२२ पुस, काठमाडौं । हदम्याद नजिकिँदै गर्दा व्यवसायी अरुण चौधरीविरुद्ध मुद्दा नचलाउन राजनीतिक दबाब बढेको छ । कांग्रेस सांसद एवं व्यवसायी विनोद चौधरीलगायतले अरुणलाई मुद्दा चलाउन नहुने भन्दै गृहमन्त्री रमेश लेखकमार्फत् दबाब दिएका हुन् ।
चौधरी लगायतविरुद्ध बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा किर्ते गरी नामसारी गरेको आरोप छ । ‘अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको छ । मुद्दा चल्न नपर्ने गरी फाइल तयार पार्न केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोमा तीब्र दबाब परेको थियो,’ गृह मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘हदम्याद अवधिभर कुनै निर्णय नगरिदिनु, त्यसो भएपछि मुद्दा चल्ने परिस्थिति नै बन्दैन भनी दबाब बढेको हो ।’
स्रोतका अनुसार, गृहमन्त्री रमेश लेखकले आफूमाथि तीब्र दबाब आएको भन्दै अरुण चौधरीलगायतका विषयमा छिटो निर्णयमा पुग्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा लगायतसँग भेटघाट गरिसकेका छन् ।
ठगीको मुद्दामा जाहेरी परेको मितिदेखि एक वर्षे हदम्याद गणना हुने भएकाले सीआईबीले माघ लाग्नासाथ बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा अनुसन्धानबारे सरकारी वकिलको कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउनुपर्छ । संहिता कानून आउनुभन्दा पहिलेको घटना भएकाले बाँसबारीको घटनामा सरकारी कागजात किर्तेको आरोप लगाउने हो भने हदम्याद लाग्दैन ।
बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्दा ठगी र किर्ते गरेको आरोपमा १८ माघ, २०८० मा व्यवसायी अरुण चौधरी छालाजुत्ता कारखानाका तत्कालीन अध्यक्ष अजितनारायण सिंह थापा, सञ्जय ठाकुरलगायतहरू पक्राउ परेका थिए । उनीहरूको हिरासत यथावत रहेको भए २५ दिनभित्र मुद्दा दायर हुनुपर्ने थियो ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले चौधरीलाई हाजिर जमानीमा छाड्ने आदेश गरेपछि भने तोकिएको अवधिभित्र मुद्दा दायर गर्नुपर्ने बाध्यता थिएन, त्यसैले सीआईबीले अनुसन्धानमा ढिला गर्दै आएको थियो । अब भने ठगी मुद्दा चलाउनुपर्ने अवस्थामा एक वर्षको हदम्याद आकर्षित हुने भएकाले मुद्दा नचलाउन दबाब बढेको हो ।
बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाका तत्कालीन सञ्चालकहरू पक्राउसँग त्यो जग्गा सरकारीकरण गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढेको थियो । बाँसबारी छालाजुत्ता कम्पनीको जग्गा लिएको च्याम्पियन फुटबेयरले त्यो जग्गा सीजी चाँदबाग रेसीडेन्सीलाई दिएको थियो ।
बाँसबारीको जग्गाबारे अख्तियारलेसमेत अनुसन्धान गरिरहेको छ, तर एक वर्षदेखि जारी अनुसन्धान उसले टुंग्याउन सकेको छैन ।
त्यहीबिचमा सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिका अध्यक्ष सञ्जय ठाकुरले जग्गा सरकारीकरण प्रक्रियाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाले । त्यो मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्चमा चलिरहेको छ ।
बाँसबारीको विवाद सतहमा आएपछि सरकाले जग्गा सरकारीकरण गर्ने प्रक्रिया थालेको थियो । जग्गा सरकारको नाममा ल्याउनुअघि डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले त्यो जग्गा किन सरकारीकरण नगर्ने भनी जग्गाधनी च्याम्पियन फुटबेयरलाई स्पष्टिकरण सोधेको थियो ।
प्रक्रिया पूरा गरेपछि ९ चैतमा सरकारले बाँसबारीको जग्गा आफ्नो नाममा ल्यायो । त्यसविरुद्ध च्याम्पियन फुटवेयरले फेरि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्यो । च्याम्पियनले दायर गरेका दुवै मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन् ।
