३१ असार, काठमाडौं । प्रमुख सत्ता साझेदार कांग्रेसले कुनै बेला कदमजम अर्थात् कर्णाली, दलित, महिला, जनजाति, मधेसीको समावेशीता नीति अघि सारेको थियो ।
स्वयं सभापति शेरबहादुर देउवाले विगतमा प्रजातान्त्रिक कांग्रेसमा छँदा होस् या कांग्रेसको मूलप्रवाहमा मिसिँदा समेत यस विचारको पैरवी गर्थे । प्रदीप गिरिले ‘कदमजम’को विचार अघि सार्दा देउवाले त्यसलाई पुट दिएका थिए ।
अहिले केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेसबाट १० मन्त्री पर्दासमेत कदमजमको नीति सही परिपालना हुन सकेको छैन ।
सोमबार एकैपटकमा कांग्रेसबाट मन्त्री हुनेहरुको सूची पठायो, जसअनुसार सहरी विकासमा प्रकाशमान सिंह, गृहमन्त्रीमा रमेश लेखक, परराष्ट्रमा आरजु देउवा राणा, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामा अजय चौरसिया, वन तथा वातावरण मन्त्रीमा ऐनबहादुर शाही पार्टी संस्थापन पक्षका हुन् । उर्जामन्त्री बनेका दीपक खड्का नेता डा.शशांक कोइरालाको जोडबलमा संस्थापन पक्षबाट मन्त्री बनेका छन् ।
नेता डा.शेखर कोइराला र महामन्त्री गगन थापा पक्षबाट संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमा सहमहामन्त्री बद्री पाण्डे, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामा प्रदीप पौडेल र कृषिमा रामनाथ अधिकारी मन्त्री बनेका छन् ।
कांग्रेसबाट बनेका ९ मन्त्रीमा पाँच जना पहिलोपटक मन्त्री बनेका छन् । सहमहामन्त्री पाण्डे, नेताहरु आरजु राणा, प्रदीप पौडेल, रामनाथ अधिकारी र ऐनबहादुर शाही पहिलोपटक मन्त्री बनेका छन् ।
कांग्रेसले सुदूरपश्चिमबाट सबैभन्दा बढी तीन जना मन्त्री बनाएको छ । लुम्बिनीबाट एक जना पनि कांग्रेसबाट मन्त्री हुन पाएन् । सुदूरपश्चिमबाट लेखक, आरजु र सहमहामन्त्री पाण्डे मन्त्री बने । कोशीबाट दीपक खड्का, मधेसबाट अजय चौरसिया र तेजुलाल चौधरी, बागमतीबाट प्रकाशमान सिंह, गण्डकीबाट प्रदीप पौडेल (काठमाडौंबाट निर्वाचित) र कर्णालीबाट ऐनबहादुर शाही मन्त्री बने ।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री छनोट गर्दा समावेशिता अवलम्बन नगरेको भन्दै त्यस समय कांग्रेस आलोचित बनेको थियो । मधेशी, थारु, दलित, मुस्लिमलाई मन्त्रिपरिषद्मा समेट्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि चर्को रुपमा उठेको थियो । यसपटक दलित र मुस्लिम समुदायबाट मन्त्री हुन यसपटक पनि वञ्चित रहे । यसरी कांग्रेसले आफ्नै नीति लागु गर्न पटक पटक चुकिरहेको छ ।
ढुक्क भएका जीवन परेनन्
कांग्रेसबाट मन्त्री हुनेमा ढुक्क जस्तै भनिएका सहमहामन्त्री जीवन परियार यसपटक पनि अवसरबाट वञ्चित भए । नेता शेखर र महामन्त्री थापा निकट रहेका उनी नवगठित सरकारमा मन्त्री बनाउने विषयमा समूहभित्र चर्चामा रहे ।
दलितविहीन बनेको सिंगो मन्त्रिपरिषद्मा जीवन परियार कसरी नपरेको विषयमा कांग्रेसभित्र समेत चासो छ । शेखर–गगन समूहमा उनको नाम निर्विकल्प जस्तै भनी नाम सार्वजनिक गरिएको थियो । तर, हिजो मध्यान्हसँगै परियारको नाम मन्त्री हुनेहरुको सिफारिसबाट हटाएको चर्चा भयो ।
हिजो सिफारिस गरिएका चार नाममा दुई सहमहामन्त्रीको नाम समावेश भएको थिएन । परियारको जति चर्चा नपाएका पाण्डे मन्त्री बन्नुमा समूहभित्र अन्तिम समयमा विकसित घटनाक्रमले काम गरेको शेखर– गगन पक्षका नेताहरु बताउँछन् ।
