भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषय जल्दोबल्दो छ । भ्रष्टाचार रोक्ने कुरा केही जटिल पनि छ, तर नियन्त्रण हुनुपर्छ भन्नेमा विवाद छैन । भ्रष्टाचार, लुटतन्त्र जे नाम दिएपनि गलत प्रवृत्तिका क्रियाकलापहरू वृहत परिभाषाबाट हेर्दा भ्रष्टाचार नै हुन् ।
भ्रष्टाचार समाजका लागि नौलो होइन । युरोप अमेरिकामा पनि छ, चीनमा भ्रष्टाचार भएमा मृत्युदण्ड दिइन्छ । नेपालमा पनि भ्रष्टाचार छ । मानव समाजको सुरुवातदेखि आजसम्म कुनै न कुनै रूपको भ्रष्टाचार छ । त्यो हाम्रो समाजमा छ, अर्को समाजमा पनि छ ।
भ्रष्टाचारको मात्रा कतिसम्म हुँदा सह्य हुने हो ? कुन मात्राबाट बढी भएपछि असह्य हुने हो ? समाजको सर्वकालीन बहसको विषय हो । भ्रष्टाचार राज्यविरुद्धको कसुर र समाज विरुद्धको काम हो अनि दण्डनीय विषय हो ।
भ्रष्टाचारलाई बढ्न दिनुहुँदैन, सकेसम्म घटाउनुपर्छ भन्ने मूल मान्यता छ । यस मामिलामा सबैतिर साझा दृष्टिकोण छ । त्यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने विषय समाजका लागि चुनौती छ ।
प्रयास भइरहेको छ
नेपालमा भ्रष्टाचार छ, अनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रयास पनि छ । होइन भने समाज अहिले जुन ढंगले चलिरहेको छ, त्यसरी चल्ने थिएन । हामीसँग संविधान, ऐन, कानुन छन् । नियमहरू बनाइएको छ, पद्धति निर्माण भएको छ । एक तहको सचेतना पनि छ ।
भ्रष्टाचार समाजका लागि उचित होइन भनेर राज्यसंयन्त्रले कानुन बनाएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा काम गर्न संस्थागत संरचनाहरू बनेका छन् । अधिकार हुनेले त्यसलाई सही ठाउँमा प्रयोग गर्न खोज्यो भने कहीँ न कहीँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदोरहेछ । हामीकहाँ काम भएका छन् । संस्थाहरूले काम गरेका छन् । अख्तियार राज्यको निकाय हो र निश्चित जिम्मेवारी उसँग छ ।
मुलुकका हरेक राज्य सञ्चालकहरूको आ–आफ्नो जिम्मेवारी छ । न्यायपालिकामा प्रधानन्यायाधीशदेखि तल्लो तहको कर्मचारी होला । सरकारमा पनि त्यस्तै होला । आफ्नो जिम्मेवारी सबैले निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । तर सबैको ध्यान पुगेको छैन ।
परिणाम, सुशासन, विकास निर्माणका काम प्रभावित भए । सामाजिक जीवन प्रभावित भयो । हाम्रो आर्थिक समृद्धि र उन्नतिका विषय प्रभावित भयो । त्यसको मूल कारण भ्रष्टाचार हो । अरु विभिन्न कारण होलान, तर मुख्य कारण भ्रष्टाचार नै हो ।
कति भ्रष्टाचार हुँदा ठिकै हो, कति भएपछि अति हुन्छ, त्यसको आफ्नै तह होला । ३० प्रतिशत भ्रष्टाचार ठिकै हो कि अलि बढी हो, आफ्नो ठाउँमा प्रश्न होला । तर कतै एक ठाउँमा अन्याय हुनु भनेको समाजको अर्को ठाउँको न्यायको लागि जोखिम हो भन्ने चर्चित भनाइ छ ।
नीतिगत भ्रष्टाचारलाई उन्मुक्ति ?
