दिनेश त्रिपाठी कुनै पहिचानको मोहताज भएका व्यक्ति होइनन्, नेपालका सबै मिडिया तथा उत्पीडित समुदायले खोज्ने सीमित व्यक्तिहरू मध्ये उनी पर्छन् भन्दा फरक पर्दैन । उनीसँगको मेरो चिनजान एउटा मानवअधिकारकर्मीको रूपमा आजभन्दा तीस-पैंतीस वर्ष पहिले भएको थियो ।
त्यतिबेला उनले मानवअधिकारको बारेमा लेखिएको सानो पुस्तक मलाई दिएका थिए । त्यस पश्चात् आजपर्यन्त उनी निरन्तर खासगरी निमुखा तथा उत्पीडितहरूको मानवअधिकार रक्षाको लागि निरन्तर आफ्नो ज्यानको समेत पर्वाह नगरेर निरन्तर कानूनी तथा अन्य मोर्चामा लडिरहेका छन् ।
आशिका तामाङ अहिले सामाजिक सञ्जालमा चर्चामा रहेकी एक अभियन्ता हुन्, उनी खास गरेर सरकारी पक्षबाट भएका बेथिति, लुटखसोट तथा कालाबजारीको विरुद्ध ठाउँठाउँमा गएर विरोध मात्रै जनाएकी हुँदिनन्, कानूनले वर्जित गरेको कुरा समेत गरेर बेथिति विरुद्ध जेहाद नै छेडेकी हुन्छिन् ।
उनको साथमा संभवतः उनको गतिविधिलाई कैद गर्ने कुनै क्यामेरा पर्सन बाहेक अन्य व्यक्तिहरू हुँदैनन् । साथै उनका पछाडि सामाजिक सञ्जालमा लाईक र शेयर गर्ने जमात बाहेक वास्तविक जीवनमा कुनै ठूलो भीड छैन ।
उनले जुन प्रकारको गतिविधिहरू गरिरहेकी हुन्छिन् निश्चित रूपमा कानूनी फन्दामा पर्ने तय थियो, नभन्दै उनलाई प्रहरीले विभिन्न आरोप लगाउँदै हिरासत हुँदै हत्कडी सहित अदालतसम्म पुर्यायो । अदालतमा पुग्नुको अर्थ कानूनी लडाइँ लड्नु हो । उनी जुन जोश, जाँगर र हिम्मतका साथ सडकमा बेथिति विरुद्ध लडिरहेकी थिइन् त्यसलाई साथ–सहयोग दिने उनको टिममा कानूनी सहयोग दिने व्यक्तिहरू खासै नभएको देखियो ।
जर्मनको रोजगारीमा लामो समय विताएर स्वदेश फर्केकी यिनमा जर्मनको जस्तो सुशासन होस् भन्ने चाहना त थियो । तर, त्यसलाई कानूनी रूपमा समेत कसरी लड्ने भन्ने खासै जानकारी भएको देखिएन । जब प्रहरीले अदालतसम्म पुर्यायो त्यस्तोमा सामान्य सिकारु वकिलहरूले बहस गरेर न्यायाधीश विश्वस्त हुने अवस्था थिएन, त्यस्तोमा मैदानमा आए यिनै दिनेश त्रिपाठी ।
अदालतसँगको बयानमा उनी जनजाति पृष्ठभूमिकी महिला भएकीले आफूले गरेका सबै क्रियाकलापहरू सिधासिधा बताएकी रहिछन् । उनले गरेका कतिपय गतिविधिहरू कानूनसम्मत हुने कुरा भएन, त्यस्तोमा प्रचलित कानूनलाई आधार मान्दा उनी सजायको भागीदार हुने निश्चित थियो ।
यस्तो अवस्थामा सधैं उत्पीडित तथा मानवअधिकारको क्षेत्रमा अग्रपंक्तिमा उभिने दिनेश त्रिपाठी बहसमा उत्रिए र न्यायाधीशको अगाडि तर्क गरे, आशिकाले जुन राज्यपोषित बेथिति, विसंगति तथा भ्रष्टाचारको विरुद्धमा आवाज उठाएकी छन् त्यो कुनै पनि दृष्टिकोणवाट गलत भन्न मिल्दैन ।
हो उनको तरिका पोस्टर च्यातेर आगो लगाइदिने, अलि उग्ररूपमा प्रस्तुत हुने, स्थानीय सरकारले नियम बनाएर झोलुड्गे पुल समेत तरेको शुल्क लिने कुरालाई शालीन ढंगले विरोध गर्नुपर्नेमा उग्ररूपमा प्रस्तुत हुँदै गालीगलौजमा समेत उत्रिएको राम्रो मान्न सकिंदैन ।
तर सबै विरोध र विद्रोह कानूनको दायराभित्र रहेर गर्न सकिंदैन, फेरि नेपाललगायत संसारमा जति पनि क्रान्ति तथा परिवर्तनहरू भएका छन् ती सबै कानूनी दायराभित्र भएका थिएनन् र छैनन् पनि । एकातर्फ हाम्रो व्यवस्थाले हजारौं मानिसको ज्यान लिएर आएको पार्टी तथा त्यसका कार्यकर्तालाई रातो कार्पेट ओछ्याएर सत्तामा पुर्याउँछ ।
