काठमाडौं – ट्राफिक कारबाहीमा परेकालाई सडकमा स्वयंसेवकको रुपमा खटाउने उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। गृहमन्त्री लामिछानेले ट्राफिक निर्णय उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई सडकमा स्वयंसेवकको रूपमा खटाउने निर्णय लागू गराएका थिए ।
गृहमन्त्रीको उक्त निर्णय खारेजको माग गर्दै शुक्रबार कृष्ण विक, रविन्द्र पौडेल, आकाश कुमार भट्ट, प्रमेश पौडेल, उज्जवल माली, इमामुल हक र राजु परियारले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका हुन्।
रिट निवेदनको पेशी आइतबारलाई तोकिएको छ। रिटमा देशमा कुनै पनि व्यक्ति कानुनभन्दा माथि हुँदैन र उसले बोलेको भरमा कानुन बनाउन नमिल्ने तर्क गर्दै उत्प्रेष्णको आदेशबाट उक्त आदेश खारेजको माग गरिएको छ।
गणतन्त्र दिवसका दिन गृहमन्त्री लामिछानेले ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेहरूलाई स्वयंसेवकको रुपमा सडकमा खटाउने निर्णय गरेका थिए। लगत्तै काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले गृहमन्त्रीको निर्देशनअनुसार ट्राफिक कारबाहीमा परेकाहरूलाई विभिन्न चोक तथा सडकमा स्वयंसेवकका रुपमा खटाइएको थियो।
मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणाको धारा ३ र ५ तथा संविधानको धारा २२ ले यातनाविरुद्धको हक प्रदान गरी सोलाई कसुर भनी परिभाषा समेत गरेको अवस्थामा सामान्य गल्तीमा समेत सडकमा उभ्याई बलपूर्वक सवारी नियमनको काममा लगाउँदा समग्र चालकहरूको हक हितमा गम्भीर असर परेको रिटमा दाबी गरिएको छ ।
‘सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित भएको मूलकका नागरिकहरू स्वतन्त्रता पूर्वक शिर ठाडो छाती चौडा गरी आफ्नो देशको परिधि भित्र स्वतन्त्रता पूर्वक हिँड्न र सम्मान पूर्वक बाच्न पाउनु पर्दछ,’ रिटमा भनिएको छ, ‘प्रहरी प्रशासनबाट भएको कार्यले कानुनी राज्यको उपहास भएको महसुस गरी विपक्षीहरूबाट भए गरेको कार्य प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्त विपरीत र संविधानले अवलम्बन गरेका सिद्धान्त एवं मौलिक हकहरूको हनन भएको छ ।’
१८ जेठ २०८१, शुक्रबार
