तपाईं कानूनमन्त्री भएको बेला स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी कानूनको मस्यौदा बनाउन कानून आयोगलाई जिम्मेवारी दिनुभएको थियो । तपाईंलाई त्यो किन आवश्यक लाग्यो ?
सरकारका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्रममा मन्त्रीदेखि सरकारी अधिकारीसम्मले स्वार्थको लागि कतिपय कुरा गरेका हुन्छन् । निर्णयमा प्रभावित पार्ने यस्ता कदमले नागरिक र मुलुकलाई नै प्रभाव पार्न सक्ने भएकोले स्वार्थ बाझिएको अवस्थामा त्यस्तो नहोस् भन्नका लागि कानूनको आवश्यकता महसुस गरियो ।
कुनै व्यवसायमा आबद्ध व्यक्तिलाई सम्बन्धित मन्त्रालयको जिम्मा लगाउँदा उसको व्यावसायिक स्वार्थ जोडिन सक्छ । त्यसकारण निर्णायक ठाउँमा रहनेले निस्वार्थ ढंगले काम गर्नुपर्छ र स्वार्थ समूहका तर्फबाट हुने चलखेल रोक्ने उद्देश्यले पदबहाली भएको केही दिनमै मैले यो ऐन मस्यौदा गर्न भनेको हुँ ।
संसदीय समितिमा विधेयक माथि छलफल हुँदा तपाइँले कसको भूमिका कस्तो पाउनुभयो त ?
दलीय स्वार्थका लागि पार्टीले पनि पटक–पटक बदनाम भइसकेका व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिएको देखियो । हिजोका दिनमा खराब काम गरेका त्यस्ता व्यक्तिले अब चाहिं राम्रो गर्ला भन्ने सोच राखियो भने त्यो गलत हुन्छ । उसले राम्रो गर्न सक्दैन ।
संसद्मा मनी लाउन्डरिङ सम्बन्धी विधेयकमाथि छलफलका क्रममा सहकारीमा २५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी डिपोजिट गर्न नपाउने भन्ने प्रावधान थियो । तर नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादीका नेताहरूले सहकारीमा सीमा राख्न चाहेनन् । नियतवश मुलुकलाई आर्थिक बोझ थप्न र जनतालाई आर्थिक रूपले सुरक्षित छु र संरक्षण हुन्छ भन्ने प्रत्याभूति नहुने खालको व्यवस्था राखेर संसद्बाट विधेयक पारित गरियो ।
सहकारीसँग स्वार्थ जोडिएको समूहले खेलेर सहकारीमा व्यक्तिले अधिकतम २५ लाख रुपैयाँ मात्रै राख्न पाउने भन्ने प्रावधान हटेको हो ?
मैले विधेयक पेश गर्दा २५ लाख रुपैयाँको सीमा थियो तर त्यहाँ २५ लाख राख्नुहुँदैन भनेर हटाइयो ।
क्यासिनो नवीकरणका सम्बन्धमा चाहिं के भएको थियो नि ?
एकजनाले एउटा मात्रै क्यासिनो सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मेरो प्रस्ताव थियो । त्यसपछि क्यासिनोको सञ्चालक मध्येका प्रतिनिधि मन्त्री क्वार्टरमै मलाई भेट्न आए । उनले भने, “मैले सबैलाई मिलाइसकेको छु, तपाईं मानिदिनुपर्यो !” मैले मुलुकको हितलाई सोचेर म यसमा सहमत हुन सक्दिनँ भन्ने जवाफ दिएर पठाएँ ।
ती व्यक्तिले पैसाको कुरा चाहिं गरेनन् ?
पैसाको कुरा गरेन । त्यसपछि मसँग उनको भेट पनि भएन । त्यस्ता स्वार्थ समूहहरूले धेरै प्ले गर्ने रहेछन् ।
स्वार्थ समूहले सांसद र सरकारलाई यस्तो प्रस्ताव गर्ने आँट कसरी गर्छ ?
यसमा पार्टीहरूको कमजोरी बढी देख्छु । व्यक्तिगत रूपमा त छँदैछ । व्यक्ति, पार्टीले अह्राएपछि, जसले मह काढ्छ, उसले हात चाट्छ भन्छन् नि ! त्यस्तै होला ।
त्यसको मतलब स्वार्थ समूहबाट लाभ लिने पार्टीबाट सांसदहरू प्रयोग भइरहेका छन् ?
हो, सांसद र मन्त्रीहरू प्रयोग भइरहेका छन् । तर पीडा जनतालाई परेको छ । माथिबाट मलाई यो–यो कुरा चाहिन्छ भनेपछि उनीहरू मान्छन् । कहिलेकाहीं त हामी भन्छौं– ‘तिमीहरूले राजा हटाउनुको पछाडि देशलाई दोहन गर्ने, जनतालाई दुःख दिने, यसरी मुलुकको हित हुन्छ ?’
तपाईंलाई समेत प्रयोग गर्न खोजे भने अरू सांसदलाई कसरी प्रयोग गरिरहेका होलान् ? स्वार्थ समूहले सांसदलाई कसरी प्रयोग गर्छन्, संशोधन हाल्न लगाएर कि संसद्मा बोल्न लगाएर ? तपाईंको अनुभवले के भन्छ ?
उनीहरूको स्वार्थमा कुनै विधेयक छ भने त्यसको विरोधमा बोल्न हुँदैन भन्छन् । सानो दललाई धेरै प्रभावित गर्न सक्दैनन् । जो चिनिएका हुन्छन्, उनीहरूलाई प्रभावित गर्छन् । प्रभावित नहुन सक्ने मान्छे कमै हुन्छन् । यसरी हामी मुलुकलाई ठगिरहेका छौं । मुलुक भनेको जनता हुन् ।
