अहिले नेपालमा युवाहरूको सवाल व्यापक रूपमा सडकका गल्लीदेखि सदनका रोष्ट्रमसम्म जोडतोडले उठिरहेको पाइन्छ। विशेषगरी त्यस ठाउँमा युवा बेरोजगार, उद्यमशीलता, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, क्षमता विकास, युवामैत्री शासन र लगानीका सवालहरूले राम्रै स्थान पाइरहेका छन्। राष्ट्रिय युवा नीति २०७२ अनुसार १६–४० वर्ष उमेर समूहका मानिसहरूलाई युवा मानिएको छ। पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणना अनुसार त्यस्तो उमेर समूह कुल जनसंख्याको ४२.५६ प्रतिशत रहेको छ भने संख्याको हिसाबले १ करोड २४ लाख १२ हजार १७३ रहेको छ। करिब ३ करोड जनसंख्या भएको नेपालमा झन्डै आधा जनसंख्या हुनु राष्ट्रका लागि सकारात्मक कुरा हो। युवालाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक परिवर्तनका अग्रदूत तथा परिवर्तनका संवाहक शक्तिका रूपमा लिइन्छ। जसमा साहस, सिर्जनशीलता, सिकाइप्रतिको तीव्र इच्छाशक्ति र क्षमता तथा उच्च आत्मविश्वास रहेको हुन्छ, यसलाई राष्ट्र निर्माणको प्रमुख शक्तिका रूपमा समेत लिइन्छ। तर त्यही जनसंख्या आज देशमा क्षमता र योग्यता अनुसारको रोजगार र चाहे जस्तो शिक्षा नपाउँदा अवसर र रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य भएका छन्।
युवा सम्बन्धी कानूनी प्रावधान र संरचना
औपचारिक रूपमा सरकारी तवरबाट युवा मामिला सम्बोधनका लागि २०५२ सालमा पहिलो पटक युवा, खेलकुद तथा संस्कृति मन्त्रालयको स्थापना भई २०५२ सालमा युवा शक्ति परिचालन तथा समन्वय र निर्देशनका लागि उपयुक्त कार्यक्रम तयार गर्न गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले प्रतिवेदन दिए तापनि २०६६ मा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट गठित युवा कार्यदलले १६ देखि २९ वर्ष उमेर समूहलाई युवाको रूपमा परिभाषित गर्यो। वि.सं. २०६५ मा सरकारले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय स्थापना गर्यो। युवा मन्त्रालय गठन भएपछि गठित कार्यदलले निर्माण गरेको राष्ट्रिय युवा नीतिको मस्यौदा वि.सं. २०६६ माघ १४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गर्यो।
त्यसपछि सो नीतिमा आवश्यक पुनरावलोकन गर्दै सरकारले राष्ट्रिय युवा नीति २०७२, राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन २०७२ तथा नियमावली २०७३ जारी गरी राष्ट्रिय युवा परिषद्को स्थापना भयो। यस्तै नीति र ऐनमा समेटिएका विषयहरूको कार्यान्वयनका लागि सरकारले सन् २०१५ मा युथ भिजन–२०२५ र दशवर्षे रणनीतिक योजना जारी गरी कार्यान्वयन गरिरहेको छ।
