२४ पुस, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टी एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक समापन गर्ने क्रममा संविधान संशोधनको समयसीमाबारे नयाँ सोचाई फुत्काए । मंगलबार सकिएको बैठकमा उनले संविधानमा त्रुटिहरू रहेको भन्दै संशोधन गर्ने कुरा राखे ।
०७२ असोजमा संविधान जारी गर्ने बेला ओली प्रधानमन्त्री थिएनन्, सत्ता साझेदार एमालेमा त्यसबेला अध्यक्षकालको दोस्रो वर्षमा टेक्दै गरेका नेता थिए । तर उनले संविधानको पूर्ण स्वामित्व लिँदै यो उत्कृष्ट रहेको ठोकुवा गरेका थिए ।
अहिले तिनै ओली संविधानमा त्रुटिहरू रहेको बताउन थालेका छन् । उनले ती तुटिहरू के–के हुन् भनेर प्रष्ट चाहिँ पारेनन् । बरु संशोधनको नयाँ तिथि प्रस्ताव गरे ।
मंगलबार केन्द्रीय कमिटी बैठक समापन मन्तव्य क्रममा ओलीले भने, ‘संविधानमा केही त्रुटि छन् । संशोधन गर्नुपर्ने छ । तर यो काम ०८७ सालमा मात्रै हुन्छ ।’
बोल्ने क्रममा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओली कतै मितिमा झुक्किए कि भनेर केही नेताले ०८३ साल होला भनेर सच्याउन खोजेका थिए । तर ओलीले दोहोर्याएर ०८७ मै जोड दिए । अर्थात् ओलीले भनेझैं प्रक्रिया अघि बढ्ला भनी मान्ने हो भने यो संविधान १० वर्षको भयो, संशोधन अर्को ६ वर्षपछि हुनेछ ।
प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिका कारण सत्तारुढ दलभित्र हलचल उत्पन्न भएको छ । यसका दुईवटा पृष्ठभूमि छन् ।
पहिलो– कांग्रेस र एमालेले गत १७ असारमा गरेको सातबुँदे सहमतिको दोस्रो बुँदामा संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्ने मोडालिटीबारे बोलेको थियो । प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिले त्यो सहमतिलाई जस्ताको तस्तै बोक्दैन ।
कांग्रेस र एमालेबीचको सत्ता–सहमतिमा लेखिएको थियो, ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भए पश्चात् अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनैतिक स्थायित्वको लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकुलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने ।’
दोस्रो– दुई ठूला पार्टीहरूबीचको यही सत्ता–सहमतिलाई एक कदम अघि बढाउँदै संविधान संशोधन गृहकार्यका लागि दुई दलले गत पुस ९ गते कार्यदल नै बनाउने निर्णय गरेका थिए । विगतमा संविधानसभा सभासद् तथा संसद् सदस्य रहिसकेका संवैधानिक कानुन जानकार नेताहरू राखेर कांग्रेस र एमालेले तीन तीन जना प्रतिनिधि कार्यदलमा पठाउने सहमति भएको थियो ।
कांग्रेस र एमालेले पूर्णबहादुर खड्का, ईश्वर पोखरेललगायत नेताहरूसहित गठन गरेको उच्चस्तरीय संयन्त्रका एक सदस्य तथा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् पुस १० गते अनलाइनखबरसँग बताए अनुसार संविधान जारी भएको आगामी वर्ष १० वर्ष पुग्ने भएकाले समयानुकुल पुनरावलाकन, परिमार्जन तथा संशोधनका लागि शीघ्र काम थाल्ने निर्णय भएको थियो ।
थापाका अनुसार पहिले संविधान संशोधनका एजेन्डाबारे दुई सत्तारुढ दलबीच साझा धारणा तय गर्ने, अनि ती धारणाका आधारमा अरु पार्टीसँग कुरा चलाउने सहमति थियो । दुई दलले प्रमुख प्रतिपक्षी माअोवादी केन्द्रसहित विभिन्न दलसँग संशोधनका लागि लैजान सकिने विषयबारे छलफल समेत गरेका थिए ।
तर मंगलबार प्रधानमन्त्री ओलीले एमाले बैठकमा दिएको अभिव्यक्तिले भने पुस ९ को सत्ताधारी छलफलको स्पिरिटलाई प्रतिनिधित्व गर्दैन । त्यसैले सत्तारुढ नेताहरूले नै ओली अभिव्यक्तिको खन्डन थालेका छन् ।
