सन्तोष मिश्र÷
अधिकार, दायित्व, कर्तव्य र नियम कानुन सबैलाई बराबरी भनिएको वर्तमान दलीय व्यवस्थामा केही यस्ता प्रवृत्ति र पात्र छन् जसलाई नेपालको कुनै पनि कानुनले छु“दैन । उनीहरूले कानुनको पालना गर्नु पर्दैन ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०४७ मा राजपरिवारका सदस्यहरू संविधान भन्दा माथि हुन्थे भनिन्थ्यो, राजपरिवारका सदस्यहरुले जे गर्दा पनि कानुनले उनीहरूलाई नछुने संवैधानिक व्यवस्था थियो भनेर उक्त व्यवस्था र संविधानलाई खारेज गर्दै जनताको छोराछोरीको शासन व्यवस्था भनिएको वर्तमान गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था ल्याइयो ।
राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको समयमा जस्तो देखिने सुशासन र अनुशानको एक चौथाई पनि अनुभूति वर्तमानमा देखिएको छैन । कानुनको धज्जी उडाउनेमा संघीय व्यवस्थाका उच्च ओहोदामा रहेका व्यक्ति र कानुन पालकहरूबाट नै कानुनका पालना नहु“दा पात्र फेरिएपनि उही प्रवृत्ति र चरित्र जताततै देखिन थालेपछि सुशासन र विधिको शासन कहिल्यै पनि नदेखिने भो भनेर जनताले जिब्रो टोक्न थालेका छन् ।
काठमाण्डौ महानगरले गत वर्षदेखि लागु गरेको “हर्न निषेध” भन्ने नियम सर्वसाधारणले मात्र पालना गर्नु पर्ने तर मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति जस्ता उच्च ओहोदा र कानुन पालकको निकायमा बसेका व्यक्तिहरूले पूरै शहरलाई नै ध्वनी प्रदूषण गराउ“दै हिंड्दा पनि उनीहरूमाथि कानुन नलाग्ने परिपाटी बसालिएको छ ।
सर्व साधारण आमनागरिक र सवारी चालकहरूको सानो त्रुटीमा पनि हजारौं रुपैया“को चीट अर्थात जरिवानायुक्त रसिद थमाउने ट्राफिक प्रहरीहरू भने मन्त्री र उच्च ओहोदाका भीभीआइपीहरूले सहर नै थर्काउने गरी चर्को स्वरमा हर्न अर्थात साइरन बजाउ“दै गाडी हुईक्याउ“दा पनि कसैले कारवाही गर्ने आ“ट गर्नुको सट्टा स्यालुट हान्दै बाटो खुलाउन तत्परता देखाउ“छन् ।
कानुन सबैको लागी बराबरी भन्ने नारा कागजमा मात्र सिमित भएको वर्तमान शासन व्यवस्थाका हिमायतीहरू राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाभन्दा पनि उद्दण्ड, गतिछाडा र विधिको शासनका विरोधीको रुपमा प्रस्तुत भएको देख्दा बरु अनुशासित राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था नै ठीक भन्ने जनभावना बढ्दो छ ।
वर्तमान व्यवस्थामा सुन काण्डमा न्यायमूर्तीहरू दोषि देखिनु, निर्मला पन्त बलात्कार र हत्या काण्डमा प्रहरीहरूको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संलग्नता देखिनु, वाइडबडी विमान खरिदमा वहालवाला मन्त्रीको प्रत्यक्ष संलग्नतामा अरबौंको भ्रष्टाचार हुनु, विभिन्न निकायमा चरम भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र अनियमितता भइरहनु, राजनीतिक संरक्षण तथा राजनीतिक दलका नेताहरूको अवैध कृयाकलापमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संलग्नता भइरह“दा पनि कारवाही गर्ने निकाय मौन बस्नुले नै वर्तमान व्यवस्थाका हिमायतीलाई कानुनको कुनै पनि धाराले नछुने कानुनभन्दा माथि भनेर सावित गरिदिएको छ ।
राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामाजस्तो अनुशासन, शिष्टता र कानुनको परिपालनामा राज्यका निकायको कर्तव्यपरायणता वर्तमान व्यवस्थामा नदेखिएपछि कानुनी राज्य र विधिको शासनका हिमायती सर्वसाधारणहरू इन्तु न चिन्तुको अवस्थामा छन् ।