१८ पुस, काठमाडौं । ‘भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक’ प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य, व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएको छ ।
बिहीबार सिंहदरबारस्थित आफ्नै सभाकक्षमा बसेको समिति बैठकबाट भ्रष्टाचार ऐन संशोधन विधेयक पारित गर्नु अगाडि सांसदरूले ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक’ सम्झिए ।
‘भ्रष्टाचार विधेयक अगाडि बढेको छ, यसमा म सभापतिज्यूलाई र गृहमन्त्रीजीलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु । तर, उपसमितिले सँगै बुझाएको अख्तियार विधेयक कहिले आउने हो ?’ नेपाली कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानीले प्रश्न गरे ।
यी दुवै विधेयकमाथि सहमति जुटाउन राज्य व्यवस्था समितिले सांसद थानीकै नेतृत्वमा १२ सदस्यीय संसदीय उपसमिति गठन गरेको थियो । २५ कातिक २०८१ मा गठित संसदीय उपसमितिले दुवै विधेयकको प्रतिवेदन ४ पुस २०८१ मा मूल समितिलाई बुझाएको थियो ।
संसदीय उपसमितिबाट सर्वसम्मत रूपमा पास गरेर मूल समितिमा सँगै बुझाइएको दुई विधेयकमध्ये भ्रष्टाचारसम्बन्धी विधेयक अगाडि बढ्ने र अख्तियार विधेयक छुट्ने भएपछि थानीले बिहीबार मूल समितिको बैठकमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
‘म स्ट्रोङ्ली भन्न चाहन्छु– ढिलो गर्दा गर्दै अख्तियार विधेयक बिरामी भएर आईसीयूमा त पुग्ने होइन ?’ सांसद थानीले प्रश्न गरे ।
सभापति रामहरि खतिवडाले तत्कालै जवाफ दिए, ‘माननीय ज्यू, उपचार गरेरै आउँछ, ढुक्क हुनुस् ।’
आफू बोलिरहँदा फ्याट् सभापतिले जवाफ फर्काएपछि सांसद थानी कड्किए, ‘ठीक छ, ठीक छ । बोल्न दिनुन् सभापतिज्यू किन ….।’
भ्रष्टाचार ऐन संशोधन विधेयक र अख्तियार ऐन संशोधन विधेयक उपसमितिले सँगै अध्ययन गरेको मात्रै होइन । पाँच वर्षदेखि यी दुई विधेयक सँगै थिए । दर्तादेखि बिहीबार भ्रष्टाचार ऐन संशोधन विधेयक पारित हुनु अगाडिसम्म सँगसँगै थिए ।
दुवै विधेयक ६ माघ २०७६ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएका हुन् । त्यसबेला वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री थिए । ओलीले एकसाथ दुवै विधेयक संसद्मा ल्याएका थिए ।
६ माघमा ओलीले दर्ता गरेको दुवै विधेयक ७ माघमा सांसदहरूलाई एकसाथ वितरण गरिएको थियो । दुवै विधेयकमाथि १९ माघमा राष्ट्रिय सभामा सामान्य छलफल भएको थियो ।
‘भ्रष्टाचार विधेयक अगाडि बढेको छ, यसमा म सभापतिज्यूलाई र गृहमन्त्रीजीलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु । तर, उपसमितिले सँगै बुझाएको अख्तियार विधेयक कहिले आउने हो ?’ –हृदयराम थानी, कांग्रेस सांसद
सैद्धान्तिक छलफल सकिएपछि सांसदहरूलाई दुवै विधेयकमाथि संशोधन हाल्न ७२ घण्टाको समय एकसाथ पाएका थिए ।
दुवै विधेयकलाई प्राप्त संशोधनसहित २२ माघ २०७६ मा राष्ट्रिय सभाले दफावार छलफलका लागि एकसाथ नै विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको थियो । विधायन समितिमा दुवै विधेयकमाथि एकसाथ छलफल भयो ।
विधायन समितिले ८ असार २०७७ मा दुवै विधेयकको प्रतिवेदन सभामा पेश गर्यो । दुवै विधेयक २७ चैत २०७९ मा एकसाथ पास भएर प्रतिनिधिसभामा आए ।