कांग्रेसका अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले बुधबार गृहजिल्ला झापा पुगेर ओलीको बोलीमाथि आपत्ति जनाए । ‘यदि उहाँले नेकपा एमालेको बैठक हुँदैगर्दा संविधान संशोधन त ०८७ मा हुन्छ भनेर भन्नुभएको हो भने म विनम्रतापूर्वक उहाँकै जिल्लाबाट गम्भीरतापूर्वक विमति राख्न चाहन्छु,’ शर्माले भनेका छन् ।
महामन्त्री शर्माले सात बुँदे समझदारी हुँदैगर्दा संविधान संशोधन अहिलेकै आवश्यकता भएको जिकिर गर्दै सोही जगमा रहेरमात्रै टिप्पणी गर्न माग पनि गरे ।
प्रधानमन्त्री ओलीको टिप्पणीलाई लिएर सत्ता गठबन्धनमा मात्रै होइन समग्र राजनीतिक वृत्तमा कोण प्रतिकोणबाट टिप्पणी सुरु भएका छन् । कसैले यो टिप्पणी संविधान संशोधन नगर्ने चालबाजी भएको बताइरहेका छन् भने कसैले अहिलेको संसदीय समीकरणसँग संविधान संशोधन गर्न चाहिने पर्याप्त संसदीय सिट संख्या नरहेको यथार्थबोधबाट ओलीको टिप्पणी आएको प्रष्टीकरण दिएका छन् ।
‘हामी संविधान संशोधनबाट अहिले पछि हट्यौं भन्ने अर्थमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति आएको होइन । यसका लागि गृहकार्य गर्न जुन समय लाग्छ, खासगरी राष्ट्रिय राजनीतिक सहमति जुटाउन जुन प्रक्रियाबाट अघि बढ्नुपर्छ, त्यसलाई विचार गरेर उहाँले ०८७ साल भन्नुभएको हो,’ एमाले सचिव योगेश भट्टराई भन्छन्, ‘यदि दलहरूले सहमतिमा आउने हो भने त्योभन्दा छिटो पनि हुन सक्छ ।’
सत्तासाझेदार कांग्रेस र एमाले दुवै संशोधनका लागि गम्भीर रहेकैले कार्यदल नै बनाएर अघि बढ्न सहमत भएको उनले दाबी गरे । संसद्मा वैचारिक वादप्रतिवादमात्रै नभई अन्ततः संख्या नै निर्णायक हुने भएकाले पनि समय लिन सक्ने उनको भनाइ छ ।
नेताहरूले राष्ट्रिय सभामा अहिले माओवादी केन्द्र बलियो अवस्थामा रहेको पक्षलाई पनि आकलन गरेका छन् । माथिल्लो सदनको अध्यक्षमा माओवादी पक्षकै नारायण दाहाल रहेको अवस्थासमेत विचार गर्दै एमालेले संविधान संशोधनमा राष्ट्रिय सभासमेत निर्णायक हुने अर्को पाटोतर्फ ध्यान दिन खोजेको छ ।
तर माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ भने सरकार गठनको औचित्य लुकाउनका लागि संविधान संशोधनको नारा दिइएको थियो भन्ने अब पुष्टि भएको कटाक्ष गर्छन् । उनले संविधानका प्रगतिशील सारतत्व हटाउने गरी संशोधन पहल गरिए आफूहरूले प्रतिवाद गर्नसक्ने पक्षलाई पनि सरकारी पक्षले विचार गरेको हुन सक्ने आकलन गरे ।
‘हामीले यो सरकार बन्दैगर्दा संविधान संशोधनको कुरा जोडतोडले बाहिर आए पनि खासमा अरु नै उद्देश्यका लागि दुई पार्टीको सहमति भएको भनेका थियौं, त्यो अहिले आएर प्रष्ट भएको छ,’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘संविधान जारी गर्दा जसरी हामी सत्ता–प्रतिपक्षी नभनी एक ठाउँ आएका थियौं, त्यस्तै संशोधन पनि दलविशेषको एजेन्डा होइन, न त नेताविशेषको । कहिले गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने कुरा सल्लाह र सहमतिमा हुने पो हो ।’
श्रेष्ठले संविधानका उन्नत र सकारात्मक पक्षलाई चलाउने कसैको चाहना सफल नहुने, गलत विषय थप्ने चाहना कसैको भए त्यसलाई रोकिने भन्दै विषयको संवेदनशीलता बुझेर टिप्पणी गर्न आग्रह गरे ।
उनले भने, ‘त्यसैले संविधान संशोधनबारे बोल्नुअघि नेताहरूले यो संवेदनशीलतालाई ख्याल गर्नुपर्छ र जिम्मेवार ढंगले पेश हुनुपर्छ । संविधान संशोधनको समय एक्लै–एक्लै तोक्ने होइन ।’
