२१ पुस, काठमाडौं । शासन सत्ता प्रभावकारी नहुनुको एउटा कारण निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड भएको निष्कर्ष सरकारले निकालेको छ । सोही निष्कर्ष अनुसार सेवा प्रभावकारी नबनाउने निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्डलाई खारेज गर्ने गृहकार्य सरकारले गरेको छ ।
‘ऐन नियमले तोकेभन्दा नयाँनयाँ शर्त निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्डमा तोक्दा झन्झट भयो । शासन सत्ता प्रभावकारी भएन भनेर पुनरावलोकन गर्न लागेका हौँ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव फणीन्द्र गौतमले भने ।
दैनिक कार्यसम्पादनमा चाहिनेलाई मात्र राखेर अरुलाई खारेज गर्ने नीति सरकारले लिएको उनले बताए । ‘आन्तरिक कार्यसम्पादनमा राख्नुपर्ने भएमा अथवा ऐनले प्रष्ट गरेको छैन राख्ने, अरुलाई खारेज गर्ने हो,’ सचिव गौतमले भने ।
निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्डले ऐन नियममा भएको व्यवस्थालाईसमेत खण्डित गरेको निचोड सरकारको छ । ‘एउटा कार्यविधि बनायो । समिति बनायो । बैठक भत्ता भन्यो खर्च हुन्छ । उपलब्धि केही हुदैँन,’ सचिव गौतमले भने, ‘ऐन नियममा भएको व्यवस्थालाईसमेत खण्डित गरेको छ ।’
विभिन्न स्रोतबाट आवश्यकभन्दा बढी कार्यविधि र मापदण्ड बनाइएको सरकारको ठहर छ ।
‘कतिपय क्याबिनेटबाट, कतिपय मन्त्रालय आफैंले, कतिपय महालेखाले कार्यविधि बनाइ खर्च गर्नु भनेको आधारमा, संसदीय समितिको निर्देशनको आधारमा बनाइएको छ । जे सुकै नाम गरेर बनाइएको भएपनि सान्दर्भिकता नभएकोलाई हटाउन खोजिएको हो । ऐनभन्दा बाहिर गएर बनाएको निर्देशका राख्दैनौं,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले सबै मन्त्रालयलाई कति मापदण्ड निर्देशिका, कार्यविधि छन् सो को विवरण ल्याउन निर्देशन दिएको छ । सबै मन्त्रालयबाट विवरण आएपछि हटाउनुपर्ने मापदण्ड, निर्देशिका र कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने सचिव गौतमले बताए ।
‘प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रत्येक मन्त्रालयका सचिव महानिर्देशकसँग कुरा गरेर अनावश्यक मापदण्ड, निर्देशिका र कार्यविधिको सूचि बनाउँछौँ,’ उनले भने, ‘सबै मन्त्रालयले औचित्य र आवश्यकता पुष्टि गर्न नसके मापदण्ड, निर्देशिका खारेज हुन्छ ।’
प्रधानमन्त्री कार्यालयले निर्देशन दिएपछि मन्त्रालयहरूले अनावश्यक मापदण्ड, निर्देशिकाको खोजी गर्न थालेको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले ऐन नियमावलीमा भएको विषयको निर्देशिका मापदण्ड नबनाउने निर्णय नै गरेको छ ।
‘कार्यविधि निर्देशिका धेरै भयो । मन्त्रिपरिषद्ले ऐन र नियमावली मात्र प्रयोग गर्ने भनेको छ । ऐन र नियमावली भएको विषयमा निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड नबनाउने निर्णय गरेका छौैंँ,’ शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईले भनिन् ।
ऐन नभएको विषयको मात्र निर्देशिका बनाउने मन्त्री भट्टराईले बताइन् । ‘विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका कलेजको ऐन छैन । त्यसैले सुशासन ऐनमा टेकेर बनाउँदैछौं,’ उनले भनिन्, ‘ऐन नै भएको विषयमा मापदण्ड बनाउन आवश्यक छैन ।’
कानुनको जानकारहरू निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड आवश्यक रहेको तर नेपालमा दुरुपयोग भइरहेको बताउँछन् ।
‘निर्देशिका जथाभावी बनाउने होइन । आवश्यक परेमा ऐन संशोधन गर्ने हो । ऐन स्पष्ट भएपछि कार्यान्वयन गर्न निर्देशिका, मापदण्ड बनाउने हो,’ कानुनविद् विपिन अधिकारीले भने, ‘नेपालमा यसको दुरुपयोग भइरहेको छ ।’
ऐन बनाउने समयमा संसदमा विरोध हुन्छ भनेर ठूला ठूला विषय पनि मापदण्ड र नियमावलीमा आउने गरेको तर्क उनको छ । ‘ऐनबाट बनायो भने विपक्षीले पास गर्न दिँदैन । विरोध हुन्छ भनेर कतिपय नियमावली, मापदण्ड निर्देशिका सरकारले बनाउँछ । मुल कुरा नियमावाली मापदण्डमा आउँदा संसद् छलिन्छ ।’
ऐनमा लेखिएकोभन्दा बढी कुरा निर्देशिकामा आउनु गलत हुने उनको टिप्पणी छ । ‘जुन कुरा संसले नै अनुमति दिएको छैन । मुनिमनिका कानुन माथिकोभन्दा शक्तिशाली बनाउने अभ्यास चल्न थाल्यो, यो संसद छल्ने प्रक्रिया हो । त्यसलाई खारेज गर्नुपर्छ ।’
हरेक कुरा ऐनमा हुन्छ भनेर हचुावको भरमा सबै खारेज गर्न भने नुहने राय उनको छ । त्यसैले निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्डलाई नियमन गर्न दुई उपाय प्रस्तुत गर्छन् अधिकारी ।
‘ऐन अन्तर्गत बनेका निर्देशिका जति छन् त्यसलाई संसदले मुल्यांकन गर्ने परिपाटी बनाउनुपर्छ । ऐन अनुसार छ छैन भनेर संसदले हेर्न थाल्यो भने जथाभावी निर्माण हुने मापदण्ड र निर्देशिका कम भएर जान्छ,’ उनले भने, ‘अर्को उच्चस्तरीय समिति बनाएर सबैको अध्ययन अनुसन्धान सरकारले गर्नुपर्छ ।’
