११ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल र चीनबीचको बीआरआई फ्रेमवर्क सम्झौताको म्याद पोहोरै सकिएको कागजातले देखाएका छन् । सात वर्षअघि १२ मे २०१७ मा काठमाडौंमा तत्कालीन परराष्ट्र सचिव शंकरदास वैरागी र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत यु होङबीच बीआरआई फ्रेमवर्क सम्झौता (एमओयु अन कोअपरेसन अन्डर द बेल्ट एन्ड रोडड इनिसियटिभ) भएको थियो ।
त्यसअघि दुई मुलुकबीच संयुक्त वक्तव्यमा नेपालले बीआरआई फ्रेमवर्कमा सहमति जनाएको उल्लेख भए पनि आधिकारिक सम्झौता भने भएको थिएन । २०१७ को त्यही सम्झौतामार्फत नै नेपाल आधिकारिक रुपमा बीआरआईको पक्ष राष्ट्र बनेको थियो । तर, सम्झौतामा उल्लेख प्रावधानअनुरुप नै यो सम्झौताको म्याद गत वर्ष अर्थात ११ मे २०२३ मा सकिइसकेको छ ।
बीआरआई फ्रेमवर्क सम्झौता हस्ताक्षर भएको मितिदेखि लागू हुने र तीन वर्षका लागि लागू हुने सम्झौताको दफा ५ को उपदफा १ मा उल्लेख छ । कुनै पक्षले सम्झौताको म्याद सकिन तीन महिनाअघि नै सम्झौता खारेज गर्ने जानकारी नदिएको अवस्थामा सम्झौता अर्को तीन वर्ष (एनोदर थ्री इयर्स)का लागि नवीकरण हुने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
‘सम्झौतामा उल्लेख ‘एनोदर थ्री इयर्स’ को अर्थ सम्झौता एक पटकका लागि तीन वर्षका लागि स्वतः नवीकरणमा जान्छ भन्ने हुन्छ, त्यसो हुँदा सन् २०२० मा स्वतः नवीकरण भएको यो सम्झौता सन् २०२३ मा खारेजीमा गएको देखिन्छ,’ एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारीले अनलाइनखबरसँग बताए । सम्झौताको भाषा हेर्दा एकपटक भन्दा बढी नवीकरण हुने कुराको परिकल्पना नगरिएको उनले बताए ।
दुई देशबीच हुने सन्धिहरु कुनै निश्चित अवधिका लागि गरिन्छन् र तिनको स्वतः नवीकरणको प्रावधान पनि हुने गर्छ । त्यसमध्ये धेरै सन्धिहरुमा कुनै पक्षले खारेज गर्न नचाहेको अवस्थामा निश्चित अवधिका लागि स्वतः नवीकरण हुँदै जाने व्यवस्था हुन्छ । उदाहरणका इटालीले पनि बीआरआईमा सहभागी हुन नेपालले जस्तै एमओयु गरेको छ । सो एमओयूको अवधि पाँच वर्षको रहने र कुनै पक्षले खारेज गर्ने सूचना नदिएसम्म पाँच वर्षको दरले स्वतः नवीकरण हुँदै जाने उल्लेख छ ।
इटालीसँग भएको एमओयुको जस्तै भाषा अष्ट्रेलियासँग भएको बीआरआई एमओयूमा पनि छ ।
पोल्यान्डसँग भएको एमओयू पनि तीन वर्षकै अवधिको हुने तर अर्को तीन वर्ष हुँदै पटकपटक स्वतः नवीकरण हुने भाषा उल्लेख छ ।
तर, नेपालसँग भएको बीआरआई सम्झौतामा भने त्यस्तो व्यवस्था छैन । यो सम्झौता तीन वर्ष लागू हुने र अर्को तीन वर्षका लागि नवीकरण हुने व्यवस्था सम्झौतामा नै उल्लेख छ ।
अन्य मुलुकसँग भएका बीआरआईको एमओयूमा पाँच वर्ष वा तीन वर्षपछि स्वतः पटकपटक नवीकरण हुने व्यवस्था रहेकोमा नेपालसँगको एमओयूमा फरक भाषा परेको देखिन्छ । यसको अर्थ नेपालसँगको एमओयूको अधिकतम् अवधि ६ वर्षको मात्रै भएको ती सरकारी अधिकारीले बताए ।
बीआरआई फ्रेमवर्क एग्रीमेन्टमा भएको भाषा हेर्दा यसको म्याद ११ मे २०२३ मै सकिएको देखिने एक पूर्व परराष्ट्र सचिवले पनि बताए । ‘बीआरआई प्रति सरकारको नीतिगत प्रतिबद्धता देखिन्छ । त्यो विभिन्न समयमा निस्केका संयुक्त वक्तव्यमा पनि उल्लेख छ । तर, बीआरआई सम्बन्धी कानूनी दस्तावेज यही फ्रेमवर्क सम्झौता हो, जसको म्याद अधिकतम् ६ वर्षको यसको बेहोरा हेर्दा देखिन्छ, जुन गत वर्ष नै सकियो,’ उनले भने ।