प्रतिनिधिसभामा आएपछि पनि अख्तियार ऐन संशोधन विधेयक र भ्रष्टाचार ऐन संशोधन विधेयक विधायिकी प्रक्रियामा छुट्टिएनन् । प्रतिनिधिसभामा पनि दुवै विधेयकमाथि एकसाथ सैद्धान्तिक छलफल भयो । सांसदहरूले एकसाथ संशोधन हाले ।
प्रतिनिधिसभाले सैद्धान्तिक छलफल गरेर ३१ भदौ २०८० मा दुवै विधेयकलाई राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएको थियो । राज्य व्यवस्था समितिले संसदीय उपसमिति बनाएर एकसाथ छलफल चलाएको थियो भने उपसमितिले एक साथ दुवै विधेयकको प्रतिवेदन मूल समितिमा पेस गरेको थियो ।
तर, बिहीबार एउटा मात्रै विधेयक पारित भएर अगाडि बढ्यो । अख्तियार विधेयकमाथि भने अझै छलफल आवश्यक रहेको भनेर शीर्ष नेताहरू समेतले धारणा राख्न थालेको भनेर सांसदहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।
नीतिगत निर्णयमा ‘रिजर्भेसन’
कांग्रेस सांसद थानी भ्रष्टाचारसम्बन्धी विधेयक अगाडि बढ्ने र अख्तियारसम्बन्धी विधेयक रोकिनुको कारणबारे आशंका गर्छन्, ‘नीतिगत निर्णयको विषय हो कि !’
मन्त्रिपरिषद्बाट गरिने नीतिगत निर्णयको सम्बन्धमा संसदीय उपसमितिले राष्ट्रिय सभाबाट पास भएर आएका विषयलाई नै सदर गरेको उनको भनाइ छ । सांसद थानी भन्छन्, ‘नीतिगत निर्णय राष्ट्रिय सभाबाट आएबमोजिम नै आएको हो र मुलुकको अवस्थामा यो जरुरी नै छ ।’
थानी नेतृत्वको संसदीय उपसमितिले मन्त्रिपरिषद्बाट गरिने नीतिगतबाहेक अरु निर्णय अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
‘सर्वसाधारणलाई समान रूपमा लागू नहुने र सार्वजनिक रूपमा घोषणा भएको नीतिको प्रतिकूल हुने गरी कुनै खास व्यक्ति वा निजी संस्थालाई मात्र लाभ हुने गरी गरिएको निर्णय नीतिगत नमानिने’ र यसमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गरेर भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन सक्ने व्यवस्था राखेको छ ।
सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम निर्णय हुनुपर्नेमा मन्त्रिपरिषद्ले खरिदसम्बन्धी गरेको निर्णय नीतिगत नहुने भनिएको छ ।
कानुन बमोजिम अरु निकाय वा पदाधिकारीले निर्णय गर्नुपर्नेमा त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्मा लगेर निर्णय गरेमा समेत नीतिगत निर्णय नमानिने र भ्रष्टाचार गरेको कसूरमा अख्तियारले अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउन सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।
तर, संसदीय समितिले जुटाएका यो सहमतिमा सरकारमा रहेका दलकै शीर्ष नेताहरूको रिजर्भेसन रहेको कतिपयको आशंका छ । यस्तो आशंकालाई बल पुग्ने गरी बिहीबार गृहमन्त्री रमेश लेखक पनि राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा मौन रहे ।
अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा नीतिगत निर्णयबाहेक मन्त्रिपरिषद्का निर्णय पर्नुपर्ने तर्क गर्दै सांसद थानीले नेपालमा ३० प्रतिशत बढी भ्रष्टाचार नीतिगत भ्रष्टाचार रहेको अख्तियारकै तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेका थिए ।
‘अख्तियारले २०७५ सालमा गरेको सर्वेक्षणले नीतिगत भ्रष्टाचार ३०.४ प्रतिशत हुने देखाएको छ । यो हो भने नीतिगत भ्रष्टाचारमा मौन रहन सकिन्छ त ?’ थानीको पश्न थियो ।