मन्त्रिपरिषद्ले गरेको नीतिगत निर्णयको विषय भ्रष्टाचारको कारबाहीको दायरा बाहिर राख्नुपर्छ भनेर राखिन्छ । तर, मलाई अनौठो लागेको छ कि त्यसमाथि किन प्रश्न उठ्न सकेको छैन ? के नीतिगत निर्णयको नाममा भ्रष्टाचार गर्ने छुट कानुनले दिएको हो ? अन्यत्र पनि यस्तो अभ्यास छ र ? यो त सरासर बेइमानी भएन ?
संस्थागत भ्रष्टाचार अर्थात् भ्रष्टतन्त्रको कुरा गर्नुहुन्छ भने त मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट भ्रष्टतन्त्र सुरु भएको देखिन्छ । नीतिगत निर्णयको नाममा भ्रष्टाचार गर्न पाइँदैन । त्यस्ता निर्णयहरू कानुनी दायरामा आउनुपर्छ । नीतिगत निर्णयलाई कानुनी दायरामा नल्याउनु भनेको शासकहरूले आफूलाई भिन्न वर्गको रूपमा स्थापित गर्न बनाएको कानुनलाई मान्यता दिनु हो ।
२०४९ सालमा कानुन बनाउँदा यो कुरा लेखिएको रहेछ । त्यतिबेला भर्खरै मात्रै बहुदलीय व्यवस्था आएको रहेछ । प्रशासन संयन्त्रमा पञ्चायतकै पालामा तयार भएकाहरू थिए । कहीँ कतै यही विषय समातेर हामीलाई अप्ठेरो पार्ने त होइनन् भन्ने उद्देश्यले नयाँ आएकाहरूले आफनो कुर्सी सुरक्षित पार्न यस्तो कानुन बनाए । त्यसमा आफूले गरेका गलत क्रियाकलाप ढाकछोप गर्ने नियत स्पष्ट थियो ।
त्यो व्यवस्थालाई अहिलेसम्म यथावत राखिएको छ । अस्ति भ्रष्टाचार सम्बन्धी कानुन परिमार्जनको विधेयक अघि बढाउँदासम्म पनि नीतिगत निर्णयमा यसो र उसो व्याख्यात्मक व्यवस्था राख्ने कि नराख्ने भनेर छलफल गरिरहेका छन् । त्यो दफा फाल्दिऊँ भन्ने बुद्धि कसैको किन नआएको हो ? त्यो दफासँग त्यतिबिघ्न दोस्ताना किन हो ?
कसैलाई यो ढंगको बेइमानी गरेर फाइदा लिनु छैन भनेपनि उनीहरू त्यही शैली र लयमा रमाइसकेका छन् । त्यही बाटोमा रमाइरहेकाहरूले अर्को बाटो हिंड्न बिर्सिसके । यति स्पष्ट देखिने कुरा मानिसहरूले किन देखिरहेका छैनन् ? यस्तो व्यवस्था हुनुहुँदैन भन्ने तर्क सुन्ने धैर्य हाम्रो शासकवर्गमा छैन । ऐनमा त्यस्तो लेख्नु भनेको नीतिगत र कानुनी रूपमै बेइमानी हो ।
कानुनमा मात्रै होइन, कार्यान्वयनमा पनि दोहोरो मापदण्ड छ । नीतिगत निर्णय गरेको मानिसलाई भ्रष्टाचारको कारबाही नचल्ने हो भने अरु कसैलाई पनि मुद्दा चलाउनु भएन । मुद्दा चल्ने हो भने निर्णयमा जोडिएका जो जो हुन्, सबैलाई मुद्दा चल्नुपर्ने होला नि !
मुद्दा चलाउनेले नै ‘भोलि तपाईंको मुद्दा जानेजस्तो छ, रोक्न प्रयास गर्नुस् है’ भनेर फोन गरेका उदाहरण सुनिएका छन् । अलि कडा ढंगले फोनको घन्टी बजाउन सक्नेहरू सफल पनि भएका छन् । कानुनको शासनमा यस्तो कुरा गर्न मिल्छ ? यो शैलीले गन्तव्यमा पुगिन्छ ?
