२९ पुस,बटवल । लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीले आफैंले फिर्ता गरेको स्थानीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक चार महिनापछि प्रमाणीकरण गरेका छन् ।
यसअघि भदौ २७ गते प्रदेश सभाबाट पारित विधेयक प्रदेश प्रमुखले असोज २२ गते लिखित सन्देशसहित फिर्ता गरेका थिए । प्रदेश प्रमुखले आफू संघीय सरकारको प्रतिनिधि भएकाले यसमा भएका कमजोरी सच्चाउन फिर्ता पठाएको बताएका थिए ।
उक्त विधेयक पुनः प्रदेश सभामा पेस भएपछि सभाबाट पुस १७ गते हुबहु पारित भएको थियो । सो विधेयक प्रदेश प्रमुख घर्तीले सोमबार प्रमाणीकरण गरेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता भविश्वर घिमिरेले जानकारी गराएका छन् ।
प्रदेश सभाबाट नेपालको संविधानको धारा १९९ बमोजिम पारित भई धारा २०१ को उपधारा १ बमोजिम प्रमाणित भएर प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको उक्त विधेयक संविधानको धारा २०१ को उपधारा ४ बमोजिम प्रमाणिकरण गरेको कार्यलयले जनाएको छ
नेपालको संविधानको धारा १९९ बमोजिम पारित भई धारा २०१ को उपधारा (१) बमोजिम प्रमाणित भई प्रमाणीकरणका लागि पेश हुन आएको विधेयक प्रमाणीकरण गरेको प्रदेश प्रमुख कार्यालयका प्रवक्ता भविश्वर घिमिरेले जानकारी दिए ।
प्रदेश प्रमुखले यो विधेयक फिर्ता पठाएपछि प्रदेश सभा र प्रदेश सरकार असन्तुष्ट बनेका थिए । तर, कानुनी रूपमा दोस्रो पटक हुबहु आएपछि उनी प्रमाणीकरणका लागि बाध्य भएका हुन् ।
योसहित प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको स्थानीय तहको सेवा सुविधाका विषयमा बनाइएको अर्को विधेयक आइतबार प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेका छैनन् ।
प्रदेश प्रमुख घर्तीमगर नेपाली कांग्रेसको कोटामा नियुक्त भएका हुन् । उनले नेपालमा तीन वटा प्रदेश मात्र भए पुग्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
