६ माघ, काठमाडौं । अदालतले तोकेको जमानत बुझाउन नसकी थुनामा रहेकाहरूले श्रृंखलावद्ध रुपमा सहुलियत पाउन थालेका छन् । सर्वोच्च अदालतले जमानत बुझाउन नसकेर कैद बसेकाहरूलाई ६ महिनाभन्दा बढी थुनामा राख्न नहुने व्याख्या गरेको छ ।
गत साता सरकारले पनि अध्यादेशमार्फत् जमानत बुझाउन नसक्नेहरुको हकमा बिगो र जरिवानाको १५ प्रतिशत बुझाए हुने सहुलियत दिएको छ । यसअघिको कानुनी व्यवस्थामा पुरै बिगो र जरिवाना बुझाएपछि मात्रै मुद्दाको पुनरावेदन गर्न मिल्थ्यो ।
‘६ महिनाभन्दा बढी नथुन्नु’
दुई फरक मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले जमानत बुझाउन नसक्नेहरूलाई ६ महिनाभन्दा बढी थुन्न नहुने व्याख्या गरेको हो । सर्वोच्चको बृहत पूर्ण इजलासले भ्रष्टाचार वा अरु मुद्दामा जमानत राख्न नसकेकाहरूलाई असीमित समय थुनामा राख्न नहुने भन्दै रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।
भ्रष्टाचार मुद्दाका आरोपित शिवराज उपाध्यायलाई विशेष अदालतले तीन महिना कैद र ७० लाख ५९ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो । उक्त रकम बुझाउन नसकेपछि उनी २२ पुस, २०८० मा कारागारमा गए अनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको पुनरावेदन दिए ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३७(६) मा धरौटी बुझाउन नसकी थुनामा रहेका व्यक्तिहरूको मुद्दा ६ महिनाभित्र फैसला हुन नसके उसलाई थुनाबाट छाडेर तारिखमा छाडी मुद्दाको कारबाही अघि बढाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
वृहत्का दुई फैसला
सर्वोच्च अदालतको वृहत् पूर्ण इजलास २० भदौ २०८१ जरिवाना बापतको धरौटी बुझाउन नसकेर कैदमा रहेकाहरूलाई ६ महिनाभन्दा बढी नथुन्नु भनी फैसला गरेको थियो ।
महेन्द्रप्रसाद मिश्र जरिवाना बुझाउन नसकेका कारण ६ महिनाभन्दा बढी समयदेखि थुनामा थिए ।
उनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले ६ महिनाभित्र पनि मुद्दाको फैसला नभएमा ‘थुनामा रहेकाहरूलाई तारिखमा राखी मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउनु’ भनी आदेश गरेको हो ।
त्यतिबेला पाँच जना न्यायाधीशको वृहत् पूर्ण इजलासले जारी गरेको आदेशमा भनिएको थियो, ‘कैदमा बसी पुनरावेदन दर्ता गरेको ६ महिनाभित्र फैसला हुन नसकेको देखिँदा निजलाई कैदबाट मुक्त गरी तारिखमा राखी पुर्पक्ष गर्नू गराउनू ।’
महेन्द्रप्रसाद मिश्रले पाएको सुविधा आफूले पनि पाउनुपर्ने भनी भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका शिवराज उपाध्यायले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिए । विशेष अदालतले गरेको ७० लाख ५९ हजार रुपैयाँ जरिवानाको जमानत रकम राख्न नसकेपछि उनी थुनामा परेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले बैंकिङ कसुरमा दोषी ठहर भएकाहरुले पाएको सुविधा भ्रष्टाचार मुद्दाका कसुरदारले पाउने कि नपाउने भनी अन्योल देखायो । किनभने भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएकाहरू कैद बसेर सजाय भुक्तान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । गम्भीर कानुनी व्याख्याको प्रश्न रहेको भन्दै त्यो मुद्दा पाँच सदस्यीय वृहत् पूर्ण इजलासमा पेश हुने भयो ।
