दलीयकरण र दोयम-क्षमताले थलिएको त्रिवि

नेपालको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो त्रिभुवन विश्वविद्यालय दलीयकरणको चरम मारमा परेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय राजनीतिक दलहरूको अघोषित सैन्य शिविर जस्तै भएको छ। विश्वविद्यालयमा दलहरूका भ्रातृ संगठनको धर्ना, तालाबन्दी, चन्दा आतंक र तोडफोडको रंगमञ्च बनेको छ। केन्द्रीय क्याम्पसका विभागीय प्रमुखदेखि पदाधिकारी नियुक्तिको प्रमुख आधार दलीय आबद्धता रहेको छ।

राजनीतीकरण र दोयम-क्षमता (मिडियोक्रिटी) ले थला परेको त्रिविलाई प्राज्ञिकता र मेरिटका आधारमा हुने नियुक्तिले मात्र सुधार गर्न सक्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अहिलेको संरचनाले दोयम क्षमतालाई निरुत्साहित गर्न सक्दैन। व्यापक संरचनात्मक सुधार बाहेक विश्वविद्यालय सुधारका अन्य कुरा फगत गफ सावित भइसकेका छन्।

मेरिटका आधारमा नियुक्ति भनिए पनि केही समय अगाडि नियुक्त भएका डीन र क्याम्पस प्रमुखहरू भागबन्डाको आधारमा भएपछि यसपटकका नियुक्तिहरू पुराना नियुक्तिको पुनरावृत्तिको निरन्तरता प्रमाणित भइसकेको छ। राजनीतिक दलमा नलागेका र तिनका प्राध्यापक संगठनका नेता नभएका प्राध्यापकहरूलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा काम गर्न अप्ठ्यारो अवस्था छ। सरकारको उदासीनता र दलहरूको आक्रामकताका बीच त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उन्नयन सम्भव छैन।

प्रधानमन्त्री कुलपति रहेको विश्वविद्यालयको सबैभन्दा उपल्लो निकाय त्रिवि सभा (सिनेट)मा केही सिनेटहरूको अमर्यादित प्रस्तुतिले विषयको गम्भीरतालाई बुझ्न सकिन्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनादेखि निरन्तर रूपमा दलीयकरणको छायाँमा परेको छ। अझै अगाडि बढेर भन्नुपर्दा राजनीतिक दल र तिनका भ्रातृ संगठनहरू विश्वविद्यालयमा समस्याका स्रोत बनेका छन्।

आदिम साम्यवादी समाजदेखि सिलिकन भ्यालीलाई बुझ्ने, ग्रामीण अनौपचारिक अर्थतन्त्रदेखि ब्रेटन वुड इन्स्टिच्युसनलाई नियाल्न सक्ने, धर्म संस्कृतिदेखि प्रविधि बुझ्ने जनशक्ति निर्माणको जग विश्वविद्यालय हो। प्रत्येक दिन विश्व व्यवस्था आइरहेका उतारचढावहरूले नेपाललाई प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ। प्रत्येक दिन आउने यस्ता खालका चुनौतीलाई मौलिक ढंगले सामना गर्न बनेका राज्यका निकायहरूलाई नेपाली विश्वविद्यालयहरूले मार्गदर्शन गर्न सकिरहेका छैनन्।

नेपाल भौगोलिक, सांस्कृतिक विविधताले अत्यधिक सम्भावनाको देश रहेतापनि राजनीतिक कारणहरूले नयाँ पुस्ता र प्राज्ञिक समुदायको उन्नयनलाई अवरोध गरिरहेको छ। आजको आवश्यकता नेपालको अर्थ–सामाजिक परिवेशलाई विश्व अर्थ–सामाजिक व्यवस्थासँग तुलना गर्दै सम्भावना खोजी गर्ने नेतृत्व हो।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनादेखि निरन्तर रूपमा दलीयकरणको छायाँमा परेको छ। अझै अगाडि बढेर भन्नुपर्दा राजनीतिक दल र तिनका भ्रातृ संगठनहरू विश्वविद्यालयमा समस्याका स्रोत हुन्। त्रिविमा संरचनात्मक तहमा व्यापक र निर्मम सुधारको आवश्यकता छ। राजनीतिक दलहरूले निर्माण गरेका भ्रातृ संगठनहरूको वर्तमान संरचनाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भविष्यलाई खतरामा पारेको छ। राजनीतिक दल र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका मुख्य स्टेकहोल्डरहरू त्रिवि सुधारमा संवेदनशील हुनैपर्छ। दलहरूले विश्वविद्यालयलाई फगत कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने थलोको रूपमा लिनु संवेदनशील विषय रहेको छ।

