त्रिभुवन विश्व विद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. धर्मकान्त बास्कोटाको कार्यकाल सकिएपछि केही महिना विश्व विद्यालय निमित्त कुलपतिको भरमा सञ्चालन भयो । समयको माग र नयाँ राजनीतिक परिस्थितिले उपकुलपति छनोटमा तुलनात्मक रुपमा सुधारात्मक पद्धतिको सुरुवात गरियो ।
यद्यपि उपकुलपति छनोट समिति गठनमै चलखेल भएका कुराहरु चर्चामा आए । उपकुलपति छनोटको मापदण्ड बनाउने कुरामै पनि चलखेल भए । तर पनि उपकुलपति छनोटमा सुधारात्मक मापदण्ड बन्यो । मापदण्ड सार्वजनिक भयो ।
मापदण्डका सकारात्मक नकारात्मक पक्षका बारेमा बहसहरु भए । अझै पनि भइरहेका छन् । विगतमा आफू अनुकुलको सर्च कमिटी बनाएर सर्च कमिटीले नाम सिफारिस गर्ने परम्पराको अन्त्य भयो । उपकलुपति हुन चाहनेहरू कम्तीमा भिजन पेपर लेख्नुपर्ने कानुनी बाध्यताको दायरामा आए ।
कुलपति हुन चाहनेहरुले आफ्नो कार्यकालमा विश्व विद्यालय सुधार योजना प्रस्तुत गर्न बाध्य भए । प्रधानमन्त्री अर्थात कुलपति निकट हुँ भन्दैमा भिजन पेपर नलेखी उपकुलपति बन्ने परम्पराको अन्त्य भयो ।
विगतदेखि नै प्रधानमन्त्रीले आफू निकटको आस्थाका व्यक्तिलाई उपकुलपति नियुक्त गर्छन भन्ने आम विश्वासका कारण फरक आस्थाका योग्य धेरै प्राध्यापक डाक्टरहरुले उपकुलपतिमा आवेदन नै दिएनन् । तथापि नयाँ मापदण्डले एउटै आस्था संगठनभित्र पनि प्रतिष्पर्धा गर्ने नयाँ परम्पराको सुरुआत भयो ।
फरक आस्थाका क्षमतावानहरू समेत प्रतिष्पर्धामा आएर विश्व विद्यालय सुधारका योजनाहरु प्रस्तुत गरे । आफूले गरेका कामहरू डकुमेन्टेशन गर्नुपर्दोरहेछ भन्ने कुराको महसुस आम प्राज्ञिक वर्गमा भयो । विद्यावारिधी, अनुसन्धान कार्य र अनुसन्धान लेखनलाई महत्वपूर्ण हो भन्ने कुरा महसुस सर्बत्र भइरहेको छ । यद्यपि यो सबै ठाँउका प्रशासनिक पदहरुमा पनि आवश्यक हो होइन भन्ने अर्को कोणबाट विमर्शको सुरु पनि भइरहेको छ ।
मूलधारका मिडियामार्फत बाहिर आएको सूचना अनुसार मेरिटोक्रेसीमा दुई नम्बरमा हुनुभएका प्रा.डा. केशरजंग बराल उपकुलपति छनोट भई कार्यरत हुनुहुन्छ । उपकुलपति पछिका पदाधिकारी र सावधिक पदहरुको चयनमा कार्यविधिहरु निर्माण भए । रेक्टर र रजिष्ट्रार छनोटमा संगठनको सिफारिसका व्यक्तिहरू परेनन् । कार्यविधिको मापदण्डमा टेकेर फरक-फरक आस्था नजिक भएका रेक्टर र रजिष्ट्रार नियुक्त भए ।
मेरिटोक्रेसीबाट सावधिक पदमा छनोट भएकाहरुले फेरि राजनीतिक भागबन्डालाई बढावा दिने हो भने न त त्रिविले गति लिन सक्छ न त उहाँहरुको एकेडेमिक क्षमता नै प्रदर्शन हुन सक्छ
एकातिर भिसीले आफू अनुकुलका प्रा.डा.हरू रेक्टर र रजिष्ट्रार छनोट गरे भन्ने चर्चाहरू भइरहेका छन् भने अर्कोतिर क्षमता भएकाहरू प्रतिष्पर्धाबाट आए भन्ने चर्चा पनि चलिरहेको छ । नयाँ प्रक्रियाबाट आएका भिसी, रेक्टर र रजिष्ट्रार लगायतका पदाधिकारीहरुले विश्व विद्यालय सुधारमा केही पारदर्शी प्रयत्नहरू गर्दैछन भन्ने चर्चा चलिरहेको छ । हिजोको दिनमा संघ-संगठन हावी हुने परम्परा क्रमश: घट्दो अवस्थामा देखिन थालेको छ ।
