१३, माघ काठमाडौं । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको विषयगत समितिको मंगलबारको बैठकमा महानगर, नगर र गाउँपालिका प्रमुखहरूले शिक्षा मन्त्रालयमाथि प्रश्नैप्रश्न तेर्स्याए ।
पालिका प्रमुखहरूले मुख्यतः स्थानीय सरकारको अधिकार नखोस्न र अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त शिक्षकको व्यवस्था गर्न माग गरे ।
‘पहिला दरबन्दी दिनुपर्यो । अनि निःशुल्क शिक्षाको कुरा गरौँ । नत्र विद्यालय कसरी चल्छन् ?,’ पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले भने, ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन गर्ने हो भने शिक्षा र अर्थ मन्त्रालयबीच एउटै बुझाइ हुनुपर्छ । स्रोत पर्याप्त मात्रामा छुट्ट्याउनुपर्छ ।
कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका प्रमुख सुशीला शाहीले पनि सोही विषय उठाइन् । ‘संघ सरकार निःशुल्क शिक्षा भन्ने, तर शिक्षक पर्याप्त मात्रामा नदिने ? संघले दरबन्दी मिलान गर्ने पत्र पठाउने, पालिकाले दरबन्दी मिलानको काम गर्ने तर अदालतबाट खारेज गर्ने कस्तो दुर्भाग्य ?,’ उनले प्रश्न गरिन् ।
धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका प्रमुख भीमप्रसाद ढुंगानाले गाउँमा शिक्षक नै पाउन छोडेको गुनासो राखे । ‘गाउँमा शिक्षक नपाइने अवस्था आउन थाल्यो । गाउँमा शिक्षण अध्यापन भएका व्यक्ति नै छैनन्,’ उनले भने ।
पूर्वनगलपरासीको हुप्सेकोट गाउँपालिका अध्यक्ष एवं गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले निःशुल्क केकेमा हो स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । ‘शिक्षामा कुल बजेटको २० प्रतिशतका लागी छलफल गराँै । तीन तहको सरकारले कुन–कुन क्षेत्रमा कति गर्ने ? निःशुल्क केकेमा हुने स्पष्ट पार्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
काभ्रेको रोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिनेश लामाले निःशुल्क हुँदा परीक्षा सञ्चालन गर्न गाह्रो भएको तर्क गरे । ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा घोषणा गरियो । अभिभावकहरूमा कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क तिर्न नपर्ने भन्ने बुझाइ भयो । यसले पालिकालाई परीक्षा सञ्चालन गर्नसमेत गाह्रो भइरहेको छ,’ उनले भने ।
स्थानीय सरकारको अधिकार नखोस्न खबरदारी
संविधानले शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएकाले नखोस्न प्रमुखहरूले खबरदारी गरे । ‘हाम्रो अधिकारमाथि आँखा नलगाउनुहोस्,’ ढुंगानाले भने । दाङको घोराही उपमहानगरपालिका प्रमुख नरुलाल चौधारीले केन्द्रीकृत मानसिकता रहेको बताए । ‘व्यवस्था संघीयता लागू गर्ने सोच केन्द्रीकृत भयो । संविधानले दिएको अधिकारअनुसार जिम्मेवारी र स्रोतसाधन दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘संघ सरकारले नियन्त्रण गर्दा हुने भए विद्यालय भरी विद्यार्थी हुनुपर्ने नि ? किन शिक्षकहरू स्थानीय सरकारसँग डराएको छ ?’
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाकी प्रमुख मोहनमाया भण्डारी पनि शिक्षकले स्थानीय तहलाई मान्दैनौं भन्नु राम्रो नभएको तर्क गरिन् । ‘शिक्षकले राखेको मागमा आफ्नो पेसाको लागि माग राख्नु जायज हो, तर स्थानीय तहलाई मान्दैनौँ भन्ने भनाइ राम्रो भएन,’ उनले भनिन् ।
झापाको गौरीगन्ज गाउँपालिकाकी प्रमुख फुलबती राजवंशीले स्थानीय सरकारलाई ऐन कार्यान्यन गर्न नदिएको धारणा राखिन् । ‘स्थानीय तहको अधिकार कार्यान्वयन गर्न दिने हो भने हामी सक्षम छौँ । पछाडि परेका समुदायका विषय अब आउने शिक्षा ऐनमा आउनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
इलामको चुलाचुली गाउँपालिकाका अध्यक्ष अध्यक्ष राजेन्द्र केरूङले स्थानीय सरकारको निर्णय मान्नु पर्नेमा जोड दिए । ‘शिक्षकले स्थानिय तहको कुरा मान्दिन भन्न मिल्दैन,’ उनले भने । मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका प्रमुख मिनाकुमारी लामाले विद्यालयलाई मेघा विद्यालयको अवधारणामा जानुपर्नेमा मत राखिन् । ‘मेगा विद्यालयको अवधारणा लागू गर्ने योजना छ । जसमा १० हजार विद्यार्थी पढाउने हो,’ उनले भनिन् ।
मन्त्री भट्टराईले शिक्षकको दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने कार्यका लागि कार्यदल गठन गरी अध्ययन कार्य बढाइएको स्थानीय सरकार प्रमुखहरूलाई जानकारी गराइन् । शिक्षा सुधारमा शिक्षक जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