विश्वविद्यालय सुधारमा राज्यको संवेदनशीलता देखाइरहेको छैन। प्राध्यापक, कर्मचारी र प्राध्यापकको दलीय आवद्धताले त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेन्टर फर एक्सलेन्सीको बाटोमा नभएर सेन्टर फर पोलिटिकल ट्रयापबाट निसासिएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय जुन मर्म अनुसार स्थापना भएको थियो त्यो अनुसार अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन।

जतिबेला उपनिवेशहरूको अन्त्य हुँदैथियो नयाँ–नयाँ राज्यहरू निर्माण हुने क्रम चलिरहेको थियो उक्त कालखण्डमा नेपालमा राजनीतिक सम्प्रभुताको बहसले सार्वजनिक बहसका विषय बन्थे त्यही कालखण्डमा नेपालको शैक्षिक सम्प्रभुतालाई समेत ध्यानमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना भएको हो। उच्च शिक्षाका लागि विश्वविद्यालयको स्थापना तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वले सुझबुझपूर्ण कदम चालेको विषय महत्वपूर्ण छ।

आधुनिक राज्यको नरम शक्ति विश्वविद्यालयमा केन्द्रित रहेको हुन्छ। वैश्विक अर्थतन्त्र ग्लोबल नर्थतर्फ केन्द्रित हुनुमा विश्वविद्यालयका अनुसन्धानहरू प्रमुख रहेका थिए। औद्योगिक क्रान्तिपछि पश्चिमा राष्ट्रहरूका विश्वविद्यालयमा हुने अनुसन्धान, औद्योगिक राज्यमा चाहिने जनशक्ति, औद्योगिक क्रान्तिताका भएको श्रमजी वर्गमाथि भएको शोषण र प्रभावका विषयमा रहेका व्यापक बहसले पश्चिमा जगतले आजको स्वरूप लिन पुगेको हो।

ग्लोबल नर्थबाट ग्लोबल साउथतर्फ अघि बढिरहेको आर्थिक शक्तिले नेपालको महत्व पनि बढ्ने भएको छ। नेपाल पुनः दुई ठूला अर्थतन्त्रको बीचमा अनट्रपोको भूमिकामा रहेर आर्थिक सामाजिक उन्नति हासिल गर्न सक्छ।

वैश्विक परिवर्तनलाई सूक्ष्म ढंगबाट महसुस गर्न सक्नु र त्यही अनुसार हाम्रो आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक संस्थाहरूको निर्माण गरेर मात्र नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हित हासिल गर्न सक्छ। राष्ट्रिय हित हासिल गर्ने जनशक्ति निर्माण गर्न नेपाली विश्वविद्यालयहरू सक्षम हुन आवश्यक छ। विश्वविद्यालयहरू सक्षम बनाउन अहिलेको संरचनालाई परिवर्तन गरेर सुधारका पहलहरू बढाउन जरुरी छ।

बोर्ड अफ ट्रस्टिज मार्फत विश्वविद्यालय सञ्चालन हुनुपर्छ:

मानित र स्वायत्त विश्वविद्यालय बनाउन त्रिभुवन विश्वविद्यालय, सरकार, सदन लगायत सबै जिम्मेवार भएर अगाडि बढ्दा उच्च-शिक्षामा परिवर्तनका ढोकाहरू खुल्नेछन्

नेपालका विश्वविद्यालयको प्रमुख समस्या उच्च-शिक्षाबारे एकेडेमिक कन्साइन्स भएको बृहद् बुझाइ/समझदारी नभएको राजनीतिक नेतृत्वबाट विश्वविद्यालय सञ्चालन नहुनु हो। प्राज्ञिक संस्थाहरू राजनीतिक संस्थाको छायाँमा पर्नुहुँदैनथ्यो तर नेपालमा त्यो भयो।

प्राज्ञिक समुदायद्वारा मार्गनिर्देशित हुने गरी बोर्ड अफ ट्रस्टिज मार्फत विश्वविद्यालयहरू सञ्चालन हुनुपर्छ र प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था हटाउनुपर्छ। विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक नेतृत्वबाट टाढा राख्दै प्राज्ञिक नेतृत्वबाट सञ्चालन गर्ने हो भने नेपाली विश्वविद्यालयहरूले उन्नयनको बाटो समात्नेमा शंका गर्ने कम ठाउँ रहनेछ। नियुक्तिको प्रक्रियामा दोयम क्षमता भन्दा मेरिटोक्रेसीले ठाउँ पाउनेछ।

