७ माघ, काठमाडौं । हिउँदे अधिवेशन बोलाउन सरकारलाई दबाब दिन एकजुट भएका विपक्षी दलहरू संसद्मा समेत समान एजेन्डामा उस्तैगरी प्रस्तुत हुने भएका छन् । यसका लागि आवश्यक गृहकार्य भइरहेको बताउँछन् प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे ।
‘विपक्षमा रहेका दलहरूका बीचमा संसदमा प्रस्तुत हुने विभिन्न पाँच वटा विषयमा समानता छ,’ पाण्डेले अनलाइनखबरसँग भने । विपक्षमा रहेका दलहरूका फरक बुझाइका विषयमा भने आ–आफ्नो ढंगले विषय उठाइने उनले जानकारी दिए ।
यही ४ माघमा नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनको लोत्से हलमा बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकले संसदमा प्रस्तुत हुने साझा एजेन्डाबारे छलफल भएको थियो । उक्त बैठकले तय गरेका एजेन्डालाई व्यवस्थित ढंगले प्रस्तुत गर्ने विषयमा छलफल चलिरहेको पाण्डेले बताए ।
उनका अनुसार संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा विपक्षी दलहरूले उठाउने पहिलो एजेन्डा हो– यसबीचमा सरकारले अधिवेशन लम्ब्याएर ल्याएको अध्यादेश, यसको प्रक्रिया र अध्यादेशले संशोधन गरेका विषयमाथि सरकारसँग जवाफ माग गर्ने ।
‘३१ भदौमा अन्त्य भएको अधिवेशन किन १८ माघसम्म ल्म्यब्याउनुपर्यो ? संसद् सुरु भएलगत्तै हामी यो प्रश्न गर्छौं,’ पाण्डेले भने ।
सोमबार मात्रै सरकारले संसदको हिउँदे अधिवेशन १८ माघदेखि बस्ने गरी बोलाउने निर्णय गरेको छ । अधिवेशन बोलाएर विधेयक ल्याउनुपर्नेमा सरकारले अध्यादेश ल्याएर संसद छलेको पाण्डेको टिप्पणी छ । उनी भन्छन्, ‘अध्यादेश नै ल्याउनुपर्ने कारण र अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएका ऐनका विषयमा समेत हामी सरकारको जवाफ माग्छौं ।’
गम्भीर प्रकृतिका कानुनहरू अध्यादेशमार्फत् जारी गर्ने सरकारको काम लोकतान्त्रिक हुन नसक्ने विषय विपक्षी दलहरूले संयुक्त वक्तव्यमा समेत उल्लेख गरेका छन् । वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘हामी प्रतिपक्षी दलहरू सरकार र सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरूको निहित स्वार्थ पूर्तिका लागि संसदलाई छलेर राष्ट्रको दूरगामी भविष्यमा गम्भीर असर पार्ने प्रकृतिका कानुनहरू अध्यादेशमार्फत् ल्याउने यो कदमको घोर भर्त्सना गर्दछौँ ।’
संसदमा विचाराधीन विधेयक फिर्ता नलिएर त्यसलाई अध्यादेशका रुपमा ल्याउनुको कारण पनि खोजिने नेताहरू बताउँछन् ।
गत २९ पुसमा संसदमा विचाराधीन रहेकै विधेयक (आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक) अध्यादेशको रूपमा जारी भएको थियो । अध्यादेश जारी भइसकेपछि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेको विधेयक फिर्ताको पत्र पठाएका थिए ।
संसदमा विचाराधीन विधेयक फिर्ता लिएर मात्रै सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्ने कानुनी प्रावधान छ ।
सरकारको ६ महिने उपलब्धि के ?
