वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका रामप्रसाद श्रेष्ठ, चारवर्षे कार्यकाल पूरा गरी न्यायपरिषद् सदस्यबाट भर्खरै अवकाश भए । न्यायाधीशको नियुक्ति, उनीहरूको कामकारबाहीको अनुगमन र निगरानी गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको न्यायपरिषद्का कामकारबाही र प्रभावकारिताबारे निवर्तमान सदस्य श्रेष्ठसँग अनलाइनखबरकर्मी कृष्ण ज्ञवालीले गरेको कुराकानी :
दोस्रो कार्यकालमा चार वर्ष बिताएर न्यायपरिषद््बाट अवकाश हुनुभयो । न्यायाधीशहरूको नियमनकारी निकायबाट हेर्दा न्यायपालिका कस्तो देखिंदो रहेछ ?
न्यायपालिका अलि परम्परागत संस्था हो । नेपालमा मात्रै होइन, संसारभरका न्यायपालिकामा यस्तै खालको अभ्यास छ । न्यायपालिकाको राम्रो काम हम्मेसी देखिंदैन, किनभने न्यायपालिकाले आफ्नो कामको प्रचारप्रसार आफैं गर्दैन । अहिले हाम्रो न्यायपालिका साह्रै राम्रो छ, राम्रो गतिले गइरहेको छ भन्ने चाहिं मेरो भनाइ होइन ।
त्यसो हो भने किन न्यायपरिषद्ले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेन ?
न्यायपरिषद्मा कानूनमन्त्रीको उपस्थितिको विषयमा मेरा प्रश्न छन् । विश्वनाथप्रसाद उपाध्याय, जो २०४७ सालको संविधानको मस्यौदाकर्ता पनि हुनुहुन्थ्यो; उहाँ प्रधानन्यायाधीश भएको बेलाका नियुक्ति पनि विवादरहित हुन सकेनन् । स्वच्छ न्यायपालिकाको लागि कानूनमन्त्रीले जुन सहयोग गर्नुपर्ने थियो, कानूनमन्त्रीबाट त्यो सहयोग हुन सकेन ।
त्यतिबेला म नेपाल बार एशोसिएसनको उपाध्यक्ष थिएँ । मैले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश उपाध्यायलाई कानूनमन्त्रीको उपस्थिति किन राखियो भनेर प्रश्न गरेको थिएँ । उहाँले ‘त्यहाँ सरकारको एउटा सहजकर्ता आवश्यक पर्छ’ भन्ने जवाफ दिनुभएको थियो । आजको मितिमा हेर्दा कानूनमन्त्रीले सहजीकरण गर्यो कि हस्तक्षेप ? विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
कुनै, कुनै कानूनमन्त्रीसँगको तपाईंको अनुभव निकै तिक्ततापूर्ण पनि रहेछ, नाम भने खुलाउनुभएन !
तपाईंले नाम नसोध्नुहोला । एक जना कानूनमन्त्रीको कार्यकालभर न्यायाधीशहरूको कुनै नियुक्ति नै भएन । हामीले मापदण्ड नल्याएको भए नियुक्तिमा यत्तिको व्यवस्थापन हुँदैनथ्यो । यस्तो विषयमा नेपाल बारले हामीलाई जस दिंदैन । आलोचना मात्रै गर्छ ।
म न्यायपरिषद्को सदस्य भएपछि यसअघिका स्व. लक्ष्मीबहादुर निरौलालाई मापदण्ड बनाएर न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्छ भनेको थिएँ । त्यसमा उहाँ पनि सहमत भएपछि हामीले मापदण्ड बनाएका हौं ।
बेठिक फैसला भएको भेटिएको अवस्थामा हामीले कसैलाई छाडेका छैनौं । तर, सबैलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने खालको कसुर हुँदैन । गम्भीर त्रुटि वा कमजोरी हुनेलाई मात्रै पदमुक्त गर्ने हो । सामान्य प्रकृतिको त्रुटिलाई नसिहतसम्म दिने हो ।
मापदण्ड बनाएपछि पनि नियुक्ति त विवादरहित हुन सकेनन् !
मापदण्डले केही सुधार भएको छ । यसको नतिजा आउन समय लाग्छ । यसपालि गरेको नियुक्तिबाट कस्ता व्यक्ति आए र उनीहरूले के गरिरहेका छन् भनी हेर्न कम्तीमा पनि १० वर्ष पर्खिनुपर्छ । हिजो मनलाग्दी रूपमा नियुक्ति भइरहेका थिए, अहिले कम्तीमा मापदण्ड बनेको छ ।
मापदण्डका आधारमा नियुक्ति गर्दा पारदर्शिता भयो । प्रभावकारी रूपमा कति योग्य र सक्षम छानियो भनी मूल्यांकन गर्न १० वर्ष लाग्छ । प्रधानन्यायाधीशले न्यायपरिषद्मा निष्पक्ष रूपमा काम गर्न सक्यो भने न्यायपरिषद्को भूमिका पारदर्शी हुन्छ । न्यायाधीश नियुक्ति प्रभावकारी बन्छ । न्यायपालिका पनि सुदृढ हुन्छ ।
तपाईं सदस्य भएकै बेलामा न्यायपरिषद्को संरचनामाथि व्यापक प्रश्न उठ्यो । राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्यो भनेर पुनर्संरचनाका लागि संविधान संशोधन हुनुपर्ने माग आयो, हैन र ?