सोमबार उक्त समूहबाट नेता शेखरले नामहरु सिफारिस गर्दा प्रदीप पौडेल, रामनाथ अधिकारी, हृदयराम थानी र तेजुलाल चौधरीको नाम पठाएका थिए । समूहबाट चार जनाको नाम पठाउँदा एक जना पनि पदाधिकारी नभएको भन्दै पुनः छलफल भयो । संस्थापनइतरका एक नेताका अनुुसार शीर्ष तहका तीन नेता (शेखर, गगन र धनराज गुरुङ) मन्त्री हुन नजाने भएपछि सहमहामन्त्रीबाट एक जना पठाउनुपर्ने समूहमा कुराकानी भयो ।
‘पदाधिकारीबाट हाम्रो समूहबाट एक जनालाई पठाऔं भनी महामन्त्रीले शेखर दाइसँग कुरा गर्नुभयो’, उनी भन्छन्, ‘त्यसो हुँदा जीवनजीको नाम प्राथमिकतामा पर्छ भन्ने लागेको थियो । बद्री जीको नाम पठाउनु भएछ ।’
पाण्डेका लागि उपसभापति धनराज गुरुङको जोडबल रहेको पार्टी स्रोतको दाबी छ । उक्त समूहभित्रका दुई सहमहामन्त्री परियार र पाण्डेमध्ये एक जनाले यसपटक र अर्कोले सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने समय मन्त्री हुने गरी मिलाउनुपर्ने छलफल पनि भएको थियो । कदाचित, पाण्डे मन्त्री हुन नसकेको अवस्थामा हृदयराम थानी वा चन्द्र भण्डारीमध्ये एक जना मन्त्री उक्त समूहबाट बन्ने थिए ।
परियारले संसदीय समितिको सभापतिको पद समेत त्यागेका थिए । कांग्रेसले प्राप्त गरेको संसदीय सभापतिमा चार मध्ये एक शेखर–गगन पक्षलाई छुट्याइएको थियो । उक्त समूहको असन्तुष्टिका कारणले परियार संसदीय सुनुवाइ समितिको सभापति बनेनन् ।
शीर्ष तहका पछि हट्दा प्रकाशमानलाई अवसर
संस्थापन समूहका नेता डा.शेखर कोइराला, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले पार्टीबाट नेतृत्व गरेर जान इच्छा नदेखाएपछि प्रकाशमान सिंहले अवसर पाएका छन् ।
नयाँ मन्त्रिपरिषद्मा कांग्रेसबाट नेतृत्व गरेर सिंह उपप्रधानसहित शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा दोस्रो वरियतामा छन् । उनका लागि नेतृत्व गरेर सरकारमा जानका लागि उपल्लो तहका नेताले गरिदिए । महामन्त्रीद्वयले पार्टी संगठनका लागि काम गर्नुपर्ने भएकाले सरकारमा जान अनिच्छा देखाए । नेता शेखर र कोइरालाले सरकारमा जाने रुची नभएको कारण देखाए ।
गत महाधिवेशनको दोस्रो चरणको मतदानमा सभापति देउवालाई सघाएका थिए । कांग्रेस विभाजित हुँदा कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) मा देउवासँगै रहेका उनी १२ औं महाधिवेशनमा भने कोइराला क्याम्पमा आएका थिए ।
काठमाडौं कांग्रेसको पार्टी सभापति बनेका उनी पार्टीमा महामन्त्री, उपसभापति बने । यो पटक समेत गरेर दुईपटक उपप्रधानमन्त्री बनेका उनले वातावरण तथा जनसंख्या, स्थानीय विकास लगायतका मन्त्रालय सम्हालेका थिए । २०६४ देखि निरन्तर काठमाडौं १ मा जित्दै आएका छन् ।
अकस्मात् छिरे खड्का
कांग्रेसबाट सम्भावित मन्त्रीहरुको नाम चर्चामा आउँदा दिपक खड्काको नाम खासै सुनिएको थिएन । संखुवासभाका पूर्वसभापतिसमेत रहेका खड्काले उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय पाएका छन् ।
पूर्वमहामन्त्री डा.शशांक कोइराला निकट रहेका उनी संस्थापन पक्षको कोटाबाट मन्त्री बनेका छन् । जलविद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धक रहेका उनलाई ‘स्वार्थ बाझिने’ मन्त्रालयमा कांग्रेसले पठाएको छ । उनी १२० मेगावाट क्षमताको निर्माणाधीन परियोजना लाङटाङ–भोटेकोसी जलविद्युत् परियोजना र ४.७२ मेगावाटको मेन्छियाम जलविद्युत् आयोजनाका प्रवर्द्धक हुन् ।
संखुवासभाबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित खड्का पूर्वखानेपानी राज्यमन्त्री पनि हुन् । लैनचौरस्थित नेपाल स्काउटको १२ रोपनी जग्गा वर्षौंदेखि कब्जा गरेको आरोप उनीमाथि लाग्दै आएको छ ।