विपक्षी दलहरूको दोस्रो एजेन्डा छ– विगत ६ महिनामा सरकारले गरेका कामकारबाहीको मूल्यांकन । गत २८ असारमा प्रतिनिधिसभामा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि ३० असारमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढलेर बनेको ओली नेतृत्वको सरकारले ६ महिनामा गरेका कामकारबाहीबारे संसदमा विषय उठाउने विपक्षी दलहरूको तयारी छ ।
विपक्षी दलहरूको संयुक्त वक्तव्यमै यसबारे उल्लेख छ । जहाँ भनिएको छ, ‘देश र जनताको हित प्रतिकूल सरकारका निरंकुश गतिविधिका कारण आम जनतामा राज्य र सरकारप्रति चरम निराशा उत्पन्न भइरहेको छ । सरकारले भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई पूरै अवरुद्ध गरेको छ । भ्रष्टाचारीहरूलाई जोगाएको छ । भ्रष्टाचार बढाएको छ ।’
सरकारमाथि यति गम्भीर आरोप लगाएका विपक्षी दलहरूले अघिल्लो सरकारले भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित रहेर गरेका कामकारबाहीलाई स्मरण गरेका छन् । अगाडि लेखेका छन्, ‘विगतमा अघि बढाइएका गिरिबन्धु टी स्टेट, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, बालमन्दिर तथा स्काउटका जग्गा लगायतका भ्रष्टाचारका फाइलहरू बन्द हुन पुगेका छन् ।’
राप्रपाका प्रमसख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाही ‘सुशासनको विषयका तमाम विषय उठाइने’ बताए ।
पहिलाभन्दा सक्रिय भएर प्रस्तुत हुनुपर्ने छ । किनभने सत्तारुढको मनपरीतन्त्र चलिरहेको छ,’ उनी थप्छन्, ‘सत्तारुढ दलका भ्रष्टाचारमा मुछिएका नेता तथा कार्यकर्ताको कुरा छ । विद्युत् महसुलको बक्यौता नतिर्नेहरूको कुरा छ ।’
अर्थतन्त्र झनै समस्यातर्फ उन्मुख भइरहेको र आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुन नसक्दा आर्थिक परिसूचकहरू सकारात्मक हुन नसकेका उल्लेख गर्दै उनी यससम्बन्धमा सरकारको असफलतालाई संसदमा उठाउने बताउँछन् । सहकारी ठगीको विषय उठाउने र बचतकर्ताले फिर्ता नपाएको विषयलाई प्राथमिकता राखिने पनि उनले बताए ।
खै संविधान संशोधनका एजेन्डा ?
विपक्षी दलहरूले संसद्मा उठाउने तयारी गरेको अर्को विषय हो– संविधान संशोधनका एजेन्डा । कांग्रेस र एमालेले १७ असार २०८१ मध्यराति संयुक्त सरकार बनाउने गरी सातबुँदे समझदारी गरेका थिए । उक्त समझदारीको बुँदा नम्बर २ मा संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता छ ।
तर, हालसम्म संविधान संशोधनका एजेन्डा के हुन नभिएकोबारे प्रश्न गर्ने विपक्षी दलहरूको तयारी छ । माओवादीका प्रमुख सचेतक पाण्डे भन्छन्, ‘दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाउने र संविधान संशोधन गर्ने भने । तर, ६ महिनासम्म संशोधनका एजेन्डा के हुन भनिएन् । अब हामी प्रश्न गछौं– संविधान संशोधनबारे हाम्रा एजेन्डा यी हुन्, सरकारका के छन् ?’
माओवादी केन्द्रको २३ पुसमा सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकले संविधान संशोधनका लागि तीनवटा एजेन्डा अगाडि बढाएको छ । जसमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र संसद् सदस्य बाहिरबाट समेत मन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था संविधानमा राख्ने भनिएको छ ।
संविधान संशोधनका एजेन्डाहरूमा विपक्षमा रहेका दलहरूकै साझा मत छैन । तर, राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउनका लागि निर्वाचनमा प्राप्त गर्नुपर्ने न्यूनतम मतको सीमा (थ्रेसहोल्ड) बढाउन नहुनेमा भने विपक्षी दलहरू एक छन् । जसलाई विपक्षी दलहरूले संयुक्त वक्तव्यमै उल्लेख गरेका छन् । जहाँ लेखिएको छ, ‘संविधानले बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई लोकतन्त्रको एक महत्त्वपूर्ण अन्तरवस्तुका रूपमा आत्मसात गर्दै लोकतन्त्रमा जनमत नै सर्वोपरि हो भन्ने तथ्य स्थापित गरेको छ । ‘थ्रेसहोल्ड’ या अन्य कुनै नाममा दुई दलीय तानाशाही लाद्ने परिकल्पना संविधानले गरेको छैन ।’
तर, सरकारले भने थ्रेसहोल्ड बढाउने गरी प्रचलित ऐन संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने आधारसम्बन्धी व्यवस्था राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५२ मा छ । राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ ३ प्रतिशत र प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा एक सिट जितेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६० को उपदफा ११ मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको कुल सदर मतको ३ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दलका तर्फबाट मात्र उम्मेदवार निर्वाचन हुने व्यवस्था छ ।
अर्थात, ३ प्रतिशत मत नल्याउने दलले पाएको मतको प्रतिनिधित्व सदनमा हुँदैन । यो सीमालाई बढाएर प्रतिनिधिसभाका लागि ५ प्रतिशत र प्रदेश सभाका लागि ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्ने गरी गृह मन्त्रालयले तयार गरेको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयकको मस्यौदा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा विचाराधीन छ ।
के भयो टीआरसी ?
संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयमा सरकारको प्रतिबद्धता र यससम्बन्धी कार्या अगाडि बढाउने विषयमा समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने विपक्षी दलहरूको एजेन्डा छ ।
सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग २०७९ साउनदेखि पदाधिकारीविहीन छन् । पछिल्लो समयमा गठित पदाधिकारी सिफारिस समिति पनि जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेर स्वतः निश्कृय भएको छ ।
यसअघि पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई एमालेको आलोचना गरेका थिए । एमाले नेतृत्वले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयलाई सत्ताको दाउपेचको विषय बनाएको उनको आरोप थियो ।
प्रचण्डले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमै भनेका थिए, ‘एमालेले सरकारमा रहँदा एउटा र प्रतिपक्षमा रहँदा अर्कै कुरा गर्दै आएको छ । हामीसँग सहकार्यमा हुँदा अलि नरम र सहकार्य टुटेपछि धेरै गरम हुँदा टीआरसी अगाडि बढाउन पूरै ढिलासुस्ती भएको छ ।’
यही भाव विपक्षी दलहरूको संयुक्त वक्तव्यमा पनि छ । जहाँ भनिएको छ, ‘शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामसँग सम्बन्धित बेपत्ता नागरिकको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनको प्रक्रिया अवरुद्ध पारिएको छ । उक्त प्रक्रियालाई अबिलम्व अघि बढाई पीडितहरूलाई न्याय दिन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछौँ ।’
यसका साथै विपक्षी दलहरूले खराब नजिर बस्ने गरी बिना आधार संवैधानिक परिषदमा शक्ति सन्तुलन खल्बल्याउने दुष्प्रयास नगर्न समेत चेतावनी दिएको छ । यसलाई समेत संसदमा उठाउने उनीहरूको तयारी छ ।
‘ऐन निर्माणमा तदारुकता चाहियो’
विपक्षी दलहरूले ऐन निमार्णमा सरकारकै तदारुकता खोज्ने भएका छन् ।
वर्तमान सरकार संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित ऐन बनाउने विषयमा अपेक्षित गतिमा अगाडि नबढेको बताउँछन् माओवादी सचेतक पाण्डे ।
उनी भन्छन्, ‘निजामती विधेयक, शिक्षा विधेयक जो संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका छन् तिनलाई अगाडि बढाउन कांग्रेस र एमालेकै कारणले ढिलासुस्ती भएको छ चाहे माओवादीको नेतृत्वमा सरकार हुँदा होस वा हाल ओली नेतृत्वमा सरकार बनेपछि नै किन नहोस् ।’
अन्य ऐन बनाउने विषयमा समेत सत्तारुढ दल गम्भीर नदेखिएको उनको टिप्पणी छ ।
‘विधेयकमाथिको छलफलमा संसदीय समितिमा सत्तापक्षकै सांसद अनुपस्थित हुन्छन् अनि कोरम पुगेन भनेर बैठक स्थगित गर्छन । यो कसको कारणले भएको हो र सरकारको प्राथमिकतामा ऐन निर्माण किन परेन भनेर हामी अब संसदमै भण्डाफोर गर्छौं’ माओवादीका प्रमुख सचेतक पाण्डेले सुनाए ।
कानुन निर्माणको हालसम्मको प्रगति सन्तोषजनक नरहेको विपक्षी दलहरूको निष्कर्ष छ ।
संसद सचिवालयका अनुसार २० भन्दा बढी विधेयक बिचाराधीन छ । त्यसबाहेक सरकारले संसदको अधिवेशन नरहेका बेला विभिन्न ६ वटा अध्यादेश ल्याएको छ । ति अध्यादेश अधिवेशन सुरु भएकै दिन सभामा प्रस्तुत हुन्छन् । यसबाहेक संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐन बनाउने विषयमा सरकारलाई घचघच्याउने विपक्षी दलहरूको तयारी छ ।
ऐन निर्माणबाहेक जनजीविकासँग सम्बन्धि विषय संसदमा उठाउने बताउँछन् राप्रपाका प्रमुख सचेतक साही । उनी भन्छन्, ‘जनताले दुख पाइराखेका छन् । सरकार देखिरहेको छैन ।’
सहकारी पीडितको विषय पनि उठाइने उनले बताए ।
उनी भन्छन्, ‘सरकारले अध्यादेश ल्याएर झुक्याउन खोजिरहेको छ । कामै गर्न खोजेको भए पीडितले न्याय पाउने थिए, पाएका छैनन् । सिधा कुरा–सहकारीका बचतकर्ताले फिर्ता पाउनुपर्यो ।’
देशको बढ्दो ऋण भारको विषय समेत उठाइने उनले बताए ।
विपक्षमा रहेका दलहरूका बीचमा पछिल्लो समयमा साझा एजेन्डामा छलफल हुन थालेको र संसद खुलेपछि पनि साझा एजेन्डामा एक भएर अगाडि बढ्ने उनीहरू बताउँछन् ।