त्यसैगरी युवाहरूका स्वरोजगारमूलक व्यावसायिक परियोजना सञ्चालन गर्न भन्दै ‘युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष सञ्चालन नियमावली २०६५ (हाल २०७७) अन्तर्गत २०६५ सालमा कोषको स्थापना गरेको थियो। यसैगरी सरकारले युवामैत्री शासन सञ्चालनका लागि युवा मैत्री स्थानीय तह दिग्दर्शन, २०८० जारी गरी कार्यान्वयनको प्रयास गरिरहेको छ। यसरी नेपालमा युवा मामिला विकासका लागि भन्दै सरकारी तवरबाट दशकौं अघि औपचारिक रूपमा नीति, कार्यक्रम तथा बजेट विनियोजन हुँदै आए पनि अपेक्षित रूपमा उपलब्धि हासिल हुनसकेको छैन। विशेषगरी युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय मातहत रहने गरी सरकारले युवा विकासका लागि विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने भनी मूल रूपमा राष्ट्रिय युवा परिषद् र युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको स्थापना गरी काम गरिरहेको छ।
वर्तमान अवस्था र समस्या
सरकारी तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने रोजगारी, उच्च शिक्षा, बसाइसराइ, भ्रमण लगायत नाममा वर्षेनि विदेशिने नेपालीको संख्या लाखौं रहेको छ। यसमध्ये अधिकांश रोजगारीका लागि बाहिरिने गरेका छन्। विदेशमा रहेका नेपालीको संख्या वास्तविक कति छ भन्ने विषयमा सरकारसँग यकिन तथ्यांक भने भेटिंदैन। तर पनि अनुमानित ७० लाखको हाराहारीमा नेपालीहरू विश्वका विभिन्न मुलुकमा रहेको बताइन्छ।
सन् २०२४ को वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक अनुसार त्यस वर्ष मात्रै ८ लाख ५६ हजार ४२२ जना नेपाली रोजगारीका लागि विदेशिएका छन्। जसमध्ये ७ लाख ६९ हजार ८९० जना पुरुष छन् भने ९६ हजार १९७ जना महिला रहेको पाइएको छ। नेपालीहरू यतिमै मात्रै नभई विभिन्न विषयमा विदेशिने गरेका छन्। हालसालै सार्वजनिक सरकारी तथ्यांक अनुसार भ्रमणका लागि करिब २ लाख ५ हजार विदेश गएका छन् भने उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि १ लाख १९ हजार ४०९, डिपेन्डेन्ट भिसामा ३४ हजार र स्थायी बसोबासका लागि ६६ हजार ८३५ जना विदेशिएका छन्।
यसमध्ये वैदेशिक रोजगारी, उच्च शिक्षा, डिपेन्डेन्ट भिसामा बाहिरिने बहुसंख्या युवाहरूको रहेको छ। यसरी वर्षेनि लाखौं युवा अवसर र रोजगारीको नाममा विदेशिनु राष्ट्रका लागि चिन्ताको विषय हो। नेपालमा पर्याप्त रोजगारीको अभाव, कृषि र औद्योगिक उत्पादनको बजारीकरण र न्यूनतम समर्थन मूल्यको अभाव, युवामैत्री लगानी र शासनको अभाव तथा सेवाप्रदायक सरकारी तथा सार्वजनिक निकायले इमानदारीपूर्वक नीति, कानूनको कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखाउँदा समस्या सधैं उस्तै रहिरहेको छ। नेपालमा प्रत्येक वर्ष करिब ५–६ लाख श्रम जनशक्ति बजारमा आउँछ, उनीहरूको रोजगारीको पाटो भने अन्योल रहन्छ। सीमित मात्रामा अनौपचारिक रूपमा निजी क्षेत्र र सरकारी गरी न्यून रोजगारीका अवसर प्राप्त हुने गर्छन् भने अन्य सबै विदेशिने गरेका छन्।
राष्ट्रिय युवा परिषद्
नेपाल सरकारले यिनै समस्यालाई समाधान गर्न, युवाहरूको सशक्तिकरण, गुणस्तरीय शिक्षा, रोजगार, गुणस्तरीय सीप विकास, अध्ययन, अनुसन्धान, उद्यमशीलता, स्टार्टअप उद्यम कर्जा प्रवाह, युवामैत्री शासन र लगानी वृद्धि गर्न, सूचनाप्रविधिका सहज र सरल पहुँच स्थापित गर्न तथा सीपयुक्त दक्ष युवा जनशक्ति तयार पार्न भन्दै दशक अघि सरकारले विशेषगरी राष्ट्रिय युवा नीति २०७२ लाई आधार मान्दै युवा मामिला विकासमा लागि एकीकृत रूपमा विशिष्टीकृत निकायको महसुस गरी सो मार्फत सरकारका नीति, कार्यक्रम र बनेटको कार्यान्वयनका लागि संरचना निर्माणका लागि राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन २०७२ जारी गरी परिषद्को स्थापना गर्यो र सन् २०१५ मा यसै मार्फत कार्यान्वयन गर्ने गरी युथ भिजन–२०२५ तथा दशवर्षे रणनीतिक योजना जारी गरी कार्यान्वयन गर्यो।