लाउडा विमान भाडा प्रकरणमा अख्तियारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई लगेर बयान, कागज गराएको थियो । पछि मुद्दा चलाउने बेलामा पनि केही न केही नोट लेखेको थियो । बयान गराउन हुने, मुद्दा चलाउन नहुने ? उहाँलाई मुद्दा चलाउनुपर्थ्यो भन्ने मेरो आशय होइन । आफूलाई सजिलो पर्दा नीतिगत निर्णयको सिरानी हाल्ने, अप्ठेरो पर्दा अरु कुरा गर्ने काम भइरहेको छ ।
ललिता निवासको फाइल मन्त्रिपरिषद्मा पठाउनेलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा चलेको छ । तर, मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा चलेन । नीतिगत निर्णयको परिभाषाभित्र प्रधानमन्त्री मात्रै पर्ने, अरु नपर्ने हो ? तर नीतिगत निर्णयको परिभाषामा परे सबै पर्ने, नभए कोही पनि नपर्ने हुन्थ्यो होला नि । कसैको हकमा त्यही कानुन लागू हुने, कसैको हकमा केही नहुने, यो कसरी भयो ?
नीतिगत निर्णय भनेको लौरोमा टोपी लगाइदिए जस्तो हो । नमिल्ने ठाउँमा प्रयोग भएपछि त्यसको संगति देखिंदैन । मन्त्रिपरिषद्को हकमा नीतिगत निर्णयको विषय त्यस्तै भएको छ । नीतिगत निर्णयमाथि समाजमा किन प्रश्न उठिरहेको छैन ? किनकि नीतिगत निर्णय भ्रष्टाचारको एउटा जड हो ।
मन्त्रिपरिषद्मा बसेर निर्णय गरेपछि हामीले यहाँ बसेर जे निर्णय गरेपनि कसैले केही गर्न सक्दैन भनेर कार्यालय प्रमुखले टुंग्याउने ठेक्कापट्टाको निर्णय पनि उनीहरूले गर्न थाले । तल्लो तहमा हुने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्बाट टुंग्याएर कमिसन खाने काम गर्न मिल्छ ? त्यस्ता निर्णयलाई हामीले नीतिगत निर्णय मान्नुपर्ने अनि त्यस्तो कानुन व्यवस्था गलत हो भनेर कोही नबोल्ने ?
विशेषज्ञताको अभाव
हामीकहाँ विषयगत ज्ञान र विशेषज्ञताको पनि अभाव छ । सबै विषयमा सबै मानिस विज्ञ हुँदैनन् । हामी सबैका आ–आफ्ना सीमा छन् । हामीकहाँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने अख्तियार नामको एउटा निकाय छ । त्यहाँ आज को सरुवा भएर जान्छ, भोलि को पुग्छ, टुंगो छैन । अनुसन्धान गर्न धेरै ज्ञान र सिप चाहिन्छ । तर त्यहाँ विज्ञता तयार गर्ने परिस्थिति नै निर्माण भएन ।
अनुसन्धान जस्तो संवेदनशील विषयमा संलग्न हुनेहरूलाई आधारभूत सीप र तालिम दिइएन । राज्यसञ्चालन गर्ने ठाउँमा भएकाहरूलाई परिआउँदा हत्कडी लगाउनुपर्ने जिम्मेवारी भएका मानिसलाई पर्याप्त तालिम समेत छैन । अनि ज्ञान कहाँबाट आउछ ?
