१ पुस, काठमाडौं । शान्ति प्रक्रियाको थाती संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कार्यसूची टुंग्याउन नेपालको राजनीतिक नेतृत्व फेरि एकपल्ट उदासीन, अनि असफल दरिएको छ ।
पदाधिकारी टुंग्याउन नसकेर फेरि प्रक्रिया थाल्न सरकारलाई अनुरोध गर्ने सिफारिस समितिको निर्णयसँगै ०७९ साउनदेखि पदाधिकारीविहीन सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको पदाधिकारी अझै केही समय खाली नै रहने भएका हुन् ।
यद्यपि संक्रमणकालीन न्यायका जानकारहरूले गलत सुरुवात गरेर सफल हुनुभन्दा हालको असफलताले नै सही निर्णयतर्फ पुर्याउनसक्ने समीक्षा गरेका छन् । उनीहरूले भनेका छन्– गलत प्रक्रियाबाट गलत पात्र चयन गर्दै सफलताको भ्रम दिनुभन्दा हाललाई असफल देखिएकै बेस । फेरि छिट्टै सही बाटोबाट प्रक्रिया अघि बढोस् ।
योसँगै पदाधिकारी सिफारिस समिति (सर्च कमिटी) निष्कर्षविहीन भएको देखिन्छ, तर अन्तर्यमा ठूला तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरू साझा धारणा बनाउन तत्पर नहुनुमा यस असफलताको मूल कारण भेटिन्छ ।
नतिजास्वरुप सोमबार वक्तव्य निकाल्दै सर्च कमिटीले फेरि सिफारिस प्रक्रिया थाल्न सरकारलाई अनुरोध गर्न पुग्यो । योसँगै संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कार्यसूची टुंग्याउन फेरि कहिले प्राथमिकतासाथ दलहरू अघि सर्लान् ? भन्ने प्रश्न सुरु भएको छ ।
संक्रममणकालीन न्याय (टीआरसी) सम्बन्धी दुई आयोगमा सर्ट लिस्टमा परेकाहरूबाट नाम सिफारिस गर्न सर्च कमिटीको बैठक लगातार बसेको भएपनि निष्कर्षमा पुग्न नसकेको हो ।
दुवै आयोगमा चार/चार जना सदस्य र एक/एक जना अध्यक्ष रहने भनिएको थियो । आइतबार साँझ ५ बजे बसेको सर्च कमिटी बैठक राति अबेसम्म निर्णयमा पुग्न सकेन ।
आज सोमबार बिहान ८ बजे बैठक राखिएको थियो । फेरि पनि सर्च कमिटी अनिर्णित नै रह्यो । दिउँसो ४ बजेका लागि अर्को बैठक राख्यो, त्यो पनि असफल नै रह्यो ।
यसरी सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको पदाधिकारी सिफारिस गर्न गठित सिफारिस समिति (सर्च कमिटी)ले बिना निर्णय समय गुजारेको छ ।
आफ्नो समितिको म्याद सकिनु अगाडि त्यसका सदस्यले अर्को सर्च कमिटी बनाउन सिफारिस गरेका छन् । दुई महिनाको समय दिएर सरकारले २०८१ साल कातिक २ गते सर्च कमिटी गठन गरेको थियो ।
दुई महिनाको समय सकिएको उल्लेख गर्दै सर्च कमिटीका प्रवक्ता खम्बबहादुर खातीले सूचना निकालेर अर्को कमिटी बनाउन भनेका हुन् ।
‘दुवै आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नाम सिफारिस सम्बन्धी प्रक्रिया पुनः प्रारम्भ गर्न उपयुक्त हुने देखिएकोले तत् सम्बन्धी प्रकिया पुनः प्रारम्भ गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्लाई अनुरोध गरिएको छ,’ खातीको सूचनामा उल्लेख छ ।
अल्पमत/बहुमतमा गएर निर्णय गर्नु राम्रो नहुने निष्कर्षसहित यस्तो निर्णयमा पुगिएको उल्लेख गरिएको छ ।