यसले मूलत: युवा विकासका लागि पाँच वटा आधार स्तम्भहरूमा आधारित रहेर काम गर्यो। जसमध्ये गुणस्तरीय शिक्षा, रोजगारी, उद्यमशीलता र सीप विकास, युवा स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा, परिचालन, सहभागिता र नेतृत्व विकास तथा खेलकुद र मनोरञ्जनमा काम गर्ने भनी गठन भएको निकायले सामान्य खालका वर्षेनि १ देखि २ हजारलाई वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी तालिम, नमूना युवा संसद्, स्वयंसेवक विकासमा तीन–चार सयलाई तालिम र सामान्य खाले अन्य गतिविधि गर्ने बाहेक थप प्रगति देखिंदैन। हालै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको कार्यसम्पादन विवरणमा युवाहरूका लागि आ.व. २०८१–०८२ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा विनियोजित बजेटको कार्यान्वयनमा बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. २६८ मा उल्लिखित युवाको क्षमता विकास, उद्यमशीलता वृद्धि तथा स्वरोजगारका लागि वित्तीय स्रोतसाधनमा पहुँच सुनिश्चितता विषयमा जम्मा १ करोड १७ लाख बजेट विनियोजन गरेकोमा हालसम्म जम्मा २८.५२ लाख खर्च गरी जम्माजम्मी ३०० जनालाई विभिन्न तालिम दिइएको भन्ने प्रगति विवरणले पनि यसको कार्यप्रणालीलाई स्पष्ट पारेको छ।
यसैगरी युवा परिषद्को अलि प्रभावकारी मानिएको नेतृत्व विकाससँग सम्बन्धित नमूना युवा संसद् अभ्यास कार्यक्रम २०८१–०८२ बाट कार्यान्वयन छैन भने उद्यमशीलताका लागि भन्दै सञ्चालन गरेको विद्यालयमा उद्यमशीलताका लागि हस्तान्तरण गर्दै आएको कार्यक्रम पनि वर्षौंदेखि सञ्चालनमा छैन। यसरी निकै महत्वका साथ गठन भएको युवा परिषद्को हालको दयनीय अवस्थाले यसको आवश्यकता, औचित्य र प्रभावकारितामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। निकै ठूलो अपेक्षाका साथ खोलिएको यो संस्थाले गति लिन नसक्नु समग्र युवाहरूका लागि र राज्यका लागि चिन्ताको विषय हो।
एकदमै न्यून स्रोतको व्यवस्था, कर्मचारीहरूको व्यस्तता, पदाधिकारीहरूको अनिच्छा र सरोकारवालाको बेवास्ताका कारण राज्यका यस्ता संस्था र संरचना आज शिथिल रहेका छन्। परिषद्मा सबैभन्दा ठूलो समस्या पदाधिकारी तथा कर्मचारीले युवा मामिला विकासका लागि सरकारलाई उपयुक्त कार्यक्रमको निर्माण गरी कार्यान्वयनमा प्रभावकारी समन्वयकारी भूमिका खेल्न नसक्नु, मौजुदा स्रोत र साधनलाई अधिकतम लाभ केन्द्रित हुने गरी परिचालन गर्न नसक्नु र पदीय दायित्वलाई पूरा गर्न इमानदार प्रयास नगर्नु रहेको छ भने सरकारले नै यसलाई गम्भीर रूपमा नलिएर प्राथमिकतामा राख्न नसक्नु ठूलो समस्याको रूपमा रहेको छ।
युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष
समस्या दशकौंसम्म किन समाधान हुनसकेन, सरकारले कार्यान्वयन गरिरहेका कार्यक्रमहरूको प्राप्त उपलब्धि के हो, कहाँ कमजोरी भयो, कसले गर्यो, अब के गर्ने भन्ने जस्ता सामान्य विषयको समेत बेवास्ता गरी सरकारको नयाँ युवा नीतिको छलफलको प्रमुख एजेण्डा उमेरमै अल्झिएको देखिन्छ।
युवाहरूको उद्यमशीलताको सोच र परियोजनालाई साकार पार्न वित्तीय रूपमा सहयोग गरी त्यस मार्फत देशमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्यले सरकारले युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष सञ्चालन नियमावली २०६५ (हाल २०७७) अन्तर्गत २०६५ सालमा कोषको स्थापना गरी काम अगाडि बढाए पनि काम भने औपचारिकता निभाउने र संस्थालाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दा यसले पनि गति लिन सकेन। रोजगार र अवसरको खोजीमा भौंतारिरहेका युवाहरूको उद्यम परियोजनालाई सघाउने गरी स्थापना भएको यसले हालसम्म १२ अर्बभन्दा बढी रकम हजार बढी सहकारी संस्था तथा २६ वटा बैंक एवम् वित्तीय संस्था मार्फत लगानी गरेकोमा त्यसको नियमित अनुगमन, सुपरीवेक्षण तथा कारबाही जस्ता पक्षहरू कमजोर रहँदा अपेक्षित परिणाम दिन सकेन र वास्तविक युवाहरूले यसबाट लाभ पाउन सकेनन्।
तत्कालीन समयमा जुन सरकार वा राजनीतिक दल निकटका पदाधिकारी हुन्छन् उनीहरूकै हालीमुहाली हुने हुँदा यसले व्यवसाय प्रवर्धनमा खासै टेवा पुर्याउन सकेन।
पछिल्लो समय यो संस्था ठूलो अनियमिततामा डुबेको सरकारकै अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ। युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको व्यवस्थापन सञ्चालन तथा कर्जा परिचालनको प्रभावकारिता अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले कोषले सञ्चालन गरेको युवा स्वरोजगार कार्यक्रममा ठूलो रकम अपचलन भएको निष्कर्ष सहित आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो। मन्त्रीस्तरीय निर्णयका आधारमा गठित उक्त कार्यदलले गरेको अध्ययनमा कोषकै पदाधिकारी र कर्मचारीको गलत मनसाय प्रेरित कर्जा प्रवाह हुँदा देशभर विभिन्न सहकारी र बैंक मार्फत लगानी भएको कोषको १ अर्ब ३१ करोड ३३ लाख ४२ हजार ७८९ रुपैयाँ उठ्न नसक्ने गरी डुबेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।
समाधानका उपाय
सरकारले युवा मामिला विकासका लागि जति टुक्रा–टुक्रा कार्यक्रम र कार्यनीति अवलम्बन गर्छ त्यति नै मात्रामा लक्ष्य प्राप्तिमा कठिनाइ उत्पन्न हुन जान्छ। विद्यमान कानूनी तथा संरचनागत प्रावधानलाई चलायमान बनाई नीतिमा व्यवस्था गरेबमोजिम युवा विकासका लागि प्रगतिशील कामहरू अगाडि बढाउन दायित्व बहन गरेका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई आवश्यक कार्यसम्पादन सम्झौता गरी त्यसबाट प्राप्त लाभ वा सुधारको आधारमा उनीहरूको वृद्धि विकासलाई सहयोग गर्ने गरी व्यवस्था गर्ने प्रावधानको जरूरी छ। त्यसैगरी संरचना र स्रोतलाई वास्तवमै सही रूपमा लक्ष्य प्राप्तिका लागि चलायमान बनाउन आवश्यक सक्रिय जनशक्तिको पनि व्यवस्था गर्न जरूरी रहेको छ।
