१३ माघ, बुटवल । पूर्वगृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने रुपन्देही जिल्ला अदालतमा एक करोड रुपैयाँ बैंक जमानत बुझाएर थुनामुक्त भएका छन् ।
जिल्ला अदालत रुपन्देहीले सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दाको थुनछेक बहसपछि लामिछानेसँग एक करोड रुपैयाँ धरौटी मागेको हो ।
यसअघि जिल्ला अदालत कास्की र काठमाडौंले झै रुपन्देहीले पनि तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट रवि लामिछाने ‘कसुर नगरेको मनासिव आधार नदेखिएको’ भन्ने आधार देखाई धरौटी मागेको हो । न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीको इजलासले उनीसँग धरौटी माग्ने आदेश गरेको हो ।
आदेशको व्यहोरा उदृत गर्दै जिल्ला अदालत रुपन्देहीका स्रेस्तेदार यज्ञमूर्ति ज्ञवालीले भने, ‘मिसिल संलग्न तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट यी प्रतिवादीले आरोपित कसुर नगरेको विश्वास गर्नुपर्ने मनासिव आधार नदेखिँदा पछि प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी हाललाई यी प्रतिवादी रवि लामिछानेलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ बमोजिम एक करोड रुपैयाँ धरौटी लिई तारिखमा राख्नू ।’
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, रुपन्देहीले रवि लामिछानेमाथि व्यक्तिगत रूपमा दुई करोड ऋण लिएको अनि गोर्खा मिडियामा थप दुई करोड रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको भन्ने आधार देखाई चार करोड रुपैयाँ बिगो मागदावी गरेको थियो ।
आरोपितहरूमाथि एकमुष्ट रूपमा भने १० करोड ९९ लाख रुपैयाँ बिगो मागदावी थियो । लामिछानेसहित १४ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । पुरक अभियोग र शुरुको मूल अभियोगमा गरी आरोपितहरूको संख्या ४२ पुगेको छ ।
जिल्ला अदालतले रवि लामिछानेलगायत सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका आरोपितहरूको सम्पत्ति रोक्का राख्न आदेश पनि दिएको छ । थुनछेक बहसपछि रवि लामिछानेसँग एक करोड रुपैयाँ धरौटी मागेको थियो । धरौटी माग्ने आदेशमा सम्पत्ति रोक्का गर्नु भन्ने आदेशसमेत छ ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘अभियोग पत्रमा उल्लेखित प्रतिवादीहरूको नाममा रहेको सम्पत्ति मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली, २०७५ को नियम ९२ बमोजिम कुनै व्यहोराले हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने गरी यथास्थितिमा रोक्का राखी सोको जवाफ पठाउनू भनी सम्बन्धित मालपोत कार्यालयहरूलाई लेखी पठाउनू ।’
नियम ९२ मा आरोपमा उल्लेखित दावी पुग्न सक्ने देखिएमा सम्पत्ति रोक्का राख्न सकिने व्यवस्था छ ।
बयानमा रवि लामिछानेले गोर्खा मिडियामा आफ्नो संलग्नता इन्कार गरे पनि अरु प्रमाणबाट उनको असंलग्नता विश्वास गर्नुपर्ने आधार नदेखिएको भन्दै जिल्ला अदालतले उनीसँग धरौटी माग्ने आदेश गरेको हो ।
रवि लामिछानेले गोर्खा मिडियाबाट १७ लाख रुपैयाँ पेस्की लिएको आदेशमा उल्लेख छ । त्यसबाहेक प्रबन्धनिर्देशकको हैसियतले लामिछानेले नै आर्थिक कारोबार गरेको भनी संसदीय समितिले वित्तीय विश्लेषण गरेको थियो ।
गोर्खा मिडियाबाट रवि लामिछानेको नाममा एक लाख ८० हजार कित्ता शेयर जारी भएको आदेशमा उल्लेख छ ।
रवि लामिछाने, जीबी राई र कुमार रम्तेलको नामबाट संयुक्त खाता खुलेको भन्दै जिल्ला अदालतले आदेशमा भनेको छ, ‘गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालीको सञ्चालक समितिको बैठकमा यी प्रतिवादी रवि लामिछानेको उपस्थिति समेत रहेको भन्ने उक्त मिडियाको सञ्चालक समितिको निर्णय प्रतिबाट समेत देखिन्छ ।’
रवि लामिछानेको नाममा सुप्रिम सहकारीबाट एक करोड ९६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको देखिएको औंल्याउँदै जिल्ला अदालतले उनी कार्यरत गोर्खा मिडियामा उनको समेत हस्ताक्षर चल्ने खातामा १० करोड ९९ लाख रुपैयाँ भुक्तान भएको औंल्याएको छ ।
गोर्खा मिडियाका लेखापालहरू सञ्जय अधिकारी र रजनी श्रेष्ठले कागज गर्दा चेकमा कहिले जीबी राईले अनि उनी नहुँदा रवि लामिछानेले हस्ताक्षर गरेको विषयलाई धरौटी माग्ने आधार बनाएको छ ।
‘प्रबन्धनिर्देशक रवि लामिछानले नै आर्थिक कारोबार गर्ने गरेको पाइएको भन्ने वित्तीय विश्लेषण प्रतिवेदन रहेको…’ आदेशमा भनिएको छ, ‘उक्त खाताबाट जारी भएका चेकहरूमा मेरो सही रहेको भनी प्रतिवादीले बयान गरेको देखिएको ।’
विभिन्न आधारहरू औंल्याउँदै जिल्ला अदालतले रवि लामिछानेले ‘आरोपित कसूर नगरेको विश्वास गर्नुपर्ने मनासिव आधार नदेखिएको’ औंल्याएको हो ।
न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीले आदेशमा भनेका छन्, ‘…पछि प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी हाललाई रवि लामिछानेलाई एक करोड रुपैयाँ नगद धरौटी, जेथा जमानत वा शर्तरहित बैंक ग्यारेन्टी दिएमा लिई तारेखमा राख्नू ।’
