२८ पुस, काठमाडौं । सरकारले देशमा उद्यम व्यवसायको वातावरण राम्रो बनाउन एकैदिन २९ वटा कानुन संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ ।
सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रस तथा एमालेले गठन गरेको व्यावसायिक वतावरण सुधारका लागि कानुन सुधार कार्यदलको सिफारिसबमोजिम सरकारले विभिन्न अध्यादेश अघि बढाउने भएको हो, जसमार्फत २९ कानुन संशोधन पहल गरिएको हो ।
शुक्रबार मध्यरातसम्म बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, निजीकरण ऐन, २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश (संशोधित नामः सार्वजनिक प्रतिष्ठान-सरकारी लगानी) व्यवस्थापन), आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, भूमिसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशको मस्यौदा पारित गरिएको हो ।
अब यी अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रमाणीकरणको चरणमा छ ।
यसका साथै नागरिकता संशोधन विधेयक पनि सोही दिनको मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको छ ।
कांग्रेस तथा एमालेबीच सरकार गठन गर्न भएको सातबुँदे सहमतिको बुँदा तीनमा अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई विश्वसनीय व्यावसायिक वातावरण तयार गरी आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने तथा बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहित गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित लगानी सिर्जना गर्ने भन्ने उल्लेख छ ।
दुई पार्टीबीच भएको यही सहमतिबमोजिम मुलुकमा व्यावसायिक वतावरण सुधार तथा निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने गरी विभिन्न कानुनमा सुधार गरिएको नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले बताए ।
‘कांग्रेस–एमाले सम्मिलित बलियो सरकार भएको बेला अघिपछिजस्तो नियमित काम मात्रै गर्ने होइन, केही उल्लेखनीय काम गर्नुपर्छ भन्ने दुई दलीय संयन्त्रमा सहमति भयो,’ महामन्त्री थापाले भने, ‘त्यसका लागि लामो समयदेखि सुधार गर्नुपर्ने भनिएका तर नभएका कानुनीको संशोधन गरौं भन्ने प्रस्ताव मैले नै राखेँ, त्यहीअनुसार यी ऐनहरू संशोधन गर्न सकियो ।’
कानुनी सुधारका क्रममा आर्थिक विकासका गतिविधिमा अवरोध गर्ने किसिमका व्यवस्थाहरूलाई परिमार्जन गरिएको पनि उनले बताए ।
सरकारले आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी अध्यादेशमार्फत विभिन्न ११ कानुन संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ ।
सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी अध्यादेशमा १३ वटा कानुन संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ भने भूमिसम्बन्धी अध्यादेशअन्तर्गत तीनवटा कानुन संशोधनको प्रस्ताव छ ।
कानुन संशोधनका क्रममा आईटी कम्पनीलाई विदेशमा लगानी गर्न दिनेदेखि नेपाली लगानीकै कम्पनीले विदेशबाट ऋण लिन पाउनेसम्मका व्यवस्थाहरू भएका छन् । साथै, कालोबजारी ऐनमा २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा राख्नेलाई ५ वर्ष जेल राख्ने व्यवस्था संशोधन गरी त्यो कसुरमा उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार कारबाही गर्ने कुरा उल्लेख छ ।
कानुनी संशोधनबाट मुलुकको व्यावसायिक तथा आर्थिक क्षेत्र सबैभन्दा खुसी भएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, सूचना प्रविधिसम्बन्धी उद्यमीलगायतले यस किसिमका कानुनी सुधारका लागि लामो समयदेखि माग गरिरहेका थिए ।
के भए संशोधन ?