नयाँ पदाधिकारीहरुहरुले डीन, निर्देशकहरू, सहायक डीन, विभाग प्रमुख, परीक्षा नियन्त्रक, सह-परीक्षा नियन्त्रक, क्याम्पस प्रमुख, सहायक क्याम्पस प्रमुखहरू लगायतका सावधिक पदहरुमा नियुक्तिका लागि नयाँ मापदण्ड बनाए । सावधिक पदमा नियुक्तिको आधार र मापदण्डसम्बन्धी विनियम २०८१ बनेर कार्यान्वनमा आएको छ । यद्यपि विनियम बन्ने बेला समितिले सरोकारवालासँग प्रयाप्त छलफल नगरी सावधिक पदसँग मेल नखाने विषयमा धेरै नम्बर राख्ने प्रावधानले विनियममा तत्कालै सुधार गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
उदाहरणका लागि सावधिक पदमा प्राध्यापक र सह-प्राध्यापकका लागि छुट्टै अंक सुरक्षित नगरिनु, रिडर र प्राध्यापक बढुवामा राखिएको एम फिल उपाधिवापतको केही अंक सावधिक पदमा नराखिनु, प्रसासनिक पदका लागि प्रशासनिक अनुभवलाई बढी अंक राख्नु पर्नेमा अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलमा लेख प्रकाशन गरेको कुरालाई धेरै अंक राखिनु, क्याम्पस प्रमुखका लागि सहायक क्याम्पस प्रमुखको अनुभवको अंक कम र क्याम्पसका विषयगत विभाग प्रमुखको अनुभवको अंक बढी राख्नु, आदी विषयले विनियममा तत्काल संशोधन गरी त्रुटि सच्चाउनु पर्ने देखिन्छ ।
अन्यथा विनियममा नभएको प्रावधान अनुसार पनि गर्न नसकिने अनि पदाधिकारीले प्राध्यापकलाई नबनाई सह-प्राध्यापक बनाए । सह-प्राध्यापकलाई नबनाई उप-प्राध्यापकलाई बनाए भन्ने जस्ता गलत भाष्य निर्माण गरी मापदण्ड नै फेल गराउने र सुधारका प्रयत्नमा नै बाधा पर्ने देखिन्छ ।
विगतको परम्परा विपरीत सावधिक पदमा नियुक्तिको आधार र मापदण्डसम्बन्धी विनियम २०८१ कार्यान्वनयमा आइसकेको छ । सोही अनुसार सह-परीक्षा नियन्त्रकहरू, डीन र दुई दर्जन बढी क्याम्पस प्रमुखहरू र सहायक डीनहरु नियुक्त भइसकेका छन् । यस्ले विगतको भागबन्डाको परम्परालाई केही हदसम्म तोडेको छ । यस बीचमा संघसंगठनहरु सावधिक पदहरू आफ्नो संघ संगठनको पक्षमा पार्न गरेका प्रयत्नहरु असफल हुन थालेका छन् । चाहेका पद नपाएको र नचाहेका पद संघ संगठन नजिकका साथीले पाएको अवस्था छ ।
विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त विश्वविद्यालयको मार्गमा अघि बढाउन सरकार र राजनीतिक दलहरु पनि त्यत्तिकै संवेदनशील हुन जरुरी छ । त्यो बाटोमा प्रेरित गर्न हाम्रा कलम, आवाज र दृश्यहरुले काम गरुन् ।
अब बिस्तारै यसलाई आफ्नै क्षमताले/सावधिक पदमा नियुक्तिको आधार र विनियमले पाएको रुपमा व्याख्या गर्न थालिएको छ । यो सँगसँगै सावधिक पदका प्रतिष्पर्धीहरुले सावधिक पदमा नियुक्तिका आधार र प्रतिष्पर्धीहरुले प्राप्त गरेको प्राप्तांक सेवा आयोगले जस्तै सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवाजहरु उठ्न थालेको छ ।
सबैभन्दा पारदर्शिता सावधिक पद छनोट समितिको गठनमा खोजिएको छ । सावधिक पद छनोट गर्ने योग्य व्यक्तिहरु को-को हुन सक्छन् ? सार्वजनिक सूचना जारी गरेर उनीहरुको रोष्टर तयार गरिनु पर्दछ । सोही रोष्टरमा रहेका व्यक्तिहरुबाट चिठ्ठा विधिबाट छनोट समिति गठन गर्ने विधि अपनाइएमा त्यो विधि तुलनात्मक रुपमा निष्पक्ष मानिन्छ ।