काठमाडौंको चन्द्रागिरि नगरपालिका प्रमुख घनश्याम गिरीले संघीयताको मर्मअनुसार कानुन बनाउन माग गरे । ‘शिक्षक संख्याको हालको मापदण्ड अव्यावहारिक छ । अब संघीयताअनुकुल कानुन निर्माण गर्न जरुरी छ,’ उनले भने, ‘दरबन्दी मिलानले मात्र शैक्षिक गुणस्तर हुन्छ भन्ने छैन । दरबन्दी मिलान गर्दा विषयगत शिक्षकको व्यवस्थालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ ।’
धादिङको धुनिवेशी नगरपालिका प्रमुख बालकृष्ण आचार्यले सामुदायिक विद्यालयलाई संस्थागत विद्यालयले उछिन्नुको कारण अंग्रेजी माध्यमको शिक्षण भएको टिप्पणी गरे । ‘संस्थागत विद्यालयलाई सामुदायिक विद्यालयले उछिन्न प्राविधिक शिक्षालाई अगाडि बढाउनुपर्छ । कलेज छन् भवन छैन । कलेज पढाउनेलाई ईसीडी शिक्षकको जस्तो तलब छ,’ उनले भने ।
रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका प्रमुख पुष्प वादीले शिक्षकलाई एउटा विद्यालयबाट अर्कोमा सरूवा गर्दा अदालतबाट निर्देशन आउँदा समस्या भएको बताए । ‘कार्यसम्पादन कहाँ हुने हो ? कार्यरत स्थानमा कि माथि ? शिक्षकका आचरणगत हिसाबले कसले कारबाही गर्छ ? एउटा विद्यालयबाट अर्कोमा सरूवा गर्दा अदालतबाट निर्देशन आउँछ,’ उनले भने ।
सर्लाहीको बरथवा नगरपालिका प्रमुख कल्पनाकुमारी कटुवालले शिक्षामा बजेट कम भएको गुनासो राखिन् । ‘शिक्षाको क्षेत्रमा धेरै पछाडि पर्नुमा बजेट न्युन भएर हो,’ उनले भनिन् । मोरङको बुढीगङ्गा गाउँपालिका प्रमुख जितनारायण थापा मगर शिक्षकको व्यवस्थापनमा चुनौती रहेको बताउँछन् । ‘विषयगत शिक्षक व्यवस्थापन गर्न पर्ने छ,’ उनले भने ।
सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिका अध्यक्ष पार्वती सुनार विद्यार्थीको उत्तीर्ण प्रतिशत बढाउन योजना बनाएर काम गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिइन् ।
ललितपुरको ललितुपर महानगर प्रमुख चिरीबाबु महर्जन विद्यालय भवनहरूको एकै पटक मेगा टेण्डर गर्न नुहने बताए । ‘सार्वजनिक खरिद बोझिलो र झन्झटिलो भएको छ । व्यवहारिक पाटोबाट हेर्नुपर्छ,’ उनले भने । शिक्षामा सुधार गर्न आफ्नो पालिकामा उत्कृष्ट अंक ल्याउने विद्यार्थी र विद्यालयलाई पुरस्कृत गर्ने गरेको बताए ।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेशको सामाजिक विकासमन्त्री हरिप्रभा खड्गीले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्ययोजना कार्यान्वयन सन्तोषजनक नरहेको बताइन् । प्रदेशमा धेरैको माग विद्यालय भवन निर्माणमा रहेको बताइन् । ‘विद्यालयहरूको भवन जीर्ण अवस्थामा देखिन्छ । विद्यार्थी संख्याको आधारमा विद्यालय भवन निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भनिन् ।
सुझाव कार्यान्वयनमा लैजाने मन्त्रीको प्रतिबद्धता
सबैका धारणा सुेपछि शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले बैठकमा आएका सुझावलाई मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाइन् । शिक्षा सुधार गर्न पाठ्यक्रम सुधार गर्नुपर्नेमा मन्त्री भट्टराईले जोड दिइन् ।
‘हाम्रो समस्या कहाँ छ ? पाठ्यक्रममा मात्र छ त ? हाम्रो पाठ्यक्रम बोझिलो भएको छ । विद्यार्थीको रूची बढाउने पाठ्यक्रमभन्दा पनि रूची घटाउने पाठ्यक्रम विकास गर्यौं,’ उनले भनिन् ।
शिक्षा सुधारमा सबै तहका सरकारले पर्याप्त बजेट छुट्याउनुपर्नेमा उनको जोड छ । ‘प्रभावकारी योजनासहितको शिक्षा सुधारका कार्यक्रमअगाडि बढायौं भने राम्रो हुन्छ । हामीले केही काम सुरु गरेका छौँ । शिक्षकको मासिक तलब व्यवस्थापन गर्न/शिक्षकको खातासम्म पुर्याउन संघ सरकारले जिम्मा लिनु पर्यो भन्ने आशय आयो । कानुनी अड्चन भए सुधार गर्नुपर्यो,’ उनले भनिन् ।
मन्त्री भट्टराईले शिक्षकको दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने कार्यका लागि कार्यदल गठन गरी अध्ययन कार्य बढाइएको स्थानीय सरकार प्रमुखहरूलाई जानकारी गराइन् । शिक्षा सुधारमा शिक्षक जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘प्रश्नपत्र मात्र महत्वपूर्ण होइन उत्तरपुस्तिका परीक्षण पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । यसका लागि शिक्षकलाई जिम्मेवारी बनाउनुपर्छ,’ उनले भनिन् । संस्थागत विद्यालयको नियमन र व्यवस्थापनको विषयमा योजना बनाएर जाने उनले बताइन् ।
बैठकमा विद्यालय शिक्षा योजना कार्यान्वयन, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको कार्यान्वयन, विपद्बाट भएका क्षति, विद्यालयको पुनर्निमाण, एसईईको नतिजा सुधार, स्थानीय शिक्षा योजना, संस्थागत तथा सामुदायिक विद्यालयको नियमन र व्यवस्थापन र शिक्षकको तलब मासिक निकासाका विषयमा राय सुझाव लिन बैठक राखिएको थियो ।
