जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन ऐन २०८१ म भएको समस्याको समाधानका लागि प्रदेशको गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्री राजकुमार लेखीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ ।
उक्त समितिको सदस्यमा शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानीकुमारी तिवारी, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्री शेषनारायण यादव र वन तथा वातावरण मन्त्री त्रिभुवन साह रहनुभएको छ ।
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले समितिले ऐनमा भएको समस्याका समाधानका लागि काम समेत अगाडि बढाएकाले स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले गरिरहेको धर्ना तथा प्रदर्शनलगायतका कार्य नगर्न आग्रह गर्नुभयो ।
मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सरकारले समस्या समाधानका लागि आवश्यक प्रयास गरिरहेकोले कुनै किसिमको प्रदर्शन वा विरोधको कार्यक्रम गर्नु उचित नभएको भन्नुभएको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार अनिल कुमार कर्णले आज जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख रहेको छ ।
मधेश प्रदेश सरकारको पुस १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ का प्रावधान एवम् सो को कार्यान्वयनको सिलसिलामा देखापरेका कर्मचारीहरूको समस्या समाधानका उपायहरूको अध्ययन एवं विश्लेषण गरी सुधार गर्नुपर्ने विषयमा सुझाव दिन समिति गठन गरिसकिएकाले आन्दोलनको कार्यक्रम स्थगित गर्न मुख्यमन्त्रीले लागि आग्रह गर्नुभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
केही महिना अगाडी मात्र प्रदेशसभाको बैठकबाट स्थानीय तहको सेवा सञ्चार ऐन पारित भएको थियो । ऐन पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन नहुँदै विवादमा आएको छ ।
