२९ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले पदस्थापना, सरुवा, काज सरुवा, काज फिर्ता गरिएका कर्मचारीलाई अबको ७ दिनभित्र रामना लिन–दिन निर्देशन दिएको छ ।
संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव भरतमणि सुवेदीले हालसम्म सरुवा/पदस्थापन/कामकाज/काजमा खटाइएका र काज फिर्ता गरिएका कर्मचारीहरुलाई निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ४० बमोजिम रमाना दिएर ७ दिनभित्र सोको जानकारी यस मन्त्रालयलाई गराउनुपर्ने निर्णय गरेका छन् ।
रमाना भएर जानुपर्ने धेरै कर्मचारीले हालसम्म पनि रमाना नलिएका कारण सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर परेको भन्दै मन्त्रालयले मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, कार्यालय, प्रदेश र स्थानीय तहलाई रामाना दिन निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो । मन्त्रालयले नियम बमोजिम सरुवा, पदस्थापन, कामकाज, काज र काज फिर्ताका निर्णय बमोजिम नै रमाना दिन भनेको हो ।
अहिले सरुवा भएका कर्मचारीहरु रमाना नलिई साविककै कार्यालयमा बसिरहने विकृति मौलाएको छ । सम्बन्धित कार्यालयले पनि विभिन्न बहानामा रमाना नदिने समस्या समेत छ । सरुवा गर्दा तोकिएका कार्यालयमा समयमै नजाने प्रवृत्ति मौलाएपछि ७ दिनको समय दिएर निर्णयसहितको परिपत्र गरेको हो ।
निजामती सेवा नियमावलीमा एक स्थानबाट अर्को स्थानमा जानु पर्ने भएर कुनै निजामती कर्मचारीको सरुवा भएमा त्यस्तो कर्मचारीले बरबुझारथको निमित्त २१ दिनमा नबढाई तथा तयारीको निमित्त बाटोको म्याद बाहेक सात दिनको म्याद पाउने व्यवस्था छ ।
बरबुझारथको लागि २१ दिनभन्दा बढी लाग्ने भएमा त्यसको स्पष्ट कारण खोली सम्बन्धित सचिवबाट बढीमा एक महिनासम्म बरबुझारथको लागि म्याद थप हुनसक्ने उल्लेख छ । यो व्यवस्था बमोजिम नै रमाना लिन–दिन मन्त्रालयले सूचित गरेको छ ।
मन्त्रालयले रमाना नलिने र नदिनेहरुविरुद्ध कठोर बन्ने गरी अन्य निर्णय गरेको छ । रमाना लिने अवधि गुज्रिएपपछि सम्बन्धित कर्मचारीलाई साविकका निकाय/कार्यालयबाट किरिया विदा, बिरामी विदा र प्रसुति विदाबाहेक अन्य विदा स्वीकृत नगर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय समेत मन्त्रालयले गरेको छ ।
रमाना भई नजाने कर्मचारीहरुलाई उपलब्ध गराउने सेवा, सुविधा र पारिश्रमिक सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख र आर्थिक प्रशासन प्रमुखबाट असुलउपर गर्नका लागि सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध सहितपत्राचार गर्ने निर्णय पनि भएको छ । यस्ता निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने र नगराउने विभागीय प्रमुख/कार्यालय प्रमुख र सम्बन्धित कर्मचारीलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६० बमोजिम विभागीय सजायसम्बन्धी कारबाही अघि बढाउने निर्णय सचिव सुवेदीले गरेका छन् ।