न्यायपरिषद्मा कार्यपालिकाको प्रतिनिधित्वको विषय ठिक होइन । कहिलेकाहीं असल मानिसको प्रतिनिधित्व भए नराम्रो असर हुँदैन । प्रणालीगत रूपमा भने त्यो राम्रो अभ्यास भएन । असल मानिसको प्रतिनिधित्व भयो भने राम्रो नतिजा पनि दिन्छ ।
अहिले सार्वजनिक वृत्तमा निष्पक्ष न्यायसम्पादनप्रति शंका छ । राजनीतिक विवादमा इजलासको गठन हुनासाथ आदेश वा फैसलाको पूर्वानुमान हुन्छ । न्यायपरिषद्ले राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूलाई गरेको सिफारिसका कारण विश्वसनीयतामाथि यो हदसम्मको प्रश्न उठेको होइन र ?
अहिले न्यायाधीशहरूमाथि जे–जति प्रश्नहरू आइरहेका छन्, तिनमा आंशिक सत्यता छ । क्षमता र इमानदारीमा मानिस योग्य भयो भने जसले नियुक्ति गरे पनि फरक पर्दैन । अमेरिकामा पनि राष्ट्रपतिले नै न्यायाधीशहरू नियुक्ति गर्छन् । योग्य व्यक्ति चयन भयो भने त्यसबाट खासै प्रश्न जन्मिंदैन ।
अहिले सर्वोच्चका केही न्यायाधीशको नियुक्तिमा त्यस्ता प्रश्न आएका छन् । त्यसमा केही मात्रामा राजनीतिक प्रभाव पनि होला । केहीमा कार्यक्षमताको प्रश्न पनि छ । कारण देखाउ आदेश नै जारी नगरी सोझै रिट निवेदन खारेज भएका उदाहरण पनि भेटिन्छन् । क्षेत्राधिकार वा हकदैयाको प्रश्नमा बाहेक कारण देखाउ आदेश जारी गरिन्छ । तर, सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशहरूमा यो खालको त्रुटि समेत देखिन्छ ।
त्यसको दोष न्यायाधीश सिफारिस गर्ने न्यायपरिषद्ले बोक्नु त स्वाभाविक होइन र ?
हामीले सबै नियुक्तिलाई व्यवस्थापन गर्न मापदण्ड बनायौं । राजनीतिक व्यक्तिलाई अस्वीकार गरेनौं । न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिमा कुनै चासो र रुचि नै नभएको व्यक्ति हुनुपर्छ भन्ने कुरामा मलाई विश्वास लाग्दैन । हरेक मानिस राजनीतिक प्राणी हो, कुन तहको राजनीतिक सक्रियता भन्ने प्रश्न मात्रै हो ।
कोही मुखर देखिन्छन्, कोही आफूलाई लुकाउँछन् । एउटा बौद्धिक मानिसको राजनीतिक सोच हुँदैन र ? राजनीतिक आस्था राख्नु गलत हँुदैन तर राजनीतिको आधारमा मात्रै नियुक्ति गर्नु गलत हो । तर, कुनै मानिस कार्यक्षमता र इमानदारीको दृष्टिले सक्षम छ भने न्यायाधीश बनाउँदा केही फरक पर्दैन ।
पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीलाई पनि राजनीतिक झुकावको आरोप लाग्थ्यो, लक्ष्मण अर्याललाई पनि त्यस्तै आरोप लागेको थियो । टोपबहादुर सिंहमाथि पनि त्यही आरोप थियो । तर, उहाँहरूको न्यायिक निर्णयमा कुनै प्रश्न उठेन ।
कृष्णजंग रायमाझीलाई राजावादी भन्ने आक्षेप थियो । शंका पनि भयो । तर जाँचबुझ आयोगमा बसेर उहाँले बहालवाला राजालाई जवाफदेही बनाउनुभयो । तसर्थ यो क्षमताको प्रश्न पनि हो । सक्षम र इमानदार भए संवैधानिक पदमा पुगेपछि मानिसले हिजोको पद र भूमिका बिर्सनुपर्ने हो, तर बिर्सिंदैनन् । म पनि विगतमा एउटा राजनीतिक स्कूलिङमा चलेको मानिस थिएँ । तर परिषद्मा पुगेर त्यो काम गरिनँ । बाँकी त अरूले मूल्यांकन गर्लान् ।
चार वर्षको अनुभवलाई हेर्दा न्यायाधीश नियुक्तिमा कसको चासो कस्तो रूपमा प्रकट हुँदोरहेछ ?
