मापदण्ड अनुसार मन्त्रालय वा केन्द्रीय निकायले पूर्वतयारी नभएका नयाँ आयोजनामा बजेट माग गर्नसमेत आयोजना बैंक प्रयोग गर्न सक्नेछन् ।
१ चैत, काठमाडौं । राष्ट्रिय आयोजना बैंक औपचारिकतामा सीमित भएसँगै राष्ट्रिय योजना आयोगले आयोजना बैंककै पुनर्संरचना गरेको छ ।
योसँगै अब राष्ट्रिय आयोजना बैंकबाट खुद्रे आयोजना हटाइएको छ । साथै, आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने आयोजनाको न्यूनतम लागत सीमा ३ करोड रुपैयाँ तोकिएको छ ।
आयोजना पहिचान, वर्गीकरण, मूल्यांकन, छनोट तथा प्राथमिकीकरण र पुनः प्राथमिकीकरण प्रभावकारी बनाउन भन्दै आयोगले राष्ट्रिय आयोजना बैंक (कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) मापदण्ड २०८१ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयनमा आएसँगै पुरानो मापदण्ड खारेज गरिएको छ । नयाँ मापदण्ड अनुसार अब ३ करोडभन्दा बढी लागत भएका वा विनियोजन भएका आयोजना मात्र आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने भएको छ ।
आयोजना बैंकमा सरकारको स्रोत, वैदेशिक ऋण वा अनुदान, आन्तरिक ऋणमा मन्त्रालय वा निकायबाट सञ्चालन हुने आयोजना मात्र राखिने भएको छ ।
यसरी प्रविष्ट गर्दा चालु प्रकृतिका वा सालबसाली कार्यान्वयन हुने आयोजना वा कार्यक्रम बाहेकका अन्य आयोजना मात्र आयोजना बैंकमा राख्नुपर्ने समेत सर्त राखिएको छ ।
आयोजना बैंकमा सरकारको स्रोत, वैदेशिक ऋण वा अनुदान, आन्तरिक ऋणमा मन्त्रालय वा निकायबाट सञ्चालन हुने आयोजना मात्र राखिने भएको छ ।
साथै, सरकारद्वारा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सञ्चालन हुने आयोजना समेत आयोजना बैंकमा समावेश गर्नुपर्ने छ । प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनालाई समेत सूचीकृत गर्नुपर्ने नियम नयाँ मापदण्डमा समेटिएको छ ।
तीन/तीन महिनामा प्रगति अध्यावधिक
अब आयोजना बैंकमा आयोजना प्रविष्ट गरेरमात्र मन्त्रालय वा निकायले सुख पाउने छैनन् । आयोजना बैंकमा आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायले सञ्चालनमा आएका आयोजनाका हकमा वित्तीय तथा भौतिक प्रगति विवरण त्रैमासिक रूपमा अध्यावधिक पनि गर्नुपर्ने छ । राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिबाट आयोजनाबारे कुनै निर्णय गरेको भए पनि त्यसको विवरण बैंकमा भर्नुपर्ने नियम बनाइएको छ ।
दोहोरोपना हटाइने
आयोजना बैंकमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहका आयोजना बैंकसँग अन्तर आबद्धता गराइ आयोजनाको दोहोरोपना हुन नदिने लक्ष्य राखिएको छ ।
सोही अनुसार आयोगले तीनै तहका आयोजना बैंकबीच प्रणालीगत अन्तर आबद्धता गर्ने भएको छ । यसका लागि आयोगले तल्ला सरकारको क्षमता विकास, सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गर्नुपर्ने भएको छ ।
यसका साथै आयोजना बैंक, मध्यमकालीन खर्च संरचना, समपूरक र विशेष अनुदान प्रणालीबीच आवश्यक सूचना आदान–प्रदान हुने गरी अन्तर आबद्धता कायम गर्नुपर्ने भएको छ । आयोगले बजेट व्यवस्थापन सूचना प्रणाली, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसँग समेत सोही प्रकारको आबद्धता कायम गर्ने छ ।
आयोजना बैंकमा कस्ता आयोजना ?
