२५ पुस, काठमाडौं/पोखरा । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीमा बचतकर्ताले राखेको रकम हिनामिनामा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेको ८४ दिनपछि रवि लामिछाने हिरासतमुक्त भएका छन् ।
जिल्ला अदालत, कास्कीका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले बिहीबार लामिछानेलाई ६५ लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर छाड्न आदेश दिएको छ । लगत्तै धरौटी बराबरको बैंक जमानत बुझाएर उनी छुटेका हुन् ।
कास्कीबाट छुट्ने अवस्थामा लामिछानेलाई पठाइदिन भन्दै रुपन्देही, काठमाडौं, पर्सा र चितवन प्रहरीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीलाई पत्राचार गरेको थियो । तर, प्रहरीले उनलाई शुक्रबार आफैं जिल्ला अदालत, काठमाडौंमा हाजिर हुने सर्तमा छाडिदियो ।
‘सरकारले प्रतिशोध राख्यो भन्ने टीकाटिप्पणी धेरैतर्फ आइरहेका बेला त्यस्तो नियत थिएन भन्ने सन्देश दिन पनि उहाँलाई आज छाड्ने निर्णय लिएका हौं’, प्रहरी उच्च स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो, ‘गृहमन्त्री समेत भइसकेको उहाँ जत्तिको व्यक्ति कुनै पनि बेला प्रहरीको सिनबाट बाहिर नहुने भएकाले उहाँलाई आफैं आउन छाडिदिएका हौं ।’
जिल्ला अदालत, काठमाडौंमा लामिछानेविरुद्ध स्वर्णलक्ष्मी सहकारीमा बचतकर्ताको १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ हिनामिना भएको प्रकरणमा मुद्दा दर्ता छ । स्वर्णलक्ष्मीमा हिनामिना भएको रकममध्ये ५ करोड ७८ लाख रुपैयाँ लामिछाने पूर्वसञ्चालक रहेको गोर्खा मिडियामा गएको अनुसन्धानबाट देखिएको थियो ।
काठमाडौंमा हाजिर भएलगत्तै लामिछानेबारे थुनछेक बयान र बहस सुरु हुनेछ । त्यसपछि उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने, धरौटी लिने वा साधारण तारेखमा छाड्नेमध्ये एउटा आदेश आउनेछ ।
काठमाडौंबाट पनि छुट्ने अवस्था हुँदा अन्यथा निर्णय नभए उनलाई रुपन्देही, पर्सा वा चितवनमा लगिनेछ । ‘तर, कास्कीमा आज उनलाई जसरी छाड्ने निर्णय भयो, त्यो कारणले अहिल्यै त्यसबेला के हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन’, काठमाडौं प्रहरीका ती अधिकृतले भने ।
धरौटी माग्नुको कारणबारे मौन छ आदेश
सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा लामिछानेसँगै अदालत उपस्थित गराइएकामध्ये सात जनालाई नै अदालतले धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ ।
गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन सञ्चालक एवं प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेलाई ६५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग्दा अदालतले अर्का सञ्चालक छविलाल जोशीसँग ८८ लाख रुपैयाँ मागेको छ ।
सहकारीको पैसा बैंकखातामा राखेको देखिएकी लीला पछाईलाई ३७ लाख, पूर्वसञ्चालक समिति सदस्य कृष्ण गुरुङलाई १ लाख र पूर्वउपाध्यक्ष मीना गुरुङ र पूर्वकोषाध्यक्ष आरती गुरुङलाई ५/५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न अदालतले आदेश दिएको छ ।
अदालतले कृष्णबहादुर गुरुङलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिँदा ‘उमेर र शारीरिक अवस्था’लाई कारण मानेको छ भने मिनाको हकमा ‘सामूहिक जिम्मेवारी लिएर रकम बुझाउने प्रतिबद्धता जनाएको’ भनिएको छ ।
रास्वपा सभापति लामिछानेसहित अन्यको हकमा भने धरौटी माग्नुको कारणबारे आदेश बोलेको छैन । बरु आदेशमा लामिछानेलाई ‘अहिले नै कसुरदार रहेनछन् भन्न सकिने मनासिब आधार नदेखिनुको कारण’बारे व्याख्या गरिएको छ ।
लामिछानेले इजलासमा ‘गोर्खा मिडियामा प्रबन्ध निर्देशक भए पनि त्यसबाट कसरी रकम आएको थियो भन्ने विषयमा फरार प्रतिवादी जीबी राईलाई नै थाहा भएको, कम्पनीसँग गरेका सम्झौता अनुसार वित्तीय कारोबारबारे जानकारी लिने दायित्व नरहेको, चेकमा हस्ताक्षर गर्ने मात्र गरेको, सूर्यदर्शन सहकारीबाट कुनै कर्जा नलिएको’ भन्दै गरेको बयानलाई अदालतले नोट गरेको छ ।
तर, अदालतले ६ कारण देखाउँदै लामिछानेको बयान तत्काललाई मानेको छैन ।