न्यायाधीश नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीशको चासो हुन्छ । त्यसैले त हिजोका प्रधानन्यायाधीशहरू पनि न्यायाधीश नियुक्तिमा विवादमा परेका हुन् । कतिपय प्रधानन्यायाधीशले नियुक्तिमा अडान लिनुभएन, किनभने कतिपयको केही चासो थियो होला ।
‘हामीले न्यायाधीशको स्तर पनि हेर्यौं । कतिपय निकै इमानदार छन्, तर उनीहरूको न्यायसम्पादन निकै सुस्त गतिमा छ । कतिपयको कार्यक्षमता राम्रो छ, तर आचरण शंकाको घेरामा छ । केही त मौका मिल्यो भने ‘भ्याइहाल्छन् !’
सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका अभ्यासहरू हेर्दा न्यायपरिषद्को कामकारबाहीमा एकरूपता देखिएन । कुनै नीति अनि मापदण्ड विनै किन निर्णय भएको होला ? त्यही भएर बारले सात वर्षे अवधिको अवधारणा अघि सारेको हो कि ?
नेपालको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदावधि सात वर्ष मात्रै राख्नुपर्छ भन्नेमा म सहमत छैन । एउटा पेशाबाट अर्कोमा जाँदा अनुभव हासिल गर्नै एक/डेढ वर्ष लाग्छ । अनि बाँकी पाँच वर्षमा उसले के काम गर्ला ? कार्यकाल कम र बढी हुँदैमा केही फरक पर्दैन ।
इमानदार र सक्षम व्यक्ति चयन हुनु मुख्य कुरा हो । कोही इमानदार हुन्छन्, सक्षम हुन्नन् । कोही सक्षम छन्, इमानदार छैनन् । त्यस्ता न्यायाधीशहरूले कम कार्यकालमा नै पनि न्याय बिगारिहाल्छन् । राम्रो न्यायाधीश चयन भयो भने लामो पदावधिले केही असर पर्दैन ।
अमेरिकामा आजीवन न्यायाधीश हुने व्यवस्था छ । त्यहाँको न्यायपालिका विवादमा छैन । तसर्थ आज हाम्रोमा सक्षम र इमानदारीको मात्रै प्रश्न हो । त्यही खालका न्यायाधीश पठाउन नसकेको कारणले अहिले अवधिको सीमाबारे नयाँ धारणा निस्किएको हो । तर त्यो समाधानको बाटो हैन ।
उच्च अदालतमा कानून व्यवसायीलाई न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा अझै बढी राजनीतिक हस्तक्षेप र भागबन्डाका गुनासाहरू आउनुको कारण के हो ?
हाम्रो पालामा उच्च अदालतमा नियुक्त न्यायाधीशमा कानून व्यवसायीको अनुपात बढी भएको होइन । हामीले करिब २५ प्रतिशत कानून व्यवसायी मात्रै सिफारिस गरेका हौं । ती पनि बजारमा उपलब्धमध्ये इमानदारी र क्षमताका आधारमा छनोट गरेका हौं ।
मसँग राम्रो सम्बन्ध भएका कैयौं व्यक्ति न्यायाधीशको सिफारिसमा नपरेका कारण रिसाएका छन् । हामीले तल्लो तहमा कार्यरत न्यायाधीश (क्याडर जज) लाई नै बढी प्राथमिकता दियौं । वरिष्ठता मात्रै हेरेनौं, कार्यक्षमता र इमानदारीलाई पनि प्राथमिकता दियौं ।
संविधानले हरेक तहको न्यायाधीशलाई नयाँ नियुक्ति भनेको छ । तर क्याडर जजहरूले माथिल्लो तहमा जाने अवसरलाई बढुवा ठान्दा रहेछन् । उनीहरूले ‘यति वर्ष काम गरें, म त सर्वोच्च जान पाउनुपर्ने’ भनिरहेका हुन्छन् । न्यायाधीशको पद नियुक्ति हो, बढुवा होइन ।
कोही न्यायाधीशहरू इमानदार होलान् तर सर्वोच्च अदालतमा जाने क्षमता पुग्दैन । कतिपय न्यायाधीशले रिट पनि बुझ्दैनन् जस्तो लाग्छ । उनीहरूलाई सर्वोच्च अदालतमा लगेर के गर्ने ?
