२८ पुस, काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कृषि अनुदान लिने किसानको नाम र विवरण पहिलोपटक सार्वजनिक गरेको छ ।
मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि बारम्बार कृषि अनुदान लिनेको नाम र विवरण सार्वजनिक गर्छु भन्दै वाचा गर्दै आएका कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीले मन्त्री भएको ६ महिनामा विगत पाँच वर्षको नामसहित विवरण सार्वजनिक गरेका हुन् ।
कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न निकाय मार्फत वर्षेनि अर्बाैं रकम बराबर अनुदान सहयोग हुँदै आएको छ । यसो त कृषि अनुदान सदुपयोग नभएको भन्दै सार्वजनिक मञ्चबाट सरोकारवाला र किसानले गुनासो गर्दै आएका थिए ।
वास्तविक किसानले सरकारबाट प्राप्त गर्ने अनुदान नपाएको भन्दै पहुँचवाला, बिचौलिया र नक्कली किसानको कब्जामा कृषि अनुदान जाने गरेको गुनासो हुँदै आएको छ ।
सरकारले बाली तथा पशुधन बीमा, उखु किसानलाई प्रोत्साहन अनुदान, विशेष कृषि उत्पादन कार्यक्रम, विभिन्न बालीमा न्यूनतम समर्थन मूल्यमार्फत सहयोग, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित विभिन्न आयोजना, पशुमा लाग्ने रोग नियन्त्रणका लागि खोप उत्पादन कार्यक्रम, पशुको नश्ल सुधारका लागि वीर्य उत्पादन तथा वितरण कार्यक्रम, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सर्सत अनुदानका कार्यक्रम मार्फत किसानलाई अनुदान सहयोग हुँदै आएको थियो । तर, यसरी किसानलाई उपलब्ध गराइएको सहयोगका कार्यक्रमका विवरण प्रकाशन भएको थिएन ।
मन्त्रालयले सावर्जनिक गरेको विवरणसँगै भनेको छ, ‘राज्यबाट अनुदान लिने तर उद्देश्य अनुरूप रकम सदुपयोग नभएको गुनासो आएपछि मन्त्रालयले अनुदान रकम प्रवाहबारे जानकारी दिएको हो ।’
कृषिमन्त्री अधिकारीले अनुदान विवरण सार्वजनिक गरेसँगै जनताले पनि विवरण हेरेर अनुदान लिनेबारे जानकारी लिनुपर्ने बताए । ‘यो अब जनतामाझ गयो, विवरण सार्वजनिक गर्न सहज थिएन, हामीले गर्यौं, अब यसको दुरुपयोग गर्नेहरू पनि खोज्छौं,’ सार्वजनिक गर्दै उनले भने ।
यस्तै मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्द शर्माले विवरण सार्वजनिकसँगै यसको जनताबाट खबरदारी भए दुरुपयोग गर्नेबारे मन्त्रालयले खोजी गरेर कारबाही गर्न सहज हुने अपेक्षा गरे ।
समिति निष्कर्ष : अनुदान अनुसार उपलब्धि भएन
कृषि अनुदान विवरण सार्वजनिक गर्न कृषि मन्त्रालयले २ कात्तिकमा सचिवस्तरको बैठकबाट मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो ।
मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरिबहादुर केसीको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अनुगमन, मूल्यांकन अधिकृत हिक्मतकुमार श्रेष्ठ, कृषि विभागका वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ तिलकराज चौलागाईं, पशु सेवा विभागका वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत डा. सुधीर सिंह सदस्य र कृषि मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ लालकुमार श्रेष्ठ सदस्यसचिव रहेको समिति गठन भएको थियो ।
उक्त समिति मार्फत सार्वजनिक भएको विवरणको निष्कर्षमा छ, ‘विगत पाँच वर्षमा रासायनिक मल, बाली तथा पशुधन बिमा, उखु उत्पादनमा प्रोत्साहन अनुदान, साना सिँचाइ, बजार पूर्वाधार, कृषि औजार उपकरण, बीउ उत्पादन, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्र प्रवर्द्धन गर्न ठूलो रकम अनुदान प्रवाह भएको देखिन्छ, तथापि अपेक्षाकृत उपलब्धि भने हुन सकेको देखिदैन ।’
वृद्धि हुँदै अनुदान
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०८०/८१ सम्म विगत पाँच वर्षमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट जम्मा १ खर्ब ७ अर्ब ६६ करोड २७ लाख ८९ हजार बराबर अनुदान प्रवाहबाट करिब १ करोड ९६ लाख किसान लाभान्वित भएको देखिन्छ ।
२०७६/७७ देखि २०७९/८० सम्म अनुदान रकम क्रमशः वृद्धि हुँदै गएको तर २०८०/८१ मा २०७९/८० भन्दा अनुदान रकम घटेको देखिन्छ ।
२०७८/७९ मा अनुदान रकम १९ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ रहेकोमा विशेषगरी रासायनिक मलमा करिब २ गुणाले अनुदान वृद्धि हुँदा २०७९/८० मा जम्मा अनुदान रकम ३६ अर्ब २ करोड पुगेको देखिन्छ भने २०८०/८१ मा घटेर करिब २९ अर्ब ३४ लाखमात्र रहेको देखिन्छ । विवरण अनुसार मन्त्रालयबाट वितरण हुने अनुदानमा रासायनिक मलतर्फ नै बढी अनुदान प्रवाह भएको देखिन्छ ।
१ खर्ब ७ अर्ब अनुदान, कुन आयोजनामा कति ?