सीआईबीका प्रवक्ता हवीन्द्र बोगटीले बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गाबारे अनुसन्धान चलिरहेको बताए । ‘माघसम्म अनुसन्धान गर्न पाउने कानूनी सुविधा छ, अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको छ,’ उनले भने, ‘त्यो टुंगिनासाथ सरकारी वकिलको कार्यालयमा फाइल पेश हुन्छ, बाँकी निर्णय त्यहीबाट हुनेछ ।’
मुद्दा नचलाउन दबाब दिएपछि सरकारी संयन्त्रले चौधरी ग्रुपलाई एक सन्देशसमेत पठाएको थियो । सर्वोच्चमा दायर गरेको रिट निवेदन फिर्ता लिएमा र बाँसबारीको जग्गा सरकारीकरण भएमा आफूहरूको विमति नभएको लिखत गरेमा मुद्दाबारे सोच्न सकिने जवाफ पठाएको थियो । ठगी मुद्दाको विगो असुल उपर भएमा मिलापत्र गरी मुद्दा नचलाउने महान्यायाधीवक्ता कार्यालयको नीति नै छ ।
महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले ठगीका घटनामा विगो असुलउपर भएमा मुद्दा नचलाउने नीति नै रहेको बताए । ‘पीडितले आफ्नो सम्पत्ति फिर्ता पाएमा दुवैपक्षको मिलापत्रमा मुद्दा नचल्ने निर्णय हुनसक्छ, सरकारी सम्पत्तिमाथिको ठगीका हकमा पनि यही नीति लागू हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर, ठगी गर्दा किर्ते वा भ्रष्टाचार भएको रहेछ भने यो अवस्था लागू हुँदैन । मुद्दा चल्छ ।’
तर, बाँसबारीका हकमा भने अनुसन्धानको कुनै पनि विषय महान्यायाधीवक्ता कार्यालयसम्म आइनपुगेको उनले बताए । बाँसबारीकै जग्गा उपभोग गरिरहेको च्याम्पियन फुटवेयरले हालेको मुद्दामा भने महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले नै मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्नेछ । सोमबार मात्रै एउटा मुद्दा प्रधानन्यायाधीशको इजलासमा पेशी तोकिएको थियो ।
सीआईबीको दावी अनुसार, सरकारको निर्णय विना नै बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको १८ रोपनी जग्गा च्याम्पियन फुटवेयरलाई दिने भनी गरिएको निर्णय कानून बमोजिम थिएन ।
सरकारको स्वीकृतिविना सरकारी संस्थाले निजी कम्पनीसँग मिलेर संयुक्त लगानीमा उद्योग खोल्न मिल्दैन । २५ प्रतिशत लगानी गर्ने बाहनामा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग सरकारी जग्गा बेचबिखन भएको भनी सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेको थियो ।
जग्गाको मूल्यांकनको आधार स्पष्ट नभएको, बाँसबारी छालाजुत्ताका तत्कालीन अध्यक्ष अजित थापा र चौधरी समूहको मिलेमतोमा सरकारी जग्गा अन्य कम्पनीमा लगेको देखिएको सीआईबीको अहिलेसम्मको निष्कर्ष हो ।
हालसम्मको अनुसन्धानको प्रगतिबारे उसले तयार पारेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जग्गा अन्य कम्पनीको नाममा लगेर सरकारी जग्गा मस्यौट गरेको पाइएकाले कीर्ते जालसाजी गरी सरकारलाई हानि नोक्सानी पुर्याउने काममा संलग्नमाथि कारबाही हुनुपर्ने ।’
दुई साताभित्र निर्णय हुनुपर्ने
सरकारले २०२२ सालमा बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना दर्ता गरेको थियो । चौधरी समूहले २०४२ सालमा च्याम्पियन फूट वयेर नामको नयाँ उद्योग खोल्यो । चौधरी समूहले बाँसबारीका सञ्चालकलाई प्रभावित पारेर सरकारी जग्गामा अर्को जुत्ता उद्योग खोल्ने प्रस्ताव गर्यो ।
दुई पक्षबीच सम्झौता भयो, सरकारी स्वामित्वको बाँसबारी छाला जुत्ता उद्योगले जग्गा दिने र त्यसवापत उक्त सरकारी उद्योगले चौधरीले खोलेको च्याम्पियन कम्पनीको २५ प्रतिशत शेयर पाउने सहमति बनेको थियो ।
विनोद चौधरीका बाबु लुनकरण दास चौधरीले आफ्नो अगुवाइमा पत्नि गंगादेवी, छोराहरू विनोदकुमार चौधरी, बसन्तकुमार चौधरी, अरुणकुमार चौधरी र ज्वाईं महेशकुमार अग्रवालका नाममा कम्पनी स्थापना गरेका थिए ।