जिल्ला र उच्च अदालतमा न्यायाधीशको वर्गीकरण गर्दा २५ प्रतिशत जति अब्बल, इमानदार र क्षमतावान् छन् । उनीहरू चाकडी गर्दैनन्, न्यायपरिषद्मा कसैलाई भेट्न पनि आउँदैनन् । आधाजसो समय अनुसार काम गर्छन् । अरू २५ प्रतिशत जति जस्तोसुकै मौका पनि नछाड्ने खालका भेटिए ।
जिल्ला न्यायाधीशहरूलाई वृत्ति विकास र बढोत्तरीमा असाध्यै बेवास्ता गरिएको देखिन्छ । आँकडाहरूले पनि त्यस्तै देखाउँछ, किन होला ?
हिजोको नियुक्तिमा आधा कानून व्यवसायी, आधा न्यायाधीश गरेर अनुपात मिलाएको हो । एकपटकको नियुक्तिमा त ६० प्रतिशत कानून व्यवसायी छन्, क्याडर जजलाई परेको मर्काबारे ध्यान दिएनन् । पछिल्लो पटक त्यसलाई सुधार गरिएको छ । २५ प्रतिशत कानून व्यवसायी मात्रै न्यायाधीश हुँदा बार हामीसँग धेरै रिसाएको थियो ।
इमानदार र निष्ठावान् भएर काम गरेको जिल्ला न्यायाधीश माथि जान नसक्दा ऊ दिग्दार हुन्छ । दिग्दार मनोवृत्तिले उसले राम्रो न्यायसम्पादन गर्न सक्दैन । न्यायपरिषद्को सदस्य भनेको न्यायाधीशहरूको पनि न्यायाधीश हो । बारको सिफारिसमा म सदस्य भएको भन्दैमा वकिलहरूलाई मात्रै ध्यान दिन मिल्दैन । त्यसैले जिल्ला न्यायाधीशको मर्काबारे पनि म संवेदनशील भएँ ।
हामीले कानूनमन्त्रीलाई सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा मात्रै व्यवहार नगर, तिमी न्यायपरिषद्को एउटा जिम्मेवार सदस्य बन्नुपर्छ भन्छौं । अनि हामी आफैं चैं वकिलहरूको मात्रै प्रतिनिधि झैं व्यवहार गर्न मिल्छ र ? समग्रमा हेर्दा विभिन्न तहमा राम्रा न्यायाधीश पछिपरेका छन् । तर, अहिले उच्च अदालत हिजोको जस्तो असन्तुलित छैन ।
समस्या स्वीकार गर्ने, तर सम्बोधन नगर्ने अभ्यास भइरहेको हो ?
कतिपय समस्या रातारात समाधान हुँदैनन् । न्यायपालिकालाई हेर्ने आम मानिसको नजर परम्परागत छ । कानून व्यवसायीले आफ्नो सेवाग्राहीलाई परेको मर्का मात्रै बुझेको हुन्छन् । न्यायपरिषद्मा पुगेर, त्यहाँबाट हेर्दा मैले नेपालको फौजदारी न्यायप्रणाली मरेको जस्तो अनुभव गरें ।
मैले स्व.लक्ष्मीबहादुर निरौला (न्यायपरिषद्का पूर्वसदस्य) सँग यसबारेमा सल्लाह पनि गरें । धेरै मुद्दा रहेका अदालत भएका क्षेत्रमा गएर मैले ‘नेपालमा फौजदारी न्यायप्रणाली मरेछ’ भनेर अभिव्यक्ति नै दिएँ । मैले उनीहरूलाई ‘कानूनको नजरअन्दाज नगर्नुहोला । तर आरोपित व्यक्ति छुटेका कारणले तपाईं डराउनुपर्दैन’ भनेर अभिव्यक्ति नै दिएँ । फौजदारी न्यायप्रणाली नै मर्यो भने न्याय कसरी हुन्छ ?
भारतमा सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतका फैसलाहरूमाथि शैक्षिक एवं प्राज्ञिक रूपमा छलफल, समीक्षा र आलोचना हुन्छ । हाम्रोमा त्यो अभ्यास छैन । एकपटक वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालको अध्यक्षतामा त्यो खालको अभ्यास भएको थियो । उहाँको प्रयासले केही सुधार पनि भयो, तर त्यसले लामो समयसम्म निरन्तरता पाउन सकेन ।
विश्वविद्यालय, कलेज अनि बारले फैसला र आदेशमाथि निरन्तर अध्ययन गर्नुपर्छ । त्यसले गर्ने समीक्षा र आलोचना सबैका लागि मार्गदर्शन गर्ने खालको हुनुपर्छ । हाम्रोमा त कानून व्यवसायीहरूले आफ्नो पक्षले मुद्दा हारेपछि न्यायाधीश खत्तम भन्ने संस्कार बस्यो । यसरी त न्यायपालिका चल्दैन ।
वृत्ति विकासमा भएको अवरोधले पनि तल्ला अदालतमा विकृति बढेको ठान्नेहरू छन् । तपाईंको अनुभव कस्तो रह्यो ?