अध्यादेशहरूमार्फत भएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्णमध्येको व्यवस्था भनेको विदेशी विनिमय ऐन २०१९ मा संशोधन गरी सूचना प्रविधि उद्योगले विदेशमा लगानी गर्न खुला गरेको छ ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा सूचना प्रविधि उद्योगले विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था सो ऐनमा गरिएको हो । यसका साथै नेपाली नागरिकले विदेशमा रहँदा आर्जन गरेको रकम विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था पनि सो ऐनमा गरिएको छ ।
यो व्यवस्थाबाट नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ६ दशकदेखिको व्यवस्थामा परिवर्तन भएको छ ।
यसका साथै नेपाल बाहिर बाह्य विदेशी प्रत्यक्ष लगानी गर्न सक्ने तथा नेपालबाहिर प्रविधि हस्तान्तरण गर्न अनुमति प्राप्त उद्योगले विदेशबाट प्राप्त विदेशी मुद्रा विदेशस्थित उद्योग, फर्ममा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था सो ऐनमा गरिएको छ ।
नेपालका आईटी कम्पनीले विदेशमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा पनि गरिएको छ । सो ऐनमा संशोधन गरी नेपालबाहिर प्रविधि हस्तान्तरण गर्न अनुमति प्राप्त उद्योगले नेपाल राष्ट बैंकले तोकेको शर्त बमोजिम विदेशबाट प्राप्त विदेशी मुद्रा विदेशस्थित उद्योग, फर्ममा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
आफूहरूले लामो समयदेखि माग गरिरहेको विषयलाई अहिले सरकारले सम्बोधन गरिदिएको नेपाल एसोसियसन फर सफ्टवेयर एन्ड आईटी सर्भिसेज कम्पनिज (नास–आईटी)का अध्यक्ष रिचन श्रेष्ठले बताए ।
‘हामीले जुन देशमा सेवा निर्यात गर्छौं, त्यहीँको कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ तर विदेशमा लगानी गर्न नपाउने हुँदा त्यहाँ कार्यालय खोल्न पाइएको थिएन, कर्मचारी राख्न पाइएको थिएन, जसले व्यापार विस्तारमा समस्या थियो, त्यो कुरा सम्बोधन हुने भएको छ,’ उनले भने ।
विकसित देशका कम्पनीले नेपालीहरूलाई कम विश्वास गर्ने तर विदेशमै कार्यालय खोल्न पाउँदा त्यसले नेपाली कम्पनीको विश्वसनीयता बढ्ने उनले बताए ।
‘उदाहरणका लागि अब नेपाली कम्पनीले अमेरिकामा कार्यालय खोलेर त्यसै मार्फत मार्केटिङ गर्छन्, त्यसले हाम्रा कम्पनीको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ्छ, सर्भिसको मूल्य पनि राम्रो पाउन सकिन्छ,’ उनले भने ।
यो व्यवस्थाले व्यवस्थाले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नयाँ सम्भावनाको ढोका खुलेको र नेपाली आईटी कम्पनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम बनाउने कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ) की अध्यक्ष सुनैना घिमिरे पाण्डेले बताइन् ।
सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ मा संशोधन गरी विदेशी लगानी भएकोबाहेक अन्य उद्योगले समेत विदेशी वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन सक्ने व्यवस्थासमेत गरृेको छ । यसअघि विदेशी लगानी भएको उद्योगले मात्रै विदेशी बैंकबाट ऋण लिनसक्ने व्यवस्था थियो ।
गैरआवासीय नेपालीले परिवर्तनीय विदेशी मुद्रामा लगानी गर्दा विदेशी लगानीको स्वीकृत निकाल्न आवश्यक नरहने र जानकारी गराए पुग्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
विदेशी लगानी वा आर्जित रकम फिर्ता लैजाने प्रक्रियालाई सरलीकरण पनि गरिएको छ ।
कृषि प्रविधि र यान्त्रिकीकरणमा विदेशी लगानी खुला गर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा गरिएको छ, जुन यसअघिको ऐनमा बन्द थियो ।