पछिल्ला दिनमा छनोट समिति गठन गर्दा फरक-फरक आस्थाका ३ प्राध्यापक वा सह-प्राध्यापक बनाइएको छ । यस्ले एकातिर संघ-संगठनलाइ नै जिम्मा दिएर पदाधिकारीहरु उम्कन खोजेको जस्तो टिकाटिप्पणी हुन थालेको छ । अर्कोतिर एकलौटी हुने कुरामा रोक पनि लगाएको छ । पदाधिकारीहरुले डीन र क्याम्पस प्रमुखहरुको नियुक्ति गर्दा समितिले सिफारिस गरेका ३ जनामध्ये कतै कतै ३ नम्बर र २ नम्बरमा रहेकालाई पनि सिफारिस गरे भन्ने चर्चा भइरहेका छन् ।
मेरिटोक्रेसी नै लागू गर्ने हो भने ३ जनाको सिफारिस किन जरुरी पर्यो भन्ने अर्को प्रश्न ज्वलन्त उठेको छ । मेरिटोक्रेसीमा १ नम्बरमा परेको नाम स्वत सिफारिस र २ नम्बरलाई एक वर्षसम्मका लागि वैकल्पिकको अवसर दिने विधि झनै पारदर्शी हो भन्ने कुरामा किन बुझ पचाई गर्ने ? अनि छनोट समितिले १, २ र ३ नम्बर भनेर सिफारिस गर्यो भने पदाधिकारीले फेरी २ र ३ नम्बर छान्ने किन ? यो बिषय पनि बहसका माध्यमबाट निष्कर्षमा पुग्ने विषय बन्नुपर्छ ।
यसै मेसोमा महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस दाङको प्रमुख पदको प्रतिष्पर्धामा म आफैं प्रतिष्पर्धी भएर मेरिटोक्रेसीको प्रत्यक्ष अनुभव गर्ने मौका पाएँ । सावधिक पदमा नियुक्तिको आधार र मापदण्ड सम्बन्धी विनियम २०८१ बन्दाको बेला एम फिलका नम्बर नराखिएको र प्रशासनिक अनुभवमा कम अंक राखिएका कारण निर्णय मेरो पक्षमा हुन सकेन् ।
तथापि विनियम बमोजिम मेरिटोक्रेसीको पालना भएको महसुस गरेको छु । दाङ क्याम्पससँगै डडेल्धुरा क्याम्पसको प्रमुख छनोटमा पनि मेरिटोक्रेसीले काम गरी १ नंम्बरमा आउनु पर्ने सर नै १ नम्बरमा आउनुभएको छ । त्यो त्यहाँका राजनीतिक नेताको पहलमा नभई उहाँहरुको व्यक्तिगत क्षमता र विनियममा भएको मूल्याङ्कनका आधारका कारण भएको हो भन्ने मेरो बुझाइ रहेको छ ।
शिक्षक कर्मचारीको पेसागत हितका खातिर विद्यार्थीलाई प्रयोग गरेर तालाबन्दी गरिनु, विद्यार्थीले आफ्नो विद्यार्थीका हितभन्दा ठेक्कापट्टामा ध्यान दिनु र आंशिक करार शिक्षकले हामीलाई स्वत: स्थायी गर्नुपर्ने माग गर्नु आदि पक्ष विश्वविद्यालयका बाधक पक्षका रुपमा देखिएका छन् ।
विनियममा भएका प्रावधानले कतै विद्यावारिधि गरेका अनुसन्धानमा लाग्नुपर्ने जनसक्तिको अनुभवलाई प्रशासनिक झमेलामा अल्झाउने त होइन भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । प्रश्नहरु उठाइन थालेका पनि छन् । यसै बहानामा विनियम नै त्रुटिपूर्ण रहेछ भन्ने भाष्य निर्माण नहोस । विनियम बमोजिम सावधिक पदमा छनोट भएकाहरुले आफूमा भएको एकेडेमिक क्षमतालाई प्रशासनिक क्षेत्रमा समेत प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ । जुन आगामी दिनले देखाउने नै छ ।
मेरिटोक्रेसीबाट सावधिक पदमा छनोट भएकाहरुले फेरि राजनीतिक भागबन्डालाई बढावा दिने हो भने न त त्रिविले गति लिन सक्छ न त उहाँहरुको एकेडेमिक क्षमता नै प्रदर्शन हुन सक्छ । सञ्चार जगतले पनि सावधिक पदहरुमा आफ्नै क्षमतामा अब्बल सावित भएकाहरुलाई कुनै आस्थासँग नजिक भएको आधारमा फलानो क्याम्पस फलानो पार्टीले पायो भन्ने गलत सूचना सम्प्रेषण नगर्नु हुन मेरो विनम्र अनुरोध छ ।