एमाले नेता राजन भट्टराईले बीआरआईको फ्रेमवर्क एमओयु सम्झौता नेपाल र चीनबीचको विश्वासको सम्बन्धलाई प्रतिविम्बित गर्ने डकुमेन्ट समेत भएकाले उल्लेखित अवधिको प्राविधिक शब्दमा गएर भ्रममा नपर्न अनुरोध गर्छन् । उनले भारतसँग सन् १९५० को सन्धिकै जस्तो प्रावधान बीआरआईमा समेत रहेको भन्दै यो सम्झौता अघि नबढोस् भन्ठान्नेहरुले अनावश्यक विषय उछालिरहेको असन्तोष समेत जनाए ।
‘त्यो डकुमेन्टमा के के छ भनेर अहिले मैले सबै हेरेको छैन, तर दुई देशबीचका आपसी विश्वास र सम्बन्धको कुरा पनि हो,’ भट्टराई भन्छन्, ‘कुनै एउटा शब्द वा बुँदामा फरक विषय कहिलेकाहिँ आउन पनि सक्छन्, तर त्यसलाई देखाएर वारपार गर्न खोज्ने कुरा उचित हुँदैन ।’
उनले बीआरआईको कार्यान्वयन सम्झौतातर्फ दुवै देश अघि बढ्ने विश्वास पनि व्यक्त गरे ।
प्रधानमन्त्री ओलीको आसन्न चीन भ्रमणका क्रममा बीआरआई कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षर गर्ने तयारी दुवै देशका अधिकारीहरुले गरिरहेका छन् । तर, बीआरआई फ्रेमवर्क सम्झौताकै म्याद सकिइसकेको अवस्थामा त्यही सम्झौतामा पुनः हस्ताक्षर गर्नु पर्ने अवस्था सृजना भएको अर्का एक सरकारी अधिकारीले बताए ।
के छ सम्झौतामा
बीआरआई फ्रेमवर्क सम्झौतामा सहकार्यका विभिन्न सात क्षेत्रहरु तय गरिएको छ । सम्झौताको दफा २ को उपदफा १ मा नीतिगत आदानप्रदान गर्ने सम्बन्धी विषय उल्लेख छ, जसमा दुई मुलुकले प्रमुख विकास रणनीति, योजना तथा नीतिहरुका विषयमा संवाद र आदानप्रदान हुने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, उपदफा २ मा फ्यासिलिटी कनेक्टिभिटीको विषय उल्लेख छ, जहाँ दुई मुलुकहरुबीच ट्रान्जिट, ट्रान्सपोर्ट, लजिस्टिक प्रणालीलगायत विषयमा पूर्वाधार निर्माणलगायत माध्यमबाट सहकार्यलाई बलियो बनाउने विषय लेखिएको छ । त्यस्तै, रेलवे, रोड, नागरिक उड्डयन, पावर ग्रिड, सूचना तथा सञ्चार लगायत क्षत्रेमा क्रसबोर्डर पूर्वाधार परियोजनाको अध्ययन तथा विकास गर्ने विषय पनि सम्झौतामा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, उपदफा ३ मा व्यापार कनेक्टिभिटीको विषय उल्लेख छ । यसअन्तर्गत दुवै पक्षले सन् २०१७ भित्रै नेपाल चीन खुला व्यापार सम्झौताको संयुक्त सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र सम्झवभएसम्म चाँडै सम्झौता पनि गर्ने भन्ने विषय उल्लेख छ । त्यस्तै, विद्यमान भन्सार नाकाहरुमा क्रसबोर्डर इकोनोमक कोअपरेसन जोनहरु स्थापना गर्ने, ऊर्जा उत्पादन, पानीको संरक्षण, रोड, रेलववे, ट्रान्समिसन लाइनलगायतमा मेगा परियोजना विकास गर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, सोही दफाको उपदफा चारमा वित्तीय एकीकरणको विषय उल्लेख छ, जहाँ दुई देशले एकआपससँगको व्यापारमा आफ्नै मुद्राको प्रयोग बढाउने, एक देशको बै.कको शाखा अर्को देशमा खोल्नेलगायत विषय यल्लेख छन् ।
उपदफा पाँचमा पिपुल कनेक्टिभिटीको विषय उल्लेख छ, जहाँ जनता जनताबीचको आदानप्रदान बढाउने, साँस्कृतिक मिडिया, शिक्षा, स्वास्थ्य, कला, पर्यटनलगायत क्षेत्रमा आदनपैदान बढाउने र भ्रमण गराउनेलगायत विषय छने् ।
त्यस्तै, दुवै मुलुकले सहकार्यको योजना बनाउने र अन्य सहकार्यका क्षेत्रहरु तय गर्ने विषय पनि उल्लेख छ ।