राम्रो मानिसलाई माथि ल्याएर न्यायपरिषद्ले निष्पक्षता देखाउनुपर्छ । तर त्यति गर्दा पनि राम्रो मान्छे नआएमा उनीहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । जस्तो, तल्लो अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशलाई माथिल्लो तहमा तान्न सकिएन रे, तर अवकाशको बेलामा एक तह बढुवा गरिदिने हो भने उसको आकांक्षा सम्बोधन हुनसक्छन् । तर त्यसका लागि कानून नै संशोधन हुनुपर्छ ।
हामीले पछिल्लो ३/४ वटा कानूनमन्त्रीहरूलाई यी विषय सम्बोधन गर्न घच्घच्याएको हो । केही त तयार पनि थिए । तर यति छिटोछिटो सरकारको फेरबदल भएका छन् कि कुनैले पनि प्रक्रिया अघि बढाउन सकेनन् ।
न्यायपरिषद्को सदस्य भनेको न्यायाधीशहरूको पनि न्यायाधीश हो । बारको सिफारिसमा म सदस्य भएको भन्दैमा वकिलहरूलाई मात्रै ध्यान दिन मिल्दैन । त्यसैले जिल्ला न्यायाधीशको मर्काबारे पनि म संवेदनशील भएँ ।
सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिमा ज्यादा हस्तक्षेप भयो भनेर न्यायाधीश बन्न रुचि राख्नेहरूलाई छनोट गरेर उच्च अदालतमा नियुक्त गर्ने अनि तीमध्येका योग्यतमलाई सर्वोच्च अदालतमा पठाउने भन्ने बहस चलेको छ । यो कस्तो विकल्प हो ?
यो धेरै राम्रो र व्यावहारिक कुरा हो । न्यायाधीशहरूलाई उच्च अदालतमा मात्रै नियुक्त गर्ने र राम्रालाई मात्रै सर्वोच्चमा लैजाने कुरा व्यावहारिक पनि छ । तर त्यसका लागि क्याडर र कानून व्यवसायीहरूको अनुपातलाई सन्तुलित गर्नुपर्छ । सर्वोच्चमा सोझै न्यायाधीश नियुक्त नगर्ने अभ्यास विकास गर्नसके धेरै राम्रो हुन्छ ।
लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरूको पदपूर्ति हुन सकेन । एक समय त एक तिहाइ हिस्सा रिक्त थियो, अहिले चार जनाको पदपूर्ति हुनसकेको छैन । यस्तो किन हुन्छ ?
अहिलेको न्यायपरिषद्मा एउटा संरचनागत समस्या छ । एक त सरकार परिवर्तनका कारण कानूनमन्त्री छिटोछिटो परिवर्तन भए । दोस्रो, नियुक्त भएको कानूनमन्त्रीले विषयवस्तु बुझ्न समय लाग्ने भयो । अर्कोतर्फ, समयमा न्यायपरिषद्को बैठक नै हुन नसक्ने परिपाटी बस्यो ।
कहिलेकाहीं प्रधानन्यायाधीशले पनि समय दिंदैनन् । कहिले वरिष्ठतम न्यायाधीशले समय दिंदैनन्, कहिले कानूनमन्त्रीको समय मिलाउन गाह्रो । अरू भूमिका विना न्यायपरिषद्मा जो दुई सदस्य हुन्छन्, त्यहाँ उनीहरूले मात्रै समय दिने रहेछन् । न्यायपरिषद्मा नियमित रूपमा बैठक डाक्ने प्रणाली बनाउने अनि त्यसमा कोही पनि अनुपस्थित हुन नपाउने व्यवस्था गर्ने हो भने नियमित प्रक्रियाबाट नै न्यायाधीश नियुक्ति हुन्छन् । नभए त हुने यस्तै हो ।
सर्वोच्च बाहेक जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीशको कामकारबाही निगरानी गर्ने काम न्यायपरिषद्को हो । यो अवधिमा उनीहरूको भूमिका कस्तो देख्नुभयो ?
