प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हालैको चीन भ्रमण र त्यस क्रममा भएका सम्झौताका विषयमा अहिले विभिन्न कोणबाट चर्चा भइरहेको छ । सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसभित्रै चीनसँग भएको ‘फ्रेमवर्क फर बेल्ट एन्ड रोड को–अपरेसन’ सम्झौताका पक्ष र विपक्षमा मतहरू देखिएका छन् । पूर्व परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदसँग प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण, सरकारका गतिविधि एवम् कांग्रेस पार्टीको आगामी महाधिवेशनसँग सम्बन्धित विषयमा अनलाइनखबरका जनार्दन बराल र लिलु डुम्रेले गरेको कुराकानी :
प्रधानमन्त्रीको हालै भएको चीन भ्रमणको उपलब्धिलाई पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीका हैसियतले कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?
सामान्यतया यसभन्दा अघि अधिकांश प्रधानमन्त्रीहरूको विदेश भ्रमण भारतबाट सुरु हुन्थ्यो । यो पटक प्रधानमन्त्रीको भ्रमण चीनबाट सुरु भएको छ । बीआरआई परियोजनामा हस्ताक्षर भएको छ । १० वटा परियोजनाका लागि चीनसँग एमओयू भएको छ । यी सबै कुरालाई दृष्टिगत गरेर यो भ्रमण चाहिं महत्वपूर्ण छ । यसमा केही बहस पनि छन् । यसका असरहरू लामो समयसम्म रहने गरी काम भएको छ ।
दुवै देशका सरकारले ठूलो उपलब्धिका रूपमा ‘फ्रेमवर्क फर बेल्ट एण्ड रोड को–अपरेसन’लाई चर्चा गरिएको छ । त्यो सहमतिको बारेमा तपाईंको के धारणा छ ?
विश्व परिवेशमा बदलाव आइरहेको छ । पहिले, अमेरिकाको एकध्रुवीय वर्चस्व थियो । अमेरिकाको वर्चस्व यथावत् छँदैछ । अमेरिकालाई अरू शक्तिराष्ट्रहरूले पनि चुनौती दिन खोजिराखेको जस्तो देखिन्छ । यसमा चीन अग्रणी स्थानमा छ । आर्थिक, सामरिक महत्वका कारणले चीन चुनौती दिने स्थानमा पुगिरहेको छ ।
जति पनि शक्तिराष्ट्र छन्, तिनले आफ्नो सामरिक, आर्थिक, राजनैतिक प्रभाव विस्तारका लागि विभिन्न किसिमका संस्थाहरू बनाउँदै गएका छन् । ‘ग्लोबल इनिसिएटिभ’ वा ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’का नाममा चीनले पनि यो काम शुरु गरिसकेको छ । अमेरिकाले पनि ‘इण्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’लगायतका रणनीतिहरू बनाएको छ ।
यी रणनीतिहरूको आर्थिक पक्षलाई मात्रै हेर्दा त्यो परिपक्व दृष्टिकोण हुँदैन । किनभने यिनका बहुआयामिक पक्षहरू छन् । नेपालले तिनलाई बेवास्ता गर्दा पनि उनीहरूले आफ्नो गर्ने काम, प्रक्रिया अघि बढाइहाल्छन् । शक्तिराष्ट्रहरूले जबर्जस्ती सुरु गर्न लागेका त्यस्ता कुराहरूलाई स्वीकार गरेर त्यसको लाभ तत्कालै आइहाल्छ भन्ने पनि होइन ।
तर, उनीहरूले रणनीतिक रूपमा ल्याएका कुरालाई स्वीकार गर्दा हामी कुनै ध्रुवीकरणमा पुग्छौं कि पुग्दैनौं ? त्यसले रणनीतिक सन्तुलनमा के कस्ता विषय विकसित हुन्छन् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ । बीआरआईलाई पनि यही सन्दर्भमा बुझ्नुपर्दछ ।