सार्वजनिक तथ्यांक अनुसार पाँच वर्षमा अनुदानमा १ खर्ब ७ अर्ब ६६ करोड २७ लाख ८९ हजार रुपैयाँ रकम प्रवाह भएको छ । जसबाट करिब १ करोड ९६ लाख किसान लाभान्वित भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
२०७६/७७ देखि २०८०/८१ मा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी उक्त रकम अनुदानमा प्रवाह भएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
मन्त्रालयका अनुसार प्रत्यक्षतर्फ (मन्त्रालयबाट सञ्चालित स्वदेशी तथा विकास साझेदारहरूको सहकार्यमा सञ्चालित परियोजना लगायत उखु किसानलाई प्रोत्साहन अनुदान, कृषि बीमा, पशुपन्छी तथा मत्स्य बीमाको प्रिमियममा लाग्ने रकम मार्फत कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्मलाई वितरण गरिएको अनुदान रकम) २० अर्ब ३० करोड ३० लाख १४ हजार र अप्रत्यक्षतर्फ (अनुदानित रासायनिक मल) ८७ अर्ब ३५ करोड ९७ लाख ७३ हजार रुपैयाँ प्रवाह भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रत्यक्ष अनुदान २० अर्ब
मन्त्रालयका अनुसार विगत पाँच वर्षमा प्रत्यक्षतर्फ २० अर्ब ३० करोड ३० लाख १४ हजार रुपैयाँ अनुदान प्रवाह भएको छ ।
स्वदेशी तथा विकास साझेदारको सहकार्यमा सञ्चालित परियोजना तथा उखु कृषक प्रोत्साहन अनुदान कृषि बीमाको प्रिमियम अनुदान पशुपन्छी तथा मत्स्य बीमाको प्रिमियम अनुदान मार्फत कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्ममार्फत उक्त अनुदान रकम प्रवाह भएको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना ६ अर्ब
मन्त्रालयका अनुसार यस परियोजनाबाट १ लाख ४१ हजार ६ सय ७० कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्ममार्फत कुल ६ अर्ब ६१ करोड ९५ लाख ३१ हजार रुपैयाँ रकम प्रवाह भएको छ ।
यस्तै रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइबाट २१ हजार ४ सय ५० कृषि सहकारी, कृषि समूह, कृषि फर्ममार्फत कुल १८ करोड ४८ लाख ६१ हजार रुपैयाँ प्रवाह भएको छ ।
कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम २७ हजार ६ सय ५० कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्ममार्फत कुल ८० करोड १९ लाख ६१ करोड रकम प्रवाह भएको छ ।
यस्तै नेपाल लाइभस्टक इनोभेसन आयोजनामा ११ हजार १ सय ५० कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्ममार्फत कुल १ अर्ब ९२ करोड ७५ लाख १३ हजार प्रवाह भएको छ ।
खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना
यस आयोजनामा ४६ हजार २ सय २६ कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्ममार्फत कुल १ अर्ब ५ करोड ३७ लाख ७९ हजार प्रवाह भएको छ ।
यस्तै रिड परियोजना अन्तर्गत मन्त्रालयबाट स्टार्टअप अनुदानका कार्यक्रम छन् । जसले गर्दा लाभग्राही छनोटमा ढिलाइ हुन पुगेको थियो । सोही कारण २०८१/८२ सम्म ३ सय ६६ किसानलाई १ करोड ६४ लाख ४८ हजार अनुदान रकम प्रवाह भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
उखु किसानलाई ४ अर्ब अनुदान, बीमामा ५० करोड
यस अनुदान मार्फत ४ अर्ब ७ करोड २४ लाख २० हजार रुपैयाँ अनुदान किसानलाई वितरण गरिएको छ । कृषि बीमा प्रिमियम अनुदानतर्फ ५० करोड ४८ लाख ८२ हजार वितरण भएको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
यस्तै पशुपन्छी तथा मत्स्य बीमाको प्रिमियम अनुदानतर्फ ५ अर्ब १३ करोड ८० लाख ६६ हजार प्रवाह भएको तथ्यांक छ ।
प्याक्ट परियोजना (२०६६/ ६७ देखि २०७४/७५)
यस परियोजना अन्तर्गत १ हजार २ सय २३ कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्ममार्फत २ अर्ब १० करोड २६ लाख रुपैयाँ अनुदान प्रवाह भएको सार्वजनिक तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
