काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री दीपक खड्काले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले लोडसेडिङ अन्त्यको जस एकलौटी लिएको आरोप लगाएका छन्। बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले नेपालमा लोडसेडिङ हट्नुको मुख्य कारण भारतबाट आयात गरिएको विद्युत रहेको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार, नेपालका तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र तत्कालीन प्राधिकरण प्रमुख मुकेश काफ्लेले डल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गराएका थिए। सोही संरचना निर्माण भएपछि मात्र नेपालले भारतबाट आवश्यक मात्रामा बिजुली ल्याउन सक्यो र लोडसेडिङ अन्त्य हुन सफल भयो। तर, कुलमान घिसिङले यथार्थ लुकाएर आफूलाई मात्र नायकका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति देखाएको मन्त्री खड्काले बताए।
उनका अनुसार, नेपालमा अहिले पनि हिउँदको समयमा भारतबाट झण्डै एक हजार मेगावाट बिजुली आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ। आन्तरिक उत्पादनले माग धान्न नसक्ने अवस्था हुँदा भारतबाट विद्युत खरिद गर्नुबाहेक अरू विकल्प छैन। यस्तो अवस्थामा, कुलमान घिसिङले लोडसेडिङ अन्त्यलाई आफ्नो चमत्कारिक उपलब्धिका रूपमा प्रचार गर्नु भ्रामक हो।
मन्त्री खड्काले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नाफासम्बन्धी तथ्यांक पनि तोडमोड गरिएको दाबी गरे। उनका अनुसार, प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको उठ्न बाँकी बक्यौता रकमलाई नाफाका रूपमा देखाएर कृत्रिम लाभांश देखाएको छ। साथै, विभिन्न भेन्डरलाई तिर्नुपर्ने रकम रोकेर संस्थालाई फाइदामा देखाउने प्रयास गरिएको छ। उनले प्राधिकरणको नाफा बढी देखाएर साधारण शेयर उच्च मूल्यमा बिक्री गर्ने योजना बनाइएको आरोप लगाए।
उनले कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रक्रियामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार हरेक आर्थिक वर्षको दुई महिनाभित्र कार्यसम्पादन मूल्यांकन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि घिसिङले पटक–पटक स्मरण गराउँदा समेत बुझाएनन्। जब पेश गरे, उनले आफैंले आफ्नै मूल्यांकन गर्दै आफूलाई ९८.९९ प्रतिशत अंक दिएका थिए। मन्त्री खड्काले परीक्षार्थी स्वयं परीक्षक बन्न नमिल्ने भन्दै यो प्रक्रिया नै गलत भएको बताए। उनले मूल्यांकनमा भाग नै नलिई कसरी उच्च अंक आउन सक्छ भन्ने प्रश्न उठाए।
इन्डो–नेपाल पावर एक्सचेन्ज कमिटी बैठकका क्रममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले भारतबाट आयात गर्ने विद्युत दरमा १.५ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने सम्झौता गरे। मन्त्री खड्काका अनुसार, यो निर्णय गर्दा उनले सरकारको पूर्वस्वीकृति लिएका थिएनन्। यही कारण नेपाललाई वार्षिक ४२ करोड रुपैयाँ थप आर्थिक भार परेको छ। उनले घिसिङले यसअघि पनि नियम मिचेर विभिन्न सम्झौताहरू गरेको आरोप लगाए। नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐनअनुसार विदेशबाट विद्युत खरिद वा बिक्री गर्न नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान छ। तर, घिसिङले ऐनको ठाडो उल्लंघन गर्दै सम्झौता गरेको मन्त्री खड्काले खुलासा गरे।
नेपालबाट बंगलादेशलाई विद्युत निर्यातसम्बन्धी विषयमा मन्त्री खड्काले सो उपलब्धि कुलमान घिसिङको पहलबाट नभई तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, वर्तमानका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा देउवाको सक्रियताबाट सम्भव भएको बताए। उनका अनुसार, नेपालबाट भारततर्फ दस हजार मेगावाट र बंगलादेशतर्फ पाँच हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने सम्झौता देउवा र ओलीको पहलबाट भएको थियो। बंगलादेशलाई निर्यात भएको चालिस मेगावाट विद्युतसमेत विशुद्ध रूपमा देउवा र आरजु राणाको कूटनीतिक प्रयासकै उपलब्धि रहेको मन्त्री खड्काले उल्लेख गरे।
ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले नेपालको ऊर्जा संकट अन्त्य गर्न सरकारले नीति निर्माण गरेको, प्रसारण लाइनको पूर्वाधार तयार पारिएको र भारतसँग सम्झौता गरिएको स्पष्ट पारे। उनले कुलमान घिसिङले यस्ता नीति निर्माण र पूर्वाधार विकासलाई बेवास्ता गर्दै व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो प्रचार मात्र गरिरहेको आरोप लगाए। देशको ऊर्जा समस्या समाधानमा सरकारको नीति नै निर्णायक कारक रहेको भन्दै उनले एक व्यक्तिको प्रयासले मात्र लोडसेडिङ अन्त्य नभएको दोहोर्याए।