सहमतिअनुसार च्याम्पियनले फूटवेयरले पटकपटक गरी बाँसबारीको १८ रोपनी ३ आना जग्गा आफ्नो नाममा ल्यायो । पछि च्याम्पियनमा रहेको बाँसबारीको शेयर पनि चौधरी समूहका अरुणकुमार चौधरीले किने । त्यसपछि च्याम्पिय पूर्ण रूपमा चौधरी समूहको कब्जामा आएको भनी सीआईबीले सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको कागजातहरूमा उल्लेख छ ।
मुद्दा नचलाउन दबाब आएपछि सरकारी संयन्त्रले चौधरी ग्रुपलाई एक सन्देशसमेत पठाएको थियो । सर्वोच्चमा दायर गरेको रिट निवेदन फिर्ता लिएमा र बाँसबारीको जग्गा सरकारीकरण भएमा विमति नभएको लिखत गरेमा मुद्दाबारे सोच्न सकिने सन्देशमा भनिएको थियो।
भदौ २०४५ मा एक करोड पूजीको उक्त कम्पनीलाई चौधरी समूहले तीन करोडको बनायो । बाँसबारीले पनि शेयरको अनुपात मिलाउन थप ८ रोपनी जग्गा च्याम्पियनलाई दियो । त्यसपछि बाँसबारीको १८ रोपनी जग्गा च्याम्पियनको नाममा सारियो ।
१८ रोपनी जग्गालाई चौधरी समूहले पटकपटक आफ्नै स्वामित्वका विभिन्न कम्पनीका नाममा हस्तान्तरण गरेको थियो । बाँसबारीको जग्गा च्याम्पियनको नाममा ल्याउने बेलामा सञ्चालक समितिमा चौधरी समूहका सदस्यहरू थिए । त्यसमध्येका एक विनोदकुमार चौधरीलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंमा बयान लिइसकेको छ ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको प्रारम्भिक निष्कर्ष छ – ‘त्यही पूँजी वृद्धिलाई आधार देखाएर जग्गा बेचियो । कम्पनीको जारी पूँजी बढाइएको छ भन्ने आधारमा आफ्नो अधिनस्थ जग्गाको बजार मूल्यलाई बेवास्ता गरी न्यूनतम दरमा नामसारी गर्दै गएको पाइएको छ ।’
चौधरी समूहले उक्त जग्गालाई विभिन्न चरणमा चलाखीपूर्वक आफ्नो कब्जामा लिएको अदालतमा पेश गरेको लिखित जवाफमा देखिन्छ । चौधरी समूहले तीन चरणमा उक्त जग्गालाई आफ्नो पूर्ण स्वामित्वमा ल्याएको थियो ।
पहिलो चरणमा च्याम्पियन फुटबेयरबाट बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानालाई अलग गर्ने प्रयास थाल्यो । च्याम्पियनमा बाँसवारी छालाजुत्ता कारखानाको २५ प्रतिशत शेयर थियो । चौधरी समूहको दावीमा, ‘लिलाम बढाबढबाट ३६ लाख रुपैयाँमा अरुणले बाँसबारीको शेयर किनेका हुन् ।’
अनि, च्याम्पियन फुटवेयरमा बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको स्वामित्व पूर्ण रूपमा हट्यो । च्याम्पियनसँगै बाँसबारीस्थित १८ रोपनी जग्गा पनि चौधरी समूहको पोल्टामा पर्यो । चौधरी समूहले २०५४ सालमा च्याम्पियनलाई पब्लिक कम्पनीबाट प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी बनायो ।
चौधरी समूहले कार्तिक २०६६ सालमा बाँसबारीको जग्गा हालसाविक (अद्यावधिक) गरेको थियो । मालपोत कार्यालयकै कर्मचारीले ‘सरकारी स्वामित्वको यो जग्गा रोक्का छ’ भनी टिप्पणीसहितको हस्ताक्षर गरेका थिए । तर, नापी कार्यालयले ‘जग्गा रोक्का नदेखिएको’ भनी पत्र तयार गरिदियो । त्यही पत्रका आधारमा उक्त जग्गा च्याम्पियन फुटवेयर प्रालिीको नाममा हस्तान्तरण भयो ।
च्याम्पियन फुटवेयर प्रालिको नाममा रहेको जग्गा २०७८ सालमा स्थापना भएको सीजी चाँदवाग रेसिडेन्सी प्रालिीका नाममा सारियो । उक्त जग्गामा चौधरी समूहले चाँदवाग स्कूल सञ्चालन गरिरहेकोमा सरकारले गत वर्ष उक्त जग्गा सरकारीकरण गरिसकेको छ ।
मुद्दा नचलाउन पटकपटक दबाब दिएपछि सरकारी संयन्त्रले कांग्रेस नेताहरूमार्फत सांसद विनोद चौधरीलाई सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको रिट निवेदन फिर्ता लिन सुझाव दिएको छ । अदालतमा पेश गरेको रिटनिवेदन फिर्ता भएमा बाँसबारीको जग्गामाथि चौधरी समूहको दावी स्वतः टुट्छ ।
सन्देश उद्धृत गर्दै गृह मन्त्रालयले भन्यो, ‘सर्वोच्चका ती मुद्दा फिर्ता नहुने हो भने माघको पहिलो साताभित्र मुद्दा दायर हुन्छ, तयार भएर बस्नू ।’ बाँसबारीको जग्गाबारे अख्तियारलेसमेत अनुसन्धान गरिरहेको छ, तर एक वर्षदेखि जारी अनुसन्धान उसले टुंग्याउन सकेको छैन ।
