२३ चैत, काठमाडौं । सुदूरपश्चिमका प्रदेश प्रमुखले बहुमतको सरकार गठनका लागि दलहरुलाई आह्वान गरेका छन् । प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले कानुनी र राजनीतिक परामर्शपछि संविधानको धारा १६८(२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका हुन् । उनले दलहरुलाई दाबी पेश गर्न ९ लिनको समय दिएका छन् ।
केन्द्रको सत्ता गठबन्धन फेरिएसँगै अल्पमतमा परेका कमलबहादुर शाहले बिहीबार मात्र मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । स्रोतका अनुसार उनले राजीनामा दिनुअघि नै नयाँ सरकार गठनको बाटाबारे छलफल सुरु भएको थियो ।
किनकी कांग्रेस (१८) संसदीय दलका नेता शाह प्रदेशसभाको सबभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा २६ माघ २०७९ मा संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । माओवादी (११), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (७) र एकीकृत समाजवादी (४) ले साथ दिएपछि विश्वासको मत पाए ।
तर २१ फागुन २०८० मा केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन फेरियो । केन्द्रमा सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्रले कांग्रेसलाई छाडेर एमालेसँग गठबन्धन ग¥यो । लगतै मुख्यमन्त्री शाहले माओवादीका मन्त्रीहरुलाई बर्खास्त गरे भने माओवादीले पनि समर्थन फिर्ता लियो । संविधानअनुसार शाहले ३० दिन (२२ चैत) भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने भयो । उनले नाउपाका साथै राप्रपा र स्वतन्त्र सांसदको समर्थन जुटाएर सरकार टिकाउन खोजे ।
तर, सरकारलाई लिएर नाउपामा चर्को विवाद भएपछि उनले विश्वासको मत लिन प्रदेशसभा बोलाइसकेको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखलाई भेटेर राजीनामा बुझाए ।
स्रोतका अनुसार शाहले राजीनामा दिनुअघि नै प्रदेश प्रमुख मियाँ (जो नयाँ सत्ता गठबन्धनको भागवण्डाअनुसार एमालेको कोटामा २९ फागुनमा मात्र नियुक्त भएका थिए) ले नयाँ सरकार गठनको कानुनी बाटोबारे छलफल गरेका थिए ।
मुख्य न्यायाधिवत्ता टेकेन्द्र जोशीले शाह सरकार १६८ (३) अनुसार बनेकाले उनले विश्वासको मत नपाए वा राजनीनामा दिए १६८ (५) मा जानुपर्ने राय दिएका थिए । प्रमुख प्रमुख र उनको कार्यालय पनि सुरुमै यसमा सकारात्मक थियो ।
तर एमाले–माओवादी गठबन्धनका दलहरु र कानुन व्यवसायीसँग छलफल गरेपछि १६८ (२) अनुसार नै सरकार गठनको आह्वान गर्ने निष्कर्षमा प्रदेश प्रमुख पुगे । धारा १६८ (३) अनुसार मुख्यमन्त्री बनेपनि विश्वासको मत लिएर १४ महिना सरकार चलाएकाले फेरि उपधारा २ मा जानु संविधान विपरित हुन्न भन्ने परामर्श आयो’ प्रदेश प्रमुख कार्यालयका निमित्त सचिव शैलेशराज ढुंगानाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘उपधारा ५ मा जाँदा प्रदेशसभा विघटनतिर पनि जानसक्ने भएकाले सरकार गठनको विकल्प दिनुपर्छ भनेर प्रदेश प्रमुखले बहुमतको सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नु भएको हो ।’
एमाले–माओवादी गठबन्धनका एक प्रदेशसभा सदस्य यसलाई दलहरुको राजनीतिक कदम मान्छन् । ‘उपधारा ५ सरकार गठनको अन्तिम विकल्प हो, अहिले नै त्यसलाई प्रयोग नगरौं भनेर हामीले राजनीतिक मूभ गरेका हौं’ ती नेता भन्छन् ।
फेरि सरकार गठन गर्ने मौका पाएकाले नेपाली कांग्रेस पनि प्रदेश प्रमुखको कदमप्रति सकारात्मक देखिएको छ । कांग्रेस प्रमुख सचेतक विक्रम धामी भन्छन्, ‘कांग्रेस संसदीय दलको तर्फबाट प्रदेश प्रमुख ज्यूलाई धन्यवाद छ किनकी निर्वाचनमा जानसक्ने सम्भावनाबाट प्रदेश जोगियो ।’
तर संवैधानिक कानुनका जानकारहरु भने सुदूरपश्चिमको नयाँ सरकार गठन प्रक्रियामा त्रुटिपूर्ण भएको बताउँछन् ।
नेपालको संविधानको धारा ७६ मा संघीय सरकार र धारा १६८ मा प्रदेश सरकार गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ ।
दुवै संवैधानिक प्रावधानमा भएको व्यवस्था अनुसार, धारा ७६(१) र धारा १६८(१) मा प्रतिनिधिसभा-प्रदेशसभामा बहुमतप्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था छ । उपधारा(२) मा दुई वा बढी दलको समर्थन प्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्छन् ।
दुई वा बढी दल मिलेर सरकार बनाउन नसके उपधारा(३) अनुसार, सबैभन्दा ठूलो संसदिय दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्छन् ।
उसले समेत विश्वासको मत पाउन नसके जो कोही सांसदले विश्वासको मत पाउने आधार देखाएर प्रधानमन्त्री हुन पाउँछन् । विश्वासको मत नपाए मध्यावधि निर्वाचनका लागि प्रतिनिधिसभा/प्रदेशसभा विघटन गर्न पाउँछ ।
‘१६८(३) को सरकारले विश्वासको मत नलिएपछि स्वतः १६८(५) को सरकार गठन गर्नुपर्छ’ संवैधानिक कानुनका जानकार चन्द्रकान्त ज्ञवाली भन्छन्, ‘१६८ (२) मा फर्किने भनेको उल्टो बाटो भयो । संवैधानिक प्रक्रिया कहिल्यै उल्टो बाटोमा आउँदैन ।’
उनका अनुसार ७ जेठ २०७८ मा भएको दोस्रो पटक भएको प्रतिनिधिसभा विघटन र पछिल्लो पटक कोशी प्रदेशको सरकार गठनको मुद्दामा पनि सर्वोच्च अदालतले सरकार गठनका क्रममा एकपछि अर्को प्रक्रियागत अभ्यासमा जोड दिएको छ ।
सुदूरपश्चिममा त्यसविपरित सरकार गठनको आह्वान भएकाले यो न्यायिक पुनरावलोकनको विषय बन्ने बताउँछन् । १६८ (३) अनुसार नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री काम चलाउ सरकारको प्रमुखको स्थानमा आउने मुख्यमन्त्री १६८ (२) हुन नसक्ने भन्दै संवैधानिक कानुनका जानकार ज्ञवालीले भने अनलाइनखबरसँग भने, ‘यसमा गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठ्छ, प्रदेश प्रमुखमाथि पनि संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न उठ्छ ।’
तर महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणी पोखरेल भने सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटनका नजीरहरुको अध्ययन गर्दा वैकल्पिक सरकारको सम्भावनालाई नकार्न नमिल्ने व्याख्या भएको बताउँछन् । ‘अर्को सरकार जन्माउने परिस्थिति नहुँदा मात्रै संसदको औचित्य सकिने हो,’ उनी भन्छन्, ‘वैकल्पिक सरकार गठनको सम्भावना रहेसम्म विघटनको बाटोमा जान नहुने दृष्टिकोणमा नै व्याख्याहरु भएका छन् ।’