आदेशमा उल्लेख भएअनुसार लामिछानेको एकल हस्ताक्षरबाट गोर्खा मिडिया प्रा.लि.को ८१४ वटा चेकको कारोबार भएको देखिएको छ ।
‘उनी गोर्खा मिडिया कम्पनीको आधिकारिक व्यक्ति हुनुभन्दा अघि र कम्पनीबाट अलग भएपश्चात पनि केही चेकहरुमा हस्ताक्षर गरेको देखिएको, प्रबन्ध निर्देशक जस्तो जिम्मेवार पदमा रही चेकमा हस्ताक्षर गर्ने हैसियत समेत राखेको व्यक्ति रहेको देखिएको’, आदेशमा भनिएको छ, ‘सूर्यदर्शन सहकारीको नाममा साबिक मेगा बैंकमा भएको कारोबार विवरण अनुसार जिबी राईबाट जम्मा भएको रकममध्ये लमिछानेको खातामा ७५ लाख रुपैयाँ गएको देखिएको छ ।’
लामिछानेको नाममा रहेको ग्लोबल आईएमई बैंकको खाताबाट फेरि त्यो पैसा गोर्खा मिडिया नेटवर्कको नाममा सञ्चालनमा रहेको ग्लोबल आईएमई बैंकको खातामा जम्मा गरेको देखिएको हुँदा सहकारीको रकम लामिछानेको खातामा आउने र त्यहाँबाट अन्यत्र जाने कार्य भएको पनि देखिएको भनिएको छ ।
‘अन्य प्रतिवादीहरुसँग देखिएको अन्तरसम्बन्ध र बैंक खाताको ट्रान्जेक्सन समेतका मिसिलमा संलग्न तत्काल आधार प्रमाणहरुबाट निज प्रतिवादी अहिले नै कसुरदार रहेनछन् भन्न सकिने मनासिब आधार नदेखिए पनि…’, आदेशमा प्रष्टै उल्लेख गरिएको छ ।
अर्थात्, आदेशमा लामिछाने कुनै न कुनै रुपमा कसुरमा संलग्न छैनन् भन्ने नदेखिने न्यायाधीश राईको प्रारम्भिक विवेचना छ । सँगसँगै राईले उनीसहित अन्य प्रतिवादीलाई थुनामा पठाइहाल्नु पर्नेसम्मको अवस्था पनि देखेका छैनन् ।
आदेशमा अगाडि भनिएको छ, ‘…तत्काल प्राप्त माथि उल्लेखित प्रमाणहरुबाट प्रतिवादीलाई पछि थप प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने नै हुँदा निज प्रतिवादी रवि लामिछानेबाट मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७२ समेतका आधारमा धरौटी रु. ६५ लाख रुपैयाँ लिई तारेखमा राख्नु… ।’
कानून व्यवसायीहरुका अनुसार, कसुरमा संलग्न भएको आधार देखेर पनि थुनिहाल्ने अवस्था नभएमा फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को दफा ६८ उदधृत गर्ने गरिन्छ ।
सामान्यतयाः जन्मकैद वा ३ वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने अभियोगमा संलग्न रहेका आरोपितलाई थुनामा पठाउने चलन छ । लामिछानेको हकमा उनी संलग्न रहेका घटनाहरुको संक्षिप्त विवेचना गरेर कार्यविधि संहिताको व्यवस्थालाई धरौटीको आधारका रुपमा न्यायाधीश राईले प्रस्तुत गरेको कानून व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
लामिछाने आफूमाथि सहकारी ठगीको आरोप लागिरहेका बेला २३ फागुन २०८० मा गृहमन्त्री समेत बनेका थिए । तर, तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगीमा संलग्नताबारे संसदीय समिति गठन गरेर छानबिन हुनुपर्ने माग राख्दै संसद्मा अवरोध गरिरह्यो ।
लामो गतिरोधपछि १५ जेठ २०८१ मा सहकारी समस्याबारे छानबिन गर्न एमाले सांसद् सूर्य थापाको नेतृत्वमा संसदीय विशेष समिति गठन भयो । समितिले सहकारीको रकम अपचलनमा लामिछाने समेतलाई दोषी ठहर गर्दै ४ असोज २०८१ मा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसपछि लामिछानेमाथि अनुसन्धान अघि बढेको थियो ।
गोर्खा मिडिया नेटवर्कका पूर्वसञ्चालक छविलाल जोशीलाई ६ असोजमा पक्राउ गरेर प्रतिवेदनको कार्यान्वयन थालेको सन्देश दिएको प्रहरीले लामिछानेलाई एक महिनापछि नियन्त्रणमा लिएको थियो । तर, वनस्थलीस्थित पार्टी कार्यालयबाट २ कात्तिकमा परिसक्दा समेत लामिछानेले आफू सहकारीसँगको आर्थिक कारोबारमा संलग्न नरहेको जिकिर गरिरहेका थिए ।
सहकारीबाट टिभीमा आएको रकममध्ये आफ्नो हिस्सामा पर्नेजति जिम्मेवारी लिन तयार भए पनि सहकारीसँग कारोबारमा नजोडिएको लामिछानेको जिकिर थियो । तर, पछि प्रहरीले सहकारीको ऋण तिर्न प्रयोग भएको लामिछानेको हस्ताक्षरसहितका चेकहरु समेत बरामद गरेको थियो ।
प्रहरीले सरकारी वकिलको रोहबरमा लामिछानेसँग बयान लिँदा ती चेकहरू समेत देखाएको थियो । त्यसक्रममा लामिछानेले आफू चेकको हस्ताक्षरकर्ता हुनुको अर्थ निश्चित समयमा काम सम्पन्न गर्न बाधा नपुगोस् भन्नका लागि मात्र भएको दाबी गरेका थिए ।