त्यसको नतिजा अभियोजनमा देखिन्छ । काम न काजका थोत्रा कागजले बोरा भरेका हुन्छन् र पहाड नै छेडेको भन्छन् । हेर्दै जाँदा केही पनि नदेखेपछि अदालतले छाडिदिन्छ । बदमासी भएको महसुस हुँदाहुँदै पनि प्रमाणको अभावमा आरोपितहरूलाई छाड्नुपर्छ । न्यायाधीश भएपछि न्यायाधीश भएरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ, भावनामा बहेर चल्दैन ।
अख्तियारमा प्रहरीका केही कर्मचारीहरू हुन्छन्, अनुसन्धानका केही काम उनीहरूले गर्छन् । ज्यान मारेको, चोरी, डकैती जस्ता अपराधको सिद्धान्त र तौरतरिका भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा प्रयोग हुँदैन । जे जानेको छ, त्यही गर्दा नतिजा देखिंदैन ।
अदालतमा पनि विशेषज्ञताको अभाव छ । फौजदारी न्यायका सामान्य सिद्धान्तबाट तिनलाई हेर्छ र फैसला गर्छ । यस्ता विषय निरन्तर देख्न थालेपछि मलाई ‘अति नै भएको’ महसुस भयो । २०७४ सालमा एउटा मुद्दाको रोहमा हामीले फैसला गरेका थियौं । त्यसमा हामीले भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा सही विधिशास्त्र अघि बढेको छैन भनेका छौं । त्यसमा भ्रष्टाचारमैत्री विधिशास्त्रलाई सुधार गर्नुपर्छ भनेर लेखिएको छ ।
भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय अभिसन्धि छ । सन् २००४ देखि लागु भएको अभिसन्धिले केही नयाँ विधि र पद्धतिको वकालत गरेको छ । त्यसलाई हामीले वास्ता गरेनौं । गर्नुपर्ने न्यूनतम काम नगरेर गलत बाटो हिंडेपछि सुखद परिणाम नआएको हो ।
कस्ता पात्रले जिम्मेवारी पाए ?
अख्तियारले माथिदेखि तलसम्म सबै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्ने क्षमता राख्छ कि राख्दैन ? जुन सञ्जाल र उपस्थिति हुनुपर्ने हो, त्यो छ र ? प्रश्न उठ्छ । कुनै पनि निकायको काम कारबाहीको प्रभावकारिताका लागि विश्वासनीयता आर्जन गर्नुपर्छ । हाम्रो संस्थाहरू धरासायी भए । कमजोर भए, विश्वास हरायो ।
जसलाई भ्रष्टाचारको कारबाहीका लागि जिम्मेवारी दिइएको छ, उनीहरू भागबन्डाबाट नियुक्त भएका छन् । यो सबैले राम्ररी देखिरहेको विषय हो । नियुक्तिका बेलामा ‘चन्दा’ लगायतको कुरा सुनिन्छ । नियुक्ति भएकामध्ये कोही रंगेहात परेका छन्, कोही विरुद्ध मुद्दा नै चलेको छ । अरुले गरेको बदमासी खोज्ने जिम्मेवारी पाएकाहरू नै भ्रष्टाचारको आरोपमा छानबिनमा परेका छन्, मुद्दा चलेको छ ।
उदाहरका लागि कुनै बेला कुनै एउटा पात्रलाई केही वर्षअघि सार्वजनिक जिम्मेवारीबाट धपाइएको यथार्थ हो । दुई चार वर्ष बित्न नपाउँदै सबै पात्र मिलेर उनलाई काँधमा बोकेर त्यहाँ बसाएका थिए । पठाउनु ठिक थियो कि ल्याएर राख्नु ठिक थियो ? यसमा यो भन्दा धेरै टिप्पणी नगरौं ।
आउने त अवसर पायो आयो । ल्याउनुपर्ने थियो भने हिजो किन पठाएको ? पठाउनुपर्ने थियो भने आज किन ल्याएको ? पठाउने पनि यिनै हुन्, बोक्ने पनि यिनै हुन् । भ्रष्टाचार गर्ने पनि यिनै हुन्, पछि आइलागेपछि भागाभाग गर्ने पनि यिनै हुन् । संस्थालाई त्यस्तो बनाउने, त्यो संस्थाको प्रमुख भएको मान्छे अदालतमा दिनदिनै तारिख धाएर हिंड्नुपर्ने अवस्था छ ।
हामीले यहाँ बसेर जे निर्णय गरेपनि कसैले केही गर्न सक्दैन भनेर कार्यालय प्रमुखले टुंग्याउने, ठेक्कापट्टाको निर्णय पनि उनीहरूले मन्त्रिपरिषद्मा बसेर गर्न थाले । त्यस्ता निर्णयलाई हामीले नीतिगत निर्णय मान्नुपर्ने अनि त्यस्तो कानुन व्यवस्था गलत हो भनेर कोही नबोल्ने ?
