२२ पुस, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयक संसदीय समितिमा होल्ड भएपछि प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसदबीच नै आरोप/प्रत्यारोप सुरु भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबारको बैठकमा प्राप्त उजुरीहरूबारे छलफलको कार्यसूची थियो । तर, समितिमा बिचाराधीन विधेयकलाई थाती राखेर उजुरीमाथि छलफल चलाउनुको उद्देश्य के हो भनेर कांग्रेसकै सांसद हृदयराम थानीले प्रश्न उठाए ।
समितिको प्राथमिकता कानुन निर्माण कि उजुरी भन्नेमा प्रष्ट हुन समिति सभापति रामहरि खतिवडालाई आग्रह गरे । ‘संसारभरका उजुरी आउलान्, त राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले ?’ थानीले प्रश्न गरे ।
अख्तियार ऐन संशोधन विधेयक रोक्न उजुरीउपर छलफल चलाएर माहोल अन्तै मोड्न खोजिएको पो हो कि भन्दै थानीले आशंका व्यक्त गरे ।
‘आफैंकहाँ विधेयक अड्केर बसिराखेका छन् । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक पारित गरियो, संसद्मा गएर सुतेर बसेको छ, भ्रष्टाचारसम्बन्धी पास गर्यौं, त्यो अब जाँदै होला । अख्तियारको विधेयक चाहीँ आइसियुमा छ । यो (अख्तियारको विधेयक) यहीँ राज्य व्यवस्था समितिमै सुतिरहेको छ, अरू विधेयकहरू पनि छरिएर बसेका छन्,’ थानीले भने ।
राज्य व्यवस्था समितिका सभापति खतिवडा र सांसद थानी दुवै कांग्रेसका हुन् । सभापति खतिवडाले नै अख्तियार ऐन संशोधन विधेयक र भ्रष्टाचार ऐन संशोधन विधेयकउपर सहमति जुटाउन थानीको नेतृत्वमा उपसमिति गठन गरेका थिए ।
अख्तियार ऐन संशोधन विधेयक समितिमा होल्ड हुनुको कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चासो र कांग्रेसभित्रै दुई धार देखा पर्नु रहेको नेताहरू बताउँछन् ।
२५ कातिक २०८१ मा गठित थानी नेतृत्वको उपसमितिले दुवै विधेयकको प्रतिवेदन ४ पुस २०८१ मा मूल समितिलाई बुझाएको थियो । दुईमध्ये भ्रष्टाचार ऐन संशोधन विधेयक यही १८ पुसमा समितिबाट पास भएर अगाडि बढेको छ । तर, सँगै अगाडि बढ्दै आएको अख्तियार ऐन संशोधन विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमै होल्ड भएको भनेर थानीले प्रश्न उठाएका हुन् ।
तर, अख्तियार ऐन संशोधन विधेयक रोकेको आरोप आफूलाई लगाउन खोजिएपछि समिति सभापति खतिवडाले सतर्कता अपनाउन खोजे । राज्य व्यवस्था समितिमा सोमबार थानी बोलिरहँदा उनी बीचमै बोले, ‘उपसमितिले यी विधेयकहरू दिएको धेरै भएको छैन, समितिले लान्छ ।’
सभापति खतिवडा बीचमै बोलेको पनि थानीलाई मन परेन । ‘त्यसो भए तपाईं नै बोल्नु, जहिले पनि क्रस गर्ने ? तपाईं नै माननीय, तपाईं समिति सभापति, जहिले पनि कुरा क्रस गर्नुहुन्छ, तपाईं नै बोल्नस्, म बोल्दिनँ,’ थानीले असन्तुष्टि पोखे ।
सभापति खतिवडाले वातावरण सहज बनाउन खोजे, ‘कुरा काटेको होइन, विधेयक आइसियुमा छ भन्नुहुन्छ, सबैको सहमतिमा अघि बढाउँछौं भनेको हो ।’
थानी झन चर्किए, ‘सभापतिजी कति बोल्नु हुन्छ ? म पनि सभापति भएर बस्या मान्छे । तपाईं नै बोल्नुस् त्यसो भए । ल तपाईं बोलिरहनुस्, म बोल्दिनँ ।’
सभापति खतिवडाले सांसद थानीलाई रोक्न खोजे । तर, सांसद थानी रोकिएनन् । ‘तपाईं नै माननीय, तपाईं नै राज्यव्यवस्था समिति, तपाईं नै बोल्नुस्,’ उनले भनिरहे ।
सभापति खतिवडाले अख्तियार ऐन संशोधन विधेयक उपसमितिबाट मूल समितिमा आइसकेको र सहमतिमा अगाडि बढाइने प्रतिवद्धता जनाए ।
‘हैन त्यो (अख्तियार ऐन संशोधन विधेयक) समितिमा लगिसकेको छ…’ सभापति खतिवडाले भने । आफूलाई फेरि पनि बोल्न नदिएर कुरा काटेको आरोप लगाउँदै थानी झर्किए, ‘तपाईंलाई अधिकार छ ? सबै अधिकार तपाईंलाई छ ? जे पायो त्यही बोल्ने, कुरा काट्ने ?’