धेरै छलफल, बहसपछि एमसीसी नेपालमा आएको छ । पूर्वाधारमा खर्च गरिरहेको परियोजना र संसद्बाट नै पारित भएपछि पर्याप्त पारदर्शिता देखिएको छ । एमसीसी अनुदानमा आधारित परियोजना भएको हुनाले त्यसबाट लाभ लिन सक्छौं भनेर संसद्ले पारित गर्यो । बीआरआईका बारेमा कतिपय कुराहरू बाहिर आएका छन् । कतिपय कुरा पछि परियोजना सम्झौताको बेलामा मूल्यांकन हुनेछ भन्ने प्रबन्ध छ ।
एकाध ठाउँमा महत्वपूर्ण कुरा देखिन्छ । दुई देशले गरेको समझदारीको चौथो बुँदामा ‘एड फाइनान्सिङ’ का रूपमा अघि बढ्ने उल्लेख गरिएको छ । एड फाइनान्सिङ भन्ने वित्तिकै यसमा तीनवटा विषय छ । एउटा, अनुदान । दोस्रो सहुलियतपूर्ण ऋण । र, तेस्रो लगानी । अनुदानमा मात्रै हो भनी सम्झौताको भाषामा छैन ।
चीनका राष्ट्रपति नेपाल आउँदा वा हाम्रा राष्ट्रपति एवम् प्रधानमन्त्री चीन जाँदा चिनियाँ पक्षबाट अनुदानको घोषणा भएको छ । अहिले पनि करिब १२ अर्ब जतिको प्रतिबद्धता चीनले गरेको छ । यी सबै जोड्दा ९४/९५ अर्ब जतिको चिनियाँ प्रतिबद्धता हुन्छ । यस अन्तर्गत जति परियोजनाहरू छन्, अनुदानमा आधारित भएर अघि बढाउनुपर्दछ भनेर कांग्रेसको कार्यसम्पादन समितिको निष्कर्ष छ । तर, सम्झौतामा एड फाइनान्सिङ स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएकाले त्यसको मोडालिटी के हो ? भन्ने कुरा स्पष्ट छैन । १० वटै परियोजनाको सन्दर्भमा बेग्लाबेग्लै तरिकाले सहमति हुनेछ भन्ने कुरा भएकाले यसको बारेमा भविष्यमा तय होला ।
कांग्रेसले अनुदान मात्रै लिने भनिरहेको थियो । समझदारीमा एड फाइनान्सिङ भन्ने शब्द राखिएको छ । त्यो शब्दावली नेपाली पक्षले नै प्रस्ताव गरिएको भन्ने पनि छ । एड फाइनान्सिङ लेखिएको प्रति कांग्रेसको असहमति हो ?
एमसीसीको बारेमा छलफल, बहस चलेको थियो । सडक र प्रसारण लाइनका लगानी हुने र अनुदानमा आएको रकम हो । हामीले दिनुपर्ने केही थिएन, पाउने मात्रै अनुदान रकम हो । हामीलाई जोखिम नभएको हुँदा र त्यो अनुदान लिंदा फरक पर्दैन भनेर लियौं ।
अहिलेको सन्दर्भमा पनि कांग्रेसले त्यही कुरा भन्दै आएको थियो । बीआरआई आउने हो भने ऋण प्याकेजमा होइन, अनुदानका रूपमा आयो भने लिन भनेका हौं । परियोजना सफल भयो भने प्रतिफल प्राप्त हुन्छ, यदि योजनाले काम गर्न सकेन भने पनि नोक्सान हुँदैन । यसमै रहेर कांग्रेसले व्याख्या गर्दै आएको हो । बीआरआई सम्झौता परराष्ट्र मन्त्रालयको वेबसाइटमा प्रकाशित भइसकेकाले अहिले १/२ जनाले व्याख्या गर्नुपर्ने कुरा छैन ।
कांग्रेसबाट मन्त्री हुनुभएको र भ्रमणमा सहभागी परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले ‘एड’ उपयुक्त भनेर सार्वजनिक रूपमा बोलिसक्नुभएको छ । कांग्रेस र परराष्ट्रमन्त्रीको धारणा फरक–फरक हो कि जस्तो देखिन्छ नि !
यस्ता सम्झौताहरू गर्ने सरकारले हो । पार्टीले त आफ्नो धारणा राख्छ । सरकारले गरेको सम्झौतालाई उहाँहरूसँग सोध्दा ज्यादा मनासिव हुन्छ कि !
नेपालले बहुपक्षीय दाताहरूसँग पनि ऋण लिएको छ । दुईपक्षीय दाताहरूसँग पनि ऋण लिएको छ । चीन, जापान, भारत लगायत देशसँग पनि पुरानो ऋण छ । कुनै एउटा देशसँग ऋण लिंदैनौं, अनुदान मात्रै लिन्छौं भन्नु मनासिव हुन्छ ?