त्रिभुवन विश्व विद्यालयलाई झण्डै दुई दशकदेखि आफैं यसको अंग भएर नजिकबाट नियालिरहेको छु । यो अनुभवले मैले भन्नै पर्छ कि त्रिभुवन विश्व बिद्यालयले समग्र प्रणालीमै सुधार खोजेको छ । संस्कारमा सुधार खोजेको छ । विश्व विद्यालयको सुधारका प्रयत्नहरु भएका पनि छन् । समयमा परीक्षाका नतिजाहरु निस्कन थालेका छन् । शैक्षिक क्यालेण्डर अनुसार काम भइरहेको छ । तर यहाँ धेरै राजनीति हुने गरेको आरोपकाबीच यहाँका सकारात्मक पक्षहरु ओझेलमा परिरहेका छन् । नकारात्मक कुराले मिडियामा धेरै स्थान पाएका छन् । यस विश्व विद्यालयमा राजनीतिलाई कम गर्ने प्रयास भइरहेको छ भन्ने फरक कोणबाट सञ्चार जगतले यससँग सम्बन्धित विषयलाई गहिराइमा गएर उठाउनु जरुरी छ ।
पत्रकारिता तथा आम-सञ्चार विभाग र यस विभागमै अध्ययन गरेका धेरै पत्रकार साथीहरू हुनुहुन्छ । विश्वविद्यालय सञ्चार जगतको सहज पहुँचमा छ । त्रिभुवन विश्व विद्यालय र यसले अवलम्बन गरेका नीतिहरुलाई आम विद्यार्थी र यसका सरोकारवालाहरु बीच सही सूचना पुर्याउन आवश्यक छ । यसले लिएका नीतिहरु गलत भएमा आलोचनात्मक चेतले खबरदारी गर्ने छुट हामी सबैलाई छ । विश्वविद्यालय र यस्ले लिने नीतिलाई सही बाटोमा डोर्याउन सरकार तथा सरकारमा रहने राजनीतिक दलहरुबाट विश्वविद्यालयमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष गरिने हस्तक्षेपलाई कम गरिनु पर्छ ।
विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त विश्वविद्यालयको मार्गमा अघि बढाउन सरकार र राजनीतिक दलहरु पनि त्यत्तिकै संवेदनशील हुन जरुरी छ । त्यो बाटोमा प्रेरित गर्न हाम्रा कलम, आवाज र दृश्यहरुले काम गरुन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय सुधारका लागि सबैभन्दा यस विश्वविद्यालयसँग प्रत्यक्ष जोडिएका प्राध्यापक, शिक्षक र यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थी तथा अविभावकहरू सुध्रिनु आवश्यक छ । प्राध्यापकले तोकेको समयमा प्राध्यापन गर्नु र कर्मचारीले तोकेको समयमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेमात्र पनि विश्वविद्यालयमा धेरै सुधार भइहाल्ने स्थिति छ ।
शिक्षक कर्मचारीको पेसागत हितका खातिर विद्यार्थीलाई प्रयोग गरेर तालाबन्दी गरिनु, विद्यार्थीले आफ्नो विद्यार्थीका हितभन्दा ठेक्कापट्टामा ध्यान दिनु र आंशिक करार शिक्षकले हामीलाई स्वत: स्थायी गर्नुपर्ने माग गर्नु आदि पक्ष विश्वविद्यालयका बाधक पक्षका रुपमा देखिएका छन् । त्रिवि सेवा आयोगले वार्षिक रुपमा रिक्त प्राध्यापक कर्मचारीको दरबन्दी पूर्ति गर्ने वातावरणका लागि त्रिवि कार्यकारी र सिनेटले पूर्ण सहयोग गर्न आवश्यक छ । भिजन पेपरसहित विश्वविद्यालयको पदाधिकारी तथा सावधिक पदको जिम्मेवारीमा आएकाहरुले माथिका कुरामा ध्यान दिन सके विश्वविद्यालय सुधारले गति लिने निश्चित छ ।
(लेखक जनसंख्या अध्ययन विषयका उपप्राध्यापक हुन् ।)