हाम्रो न्यायपरिषद् ऐनमा सबै कुरा उल्लेख छ । निरीक्षण, अनुगमन गर्ने अनि गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था पनि छ । तर त्यसलाई हामीले कति प्रयोग गर्यौं भन्ने प्रश्न छ । यसभन्दा अघिको न्यायपरिषद्ले निरीक्षण गर्ने बाहेक अनुगमन र निगरानी गर्ने अनि फैसलामाथि अध्ययन गर्ने समिति बनाएको थिएन । हामीले अध्ययन समिति बनायौं । त्यो कति प्रभावकारी भयो भन्ने प्रश्न यथावत् छ । म नै पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट छैन ।
फैसला अध्ययन नगरी कसरी न्याय सम्पादनको गुणस्तर थाहा हुन्छ र ? ऐनमै पनि फैसला अध्ययन समितिको परिकल्पना छ । तर, त्यही फैसला अध्ययन समितिमाथि बारले विरोध गर्यो । बारले सहयोग गरेन भने निकै गाह्रो हुने रहेछ ।
त्यही समितिमा रहँदा हामीले न्यायाधीशको स्तर पनि हेर्यौं । कतिपय न्यायाधीशहरू निकै इमानदार छन्, तर उनीहरूको न्यायसम्पादन निकै सुस्त गतिमा छ । कतिपय न्यायाधीशको कार्यक्षमता राम्रो छ, तर आचरण शंकाको घेरामा छ । केही मौका मिल्यो भने ‘भ्याइहाल्छन् ।’ उनीहरूमाथि हुनुपर्ने जति निगरानी नभएकाले त्यस्तो भएको हो ।
जिल्ला र उच्च अदालतमा न्यायाधीशको वर्गीकरण गर्दा २५ प्रतिशतजति न्यायाधीश अब्बल, इमानदार र क्षमतावान् छन् । उनीहरू चाकडी गर्दैनन्, न्यायपरिषद्मा कसैलाई भेट्न पनि आउँदैनन् ।
करिब आधाजसो न्यायाधीशहरू समय अनुसार काम गर्छन् । न्यायपरिषद्ले प्रभावकारी निगरानी गर्यो भने उनीहरूले इमानदारीका साथ काम गर्छन् । निगरानी हुन सकेन भने तिनीहरूले अलिअलि भ्याउने मौका खोजिहाल्छन् । अरू २५ प्रतिशतजति जस्तोसुकै मौका पनि नछाड्ने खालका भेटिए ।
हामीले अदालतमा न्यायाधीशहरू व्यवस्थापन गर्दा इमानदार र अब्बल न्यायाधीशले नेतृत्व गर्ने अनि अरू न्यायाधीश मातहतमा रहने गरी व्यवस्थापन गर्यौं । करिब दुई/साढे दुई वर्षयता काठमाडौं जिल्ला अदालतमा चलखेलको गुनासो सुनिएको छैन । त्यहाँ पनि अलिअलि चलखेल होला, तर दिनदहाडै डकैती भएको छैन ।
न्यायाधीशको व्यवस्थापन महत्वपूर्ण विषय रहेछ । किनभने सबै मानिस काठमाडौं आउन खोज्छन् । यहाँ सरुवा भयो भने ‘यसो घर बनाउन, दुःखसुख गरेर बन्दोबस्त गर्न सकिन्छ’ भन्ने मानसिकता हुँदोरहेछ । तर त्यसलाई हामीले सकेसम्म व्यवस्थापन गर्यौं ।
आम मानिसले वस्तुपरक रूपमा न्यायपालिकाको मूल्यांकन गर्न सक्दैन । कुनै स्वार्थ नभएको न्यायक्षेत्रको व्यक्तिले नै यसको वस्तुपरक मूल्यांकन गर्न सक्छ । मुद्दासँग जोडिएको मानिसलाई आफ्नो मुद्दाकै सरोकार ज्यादा हुन्छ, ऊ निष्पक्ष हुन सक्दैन । त्यसैले न्यायपरिषद्ले फैसलामाथि नियमित अध्ययन र अनुगमन गर्नुपर्छ ।
कतिपय न्यायाधीशहरूमाथि कार्यक्षमताको प्रश्न छ । कतिपयको आचरणमा समस्या छ । यी विषय कसरी सम्बोधन गर्नुभयो त ?