हाम्रा संस्थाले दुरुस्त काम गर्छन भनेर कसरी विश्वास हुन्छ ? बाहिर १० थरी निर्णय गरेपछि टाउको लुकाउन त्यो घरभित्र पस्ने गर्न थाले । एक/दुई वर्ष बसेपछि सुन पानी छर्किएर बाहिर निस्किने परिपाटी बन्यो । संस्थाको विश्वसनियता राख्ने काम हाम्रो राज्यसंयन्त्रबाट भएको छैन । अहिले हामीले गुनासाका भाषाहरू बोल्नु त्यसैको परिणाम हो ।
हामीले भ्रष्टाचारका समस्यालाई बुँदागत रूपमा उल्लेख गर्दै जाने हो भने १५/२० वटा सूची तयार होला । समाधानका विषय लेख्दै जाँदा त्यति नै बुँदा बन्लान् । कानुनी सुधार अर्को पाटो हो, कानुनमा भएका छिद्र टाल्नुपर्ने छ । बेइमानहरू छिर्न सहज भएका कानुनी छिद्र टाल्नुपर्ने हुन्छ । तर छिद्र अझै खुकुलो बनाउने कोसिस भइरहेको छ । त्यो उल्टो बाटोमा हामी किन हिँडेको ? कोही बोल्नु पर्दैन ?
रंगेहात पक्राउ (स्टिङ अपरेसन) बाट अनुसन्धान गरेर घुससहित मुद्दा चलाउने अभ्यास चलेको थियो । त्यसमा केही कानुनी त्रुटि थिए । ऐनमा नभएको व्यवस्था नियमावलीमा थपेर प्रयोग भइरहेको थियो । प्रत्यायोजित विधायनको अवधारणा नाघेर नियम बनाइएको थियो । त्यस्तो संवेदनशील विषय कानुनमै सम्बोधन गर्नुपर्ने हो, सरकारले बनाएको नियमबाट कार्यान्वयन गर्नु गलत थियो । तर जब यो रोकियो, अदालतले स्टिङ अपरेसनलाई निषेध गर्यो भन्ने हल्ला चलाए ।
यो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पनि जोडिएको विषय हो । एउटा झ्यालबाट पैसा फालिदिने अनि ढोकाबाट गएर पक्राउ गर्ने काम पनि भए । पक्राउ परेका सबै बदमास मात्रै थिए त ? राज्यशक्तिले त्यसरी प्रतिशोधमा व्यक्ति पक्राउ गर्न मिल्छ ? त्यो विषय कानुनी सम्बोधन गर्ने विषय होइन । अहिले एउटा हतियार थियो त्यो पनि अदालतले रोकिदियो भन्छन् । रंग न ढंगको भुत्ते हतियार लिएर हिँडेपछि अदालतले रोक्छ नि !