मुलुकमा स्टार्टअपको प्रवर्द्धनका लागि कम्पनी ऐनमा संशोधन गरी कम्पनीलाई व्यक्तिबाट प्राप्त हुने बौद्धिक सम्पत्ति, मुल्य वृद्धि, सेवा, व्यापारिक ख्याती (गुडवील), प्राविधिक जानकारी (नो हाउ शेयरिङ) वा प्राविधिक ज्ञानको हस्तान्तरणलाई समेत आधारमा स्टार्टअपका लागि ४० प्रतिशत र अन्य उद्यममा २० प्रतिशतसम्म स्वेट इक्विटी सेयरहरु जारि गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
यस्तो स्वेट सेयरको व्यवस्था नहुँदा नेपालमा स्टार्टअपको विकासमा अवरोध रहेको थियो ।
‘कसैले नयाँ ज्ञान र आईडिया ल्याएर कम्पनी बनायो, त्यसलाई स्थापित गर्यो तर उसले बाहिरको लगानी ल्यायो भने जसले लगानी गर्यो, उसैको कम्पनी हुने दुःख अवस्था थियो, यो संशोधनले स्टार्टअपका संस्थापकहरूलाई कम्पनीमा नियन्त्रण कायम राख्न सजिलो हुने भएको छ,’ एक कानुन व्यवसायीले बताए ।
यसका साथै, एनआरएनलाई विदेशी लगानी स्वीकृति नचाहिने व्यवस्था पनि विदेशी लगानी ऐन संशोधनमार्फत गरिएको छ । तर, सरकारले एनआरएन नागरिकता दिए पनि फेरि भिसा लिनुपर्ने एवं नेपालमा सम्पत्ति राख्न नपाइने अवस्थालाई सम्बोधन नगरेको भन्दै गैरआवासीय नेपालीहरू भने खुसी हुन सकेका छैनन् ।
नेपालको संविधानले नै गैरआवासीय नेपालीलाई राजनीतिक बाहेकका अधिकार सुनिश्चित गरे पनि सरकारले त्यसको सम्मान नगरेको युनाइटेड नेपाली डायस्पोरा अर्गनाइजेसन (युएनडीओ)का अध्यक्ष सोनाम लामा बताउँछन् । ‘मालपोतले पनि नचिन्ने, अध्यागमनले पनि नचिन्ने एनआरएन नागरिकता चाहिँ किन दिएको हो ?,’ उनले प्रश्न गरे ।
सरकारले निजीकरण ऐनको नाम नै परिवर्तन मात्रै गरेको छैन, व्यवस्थापन करार र भाडामा निजी क्षेत्रलाई दिई सरकारी संस्थानहरू सञ्चालनका लागि प्रक्रिया पनि सहज बनाएको छ ।
पीपीपी परियोजनामा परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए)लाई धितो राखी समेत बैंकले ऋण दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
यसमा साथै, राजस्व चुहावट नियन्त्रण ऐनमा समेत महत्त्वपूर्ण संशोधन सरकारले गरेको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरेपश्चात ५० लाखभन्दा बढी बिगो निर्धारण भएकोमा अनिवार्य रुपमा अदालतमा मुद्दा लैजानुपर्ने व्यवस्था रहेकाले त्यसबाट करदाता र सरकार दुवैलाई हानी भएको थियो ।
त्यसलाई सच्याएर करदाताले बिगो र जरिवाना रकम तिरेमा मुद्दा नचलाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, ३ करोडसम्मको बिगो कायम भएकोमा सम्बन्धित विभागलाई कर असुल गर्न लेखी पठाउने व्यवस्था पनि यो कानुनमा गरिएको छ । साथै, राजस्व चुहावटको मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा बिगो र ब्याज तिरे मिलापत्र हुनसक्ने तथा सरकारले दायर गरेको मुद्दा फिर्ता समेत लिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसअघि प्रविधि कम्पनी कोटिभिटीलाई कानुनको गलत व्याख्या गरी राजस्व अनुसन्धान विभागले मुद्दा दायर गरेकोमा त्यो र त्यस्तै अन्य मुद्दा फिर्ता लिन चाहेको खण्डमा अब सरकारले सक्ने भएको छ ।
खासगरी आईटी उद्योगीहरूले यस्तो व्यवसथको माग गरिरहेका थिए ।
राजस्व न्यायाधीकरण ऐनमा संशोधन गरी सरकारले राजस्व सम्बन्धी मुद्दाको पुनरावेदन गर्दा नगदै धरौटी राख्नुपर्नेमा त्यसमा बैंक ग्यारेन्टी राखे पुग्ने बनाएको छ ।
निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि यस्तो व्यवस्थाको माग गरिरहेको थियो ।
सरकारी सेवाको प्रभावकारिता बढाउन महत्त्वपूर्ण संशोधनहरू
सरकारले सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी अध्यादेशमार्फत १३ कानुन संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ।