तर, यो विषयमा गृहमन्त्री लेखक खुलेनन् । बरु अख्तियार विधेयकका सम्बन्धमा खुला छलफल गर्न तयार रहेको भन्दै गृहमन्त्री लेखकले घुमाउरो भाषामा नीतिगत निर्णयका सम्बन्धमा मूल समितिको ठोस धारणा ल्याउन आग्रह गरे ।
‘त्यो विषय (नीतिगत निर्णय बाहेकका निर्णयमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार) अख्तियार आयोगसँग सम्बन्धित छ । उसको क्षेत्राधिकार भएकाले त्यसमा छलफल गर्न सकिन्छ । यसका लागि सरकार खुला छ,’ लेखकले भनेका छन्, ‘बरु के गर्दा उचित हन्छ सदनको धारणा आओस् । सरकार त्यसबाट धेरै टाढा जानुपर्ने छैन ।’
कतिपयले नीतिगतबाहेक मन्त्रिपरिषद्का निर्णय अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा पर्ने प्रावधानप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली असहमत रहेको बताइरहेका बेला गृहमन्त्री लेखक पनि मौन रहेका हुन् ।
‘लुकीछिपी कानुन बनाउने अभ्यास उचित होइन। ऐन लुकेर/छिपेर बनाउँदा मुलुकको यो दुर्दशा छ । आज हामी सबैका अगाडि औंला ठडिएका छन् । भ्रष्टाचारको कुरा गर्दा नेपालले शिर झुकाउनुपर्ने अवस्था छ ।’
कांग्रेस सांसद थानी भने सरकारलाई नै प्रष्ट भएर अगाडि बढ्न आग्रह गर्छन् ।
नीतिगत निर्णयका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीसहितका शीर्ष नेताहरूले असहमति राखेको भन्ने सुनिनु र अख्तियार ऐन संशोधन विधेयक रोकिनु संयोग मात्रै नभएको उनको जिकिर छ ।
सरकारलाई कस्तो कानुन चाहिएको हो खुला छलफलमा आउन थानीको चुनौती छ ।
‘लुकीछिपी कानुन बनाउने अभ्यास उचित होइन,’ थानीले अगाडि भनेका छन्, ‘ऐन लुकेर/छिपेर बनाउँदा मुलुकको यो दुर्दशा छ । आज हामी सबैका अगाडि औंला ठडिएका छन् । भ्रष्टाचारको कुरा गर्दा नेपालले शिर झुकाउनुपर्ने अवस्था छ ।’
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रत्येक वर्षजसो आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा नीतिगत निर्णयको परिभाषा हुनुपर्ने माग गर्दै आएको पनि सांसद थानीले स्मरण गरे ।
अख्तियार विधेयकमा नीतिगत निर्णयको विषयमा स्पष्टता आवश्यक रहेको आवश्यक दोहोर्याउँदै उनले यसलाई देखाएर विधेयकअगाडि नबढाइए मुलुकका लागि दुर्भाग्य हुने बताए ।
अख्तियारसम्बन्धी विधेयक पास गरिसकेपछि जनतामा आशा पलाउनुपर्ने र यसका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न सरकार नै तयार हुनुपर्ने उनको आग्रह छ ।
सांसद थानीले अख्तियार विधेयकअगाडि बढाउन समिति सभापति खतिवडालाई पनि नामै लिएर पटक–पटक आग्रह गरे । थानीले भनेका छन्, ‘सभापतिज्यू अख्तियार विधेयकलाई धेरै दिन थन्क्याएर नराखौं । एक दिन पनि ढिलो गर्न नसक्ने अवस्था छ । किनभने, मुलुक भ्रष्टाचार मय छ ।’
गृहमन्त्रीले खोजे विश्वास
कांग्रेसकै सांसदहरूले समेत सरकारको प्रतिवद्धताप्रति आशंका व्यक्त गरेपछि गृहमन्त्री लेखकले पटक–पटक सुशासनप्रति सरकारको प्रतिवद्धता दोहोर्याए ।
‘सरकारको प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु– भ्रष्टाचारको नियन्त्रण भ्रष्टाचारजन्य विषयवस्तुमा शून्य सहनशीलता र सुशासनको सुनिश्चतता सरकारको प्राथमिकता हो, दायित्व हो । यसमा हामी स्पष्ट छौं ।’
मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने काम सरकारकै भएको बुझ्न र त्यस अनुसार सरकारलाई विश्वास गरेर काम गर्ने वातावरण बनाइदिन गृहमन्त्री लेखकको आग्रह ।
