२२ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सांसदहरूले प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको नियमित बैठक माग गर्दै आएका छन् । तर, समितिको बैठक निकै काम मात्रै बस्ने गरेको छ ।
रास्वपाका सांसद मनीष झाले मंगलबार समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेललाई सम्पर्क गरेर समितिको बैठक राख्न आग्रह गरे । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कामाथि भ्रष्टाचारको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेकाले समितिको चासो रहनुपर्ने सांसद झाको भनाइ थियो । जवाफमा सभापति पोखरेलले ‘आफू केही दिन काठमाडौं बाहिर रहेकोले फर्किएपछि बैठक राख्ने’ जवाफ दिए ।
माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहाल समितिको बैठक नियमित राख्न आफूहरूले दबाब दिइरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हिजै (मंगलबार) पनि हामीले समितिका माननीयहरू रहेको ह्वाटस्याप ग्रुपमा अनौपचारिक छलफल गर्यौं । तर, बैठक बस्न सकिराखेको छैन ।’
सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक अनियमित छ । पछिल्लो समय यो समितिको बैठक ७ पुसमा बसेको थियो । त्यसअघि ९ भदौमा बसेको थियो । करिब चार महिनापछि बसेको ७ पुसको बैठकमा सांसदहरूले नियमित बैठक राख्न सभापति पोखरेललाई आग्रह गरेका थिए ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्र केसीले लेखा समितिको बैठक नियमित रूपमा राख्नुपर्ने बताएका थिए । विभिन्न अनियमितताका घटना आइरहेकाले पनि लेखा समितिको बैठक नियमित राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
त्यस दिन माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीले पनि लेखा समितिको बैठक नियमित राख्न र समितिमा रहेका उजुरीहरूमाथि छानबिन अगाडि बढाउन माग गरेका थिए ।
सदस्यहरूको ताकेतापछि पनि समितिको बैठक नियमित बस्न सकेको छैन । नेपालको संसदीय अभ्यास हेर्दा सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व अधिकांश समय प्रतिपक्षी दलले गरेको देखिन्छ । अहिले समितिको नेतृत्व पनि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेले गरिरहेको छ ।
सरकारका गलत कामलाई निगरानी, खबरदारी गरी ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ कायम गर्न लेखा समितिलाई प्रतिपक्षी दलको नेतृत्व दिने गरिएको अभ्यास हुँदै आएको हो ।
लेखा समितिको बैठक नियमित नहुनुमा अन्य कुनै कारण देखिँदैन । एजेन्डा नभएका पनि होइनन् । लेखा समितिका सचिव एकराम गिरीका अनुसार समितिमा ९५ वटा उजुरी छन् ।
उजुरीका विषयहरूबारे समितिका सदस्यहरूलाई जानकारी गराइएको छ । गिरीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘विगतमा प्राप्त उजुरी वितरण गरिएको छ । पछिल्लो चरणमा आएका केही उजुरी वितरण हुन बाँकी छन् ।’
यति धेरै उजुरी पर्दासमेत लेखा समितिको बैठक नियमित बस्न सकिरहेको छैन । तर, समितिका सचिव गिरी महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनबारे विभिन्न उपसमितिमा छलफल चलिरहेको बताउँछन् । ‘लेखा समिति अहिले उपसमितिमा केन्द्रित छ,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने ।
लेखा समितिको मात्रै होइन, प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतका अधिकांश विषयगत समितिका बैठक नियमित बसिरहेका छैनन् । परिणाममा विषयगत समितिमा रहेका विधेयकहरू अपेक्षित गतिमा अगाडि बढेका छैनन् भने प्राप्त उजुरीहरू थन्किएका छन् ।
संसद्कै अर्थ समितिमा एक सय ३७ भन्दा बढी उजुरी छ । प्राप्त उजुरीमध्ये ५२ वटा उजुरी अर्थ समितिले दर्ता गरेको छ भने बाँकी कार्यक्षेत्र अन्तर्गत रहे/नरहेको आन्तरिक अध्ययन गरिरहेको छ ।