आईएमएफ, एडीबी, वल्र्ड बैंकसँग सहुलियतको ऋण हाम्रो अनुकूलतामा लिने गरेका छौं । ब्याज, ऋण तिर्ने टाइमलाइन, बिडिङ लगायतका कुराहरू त्यो ऋण लिंदा आउँछन् ।
दुईपक्षीय सहमति गरेर अरू देशहरूसँग पनि लिइरहेका हुन्छौं । तर, बीआरआईका सन्दर्भमा बास्केटमै राखेर १० वटा परियोजना दिएका छौं । यी परियोजनाको धेरै अध्ययन भएको छैन, तर त्यो सबै हुँदा र लगानीको मोडालिटी तय गर्दासम्म यो निकै ठूलो (मेगा) परियोजना बन्नेछ । र मोटामोटी १० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा कम लगानी लाग्ने परियोजना होइनन् यी । यिनबाट हामीले लाभ लिन चाहन्छौं । एक देशसँग ऋण लिने विषय भन्दा पनि विस्तृत आर्थिक गतिविधि हो ।
यो समझदारीमा कहीं न कहीं नेपाली कांग्रेसको असहमति छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
रिजर्भेसनका सन्दर्भमा मैले भनिसकें । एड फाइनान्सिङ भन्ने वित्तिकै त्यसमा अनुदानसँगै ऋणलगायत विषय पनि हुन्छन् । हामीले अनुदानमै जोड दिनुपर्दछ । अहिले नै हामीले ऋणको सावाँ–ब्याज तिर्न साढे ३ खर्बभन्दा धेरै एक वर्षमै खर्च गर्नुपर्छ । ऋणको दायित्व मात्रै बढाएर त्यसलाई १० अर्ब बनाइदियौं भने हाम्रो अर्थतन्त्रले धान्न सक्दैन ।
चीनसँग सम्झौता गर्दा हाम्रो भूराजनीतिलाई अलि ध्यान दिनुपर्ने थियो । अलि ध्यान पुगेन कि भन्ने हो ?
भूराजनीतिक अवस्थालाई विचार गर्दा हाम्रोमा उत्पादित वस्तु कुन चाहिं बजारलाई लक्षित गरिएको छ भन्नेसँग जोडिएको हुन्छ । चीनलाई निर्यात गर्ने वस्तुहरू छ या नेपालभित्र उपभोग गर्ने वस्तुहरू छन् भने चिनियाँ लगानीको जोखिम कम हुन्छ । चिनियाँ लगानीमा उत्पादित वस्तुलाई भारतले स्वीकार नगर्ने परिस्थिति आयो भने र भारतको बजार विश्लेषण गरेर लगानीकर्ता बोलाइरहेका छौं भनेपछि त्यहाँ जोखिम बढ्ने भयो । यो ‘कमन सेन्स’को कुरा हो ।
उनीहरूकै बीचमा कहिलेकाहीं व्यापार युद्ध चलिरहेको हुन्छ । बाध्य भएर नगरी नहुने आर्थिक व्यवहारहरू उनीहरू गरिरहेका छन् । कतिपय आयात निर्यातमा अस्वीकार गर्छन् । चीन र भारतले नेपाललाई ट्रान्जिट प्वाइन्टका रूपमा हेर्ने परिस्थिति रह्यो भने हामीले गरेको लगानीले प्रतिफल दिन सक्छ । तर, उनीहरू बीचमै कुरा मिलिराखेको छैन भने हामीले अर्को लेयर खडा गरेर कारोबार गर्न असुविधा हुन्छ । त्यसको जोखिम रहन्छ ।
समझदारीमा रहेका केही परियोजना जुन भारतीय सीमा नजिक छन्; त्यसमा भारतको असन्तुष्टि भएको सुनिन्छ । तपाईंलाई यस बारेमा केही जानकारी छ ?
त्यस बारे मेरो जानकारीमा छैन ।
दुई ठूला दल मिलेर साउनदेखि सरकार बनेको छ । यो सरकारले यस बीचमा गरिरहेको कार्यप्रति तपाईंको मूल्यांकन कस्तो छ ?