उनी भन्छन्, ‘जनताबाट आवधिक रूपमा निर्वाचित भएर राजनीतिक दलहरूबाट निर्मित सरकार नै त्यो सक्षम निकाय हो जसले मुलुकमा सुशासन स्थापना गर्छ ।’
सांसदहरूलाई गृहमन्त्री लेखकको प्रतिप्रश्न छ, ‘सरकारलाई विश्वास नगरी अन्त कसको विश्वास गर्ने ?’ सरकारको कमिकमजोरी रहेको भए औंल्याइदिन उनको आग्रह छ ।
‘मुलुकमा नागरिकबाट आवधिक रूपले निर्वाचित लोकतान्त्रिक पद्धतिअन्तर्गतको सरकारमा विश्वास गरेर जानुपर्छ । काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । कमी कमजोरी भए तिनलाई केलाउन र औंल्याउने काम पनि गर्नुपर्छ ।’
सरकारलाई विश्वास गर्ने आग्रहलाई गृहमन्त्री लेखकले पटक–पटक दोहोर्याए । उनले भनेका छन्, ‘सरकारमाथि विश्वास गर्नुपर्छ । कमी कमजोरी भएका छन् भने खबरदारी गर्नुपर्छ, त्यसलाई केलाउनुपर्छ र औंल्याउनु पर्छ ।’
मुलुकमा नागरिकबाट आवधिक रूपले निर्वाचित लोकतान्त्रिक पद्धतिअन्तर्गतको सरकारमा विश्वास गरेर जानुपर्छ । काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । कमी कमजोरी भए तिनलाई केलाउन र औंल्याउने काम पनि गर्नुपर्छ ।-रमेश लेखक, गृहमन्त्री
तर, अख्तियार ऐन संशोधन विधेयक रोकिन खोजेको सांसदहरूको आशंकाप्रति भने गृहमन्त्रीले जवाफ दिएनन् ।
गृहमन्त्री लेखक बेनामे उजुरीका सम्बन्धमा पनि मौन रहे । गृहमन्त्री लेखकभन्दा अगाडि बोल्दै सांसद थानीले बेनामे उजुरीको विषयमा सरकारले नै प्रस्ताव नल्याएको र अहिले बेनामे उजुरी लिन नपाइने भनेर थप्न नमिल्ने तर्क गरेका थिए ।
उनले भनेका थिए, ‘बेनामे उजुरीको विषय सरकारले नै नखोलेको दफा हो । प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार सरकारले दफा नखोलेका कारणले यसलाई सम्बोधन गर्ने कुरै आएन ।’
सरकारले दफा खोलेर फेरि विधेयक ल्याए संसद्मा बेनामे उजुरीका सम्बन्धमा छलफल हुन सक्ने थानीको आग्रह थियो । अर्थात, उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बेनामे उजुरी दिन नपाउने प्रावधान चाहिए अर्को विधेयक ल्याउन सरकारलाई सुझावसमेत दिएका थिए ।
तर, गृहमन्त्री लेखक यो विषयमा प्रवेश नै गरेनन् ।
कांग्रेस सांसद थानीले भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा पाँच वर्षको हदम्याद राख्ने विषयमा शीर्ष नेताहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको सुनिएको उल्लेख गर्दै प्रश्न गरेका थिए । यो विषय सरकारले फिर्ता लिएको बुझ्न आवश्यक रहेको भनेर गृहमन्त्री लेखकलाई उनको विगतकै अभिव्यक्ति स्मरण गराएका थिए ।
१४ भदौ २०८१ को राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा पाँच वर्षको हदम्याद राख्ने प्रस्ताव हटाउने प्रस्ताव राखेका थिए । जसलाई राज्य व्यवस्था समितिले स्वीकार गरेको थियो ।
यो विषयमा भने गृहमन्त्री लेखकले आफू प्रष्ट रहेको बताए । भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा हदम्याद नराखिने प्रतिवद्धता दोहोर्याए । ‘भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा कुनै हदम्याद रहँदैन । भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा जहिलेसुकै अनुसन्धान हुन सक्छ,’ गृहमन्त्री लेखकको प्रतिवद्धता छ ।
