३० असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले प्रदेश सांसदको घरबाट उद्दार गरिएकी बालिकालाई बाबुआमाको जिम्मा लगाउन र उनलाई काठमाडौंमै बसेर पढ्ने व्यवस्था मिलाउन काठमाडौं महानगरपालिकालाई आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, डा. नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले काठमाडौं महानगरपालिकाले बालिका उद्दार गरेको घटनालाई कानुनसम्मत ठहर्याउँदै उनलाई बाबुआमाको जिम्मा लगाउन आदेश दिएको हो ।
संयुक्त इजलासमा दुई न्यायाधीश डा. कुमार चुडाल र सुनिल पोखरेलबीच राय बाझिएपछि बालिका उद्दार जोडिएको विषय सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा पुगेको थियो ।
नाबालिकालाई संरक्षण गृहमा राख्ने कि अविभावकको जिम्मा लगाउने भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतमा दुई न्यायाधीशबीच राय बाझिएको थियो ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले घरेलु कामदारका रुपमा राखिएकी ती नाबालिकालाई लुम्बिनी प्रदेश सभाकी सांसद रेखाकुमारी शर्माको घरबाट उद्दार गरेको थियो ।
महानगरपालिकाले उनलाई संरक्षण गृहको जिम्मा लगाएको थियो । नाबालिकाको उद्दारपछि उनका बाबुले आफूले छोरी लैजान खोजे पनि महानगरपालिकाले अनुमति दिएको थिएन ।
आफ्नो छोरी जिम्मा लिन पाउनुपर्ने भनी बालिकाको बाबुआमाले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर र उपमेयरविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दिएका थिए ।
तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासले यसअघिका दुई न्यायाधीशको रायभन्दा फरक आदेश गरेको हो । उसले बालिकालाई उद्दार गरी संरक्षण गृहमा पठाउने महानगरपालिकाको निर्णयलाई संविधान र कानूनसम्मत भनेको छ ।
साथै बालिकालाई बाबुआमासँग भेट्न दिनुपर्ने भनी पूर्ण इजलासले बालिकाको इच्छाअनुसार नै काठमाडौंमा बसेर पढन पाउनुपर्ने व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको हो ।
गरिबीका कारण पढ्न पठाउने उद्देश्यले नै बाबुआमाले छोरीलाई काठमाडौं पठाएको र त्यो कामलाई छोरी परित्याग गरेको अर्थमा बुझ्न नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले उनलाई बाबुआमाको जिम्मा लगाउन आदेश दिएको हो ।
बालिकाले काठमाडौंमै बसेर पढ्न खोजेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले उनको पठनपाठनको व्यवस्था मिलाउनसमेत काठमाडौं महानगरपालिकाको नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको नाममा जारी भएको आदेशमा भनिएको छ, ‘बालिकालाई भावनात्मक रुपमा नै बाबुआमासँग पुनर्मिलन हुने र परिवारबाट अलगत भएको महसुस हुन नदिने गरी काठमाडौंमै बसी शिक्षादिक्षा, पालनपोषण तथा उचित हेरचाहको सम्बन्धमा बालिकाको बाबुआमासँगको समझदारीमा नै आवश्यक सम्पूर्ण प्रबन्ध मिलाउनू ।’
यसअघि न्यायाधीश डा. कुमार चुडालले उद्दार गरिएकी नाबालिकालाई बाबुको जिम्मा लगाउन दिनुपर्ने भन्दै काठमााडौं महानगरपालिकाको नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्ने राय लेखेका थिए । न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलले भने नाबालिका संरक्षण गृहमा नै रहेकाले बाबुसँगभन्दा त्यहाँ सुरक्षित हुने भन्दै फरक राय लेखेका थिए ।
१४ वर्षीया बालिका ८ वर्षको उमेरदेखि रेखाकुमारी शर्माको घरमा घरेलु कामदारको रुपमा थिइन् । लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य शर्माको काठमाडौंस्थित निवासमा ती नाबालिकाले काम गर्दै आएकी थिइन् ।
६ वर्षदेखि ती सांसदको घरमा रहेर काम गरिरहेकी नाबालिकले आफूमाथि कुटपिट हुने गरेको बताएकी थिइन् । घरधनी (प्रदेश सांसद रेखा कुमारी शर्माको परिवार)ले हात र पाइपले पिट्ने गरेको र घरमा पोछा लगाउने, खाना बनाउने, बिरुवामा पानी हाल्ने लगायतका काम गर्नुपरेको खुलाएकी थिइन् ।
उनले ६ वर्षदेखि परिवार भेट्न नपाएको र दशैंमा समेत घर जान नदिएको गुनासो गरेकी थिइन् । कागजात परीक्षणका क्रममा इजलासले नाबालिकासँग गोप्य रुपमा समेत कुराकानी गरेको थियो । उनलाई यातनासमेत दिएको भेटिएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले प्रदेश सांसद शर्माविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दिएको छ ।