सातबुँदे सहमतिमा आधारित भएर यो सरकार बनेको हो । रोजगारी सिर्जना, अर्थतन्त्र बलियो, मुद्रास्फीति नियन्त्रण, भ्रष्टाचार उन्मूलन, संविधानका कमि–कमजोरी हटाउने, लोकतन्त्रलाई अझ सशक्त बनाउने कुरालाई जनताले अपेक्षा लिएका छन् ।
अहिले सरकारले मान्छेका अपेक्षाहरू पूरा हुन सकिराखेको छैन । विदेश जाने ताँती अझै पनि घट्न सकिराखेको छैन । विदेश जाने नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्स बाहेक अरू आर्थिक गतिविधिहरू बढ्न सकेको छैन । भ्रष्टाचारका समस्याहरू यथावतै छन् । सुशासन दिन अहिले पनि सकिराखिएको छैन । राज्यको खर्च घटाउन सकिराखेका छैनौं । विकास खर्च बढ्न सकेको छैन । करले व्यापारीको ढाड सेकिएकाले उठ्न सक्ने अवस्थामा छैनन् ।
बैंकमा पैसा जम्मा छ तर त्यसलाई लगानीमा प्रयोग गर्न सकिएको छैन । उच्च व्याजदरको पैसा लगानी गर्दा प्रतिफल नआउने हो कि, डुबिन्छ कि भनेर उद्योगी–व्यवसायीहरू त्रसित जस्तो अवस्था देखिन्छ । यी परिस्थितिले जनतामा निराशा र कुण्ठा छ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा अर्को गलत प्रवृत्ति शुरु भएको छ । जो सरकारमा भयो, उसले विपक्षमा रहेकालाई पक्राउ गरिहाल्ने पाकिस्तानको जस्तो प्रवृत्ति नेपालमा देखिए जस्तो छ । मुद्दा–मामिला नलागेको त्यहाँ कुनै पनि प्रधानमन्त्री भेटिन्न नि ! त्यो प्रवृत्ति नेपालमा पुनरावृत्ति नहोस् भनेर मलाई चिन्ता लाग्छ । विभिन्न नेतालाई अघिल्लो सरकार हुँदा नियन्त्रणमा लिइएको थियो । अहिले पनि लिने काम भएको छ । सरकारमा जाने वित्तिकै सरकारमा नभएकोलाई थुनछेक गर्ने गर्दा अर्काे पनि सरकारमा आउन सक्छ, उसले पनि बदला लिने प्रक्रिया सुरु नहोस् भन्न खोजेको हुँ ।
यस्ता कुराहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता संवैधानिक निकायहरूले गर्दा ज्यादा पारदर्शी र विश्वासिलो हुन्छ । संवैधानिक निकायहरू सक्रिय भए भने जनताको निराशा पनि कम हुन्छ कि जस्तो लाग्छ ।
सबै संवैधानिक निकायका आ–आफ्ना कार्यादेश छन् । प्रहरीले गर्ने कार्यलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा लैजानुपर्छ भन्न मिल्ला र ? प्रहरीले गर्नुपर्ने अनुसन्धानमा पनि फरक निकायले गरोस् भन्ने तपाईंको बुझाइ हो ?
अख्तियारले हेर्नुपर्ने मुद्दा अख्तियार मातहत हुनुपर्ने होइन र ? अख्तियारमा पनि प्रहरी राखिएको छ । अख्तियारले अरू निकायको पनि सहयोग लिन्छ । भ्रष्टाचारको मामिलामा सम्पूर्ण अनुसन्धान, मुद्दा लगाउने अधिकार अख्तियारलाई हुन्छ नि ! त्यो त हामीले संविधानमै व्यवस्था गरेका छौं नि ! राजनीतिक प्रकृति, भ्रष्टचारजन्य मुद्दा अख्तियारले अनुसन्धान गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
सरकारले प्रतिशोधपूर्ण राजनीति गरेको रास्वपाले भन्दै आएको थियो । थुनुवामा रहेका रास्वपाका सभापतिलाई राति–राति एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सारियो । सरकारले मानवअधिकार हनन् गर्यो भन्ने आवाज उठिरहेको छ नि ?