आचरण र कार्यक्षमता दुवै विषयमा उत्तिकै गुनासो आएका छन् । कतिपय न्यायाधीशहरू विषयवस्तुमा पोख्त र इमानदार छन्, तर न्यायिक क्षमता देखिएन । औसत रूपमा परीक्षा उत्तीर्ण गरेर न्यायाधीशमा हुनुपर्ने गुण प्राप्त हुँदैन । उक्त मानिसमा विशेष क्षमता हुनुपर्छ, त्यो भनेको ज्ञानका साथसाथै न्याय दिन्छु भन्ने सोच हुनुपर्छ जसलाई ‘ज्यूडिसियल एटिच्यूड’ भन्ने गरिन्छ ।
कतिपयले ‘तपाईं फैसलाधीश हो, न्यायाधीश होइन’ भनेर व्यंग्य गरेका हुन्छन् । फैसला गर्न कुनै कठिनाइ छैन, तर न्यायाधीश हुन निकै गाह्रो छ । सबैले न्याय गर्न सक्दैनन् । मलाई पनि न्यायाधीशको जिम्मेवारी लिने प्रस्ताव आएको हो, तर म न्यायाधीश हुन सक्दिनँ जस्तो लाग्यो, अनि प्रस्ताव अस्वीकार गरें । न्याय प्रदान गर्नु निकै गम्भीर काम हो ।
मैले एक जना अवकाशप्राप्त न्यायाधीशलाई कुनै कफीसपमा सोधेको थिएँ, ‘श्रीमान्, तपाईंको कार्यकालको राम्रो र नराम्रो पक्ष बताउनुहोस् न !’ उहाँले भन्नुभयो, ‘राम्रो पक्ष तपाईंहरूले मूल्यांकन गर्ने हो । जिल्लामा हुँदा मैले आगलागी ज्यानको मुद्दा फैसला गरेको थिएँ । संलग्न व्यक्ति धरौटीमा छुट्न लायक थियो । तर त्यहाँको सार्वजनिक प्रदर्शन र दबाबले छाड्न सकिनँ । त्यो नराम्रो पक्ष भयो ।’
त्यो दिन ती न्यायाधीशलाई रातभर निद्रा लागेनछ । उहाँले भन्नुभयो, ‘आज पनि मलाई त्यो पीडा हुन्छ ।’ त्यो न्यायाधीशको न्यायिक मन हो । न्यायाधीश त्यस्तै हुनुपर्छ ।
अहिले हाम्रो वरपर ‘म पास भएर आएको हुँ, म टपर पनि हुँ, वरिष्ठतममा पर्थें तर न्यायाधीश हुन पाइनँ’ भन्ने गुनासो व्याप्त छ । उसँग न्यायाधीश हुने मन र विवेक छ कि छैन हेरिएन । न्यायाधीशलाई करिअर ठानियो । यो विशेष क्षमता सहितको सेवा हो ।
‘अहिलेको सन्दर्भमा कानूनमन्त्री न्यायपरिषद्मा आउनुहुँदैन । बरु एउटा वरिष्ठतम न्यायाधीश वा वरिष्ठ अधिवक्ता राखे हुन्छ । तर, राजनीतिक सोच र आस्था राखेको मानिसलाई न्यायपरिषद्मा लैजानुहुँदैन ।’
तपाईंले नै २५ प्रतिशत न्यायाधीशको कामकारबाहीमा गम्भीर समस्या छ भन्नुभयो । न्यायपरिषद्का वार्षिक प्रतिवेदन र अरू आँकडा हेर्दा कारबाहीको संख्या निकै नगन्य देखिंदो रहेछ । परिषद्ले कुनै कारबाही नै गर्दो रहेनछ भनेर बुझौं ?
बाहिरबाट देखिने र भित्रको यथार्थ धेरै फरक हुन्छ । धेरैले न्यायाधीशलाई ‘गलत आचरण’कै दृष्टिकोणले हेरेका हुन्छन् । तर त्यहाँ बसेपछि हामीले उसलाई पनि न्याय गर्नुपर्ने हुन्छ । उसलाई न्याय गर्न सकिएन भने आम न्यायाधीशमाझ निराशा व्याप्त हुनजान्छ । त्यसैले हामीले उसको आचरण र फैसला हेर्ने र त्यसका आधारमा मूल्यांकन गर्ने हो ।
बेठिक फैसला भएको अवस्थामा हामीले कसैलाई छाडेका छैनौं । कुन स्तरको कारबाही भयो भन्ने प्रश्नको विषय बन्ला । तर सबैलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने खालको कसुर हँुदैन । गम्भीर त्रुटि वा कमजोरी हुनेलाई मात्रै पदमुक्त गर्ने हो । सामान्य प्रकृतिको त्रुटिलाई नसिहतसम्म दिने हो ।
आचरण र कार्यसम्पादनमा प्रश्न हुनेहरूलाई हामीले यत्तिकै छाडेका छैनौं । अहिले बलात्कारको मुद्दामा आम रूपमा न्यायाधीशहरू ‘कन्जर्भेटिभ’ भइरहेका छन् । त्यो मामिलामा अहिलेको कानून व्यावहारिक छ तर कुनै न्यायाधीशले मुद्दाको रोहमा आरोपित छाडेमा आम मानिसहरूले न्यायाधीशलाई नै गलत देखिरहेका हुन्छन् । तर यथार्थमा त्यस्तो हुँदैन ।
आचरणका विषयमा आचारसंहिता उल्लंघनदेखि भ्रष्टाचारसम्मका गुनासा आइरहेका छन् । त्यस्ता विषयमा कत्तिको केन्द्रित हुनुभयो ?
एक–दुई वटा घटना बाहेक हामी न्यायाधीशको सम्पत्तिसम्म पुगेका छैनौं । तर, छानबिन भएका कतिपयहरू आचरणमा दोषी ठहर भएर कारबाही भोगिसकेका छन् ।
न्यायपरिषद् जति सक्रिय हुनुपर्ने हो त्यति रहेनछ, हैन ?