यसका अतिरिक्त तत्कालीन कार्यक्रमलाई यथाशक्य खारेज गरी परिणाममुखी कार्यक्रमहरू सरकारले अघि सार्नुको विकल्प छैन। युवा परिषद् र स्वरोजगार कोषमा तत्कालीन अवस्थामा भइरहेका गतिविधिले भविष्यको लागि सहज संकेत गर्दैनन् तसर्थ यिनीहरूको नीतिगत र संरचनागत पुनःसंरचना गरी प्रभावकारिता बनाउन जरूरी देखिन्छ। सरकारले लामो समयदेखि नयाँ युवा नीति निर्माण र जारी गर्ने सन्दर्भमा गृहकार्य गरे पनि ती सबै औपचारिकतामा मात्रै सीमित भएका छन्। युवा नीतिको छलफलका हरेक सत्रहरूमा सरकारले मूल रूपमा युवाको उमेर कति राख्ने भनेर मात्रै प्रधानता पाउनुले राज्यसंयन्त्रको चासो र नियतप्रति शंका पैदा गर्दछ। तसर्थ तत्कालै यी सबै समस्याको समाधान गर्नका लागि सरकारले सम्बन्धित संस्थाको प्रशासनिक र नीतिगत सुधार गरी कार्य प्रारम्भ गर्न जरूरी छ।
निष्कर्ष
सामान्य रूपमा सरकारले युवा मामिला विकासका लागि केही गर्ने प्रयास स्वरुप नीतिगत र संरचनागत व्यवस्था गरे पनि त्यसभित्रको आवश्यक स्रोतको उपलब्धता र कार्यप्रणालीगत विषय सुधार गर्न नसक्दा लक्ष्य प्राप्तिमा ती सबै निकाय निष्प्रभावी देखिएका छन्। अर्कोतर्फ सरकार, नीति निर्माता तथा कार्यान्वयन गर्ने पक्षको ठूलो लापरवाही र अकर्मण्यता कहाँ छ भने २०६६ सालमा सरकारले युवा नीतिमा नेपाली युवाहरूको गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा, रोजगार, उद्यमशीलता जस्ता समस्याहरूको उठान गरेको थियो र यसका लागि आवश्यक कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन गर्न नीतिले सुझाएको थियो।
त्यसको वर्षौंपछि २०७२ सालमा फेरि पहिलेको युवा नीतिलाई प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ युवा नीति जारी गर्यो र त्यसमा पनि मूल रूपमा युवाका समस्या तिनै दर्शाइयो र ती समस्या समाधान गर्न भन्दै सरकारले सन् २०१५ मा युथ भिजन–२०२५ तथा दशवर्षे रणनीतिक योजना, युवा स्वरोजगार कोषको स्थापना र परिचालन गर्दा समेत हाल कार्यक्रम कार्यान्वयनको अन्तिम बिन्दुसम्म पनि सरकारले पुनः नयाँ युवा नीति जारी गर्ने प्रयास गरिरहँदा फेरि त्यही समस्या समेट्नुले सरोकारवाला पक्षहरूको ठूलो लापरवाही देखिन्छ। यसरी बारम्बार त्यही समस्या दशकौंसम्म किन समाधान हुनसकेन, सरकारले कार्यान्वयन गरिरहेका कार्यक्रमहरूको प्राप्त उपलब्धि के हो, कहाँ कमजोरी भयो, कसले गर्यो, अब के गर्ने भन्ने जस्ता सामान्य विषयको समेत बेवास्ता गरी सरकारले नयाँ युवा नीतिको छलफलमा समेत छलफलको प्रमुख एजेण्डा उमेर बनाउन उमेरमै अल्झिएको देखिन्छ।
तसर्थ यी सबै विषयहरूलाई ध्यानमा राखेर सरकारले भएका कमजोरी र भावी दिनमा अवलम्बन गर्नुपर्ने रणनीतिको बारेमा प्रष्ट हुने र सरोकारवालाहरूले पनि आफ्नो दायित्व इमानदारीपूर्वक निर्वाह गरेमा यही देशमा ऊर्जाशील लाखौं युवाले श्रमको पसिनाले देशलाई सिञ्चित गरेर आफ्नो र देशको सुन्दर भविष्यको निर्माण गर्न सक्छन् ।