जो कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनमा अवसर पाएका थिएनन्
कांग्रेस र माओवादी केन्द्र सम्मिलित सरकारमा मन्त्री हुने भनी चर्चा पाएका तर पर्न नसकेका पाँच जनालाई ओली नेतृत्वको सरकारमा पठाइएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवा समूहबाट अजय चौरसिया र ऐनबहादुर शाहीले मन्त्री हुन त्यस बेला दौडधुप गरे पनि तत्कालीन समयमा सूचीमा परेनन् । शेखर–गगन समूहबाट सहमहामन्त्री पाण्डे, नेताहरु प्रदीप पौडेल र तेजुलाल चौधरी संस्थापनइतरबाट त्यसबेला आकांक्षी थिए ।
पौडेललाई तत्कालीन समयमा पनि महामन्त्री थापाले मन्त्री बनाउन जोडबल गरेका थिए । शेखर–गगन समूहबाट अघिल्लोपटक मन्त्री हुन नपाएका तेजुलाल चौधरी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको बलमा मन्त्री बनेको कांग्रेसका नेताहरुको दाबी छ ।
चौधरीको ठाउँमा अघिल्लोपटक राष्ट्रपति पौडेलको चाहना अनुसार सुरेन्द्रराज आचार्य मन्त्री बनेका थिए । सप्तरी–४ बाट निरन्तर प्रत्यक्ष निर्वाचित हुँदै आएका उनलाई स्थान नदिइएको भन्दै देउवासँग नेताहरुले गुनासो राख्दै आएका थिए । थारु समुदायबाट चौधरीको नाम निर्विकल्प बन्यो ।
देउवाले अघिल्लोपटक मधेसी समुदायबाट एक जनालाई पनि मन्त्री बनाएनन् । मधेसबाट रमेश रिजाललाई त्यसबेला उद्योगमन्त्री बनाउँदा मधेसी समुदायको व्यक्ति नपरेको भन्दै सभापतिको आलोचना भएको थियो । यसपटक देउवाले मधेसी समुदायको माग सम्बोधन हुने गरी पर्सा–४ बाट प्रत्यक्षमा जितेका चौरसियालाई मन्त्री बनाए ।
देउवा पक्षबाट नै अघिल्लोपटक राज्यमन्त्रीमा नाम चलेका र हुन नसकेका ऐनबहादुर शाही यसपटक मन्त्री बन्न पाए । मुगुका जिल्ला सभापति समेत रहेका शाहीले प्रत्यक्षमा चुनाव जितेका थिए ।
नयाँ समीकरणका सुत्रधारलाई गृह मन्त्रालय
सभापति देउवाका विश्वासपात्र लेखकलाई शक्तिशाली मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । प्रमुख सचेतकसमेत रहेका लेखक कांग्रेस–एमालेको गठबन्धनका सुत्रधार हुन् ।
माओवादीका अध्यक्ष एवं निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले धोका दिएको भनी एमालेसँग सहकार्यको पहल उनले नै सुरु गरेका थिए । सभापति देउवाले शीर्ष तहका अन्य नेता तथा पदाधिकारीलाई पाखा लगाएर समीकरण बनाउन लेखकलाई खटाएका थिए ।
१७ असारमा देउवा र ओलीलाई सहमति गर्ने स्थानमा पुर्याएका उनले मन्त्रिपरिषदमा भागवण्डाका लागि दुई पक्षीय संवादमा सहभागी भएका थिए । कञ्चनपुर–३ बाट प्रत्यक्षमा निर्वाचित लेखकले शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने मन्त्रालय प्राप्त गरेका छन् । लेखक २०६३ मा श्रममन्त्री र २०७३ सालमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बनेका थिए ।
आरजुलाई परराष्ट्र
कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापति रहेकी आरजु राणाले परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएकी छन् । १४ औं महाधिवेशनबाट पहिलोपटक कांग्रेसको निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य रहेकी उनी संघीय संसदमा प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचन जितेकी भने छैनन् ।
२०७४ सालमा कैलाली–५ मा उनी उम्मेदवार बनेर पराजित बनेकी थिइन् । तेस्रोपटक समानुपातिक सांसद उनी २०७९ सालको निर्वाचनमा कैलाली–५ बाट एकल सिफारिस हुँदासमेत प्रत्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गरिनन् ।