हदम्याद र बेनामे उजुरी
भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कानुनमा हदम्याद राख्न खोज्नुमा बेइमानी नियत छ, यसलाई स्पष्ट शब्दमा भन्नुपर्छ । हिजो ०६५/०६६ सालको निर्णयको विषयमाथि अस्ति भर्खर ललितानिवासको मुद्दा चलेको छ । एकातिर त्यसमा गर्व गर्ने अनि भ्रष्टाचार अनुसन्धानमा ५/१० वर्षे हदम्यादको वकालत गर्ने ? यहाँ आँखा छलेर सहजै पाँच वर्ष कट्छ । हदम्यादको पछाडि बेइमानी लुकाउने अभिष्ट छ ।
हामीले अहिले देखिरहेका छौं, एक जना हुनुहुन्थ्यो सत्तामा । उहाँ सत्तामा हुन्जेल कुनै विषयमा कारबाही गर्नुपर्ने आधार राज्यको पुलिसले देखेन । केही गर्नुपर्ने छैन भनेर वक्तव्य नै निकाल्यो । उहाँ सत्ताबाट निस्किनुभयो, आधार भेटियो । विषय त्यही हो, कागज त्यही हो, मान्छे तिनै हुन् । पक्राउ गरेर थुनामा राखेको राखेको राख्यै छ, कहिले बाहिर निस्किने हो, थाहा छैन ।
नपक्रेको ठिक हो कि पक्रेको ठिक हो ? अदालतमा विचाराधीन विषयमा बोल्न मेरो धर्मले दिँदैन । तर, एउटा प्रश्न भने उब्जिएको छ । कारबाही अघि बढाउनु ठिक हो भने हिजो वक्तव्य निकालेर किन ‘केही पनि छैन’ भनेको ? यदि हिजोकै कुरा ठिक हो भने आज यसो किन गरेको ? यो राज्यमा यति चाँडै दुई खाले कुरा हुन्छन् । यो त प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हो । त्यसैले पाँच वर्षको हदम्याद ठिक होइन ।
अघि गिरिबन्धु जग्गा प्रकरणको प्रसंग आएको थियो । आफैले फैसला लेखेकाले त्यस बारेमा ज्यादा टिप्पणी नगरौं । तर त्यो एउटा कम्पनीको विषय थियो । अहिले १०१ वटा कम्पनी त्यो छुट र बिक्री बन्दोबस्तीका लागि भूमिसुधार मन्त्रालयमा प्रक्रियामा छन् । धेरैलाई लागु हुने भएपनि त्यो पनि नीतिगत विषय होला । कसैको थोरै जग्गा होला, कसैको धेरै छ ।
निजीक्षेत्रमा पस्ने ?
अख्तियारको क्षेत्राधिकार निजी क्षेत्रमा पनि विस्तार हुनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । सरकारी क्षेत्रको भ्रष्टाचार त हेर्न नसकेको अख्तियारलाई निजी क्षेत्र पनि हेर्न दिने ? त्यस्तो कदम सागवारीमा साँढे पठाए जस्तो हुँदैन ? निजी क्षेत्रमा पनि अख्तियार विस्तार हुनुपर्ने आवश्यकता कहाँबाट जन्मिएको हो ?
कुनै निजी क्षेत्रको मानिसले सार्वजनिक पदाधिकारीलाई प्रभावित पारेर भ्रष्टाचार गरेमा अहिले पनि अनुसन्धान गर्न बाधा छैन । त्यति हुदाँहुदै निजी व्यापार व्यवसायमा किन अख्तियार जानुपर्ने हो ? हामी कानुन सुधारको नाममा विकृत बाटोमा गइरहेका त छैनौं ?
विगत एक वर्षमा संसदको दुईवटा अधिवेशन बसेकोमा करिब सयवटा बैठक बसेका रहेछन् । चारवटा कानुन पारित भए । ती कानुन पनि आर्थिक ऐन अर्थात आर्थिक क्रियाकलाप चलाउन आवश्यक छन् । संसदमा करिव दुई सय विधेयक अहिले पनि विचाराधीन छन, जुन प्राथमिकतामा परेका छैनन् । हाम्रो संघीय संसद सरकार बनाउने र हटाउने प्रक्रियामा सीमित भयो । कानुन निर्माण महत्वको विषय बनेन् । यसवारे कहाँ गुनासो गर्ने हो ?
भ्रष्टाचार र लुटतन्त्रमा दुई पक्षविच सामञ्जस्य हुन्छ, समझदारी बन्छ, द्वन्द्व हुँदैन । चोरीमा, लुटमा द्वन्द्व हुन्छ । चोर र प्रहरीबीच छिनाझम्टी हुन्छ । भ्रष्टाचारका घटनामा विरोधी तत्व हत्तपत्त अगाडि आउँदैन । वन काटेको घटनामा को संलग्छ छ ? छिमेकीलाई सोधेर थाहा हुँदैन ।
भ्रष्टाचारमा संलग्न, त्यसका मतियारहरूले घटना सकेसम्म लुकाउने प्रयास गर्छन । अपवादको रूपमा कुरा नमिलेमा मात्रै यथार्थ बाहिर आउँछ । नाम किटेर उजुरी गर्ने मानिसहरू भेटिंदैनन् । करिब ५ सय उजुरीमा एकाध मानिसहरूले मात्रै नाम खुलाएर उजुरी गर्छन्, अरु बेनामे नै हुन्छन् ?