मापदण्ड अनुसार मन्त्रालय वा केन्द्रीय निकायले पूर्वाधारजन्य आयोजनाका हकमा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा पूर्वसम्भाव्यता र सम्भाव्यता अध्ययन गराउनुपर्ने भएको छ ।
पूर्वाधारजन्य आयोजनाका हकमा आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएपछि मात्र आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने छ । यसरी प्रविष्ट गर्दा लाभ, लागत, लागत प्रभावकारिता, सामाजिक प्रभाव, प्रतिरोधी क्षमता तथा जलवायु संवेदनशीलता, भौगर्भिक उपयुक्तता, आर्थिक, सामाजिक तथा वित्तीय पक्षमा अपेक्षित परिणाम तथा उपलब्धी र प्रभाव विश्लेषण गरेर त्यसको विवरण खुलाउनुपर्ने सर्त राखिएका छन् ।
साथै, आयोजनाको स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन समेत आयोजना बैंकमा राख्नुपर्ने भएको छ । जग्गाप्राप्ति गर्नुपर्ने भए त्यसको विवरण सहित कार्ययोजना तयार गरी आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गर्नुपर्छ । जसमा जग्गाको क्षेत्रफल, किसिम, प्राप्ति गर्दा लाग्ने लागत र प्रभावित घरधुरी उल्लेख गर्नुपर्ने छ ।
आयोजनाको वित्तीय प्रबन्ध अन्तर्गत आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गर्दा सरकारको योगदान, ऋण वा अनुदान र निजी साझेदारी लागतको विवरण र स्रोत समावेश गर्नुपर्छ ।
यी हुन् आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने कागजको सूची
· आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन
· वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन
· जग्गा अधिग्रहण कार्ययोजना
· खरिद योजना
· कार्यान्वयन कार्ययोजना
· नतिजा खाका
नयाँ आयोजनाका हकमा के हुन्छ ?
मापदण्ड अनुसार मन्त्रालय वा केन्द्रीय निकायले पूर्वतयारी नभएका नयाँ आयोजनामा बजेट माग गर्नसमेत आयोजना बैंक प्रयोग गर्न सक्नेछन् ।
यसका लागि छुट्टै खण्ड राखेर व्यवस्थापन मिलाइएको आयोजनाले जनाएको छ । नयाँ मापदण्ड लागु हुनुअघि नै सञ्चालनमा रहेका आयोजना चैत २०८१ भित्र प्रविष्ट गरिसक्नुपर्ने समेत आयोगले जनाएको छ ।
आयोजना बैंकमा कसरी हुन्छन् आयोजना स्वीकृत ?
आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएका आयोजना आयोगले परीक्षण गर्ने भएको छ । १ अर्बभन्दा बढी लागतका आयोजना स्वीकृतिका लागि सिफारिस समितिमा पठाइने भएको छ । त्यसभन्दा कमका आयोजना स्वीकृत भने आयोजना बैंक हेर्ने आयोगको सदस्यबाट हुने भएको छ ।
आयोगले आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएका आयोजना पाँच वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन हुन नसके त्यस्ता आयोजना स्वतः निष्क्रिय हुने प्रावधान मापदण्डमा समेटेको छ ।
आयोजना स्वीकृत वा निर्णय भएपछि विद्युतीय प्रणालीबाटै प्रमाणित गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसरी प्रमाणित भएपछि आयोजना बैंकमा आयोजना प्रविष्ट भएको मानिन्छ । यसरी प्रविष्ट भएका आयोजना बजेटमा समावेश भई कार्यान्वयनमा जान्छन् ।
सोही अनुसार मन्त्रालय वा निकायले आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएका आयोजनालाई प्राथमिकता निर्धारण गरी मध्यमकालीन खर्च संरचनामा समावेश गर्नुपर्ने छ । त्यसकै आधारमा अर्थ मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गर्ने छ ।
समस्याग्रस्त आयोजनाको पुनर्मूल्यांकन
मापदण्ड जारी हुनुपूर्व कार्यान्वयनमा आई समयमै सम्पन्न हुन नसकी तोकिएको समय र लागतमा उच्च अन्तर भएका समस्याग्रस्त आयोजनाको सूची तयारी गरी सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्ने भएको छ । यसरी निरन्तरता दिन उपयुक्त भए आयोजना बैंकमा पुन प्रविष्ट गर्ने र नभए खारेजी प्रक्रियामा जानुपर्ने समेत मापदण्डमा उल्लेख छ ।
विशेष परिस्थितिका आयोजनालाई छुट
उता, मन्त्रालय वा केन्द्रीय निकायले विशेष परिस्थितिका आयोजना भने मापदण्ड पूरा नगरी सोझै कार्यान्वयनमा जान सक्ने गरी छुट दिइएको छ । जसमा विपद् अवस्थामा गरिने खोज, राहत तथा पुनस्र्थापना र तत्काल गर्नुपर्ने पुनर्निर्माणको काम राखिएको छ । महामारी नियन्त्रण, संकटकालीन अवस्था, राष्ट्रिय सुरक्षा र सामरिक महत्त्वका दृष्टिले कदम चाल्नुपर्ने अवस्थामा समेत छुट दिइएको छ ।
काम नभए आयोजना ५ वर्षपछि स्वतः निष्क्रिय
आयोगले आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएका आयोजना पाँच वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन हुन नसके त्यस्ता आयोजना स्वतः निष्क्रिय हुने प्रावधान मापदण्डमा समेटेको छ । त्यस्ता आयोजना आयोजना बैंकबाट हट्ने भएका छन् । पुनः प्रविष्ट गर्ने मौका भने निकायहरूले पाउने छन् ।