समिति सभापति सन्तोष चालिसे भन्छन्, ‘प्राप्त एक सय ३७ बढी उजुरीमध्ये ५२ वटा दर्ता भएको छ । बाँकी कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित नरहेका पनि छन् । तिनलाई लिइएको मात्रै छ ।’
तर, दर्ता भएका उजुरीमाथि पनि यो समितिमा छलफल हुन सकेको छैन । प्राथमिकतामा विधेयक पास गर्ने रहेकाले उजुरीमाथि छलफल हुन नसकेको बताउँछन्, समिति सभापति चालिसे । उनी भन्छन््, ‘समितिको अहिलेको प्राथमिकता विधेयक पास गर्ने हो ।’
अर्थ समितिमा बैंक तथा वित्तीय संस्था विधेयक, सुरक्षित कारोबार ऐन संशोधन विधेयक, धितोपत्र ऐन संशोधन विधेयक, आर्थिक कार्यविधि ऐन संशोधन विधेयक र भन्सार विधेयक दफावार छलफलमा छ ।
यीमध्ये तीनवटा विधेयक अन्तिमचरणतिर पुर्याएको उल्लेख गर्दै समिति सभापथि चालिसे अब विधेयकमाथिको छलफल चलिरहँदा पनि उजुरी अगाडि बढाउन सकिने विकल्पमा अगाडि बढ्न खोजिएको बताउँछन् ।
‘समितिलाई दुई सिफ्टमा चलाउन सकिन्छ । पहिलो सिफ्टमा विधेयकमाथि छलफल गर्ने र दोस्रो सिफ्टमा महत्वपूर्ण केही उजुरीमाथि छलफल गर्ने सोच बनाएको छु,’ सभापति चालिसेले आफ्नो योजना सुनाए ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पनि उजुरीको चाङ नै छ । समिति सचिवालयका अनुसार ९२ वटा उजुरी छन् । त्यसमध्ये कुन उजुरीको महत्व कति हो भन्ने तय गरेर त्यस आधारमा छलफलमा अगाडि बढाउने तयारी छ ।
गत सोमबार राज्य व्यवस्था समितिले समितिका सदस्यहरूलाई ९२ वटै उजुरी बाँडेको थियो । समिति सभापति रामहरि खतिवडाका अनुसार ९२ वटा उजुरी परेकोमा ५८ वटा उजुरीहरू दर्ता भएका छन् भने ३४ उजुरी अध्ययनको क्रममा छन् ।
अध्ययनपछि बाँकी उजुरी दर्ता गर्ने वा नगर्ने निर्णय समितिले लिनेछ । तर, सांसदहरूलाई वितरण गरिसकेकाले अब दर्ता गर्न वा नगर्न पनि सांसदले सुझाउन सक्नेछन् ।
राज्य व्यवस्था समितिका सभापति खतिवडाका अनुसार उजुरीहरूको बारेमा अध्ययन गर्न छुट्टै उपसमिति गठन गर्ने तयारी छ । सभापति खतिवडाका अनुसार समितिको कार्यक्षेत्रमा नपर्ने उजुरीमाथि छलफल हुने छैन ।
संसद सचिवालयका अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा ५५ वटा उजुरी छ । पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको उपचार समेतलाई जोडेर परेका उजुरीमाथि समेत छलफल हुन सकेको छैन ।
खनालको उपचारमा सरकारले ८१ लाख बढी खर्च दिएको विवरणसहित उजुरी परेको छ । यसरी उपचार खर्च दिने विषय कानुनले सम्बोधन गरिनुपर्ने माग राखिएको छ ।
खनाललाई ७ असार २०७८ मा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर भारतको अपोलो अस्पतालमा उपचारका क्रममा लागेको खर्च बेहोर्ने निर्णय गरेको थियो ।
संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा ३५ वटा उजुरी छ । कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा पनि ३५ वटा नै उजुरी दर्ता भएका छन् ।
पूर्वाधार विकास समितिमा २३ र उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा २५ वटा उजुरी छन् । तर, प्रतिनिधिसभाको चालु कार्यकालमा संसदीय विषयगत समितिहरूले उजुरीलाई प्राथमिकतामा राखेर छलफल गरेको छैन ।
संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापा उजुरीको महत्व कति छ भन्ने आधारमा त्यसले महत्व पाउने कि नपाउने भन्ने तय हुने बताउँछन् ।
‘इस्वुबेस छलफल हुन्छ । इस्युको महत्व कति छ त्यसको आधारमा समितिका सभापति र सचिवले छलफलमा अगाडि बढाउने हुन् । त्यसआधारमा छलफलले प्राथमिकता पाउने हो,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने ।
तर, पछिल्लो समय उजुरी कसको छ भनेरसमेत हेर्ने प्रवृति रहेको बताउँछन् । ‘अहिले संसदीय समितिमा भद्रगोल छ । अनियमितताका कतिपय विषयमा उजुरी परेता पनि छलफलमा नल्याउने प्रवृति छ ।’
समितिमा आएका जस्ता पनि उजुरीअगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने नरहेको तर, राज्यसँग जोडिएका महत्वपूर्ण विषयलाई अगाडि बढाउन उनको राय छ ।