यो कुरा त प्रहरी प्रशासन, सरकारले भन्न सक्ने कुरा हो नि ! हामी संविधान, मानवअधिकार, नियम, कानुन मान्छौं । मानवअधिकार उल्लंघन भएको छ भने हेर्ने निकायहरू छन् । सरकारले गरेको होइन भने सरकारले भन्न सक्छ ।
तपाईंले यसअघि सम्हालेको परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्वमा कांग्रेसकै नेता आरजु राणा हुनुहुन्छ । मन्त्रीको रूपमा उहाँको भूमिका कस्तो पाउनुभएको छ ?
राम्रो छ त । भारतमा भ्रमण गर्दा राम्रो प्रस्तुति गर्नुभयो । अमेरिका जाँदा यूएनजिएमा उहाँको सहभागिता रह्यो । राम्रो गरिरहनुभएको छ ।
कांग्रेसको वर्तमान कार्यसमितिले यही मंसिरमा तीन वर्ष पूरा गरेको छ । यो तीनवर्षे अवधिको समीक्षा गर्दा कांग्रेसको लय ठीक छ ?
यो तीन वर्षमा धेरै उतारचढाव देख्यौं । दोस्रो ठूलो पार्टीबाट सबैभन्दा ठूलो दलमा रूपान्तरित भयौं । यो सकारात्मक कुरा रह्यो । माओवादीसँगको गठबन्धनमा चुनावपछि सरकार बनाउन सकेनौं । माओवादीले विश्वासघात गरेपछि एमालेसँग सरकारमा छौं । देशको सत्ता समीकरणमा कांग्रेस अपरिहार्य रूपमा स्थापित छ र रहिरहेको छ ।
यो बीचमा पार्टी संरचना बलियो बनाएर गाउँ–गाउँमा पुर्याउने जुन कुरा छ, थप मिहिनेत गर्नुपर्ने कुरा मैले देखेको छु । संघ र स्थानीय उपचुनावमा चाहे जस्तो परिणाम ल्याउन सकेनौं । योभन्दा बढी प्रस्तुत हुन सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो । पार्टीका संरचनाहरूलाई पूर्णता दिनुपर्नेछ । भ्रातृ संस्थाहरूको अधिवेशन गराउनुपर्ने अवस्था छ ।
अहिले पार्टीभित्र भागबन्डाको संस्कृति अझै बढेको छ । पहिले भागबन्डा प्रतिशतको आधारमा हुनेथियो । अहिले मेगा कमिटी बनेका छन् । अहिले धेरै मान्छेलाई कमिटी भित्र राख्ने प्रचलन आएको छ । मेरिट, योग्यता, योगदानका आधारमा कमिटीमा नपर्नेहरूका लागि आघात पुगेको छ ।
पार्टीमा सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै देखेको छु । पार्टी लगातार केन्द्रबाट सञ्चालित हुने, निर्वाचनमा टिकट दिने क्रममा पटक–पटक असन्तुष्टिहरू आइरहेको छ । हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा इलेक्ट्रोरल कलेज हुनुपर्दछ । ताकि, त्यहाँका साथीहरूले आफ्ना प्रतिनिधि कसलाई पठाउने भनेर चयन गर्न सकुन् । त्यसले गर्दा कार्यकर्ताको भनाइ नेताले स्वीकार्ने अवस्था पनि रहन्छ ।
सभापति शेरबहादुर देउवाको अघिल्लो कार्यकालमा विधानलाई कार्यान्वयन नगरेको भनेर आलोचना हुन्थ्यो । यसपटक पनि विधान अनुसार हिंड्नुभएन है ?
कांग्रेसलाई विधान अनुसार नै चलाउँछु भन्दा पनि कहिलेकाहीं परिस्थितिले रोकिराखेको हुन्छ । विधान अनुसार त कतिपय बेलामा कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था पनि हुन्छ । धमाधम कारबाही गर्ने हो भने ठूला नेताहरू पनि पर्छन् । विधान बच्ने र सहमति पनि हुने गरेर सभापतिले पार्टी सञ्चालन गर्न खोजिरहनुभएको छ ।
सभापतिले नै गर्नुपर्ने भनी विधानले तोकेका कार्यहरू गर्न पनि केले रोक्छ र ?
विधान अनुसार संरचना, समितिहरू पूर्ण हुनसकेका छैनन् । त्यसलाई यथाशीघ्र पूर्ण गर्नुपर्दछ । त्यसका लागि आग्रह गरिराखेका छौं । दायित्व सभापतिले सम्झिराख्नुभएको छ ।
महाधिवेशन नियमित समयमा हुँदा अर्को मंसिरमा हुनुपर्दछ । तर, महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु भएको छैन । यही तरिकाले अघि बढ्दा १५औं महाधिवेशन अबको एक वर्षमा हुने देख्नुहुन्छ ?