सर्वोच्च अदालतको अर्को वृहत् पूर्ण इजलासले भ्रष्टाचार मुद्दामा थुनामा रहेर माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गर्नेहरूले पनि त्यो सुविधा पाउने व्याख्या गरेको छ । २६ पुस, २०८१ मा भएको आदेशपछि भ्रष्टाचार मुद्दाका आरोपितहरू पनि थुनामा परेमा ६ महिनापछि त्यो सुविधा पाउने भएका छन् ।
‘मुद्दाको फैसला अन्तिम भइसकेपछि (मात्रै) भ्रष्टाचार मुद्दामा ठहरेको कैदको सजाय कैदमा नै बसी कार्यान्वयन गरिनुपर्छ भन्ने हो,’ सर्वोच्च अदालतको वृहत् पूर्ण इजलासको व्याख्यामा भनिएको छ, ‘एउटा कानुनको प्रयोगले अर्को कानूनी व्यवस्थालाई निष्क्रिय वा निष्प्रयोजन बनाउने गरी व्याख्या गर्न मिल्दैन ।’
धरौटा जमानत दिन नसकी कैदमा बस्नु परेका व्यक्तिहरूको पुनरावेदन निवेदन ६ महिनाभित्र फैसला गर्नुपर्ने जिम्मेवारी माथिल्लो तहको अदालतलाई सुम्पेको औल्याउँदै सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, ‘माग गरिएको धरौट वा जमानत दिन नसकी कैदमा बसी पुनरावेदन गरेकोमा ६ महिनापछि तारिखमा रही मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने अधिकारको सिर्जना हुन पुग्दछ ।’
‘अध्यादेशमा पनि व्यवस्था’
पछिल्लो पटक सरकारले जारी गरेको अध्यादेशमा पनि धरौटी तथा जमानत सम्बन्धी सहुलियतयुक्त व्यवस्था समावेश छ । कुनै अदालतबाट कैद वा जरिवाना तोकिएको कसुरदारले माथिल्लो तहमा पुनरावेदन गर्नुपर्ने कैद बापत र जरिवानाको पुरै रकम जमानत राख्नुपर्थ्यो ।
अब भने त्यो व्यवस्था परिमार्जन भएर तल्लो तहमा राखेको धरौटीमा १५ प्रतिशत रकम थपे पुग्ने भएको छ । जमानत बुझाउन नसकेकाहरू कैद बस्नुपर्ने व्यवस्थालाई अध्यादेशको व्यवस्थाले सहुलियत दिएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले सर्वोच्च अदालतका दुई वृहत् पूर्ण इजलासको फैसला र अध्यादेशको विषयवस्तु फरक भए पनि दुवैबाट कारागारमा हुने कैदीबन्दीको चाप व्यवस्थापन गर्न सहज हुने बताए ।
‘सर्वोच्च अदालतको फैसलाले धरौटी बुझाउन नसकेर थुनामा बस्नेहरूको मुद्दा ६ महिनामा टुंगिन नसके उसलाई छाडेर तारिखमा राख्नु भनेको छ,’ उनले भने, ‘अध्यादेशको व्यवस्थाले तल्लो तहमा राखेको धरौटीमा १५ प्रतिशत थपे माथिल्लो तहमा जान पाउने व्यवस्था गरेको हो ।’
अदालतमा कैदीबन्दीको चाप असाध्यै बढेकाले दुवै निर्णयहरूले त्यसको व्यवस्थापन गर्न सहज हुने उनले बताए ।
त्यसबाहेक एक वर्ष कैद सजाय भएका कसुरदारहरूले पनि अब रकम बुझाएर कारागार बाहिर बस्ने सुविधा पाउनेछन् । त्यसो गर्दा उनीहरूले दैनिक ३ सय रुपैयाँ बुझाउनुपर्नेछ ।