विशेषज्ञताको अभावमा भ्रष्टाचारको अनुसन्धान कमजोर छ । त्यसको नतिजा अभियोजनमा देखिन्छ । काम न काजका थोत्रा कागजले बोरा भरेका हुन्छन्, हेर्दै जाँदा केही पनि हुन्न । बदमासी भएको महसुस हुँदाहुँदै पनि प्रमाणको अभावमा आरोपितहरूलाई अदालतले छाड्नुपर्छ ।
यो परिस्थिति र धरातलीय यथार्थमा बेनामे उजुरीलाई निषेध गर्नुको अर्थ के हो ? बेनामे उजुरी अस्वीकार गर्नु भनेको ‘भ्रष्टाचार संस्थागत भइसकेको छ, बेनामे उजुरी यहाँ नल्याउनु’ भनेको होइन ? ‘हामीले जे पनि गर्छौं, तिमीहरू चाइँचुइँ नगर्नु’ भनेको होइन ?
हामीकहाँ कानुनको शासनमा समस्या भयो । जो जति बलियो वा कमजोर भएपनि कानुनका नजरमा समान हुन्छ भन्ने कानुनी शासनको मूलभूत चरित्र हो । तर यहाँ त कानुनले वर्गविभाजन गरिदिएको छ । एउटा वर्ग कानुनी दायरामा पर्ने, अर्को वर्ग दायरामा नपर्ने भएको छ ।
मलाई कसैले सुनाए अनुसार, हिम्मतवालाले ‘तिम्रो यति काम गरिदिन्छु, मलाई कति फाइदा हुन्छ ?’ भनेर सोध्छ रे ! त्यति आँट नगर्ने र अलि इमान्दार देखिनेले कुटनीतिक शैलीमा, ‘तपाईंको यो काम त गरिदिने हो, तर हाम्रो पार्टी चलाउन चन्दा चाहियो नि’ भन्छ रे !
पार्टीको नाम लिएर आफ्नै खल्तीमा हाल्नेहरू पनि छन् । ती इज्जतदार भ्रष्टाचारी हुन् रे । यस्ता भ्रष्टाचारीको बोलवाला भएको मुलुकमा कानुनको शासन फस्टाउन सक्दैन । कानुनको शासन कार्यान्वयन नहुँदासम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास पनि प्रभावकारी हुन सक्दैन ।
मुद्दा चलाउनेहरूले नै ‘भोलि तपाईको मुद्दा जानेजस्तो छ, रोक्न प्रयास गर्नुस् है’ भनेर फोन गरेका उदाहरण सुनिएका छन् । अलि कडा ढंगले फोनको घन्टी बजाउन सक्नेहरू सफल पनि भएका छन् । कानुनको शासनको दृष्टिकोणले यस्तो कुरा गर्न मिल्छ ? यही शैलीले गन्तव्यमा पुगिन्छ र ?
भ्रष्टाचार ठ्याक्कै निमूल गर्ने हामीसँग कुनै जादुको छडी छैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण सामाजिक प्रक्रियाको विषय हो । एकाध व्यक्तिको प्रयासले तत्काल भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास सम्भव हुँदैन, समय चाहिन्छ । सुधार गर्नुपर्ने ठाउँमा प्रयास गर्नुपर्छ र खबरदारी पनि आवश्यक हुन्छ । यसरी प्रयास गरियो भने केही सुधार हुन्छ, सुधार नभए पनि ठूलो क्षति हुँदैन ।
(खोज पत्रकारिता केन्द्रले भ्रष्टतन्त्र बारे गरेको कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश खतिवडाले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश ।)