यो अध्यादेशमार्फत सरकारले सुशासन ऐनमा संशोधन गरी निर्णय गर्नुपर्ने सरकारी अधिकारीले सम्बन्धित सूचना, प्रमाण वा कागजात प्राप्त भएको सात दिनभित्र निर्णय गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । खासगरी उद्योग तथा विकास आयोजनाहरूको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) स्वीकृत गर्न वर्षाैं लगाउने सरकारी कार्यशैलीलाई यसले लगाम लगाउने अपेक्षा निजी क्षेत्रले गरेको छ ।
यसका साथै, नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने भनेका कामहरू मन्त्रिपरिषद्ले नै गर्नुपर्ने भन्ने अहिलेको मान्यतालाई परिवर्तन गर्न पनि अध्यादेशले खोजेको छ । ‘प्रचलित कानुनमा मन्त्रिपरिषद्ले नै गर्नुपर्ने भनेका काम, कार्यसम्पादन नियमावली बमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्नुपर्ने विषय र प्रचलित कानुनमा नेपाल सरकारमा पुनरावेदन लाग्ने भनी उल्लेख भएका विषय’ बाहेक अन्य विषयमा मन्त्री, सचिव वा विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारीले गरेको काम पनि नेपाल सरकारले नै गरेको मानिने गरी कानुन संशोधन भएको छ ।
श्रम ऐन संशोधन गरी निजी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीको सेवाको उमेर हद ५८ वर्षबाट ६० वर्ष कायम गरिएको छ ।
सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमार्फत घरजग्गालगायत व्यवसायमा जग्गाको हदबन्दी खोलेको मात्रै छैन, यसअघि सञ्चालन भएका रियल इस्टेटसम्बन्धी व्यवसायले हदबन्दीका कारण बेच्न नपाएको घरजग्गा बेच्न पाउने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
मुलुक अपराध संहितामा संशोधन गर्दै कसैले सुरु अदालतमा धरौटी जम्मा गरेको रहेछ भने त्यस्तो धरौटीको १५ प्रतिशत रकम जम्मा गरी पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
आर्थिक तथा व्यवसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी अध्यादेश
१) कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२
२) विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९
३) विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५
४) कम्पनी ऐन, २०६३
५) सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५
६) विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३
७) औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६
८) बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन, २०७३
९) मध्यस्थ ऐन, २०५५
१०) राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन, २०५२
११) राजस्व न्याधिकरण ऐन, २०३१
सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश
१) गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन २०६४
२) सुशासन ऐन २०६४
३) घरेलु हिंसा ऐन २०६६
४) कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन नियन्त्रण ऐन २०७०
५) श्रम ऐन २०७४
६) स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४
७) मुलुक फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४
८) स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४
९) सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५
१०) अपराध पीडित संरक्षण ऐन २०७५
११) निवृत्तिभरण कोष ऐन २०७५
१२) कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५
१३) योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय ऐन २०७९
भूमिसम्बन्धी अध्यादेश
१) भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१
२) वन ऐन २०७६
३) मालपोत ऐन २०३४
निजीकरण ऐन २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश
१) सार्वजनिक प्रतिष्ठान -सरकारी लगानी व्यवस्थापन अध्यादेश
२) आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश
३) नागरिकता ऐन २०७९ को संशोधन विधेयक