त्यसमा कुनै शंका छैन । परिषद्को बैठक बस्न नै गाह्रो हुन थाल्यो । अहिलेको संरचना र प्रणालीले पनि केही ढिलो भएको छ । हुनुपर्ने काम नभएको कुरा सत्य हो । यसलाई मैले होइन भन्दिनँ ।
तपाईंहरूले गत वर्ष न्यायपरिषद् नियमावली संशोधन गरेर न्यायाधीशहरूको ज्येष्ठता र वरीयताक्रम उथलपुथल पारिदिनुभयो । के त्यो काम संविधानसम्मत थियो ?
हामीले ठिक ठानेर निर्णय गरेको हो । त्यो ठिक नहुन सक्छ । तर खारेजीका लागि त सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्नुपर्यो । त्यसैलाई लिएर निरन्तर आन्दोलन गर्नु त ठिक होइन नि !
आज गरेको निर्णय हिजोको हकमा समेत लागू हुने गरी अर्थात् पश्चातदर्शी असर हुने गरी नियमावली संशोधन भएको थियो । त्यस्तो गर्न मिल्छ र ?
बारका साथीहरूले जे सोच्नुभएको छ, हामीले त्यसरी निर्णय गरेको होइन । त्यो नियमावली नआएको भए पनि न्यायपरिषद्लाई न्यायाधीशहरूको रोलक्रम तल–माथि गर्ने अधिकार छ । न्यायपरिषद्ले विगतमा यस्तो गरेको पनि हो ।
हामीले सान्दर्भिक रूपमा यस्तो निर्णय गरेको हो । हिजो अन्यायमा परेका मानिसहरूलाई एउटा ढंगले सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो । नत्र हीनताबोध र अपहेलित मानसिकता बोकेर उसले असल न्यायसम्पादन गर्न सक्दैन ।
हिजो सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिष्ट्रार उच्च अदालतको मुख्यन्यायाधीश भएर गएका थिए । हामीले मुख्यन्यायाधीश होइन, उच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीशसम्म बनाएको हो । यो कुरा मानिसहरूले बुझेनन् ।
न्यायपरिषद्मा प्रधानमन्त्री र नेपाल बार एशोसिएसनको सिफारिसमा दुई जना सदस्य हुन्छन् । यी दुवै सदस्य सिफारिसकर्ताप्रति नै बफादार भएर काम गरिरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ, के भन्नुहुन्छ ?
नेपालका संवैधानिक पदाधिकारीहरू पटक–पटक विवादमा परेका उदाहरण छन् । संवैधानिक पदमा जानेहरूलाई निर्देशित गर्नुहुँदैन भन्ने कुरा सिफारिसकर्ताहरूलाई हेक्का छैन । नियुक्त हुनेले पनि मैले हिजोको राजनीतिक अवस्था बिर्सनुपर्छ भन्ने सोच्दैनन् । त्यही कारणले यस्ता प्रश्न आइरहेका हुन् ।
नेपाल बार एशोसिएसनले मेरो विरोध गर्नुपर्ने के कारण छ र ? ‘मैले सिफारिस गरेर पठाएँ, तर मेरो कुरा मानेन’ भन्ने उसको गुनासो हो । नत्र एउटा संवैधानिक निकायले गरेको कामकारबाही चित्त नबुझे ऊ न्यायिक प्रक्रियामा जानुपर्ने थियो । सर्वोच्च अदालतको फैसला गलत भयो भनेर झण्डा उठाउने हो र ?
न्यायपरिषद्को संरचनाबारे चौतर्फी प्रश्न उठेका छन् । तपाईंको अनुभवमा यसलाई आगामी दिनमा कसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ?
जस्तोसुकै संविधान बनाए पनि नेपालका नेताहरूले यसको मर्म अनुकूलको आचरण देखाउन सकेनन् । न्यायाधीश नियुक्तिका लागि भारतमा जस्तो कलेजियम (वरिष्ठतम न्यायाधीशको समूह) बनाउने कुरा आएको छ । कलेजियममा बस्ने पनि तिनै नियुक्ति भएका न्यायाधीशहरू हुन् । प्रधानन्यायाधीशले त्यो मर्म अनुसार काम गर्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी पनि छैन ।
संवैधानिक पदमा गएपछि विगतको राजनीतिक संलग्नता र आस्थालाई बिर्सन सक्ने मानिस छनोट गरियो भने सुधार हुन सक्छ । अहिलेको सन्दर्भमा कानूनमन्त्री भने न्यायपरिषद्मा आउनुहुँदैन । बरु एउटा वरिष्ठतम न्यायाधीश वा वरिष्ठ अधिवक्ता राखे हुन्छ । राजनीतिक सोच र आस्था राखेको मानिसलाई न्यायपरिषद्मा लैजानुहुँदैन ।