उनीहरूले उठाएका समस्या समाधान गर्नको लागि भनेर शान्ति प्रक्रियाको सुरुवात गर्छ तर त्यही राज्यलाई जनताको पक्षमा काम गरोस् भनेर विरोध गर्दा राज्यले आतंकित पार्छ र जेल पुर्याउन खोज्छ । फेरि विद्रोह गर्न पाउने मानवको नैसर्गिक अधिकार हो, यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारले समेत प्रत्याभूत गरेको छ भन्ने जस्ता तर्कहरू गरेपछि आशिका तामाङलाई अदालतले २० हजार जस्तो अत्यन्त कम रकमको धरौटीमा छोडेको छ ।
एमाले नेता केशव वडाल र दिनेश समेत उपस्थित एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा वडालले बडो नमीठो भावमा उनलाई एमाले विरोधी भन्दै व्यंग्य गरेका थिए । यस्ता घटनाहरूबाट दिनेश मानवअधिकारका साथै लोकतन्त्रको रक्षक समेत भएको देखाउँछ
यसरी उनले आशिकालाई प्रहरीबाट छुटाएनन् मात्रै, उनलाई कानूनी दायरा भित्र रहेर शान्तिपूर्ण विरोध गर्ने कुरा पनि सिकाएका छन् । संभवतः आशिकाले आगामी दिनमा पहिले ज्ञापनपत्र दिने, प्लेकार्ड सहितको धर्ना दिने र त्यसपछि अन्य प्रकारका विरोधका कार्यक्रमहरू गर्नेछिन् होला ।
अब प्रसंग जोडौं दलितहरूको । आजभन्दा ४ वर्ष अगाडि घटेको ६ दलित तथा गैरदलित युवाहरूको नरसंहारको घटनाको बारेमा धेरैलाई थाहा छ । गणतन्त्र नेपालको यो एउटा यस्तो घटना हो जसले सरकार, सदन, सडक तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत हलचल मच्चाएको थियो । घटनाका ३१ जना दोषीहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर हिरासतमा त राखेको थियो तर यसको न्याय निरुपण कस्तो हुनेछ भन्ने चासो र चिन्ता सबैलाई थियो ।
मिडिया र जनमतले एउटा कुरा भने तापनि कानूनी प्रक्रियामा जाँदा बाहिर जे देखिएको छ वा भनिएको छ अदालतबाट पनि त्यस्तै हुनुपर्छ भन्ने केही हुँदैन । त्यहाँ त साक्षी, प्रमाण र वकिलहरूको तर्क र बहसले महत्व राख्दछ । रुकुम घटनामा वडाध्यक्ष लगायतका जो-जो व्यक्तिहरू संलग्न भएका थिए उनीहरूको पहुँच काठमाडौंको सत्ताधारी पार्टीमा समेत थियो ।
त्यसमध्येका एक जना सशक्त व्यक्ति थिए माओवादी नेता जनार्दन शर्मा । बाहिर जानकारीमा आए अनुसार उनका भाइका ससुराली पक्षहरू नै पीडक भएको हुँदा उनीहरूलाई बचाउन उनले संसद्मै पटक–पटक मृतकहरू आफैं भेरी नदीमा डुबेर मरेका हुन् भन्ने तर्क दिंदा दलितका सांसदहरू सबैले संसद्मा उनको उछित्तो काढेका थिए तर पनि उनी आफ्नो भनाइमा टसमस भएका थिएनन् ।
हत्या भइसकेपछि न्यायिक प्रक्रियामा लाशहरूको पोस्टमार्टमले ठूलो महत्व राख्दछ । मिडिया रिपोर्टलाई आधार मान्दा रुकुम जिल्ला अस्पतालका मेडिकल अधिकृत वडाध्यक्षका भतिजा थिए उनले आफैंले लाशहरूको पोस्टमार्टम नगरिकन उनका साथी जो मुस्लिम थरका थिए उनलाई गर्न लगाएर मृत्युको कारण डुबेर भन्ने गराएका थिए । मृतकहरूको पेटमा बालुवा भेटिएको समेत उल्लेख गरेका थिए ।
