२१ पुस, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालमा नयाँ शक्तिको रूपमा माओवादी नै रहेको दाबी गरेका छन् ।
आइतबार पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा ३० पृष्ठको ‘पार्टी रुपान्तरण र पुनर्निर्माणको संकल्प, आजको ऐतिहासिक आवश्यकता’ शीर्षकमा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै उनले यस्तो दाबी गरेका हुन् ।
पछिल्लो समयमा वैकल्पिक शक्ति भनेर केही राजनीतिक दल आउन खोजे पनि तिनले भरपर्दो विकल्प दिन नसकेको उनको ब्याख्या छ ।
‘नयाँ भनिएकाले पनि नयाँ विचार, राजनीति, कार्यशैली र भरपर्दो नेतृत्वको विकल्प दिन सकेनन् । यसकारण माओवादीको विकल्प फेरि पनि देखा पर्न सकेको छैन,’ उनको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
प्रचण्डले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को नाम भने लिएनन् । तर, नयाँ भनिएको राजनीतिक शक्तिले नयाँ विचार, राजनीति, कार्यशैली र भरपर्दो नेतृत्वको विकल्प दिन नसकेको टिप्पणी गरेका हुन् ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशिताको विषय आफूहरूले उठाएको र आफूहरूले उठाएका एजेन्डाअनुसार संविधान बनेको उनले उल्लेख गरेका छन् । तर, संविधानलाई अझै प्रगतिशील बनाउन आवश्यक रहेको र यसका लागि संविधान जारी हुँदा पार्टीले राखेको फरक मतलाई अगाडि बढाउने प्रचण्डको भनाइ छ ।
जसमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलगायत छन् । संसद सदस्यभित्रबाट मन्त्री बन्न नपाउने लगायतका विषयलाई समेत अगाडि बढाउने प्रचण्डको प्रस्ताव छ ।
माओवादीले महिला, दलित, मुस्लिम समुदायको विश्वास जित्न पनि खोजेको छ । यसका लागि राज्यका सबै संयन्त्रमा महिला सहभागिता ५० प्रतिशत पुर्याउन पहल गर्ने भनिएको छ ।
हाल राज्यका सबै निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता गराउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । अब संविधान संशोधन गर्दा यसलाई बढाएर ५० प्रतिशत पुर्याउन पहल गर्ने प्रस्ताव प्रचण्डले केन्द्रिय समितिको बैठकमा राखेका हुन् ।
‘अब महिलाहरुको अधिकार ३३ प्रतिशतबाट बढाएर ५० प्रतिशत पुर्याउनका लागि पहल गर्ने विषय आएको छ,’ माओवादी उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार यो विषय संविधान संशोधनको बहसमा उठाउने र आवश्यक प्रस्तावहरू अगाडि लैजाने तयारी पार्टीको तयारी छ । यसका साथै दलित र मुस्लिमको अधिकार लागू गराउनसमेत भूमिका खेल्ने भनिएको छ ।
उनले भनेका छन्, ‘दलित र मुस्लिमको विशेषाधिकारर लागू गर्ने विषयलाई पनि संविधान संशोधनको एजेन्डामा समावेश गर्ने भन्ने भएको छ ।’