सभापति खतिवडाले अख्तियार ऐन संशोधन विधेयक सहमतिमै अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता पुनः दोहोर्याए । उनले अगाडि भने, ‘कुरा काटेको होइन । विधेयक आईसीयूमा छ भन्नु हुन्छ । त्यो (अख्तियार ऐन संशोधन विधेयक)लाने हो, सहमतिमै लाने हो ।’
आफ्नो मनसाय अख्तियार विधेयक अगाडि बढाउने रहेको तर, सभापतिले अख्तियार विधेयक अगाडि बढाउने कुरा गर्ने बित्तिकै आफ्नो कुरा काटेको आरोप लगाउँदै सांसद थानीले नबोल्ने अडान लिए ।
‘म बोल्दिनँ भनेपछि अब बोल्दिनँ । भैगो बोल्नुस्, तपाईं । जति बोल्नुहुन्छ, बोल्नुस् । तपाईं नै हुनुहुन्छ सभापति । तपाईंले सबै जान्नुभाछ, तपाईं नै बोल्नुस्, म बोल्दिनँ,’ थानीले अडान लिए ।
त्यसपछि सभापति खतिवडाले समितिका अर्का सदस्य ईश्वरी न्यौपानेलाई बोल्न समय दिए । समिति सदस्य न्यौपानेले पनि संसदीय समितिको प्राथमिकता उजुरी भन्दा विधेयकहरू नै हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
‘उजुरीहरू हेरेर हामीले अन्तिम टुंगोमा पुर्याउन सक्छौं कि सक्दैनौं ? हामीलाई त्यो अधिकार त छैन होला,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो विशेष गरेर विधेयक छलफल गर्ने र निर्णय गर्ने अधिकार हो ।’
संसद सचिवालयका अनुसार राज्य व्यवस्था समितिमा तीनवटा विधेयक छन् । जसमा अख्तियार ऐन संशोधन विधेयक, निजामती सेवा विधेयक र निर्माणमुखि सामग्री व्यवस्थापन विधेयक छन् ।
निजामती विधेयकमाथि छलफल सुरु भएको छ भने नदीजन्य सामग्री ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन र निर्यातसँग सम्बन्धित निर्माणमुखी सामग्री व्यवस्थापन विधेयकमाथि छलफल सुरु भएको छैन ।
यसमध्ये पनि अख्तियार ऐन संशोधन विधेयक किन होल्ड गरियो भनेर कांग्रेसकै सांसद आरोप/प्रत्यारोपमा उत्रिएका हुन् । यो विधेयक समितिमा होल्ड हुनुको कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चासो र कांग्रेसभित्रै दुई धार देखा पर्नु रहेको नेताहरू नै बताउँछन् । जो सोमबार समितिको बैठकमै प्रकट भयो ।
कांग्रेसका सांसदहरू अख्तियार ऐन संशोधन विधेयकको विषयलाई लिएर आरोप/प्रत्यारोपमा उत्रँदा सोमबार राज्य व्यवस्था समितिमै थिए गृहमन्त्री रमेश लेखक । विधेयक अड्कियो भनेर कांग्रेसकै सांसदले प्रश्न गर्दा गृहमन्त्री लेखक मौन रहे ।
विधेयक ‘होल्ड’ राखेर उजुरीमाथि छलफल अघि बढाउनुले समितिका सभापति खतिवडाले अख्तियार ऐन संशोधन विधेयकबाट सबैको ध्यान अन्तै मोड्न खोजेको हो कि भन्ने आशंका बढेको सदस्यहरूको भनाइ छ ।
अख्तियार ऐन संशोधन विधेयकमा संसदीय उपसमितिले सहमति जुटाएको तर, समितिमा कुरा मिल्न नसकेको विषय हो– नीतिगत बाहेकका निर्णयमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार ।