यदि पोस्टमार्टमलाई मात्रै आधार बनाएको भए रुकुम हत्याकाण्डका दोषीहरू दोष मुक्त हुन्थे वा कम सजाय पाउने थिए । दलित अभियानकर्मीहरूले सो घटनाको विरुद्धमा निरन्तर लडाइँ लडिरहेको भए तापनि त्यसलाई कानूनी लडाइँ मार्फत न्याय दिलाउन दिनेश त्रिपाठी लगायतका करीब २८ जना वकिलहरूको निरन्तर बहस र पैरवीले परिणाम दिएको थियो ।
पोस्टमार्टमको रिपोर्टलाई खण्डन गर्दै अदालतमा दिनेशजीले दिएको तर्क यस्तो थियो । हत्या जस्तो जघन्य अपराधमा सबैभन्दा ठूलो प्रमाण भनेको लाश आफैं हुन्छ । ल मानिलिऊँ मृत्युको मुख्य कारण पानीमा डुब्नु थियो तर मृतकहरू सबै युवा भएको र भेरी नदी किनारमा हुर्के बढेको हुँदा उनीहरू सबै पौडी खेल्न जान्ने थिए । अतः पौडी खेल्न जान्ने व्यक्ति हत्तपत्त डुब्दैन ।
अर्को कुरा लाशमा जुन खालको घाउ तथा चोटपटकहरू थियो त्यस्तो चोट पटक पानीमा डुब्दा त हुँदैन । जटिल खालको घटनाहरूमा पोस्टमार्टम पनि विशेषज्ञ डाक्टरहरू जसले फोरेन्सिक विज्ञानमा विज्ञता हासिल गरेको हुन्छ तर नवराज र उनका साथीहरूको लाशलाई पोस्टमार्टम गर्ने डाक्टर सामान्य डाक्टर हुन् भने उनले दिएको रिपोर्ट तथ्यसंगत र वैज्ञानिक छ भन्ने आधार के ?
यस्तो सशक्त तर्क दिनेशजीले गरेपछि रुकुम जिल्ला अदालतले ३१ जनामध्ये २४ जनालाई हत्यामा दोषी ठहर गर्दै आजीवन कारावासको सजाय दिएको छ । नवराज तथा उनका साथीहरूका आफन्तहरूले काठमाडौंसम्म आएर शान्तिवाटिकामा भएको कार्यक्रम मार्फत न्यायको अनुभूत गर्न पाएकोमा सरकार र अदालतलाई धन्यवाद दिएका थिए ।
दिनेशजीको फेहरिस्त यहाँ टुगिंदैन, वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले दुई–दुई पटक असंवैधानिक संसद् विघटन गरेको त विदितै छ । उनको यो असंवैधानिक कदमलाई अदालतमा चुनौती दिंदै बहस गर्ने वकिलहरूमध्ये उनी पनि एक थिए, अन्ततः दिनेश जस्ता अन्य वकिलहरूको सशक्त प्रतिकारकै कारणले सर्वोच्च अदालतले सो कदमलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै संसद्लाई ब्युँताइदिएन मात्रै देउवालाई प्रधानमन्त्री समेत बनाइदियो ।
एमाले नेता केशव वडाल र दिनेश समेत उपस्थित एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा वडालले बडो नमीठो भावमा उनलाई एमाले विरोधी भन्दै व्यंग्य गरेका थिए । यस्ता घटनाहरूबाट दिनेश मानवअधिकारका साथै लोकतन्त्रको रक्षक समेत भएको देखाउँछ ।
मैले यहाँ उल्लेख गरेका तीन वटा घटनाहरू एउटा ठूलो आईसवर्गको टुप्पो मात्रै हो । उनले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन न्याय, लोकतन्त्र तथा उत्पीडनको विरुद्ध समर्पित गरेका छन् । सहकारी पीडितहरूको पक्षमा बहस गर्दा उनले सार्वजनिक यातना समेत भोग्नुपर्यो र पनि उनी आफ्नो कर्ममा अविचलित छन् ।
उनी सरहका वकिलहरूले एउटा बहसमा लाखौं रुपैयाँ लिन्छन् तर उनी भने उल्टो आफ्नो पैसा खर्च गरेर पीडितहरूको पक्षमा भिड्छन् र न्याय दिलाउँछन् । तर बिडम्वना यस्ता अथक् योद्धालाई राज्यले त कदर गरेन गरेन आफूलाई मानवअधिकार अभियन्ता बताउने व्यक्ति तथा संस्थाहरूले समेत उपेक्षा गरेको देखिन्छ । यदि मेरो वशमा हुन्थ्यो भने म उनलाई म्यागासे पुरस्कारका लागि सिफारिस गर्नेथिएँ । यो नभए तापनि उनले आवाजविहीन तथा उत्पीडितहरूको आशीर्वाद तथा सद्भाव पाइरहने छन् ।