अगाडि लेखिएको छ, ‘सिफारिस समितिबीच केही विषयमा मतैक्य हुन नसकेकोले सिफारिस समितिभित्र बहुमत र अल्पमतको निर्णय गर्दा यसबाट दूरगामी असर पर्न सक्ने, शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन आयोगमा नियुक्त हुने अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्तिको प्रक्रियालाई थप विश्वसनीय र स्वीकार्य बनाउनको लागि आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यका लागि उपयुक्त व्यक्तिहरूको खोजीलाई अझ व्यापक र प्रभावकारी बनाई नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन उपयुक्त देखिएको ।’
दुई आयोगको अध्यक्षका लागि सर्ट लिस्टमा सुदीप पाठक, डिल्लीराज आचार्य, अच्युतप्रसाद भण्डारी, विजय सिजापति, विश्वराज कोइराला, महेश थापा, शेरबहादुर केसी र काशीराज दाहाल दाबेदार बनेका थिए ।
पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको नेतृत्वमा सर्च कमिटी बनेको थियो । कमिटीमा खातीसहित मनोज दुवाडी, डा. अर्जुनकुमार कार्की र स्टेला तामाङ सदस्य थिए ।
सर्च कमिटीको लामो अनिर्णय, अनि नेतृत्वको तत्परता अभावसँगै सशस्त्र युद्धमा ज्यान गुमाएका, घाइते, बेपत्ता अनि विभिन्न किसिमका अन्यायमा पारिएका पीडितलाई न्याय दिलाउन नेपालले फेरि पनि तत्परता देखाउन चुकेको छ ।
दुई वर्षभन्दा लामो समय संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोग पदाधिकारीविहीन बनेपछि ओमप्रकाश मिश्र संयोजकत्वको सिफारिस समितिले २३ कात्तिकमा सार्वजनिक सूचना जारी गरी आवेदन माग गरेको थियो । त्यतिबेला आवेदन दिने म्याद ७ दिनको भए पनि पछि ५ दिन थपिएको थियो । आवेदन दिने म्याद मंसिर ४ गते अपरान्ह ५ बजे सकिएको थियो ।
यो अवधिमा आवेदन र सिफारिससहित १५६ जनाको नाम समितिमा प्राप्त भएको थियो । तीमध्येबाट ४० जनाको सर्ट लिस्ट सर्च कमिटीले गत मंसिर २२ गते सार्वजनिक गरेको थियो । तर, सिफारिस समिति निष्कर्षमा पुग्न सकेन ।
नेताहरूका अनुसार आयोग निष्कर्षविहीन हुनुको कारण राजनीतिक तहमा सहमति नजुट्नु हो ।
सुरुमा प्रमुख तीन राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूबीच सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्षमा अग्नि खरेल, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको अध्यक्ष राधेश्याम अधिकारी बनाउने तयारी थियो ।
तर, यी दुवै नाममा सहमति जुटेन । शीर्ष नेताहरूबीच सहमति नजुटेपछि सर्च कमिटीले राधेश्याम अधिकारी र अग्नि खरेलको नाम हटाएर आवेदकहरूको नाम सार्वजनिक गरेको थियो ।
विकल्प खोज्दा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सुदीप पाठकलाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव गरे । तर, एमाले अध्यक्ष ओलीले मानेनन् ।
सर्च कमिटीकै सदस्य मनोज दुवाडीले पनि सुदीप पाठक नहुने अडान राखे । पूर्व प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको फर्म पार्टनर रहेको तर्क दवाडीले गरेका थिए ।
पाठकको नाममा सहमति जे पनि आफूले फरक मत राख्ने दुवाडीको अडानपछि सर्च कमिटी अगाडि बढ्न नसकेको हो ।
यसबीचमा राजनीतिक तहमा पनि छलफल भए । राजनीतिक तहमा भएका छलफलले आयोगको पदाधीकारीमा कुन दलको कति भाग रहने भनेर भागवण्डा टुंगो लगाए ।
त्यसअनुसार दुवै आयोगको पदाधिकारीमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले चार/चार पदाधिकारी लिने र माओवादी केन्द्रले दुई पदाधिकारी लिने सहमति जुटेको थियो । तर नेतृत्वको विषयमा कुरा नमिल्दा अब फेरि प्रक्रिया पुरानै विन्दुबाट सुरु हुने भएको छ ।
