फाइल तस्वीर
२१ पुस, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो त्रैमास (साउन–असोज) सम्म एक दर्जन मन्त्रालयको पूँजीगत खर्च ५ प्रतिशतभन्दा कम रहेको पाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको असोज मसान्तसम्मको प्रगति प्रतिवेदन अनुसार पहिलो त्रैमाससम्म औसत पूँजीगत खर्च ८.३४ प्रतिशत थियो । यो औसतभन्दा माथि पाँच मन्त्रालयले मात्र पूँजीगत खर्च गर्न सफल भएका थिए ।
१३ मन्त्रालयले भने ५ प्रतिशतसम्म पनि पूँजीगत खर्च कटाउन नसकेको कार्यालयले जनाएको छ । पहलिो त्रैमासमा ५ प्रतिशत पनि पूँजीगत खर्च कटाउन नसक्ने मन्त्रालयमा सबैभन्दा कमजोर संघीय मामिला मन्त्रालय छ ।
यो मन्त्रालयले वार्षिक लक्ष्यको ०.४ प्रतिशतमात्र पूँजीगत खर्च गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ०.८ प्रतिशत, रक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले १/१ प्रतिशत पूँजीगत खर्च गरेका छन् ।
श्रम मन्त्रालय र वन मन्त्रालयले १.५, कानुन २, अर्थ २.१, स्वास्थ्य ३.४ र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले ३.७ प्रतिशतमात्र पूँजीगत खर्च गरेका छन् ।
त्यस्तै शिक्षा ३.९, युवा तथा खेलकुद ४.२ र सहरी विकास मन्त्रालयले ४.५ प्रतिशतमात्र पूँजीगत खर्च गरेका छन् । विकासे मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा कमजोर सहरी विकास देखिएको छ ।
उता, सबैभन्दा धेरै विकास खर्च गर्नेमा भौतिक मन्त्रालय छ । भौतिकले तीन महिनामा लक्ष्यको १२.८ प्रतिशत खर्च गरेको छ । गृह १२.२, कृषि ११.५, ऊर्जा १०.३, भूमि व्यवस्था ८.६, खानेपानी ७.५, प्रधानमन्त्री कार्यालय ६.४, पर्यटन ६.१ र महिला मन्त्रालयले ५.६ प्रतिशत पूँजीगत खर्च गरेका छन् ।