सामान्यतया अधिवेशन पाँच वर्षमा हुने गरेको छ । हरेक राजनीतिक दलले पाँच वर्षभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था पनि छ । चार वर्षमा कुनै कारणले गर्न सकेनौं भने पाँच वर्षभित्र गर्न सकिन्छ ।
महाधिवेशन गर्नका लागि नयाँ सदस्यता वितरण, नवीकरणका कुराहरू आउँछन् । चार वर्ष भित्र हुन सकेन भने २/४ महिना थपिएला । या, एक वर्ष नै थपिएला । पाँच वर्षभित्र त गर्नैपर्दछ । सभापतिले पाँच वर्षभित्र महाधिवेशन टुंग्याउने मलाई विश्वास छ ।
एक वर्ष थप्ने विधानको व्यवस्था त प्रतिकूल समय रहेर हो नि ! सहज परिस्थिति हुँदा पनि एक वर्ष थप्ने कार्य किन हुँदै आएको छ ?
प्रतिकूल अवस्था भनेको विशेष अवस्था हो । एक वर्ष थप्नै पर्छ भनेर मैले भनेको छैन । चार वर्षमै कोसिस गरौं । ५/६ महिना ढिलो भइहाले पनि विधानको अधीनमा रहेर महाधिवेशन टुंग्याउँछौं ।
भ्रातृ संस्थाहरू तदर्थ समितिमा छन् । अन्तिम पटकलाई भनेर यो वर्षभित्र अधिवेशन गर्ने गरी समय तोकिएको छ । महाधिवेशन गराउन पार्टीले निर्देशक समिति बनाएको पनि छ । बाँकी समयावधिमा भ्रातृ संस्थाको अधिवेशन हुने देख्नुहुन्छ ?
चैतभित्र अधिवेशन गर्ने प्रतिबद्धता आएको छ । त्यसभित्र अधिवेशन गर्नैपर्दछ । यही तरिकाले भ्रातृ संगठनहरूलाई लग्यौं भने ती संस्थाहरूकै कारणले पार्टी डुब्छ । माकुराको बच्चाले माउलाई नै खाए जस्तो अराजकता नहोस् ।
उपसभापतिमा महिला प्रतिनिधित्व हुने गरी विधान संशोधन गरेर पदाधिकारी बढाउनुपर्दछ भन्ने कतिपयको मत सुनिन्छ । तपाईंको यसबारेमा धारणा के छ ?
विधान प्रक्रिया अघि बढेपछि यो कुरा आउला । प्रक्रिया अघि बढेपछि त्यो ठाउँमा बोलौंला नि !
तपाईं अघिल्लो महाधिवेशनमा महामन्त्रीको आकांक्षी हुनुहुन्थ्यो । तर, उक्त पदमा उम्मेदवार हुने अवस्था बनेन । १५औं महाधिवेशनमा तपाईंलाई त्यही पदको उम्मेदवारका रूपमा देख्न पाइन्छ ?
महाधिवेशनको तिथिमिति नतोकिकन यस बारेमा मैले निर्णय गरेको छैन । पहिले अधिवेशनको डेट तोकियोस्, त्यसपछि पार्टीका नेता र कार्यकर्तासँग छलफल हुन्छ । त्यसपछि ए, बी, सी, डी कुनमा दाबी गर्ने साथीहरूसँग सल्लाह गरेर म अघि बढ्छु ।
ए, बी, सी, डी भन्नाले अरू कुनै पद पनि हुन्छ भनेर बुझ्ने ?
जनरल टर्ममा भन्न खोजेको हुँ । महाधिवेशनको मिति नतोक्दासम्म मैले केही भन्न सक्दिनँ । बच्चा पेटमै हुँदा हातमा कन्दनी लिएर बस्न भएन । बच्चा जन्मेपछि नै कन्दनी बाँध्ने भने जसरी पहिले अधिवेशनको समय तोकियोस् न ! सबै साथीहरूको बीचमा परामर्श र छलफल भएपछि प्रक्रिया अघि बढ्छ ।
तस्वीर : शंकर गिरी/अनलाइनखबर