थानी नेतृत्वको संसदीय उपसमितिले मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने निश्चित प्रकृतिका निर्णयहरू नीतिगत प्रकृतिका होइनन् भन्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । नीतिगत प्रकृतिका बाहेकका मन्त्रिपरिषदका निर्णयउपर अख्तियारको निगरानी र अनुसन्धानको दायरा ल्याउने भनिएपछि यो विषयले राजनीति तरंगित छ ।
यही विषयलाई लिएर सांसदहरू आफ्नै अगाडि आरोप प्रत्यारोपमा गृहमन्त्री लेखक मौन रहँदै आएका आएका छन् । गृहमन्त्री लेखकले नै ३० कातिक २०८१ मा राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमै नीतिगत निर्णयको परिभाषा गरेर जानुपर्ने बताएका थिए ।
‘नीतिगत निर्णय भनेको हो ? यसका बारेमा राष्ट्रिय/अन्तराष्ट्रिय प्रचलन के छन् ? हेरौं’ गृहमन्त्री लेखकले भनेका थिए, ‘यो विषयलाई ठोस रूपले परिभााषित गरौं । यो निर्णय नीतिगत हो, यो निर्णय नीतिगत होइन । यो गर्न आवश्यक छ । यस(अख्तियार ऐन संशोधन विधेयक)मै गर्नुपर्छ ।’
आफूले भने अनुसार नै संसदीय उपसमितिले सहमति जुटाएर विधेयकको प्रतिवेदन दिएपछि भने गृहमन्त्री लेखक मौन रहँदै आएका हुन् । यही पुस १८ गते भ्रष्टाचार ऐन संशोधन विधेयक पारित गर्नु अगाडि पनि सांसदहरूले अख्तियार ऐन संशोधन विकेयक कहिले अगाडि बढ्छ भनेर सोधेका थिए । त्यसदिन पनि गृहमन्त्री लेखक अख्तियार ऐन संशोधन विधेयकका सम्बन्धमा मौन रहेका थिए ।
नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला अख्तियार ऐन संशोधन विधेयकका सम्बन्धका संसदीय उपसमितिले अगाडि सारेका केही विषयमा चासो स्वभाविक रूपमा रहेको बताउँछन् । तर, विधेयक नै होल्ड गर्ने मनसाय नरहेको र सहमतिमा राज्य व्यवस्था समितिले नै अगाडि बढाउन सक्ने बर्तौलाको जवाफ छ ।
‘संसदीय उपसमितिले तयार पारेर मूल समितिमा बुझाएको अख्तियार ऐन संशोधन विधेयकको प्रतिवेदनका सन्दर्भमा केही कुरा उठेका छन्, उठेका विषय पनि समितिमै छलफल हुन्छ । त्यसमा होल्ड हुने भन्ने छैन,’ बर्तौलाले भने ।
उनले पनि मन्त्रिपरिषदको निर्णय अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा पर्ने विषयको सम्बन्धमा थप छलफलको आवश्यकता रहेको बताए । उनी भन्छन्, ‘सरकारलाई नै अविश्वास गर्ने, मन्त्रिपरिषद्को क्षेत्राधिकारमाथि नै काहीँ न काहीँ सीमा तय गरिदिने जे कुरा गरिँदैछ । यसबारे बहस सिर्जना भएको छ ।’
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई नै अख्तियारले यो गर्न पाउने वा नपाउने भनेर भन्न सक्ने कानुनी अवस्थाले मुलुकलाई कता लैजान्छ भनेर छलफल हुनुपर्ने उनको राय छ ।
मुख्य सचेतक बर्तौला थप्छन्, ‘कार्यपालिकाले निर्णय गर्न पाउने विषयमा पनि यो गर वा नगर भन्न पाउने भन्ने सम्बन्धमा बहस प्रारम्भ भएको छ । तर, यो विषयमा पनि छलफल गरेर अगाडि बढाउन सकिन्छ ।’
विधेयकमाथि कहिले छलफल गर्ने भन्ने विषय भने नितान्त राज्य व्यवस्था समितिकै हुने उनले बताए । उनी भन्छन्, ‘उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ । त्यो कार्यसूचीमा कहिले पर्छ भन्ने विषय त समितिकै कुरा भयो ।’