प्राज्ञिक नेतृत्व मार्फत सञ्चालित रहेका विश्वविद्यालयहरूले उत्कृष्टता हासिल गरिरहेका छन्। हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा बोर्ड अफ ओभरसिज र हार्वर्ड कर्पोरेसन, नेसनल युनिभर्सिटी अफ सिंगापुर बोर्ड अफ ट्रस्टिज मार्फत सञ्चालित छ। भारतको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय एक्जिक्युटिभ काउन्सिल मार्फत प्राज्ञिक नेतृत्वबाट सञ्चालित छन्।

सबैको पहुँच तर कठिन प्रवेश

विश्वका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थीको प्रवेशलाई कठिन काम मानिन्छ। प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयहरूमा मेरिटका आधारमा मात्र विद्यार्थीले प्रवेश पाउँछन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयहरूमा निश्चित संकायहरू बाहेक अन्यमा प्रवेशको सहजताले राजनीतिक समस्या र गुणस्तरमा प्रभाव पारेको छ। आईओई, आईओएमका प्रवेश परीक्षाहरू कठिन हुने भएकाले त्यहाँ तुलनात्मक रूपमा व्यक्ति र संगठनहरूले उत्पन्न गर्ने समस्याहरू कम छन्।

मानविकी, व्यवस्थापन र शिक्षा संकायमा रहेको सहज प्रवेशले विश्वविद्यालयको इकोसिस्टमलाई नराम्ररी प्रभावित पारेको छ। सहज प्रवेशले विद्यार्थी विषय विज्ञता हासिल गर्न सक्दैन भने अर्कोतर्फ विश्वविद्यालयको पढाइलाई विकल्पका रूपमा मात्र राखेको पाइन्छ। सहज प्रवेशले हरेक दुई वर्षमा हुने स्ववियु निर्वाचनमा निर्वाचन हुने वर्षमा विद्यार्थीको भर्नादर एक्कासी बढ्ने तर अन्तिम परीक्षामा समावेश नहुने परिस्थिति छ। यदि विश्वविद्यालयले लिने प्रवेश परीक्षालाई कडाइ गर्ने हो र मेरिटका आधारमा प्रवेश गराउने हो भने पढ्नैका लागि मात्र विद्यार्थीहरू विश्वविद्यालय प्रवेश गर्नेछन्।

दलीय संगठन खारेजी

त्रिभुवन विद्यालयमा दलीय प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थी संगठनहरू समस्याका स्रोतका रूपमा स्थापित भएका छन्। दलको दलाली गर्ने प्राध्यापक लगायत कर्मचारी र विद्यार्थी संघ-संगठनहरू आफ्नो कर्तव्यभन्दा बढी नियुक्ति, बढुवा, सरुवा, धर्ना, आन्दोलन र दलीय कार्यक्रमहरूमा बढी सहभागी भइरहेका छन्।

विश्वविद्यालयको तलब खाएर दलीय औजारका रूपमा रहेका प्राध्यापक र कर्मचारी संगठनको खारेजी गर्नका लागि राज्य जिम्मेवार बन्नुपर्छ। विद्यार्थी संगठनको हकमा प्रवेश परीक्षामा भएका भ्वाङहरू टाल्ने हो भने नियन्त्रण भइहाल्छन् किनभने सहज प्रवेशले विद्यार्थी संगठनले उद्दण्डता मच्चाइरहन सकेका छन्।

भीमकाय संरचनाको पुनरावलोकन

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भीमकाय संरचनाको पुनरावलोकन आवश्यक भइसकेको छ। राजनीतिक र वित्तीय लाभका लागि त्रिवि नेतृत्व र राजनीतिक नेतृत्वले २०४६ साल र २०६२/६३ पछिको परिवर्तनपछि जसरी कर्पोरेट शैलीमा सम्बन्धनहरू बाँडिए त्यसले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई नराम्ररी थिचेको छ।

ठूला क्याम्पसहरूलाई छुट्टाछुट्टै मानित विश्वविद्यालयमा परिणत गरेर सम्बन्धन नदिने गरी मापदण्ड बनाएर त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई भीमकाय संरचनाको भारबाट उकास्नुपर्छ। धेरै मानित विश्वविद्यालयहरू हुँदा कुनै विश्वविद्यालय अरू केहीभन्दा उच्च कोटिका बन्दै जानेछन् र केही विधामा उत्कृष्टता हासिल गर्नेछन्। मानित र स्वायत्त विश्वविद्यालय बनाउन त्रिभुवन विश्वविद्यालय, सरकार, सदन लगायत सबै जिम्मेवार भएर अगाडि बढ्दा उच्च-शिक्षामा परिवर्तनका ढोकाहरू खुल्नेछन्।

लेखक त्रिवि केन्द्रीय विभागमा राजनीतिशास्त्रका विद्यार्थी हुन्।