२ कार्तिक, काठमाडौं । प्रहरीले पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरेको छ । शुक्रबार साँझ बनस्थलीस्थित रास्वपा कार्यालयबाट नियन्त्रणमा लिनुपूर्व जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीले सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा अनुसन्धानका लागि पक्राउ गर्न अदालतबाट अनुमति लिएको थियो ।
जिल्ला अदालत, कस्कीका ६ जना न्यायाधीश छन् । दशैं विदा सकिएर शुक्रबार कार्यालय खुल्दा कोही पनि थिएनन् । न्यायाधीश कृष्णजंग शाह शुक्रबार दिउँसो नेपालगञ्जबाट पोखरा आए । दिउँसो ३ बजेतिर अदालत हाजिर भएका उनले रविलाई पक्राउ अनुमति दिए भने छविलाल जोशीको म्याद थपे ।
लगतै कास्की, प्रहरीले रविलाई पक्राउ गर्न केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी), उपत्यका अपराध अनुसन्धन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी परिसरलाई पत्र लेख्यो । त्यही पत्रका आधारमा सीआईबीले पूर्व गृहमन्त्री लामिछानेलाई पक्राउ गरेको छ । लगतै उनलाई सडक मार्गबाट पोखरा लगिएको छ ।
कास्की प्रहरीका अनुसार ६ असोजमा पक्राउ परेका गोर्खा मिडियाका तत्कालीन सञ्चालक छविलाल जोशीमाथि सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारीको रकम अपचलनमा सहकारी ऐनअनुसार ठगी र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेको छ । अब रविमाथि पनि फौजदारी अनुसन्धान हुनेछ ।
७ असार २०७९ मा नयाँ दल (रास्वपा) खोलेर राजनीतिमा आएका लामिछाने यसअघि पनि गम्भीर विवादमा मुछिएका थिए । उनीमाथि दोहोरो (नेपाल र अमेरिका) को नागरिकता र राहदानी प्रयोग गरेको गम्भीर आरोप लागेको थियो ।
दोहोरो नागरिकताको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले १३ माघ २०७९ मा लामिछोनलाई दोषी ठहर गर्दै सांसद पदबाट मुक्त गर्यो । किनकी उनले अमेरिकी ग्रिन कार्ड लिने बेलामा त्यागेको नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेर उम्मेदवारी दिएका थिए । रविले त्यसको केही घण्टाभित्रै नयाँ नेपाली नागरिकता लिए ।
तर अमेरिका र नेपालको दोहोरो राहदानी (पासपोर्ट) प्रयोगको विषय प्रहरी अनुसन्धानमै थियो । यो विषयमा मुद्दा चलेको भए रविमाथि त्यसबेला नै फौजदारी अनुसन्धान हुनसक्थ्यो । तर तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले ‘आधार र प्रमाण नपुग्ने’ भन्दै राहदानी दुरुपयोगमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गरे ।
त्यसबेला माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री थिए र, पोखरेल उनले नियुक्त गरेका महान्यायाधिवक्ता थिए । कतिपय माओवादी नेताहरु त्यसबेला प्रचण्डले नै रविको राजनीति जोगाइदिएको टिप्पणी गर्छन् ।
त्यसपछि रविले उपचुनाव जिते, फेरि प्रचण्ड सरकारमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भए । तर उनी गृहमन्त्री भएकै दिनदेखि सहकारीको रकम अपचलनको मुद्दा चर्कियो ।
प्रचण्ड सरकारका तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठकै पालामा सूर्यदर्शन लगायतका सहकारीको रकम अपचलनमा रविको संलग्नताबारे अनुसन्धान भइरहेको थियो । रवि गृहमन्त्री भएपछि अनुसन्धान प्रभावित भएको भन्दै कांग्रेसले संसद अवरुद्ध गर्यो । लगातारको अवरोधले बजेट नै ल्याउन गाह्रो भएपछि १५ जेठ २०८१ मा संसदीय छानबिन विशेष समिति बन्यो ।
संसदीय छानविन विशेष समितिको प्रतिवेदन अनुसार, पोखराको सूर्यदर्शन, रुपन्देहीको सुप्रिम, चितवनको सहारा, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी र वीरगञ्जको सानोपाइला सहकारीबाट ६५ करोड रकम गोर्खा मिडियामा अपचलन भएको छ ।
रास्वपा सांसद समेत सदस्य रहेको समितिले सर्वसम्मत रुपमा बनाएको प्रतिवेदनमा गोर्खा मिडियाका रविसहित चार जनालाई कानुन कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ । त्यही प्रतिवेदन कार्यान्वयनका क्रममा रवि पक्राउ परेका हुन् ।
कास्कीबाट शुरु भएको अनुसन्धानमा कुनै राजनीतिक हस्तक्षेप र अड्चन नभएमा थप चारवटा जिल्लाका सहकारीको अपचलनमाथि अनुसन्धान अघि बढ्ने देखिन्छ । यसरी हेर्दा रवि लामिछाने र गोर्खा मिडियाका सञ्चालकहरुले श्रृङखलावद्ध रुपमा सहकारी ठगीको आरोप सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालका सहकारी ठगीको मुद्दा सरकारी मुद्दासम्बन्धी अनुसूची–१ को मुद्दा हो । ‘फौजदारी न्यायप्रणाली अनुसार अनुसूची–१ का मुद्दा अघि बढ्छन् । सहकारीको मुद्दा पनि त्यही हो’ दाहालले भने, पीडितको उजुरीपछि त्यस्ता विषयमा सरकारले प्रहरीमार्फत अनुसन्धान गराउँछ, सरकारी वकिलले मुद्दा दायर गरी कानूनी प्रतिरक्षामा उभिन्छ ।’
जनताबाट संकलन गरेको पुँजी सामूहिक हितमा परिचालन गर्न स्थापित सहकारीको रकम अपचलन गम्भिर अपराध भएकाले सहकारी ठगीको कसूर अनुसूची–१ मा राखिएको उनी बताउँछन् । सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२४ अनुसार, १० करोडभन्दा माथिको सहकारी ठगितको आरोपमा ६ देखि ८ वर्ष कैद हुने व्यवस्था छ ।
प्रक्रिया पुरा गरेर लिएको ऋण तिर्न नसकेको, सहकारी संकटमा परेको अवस्थामा आरोपितले रकम व्यवस्थापन गरेमा मिलापत्रमार्फत मुद्दा नचलाउनु भनी केही साताअघि महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले परिपत्र गरेको थियो ।
तर विभिन्न सहकारीहरुबाट कानूनसम्मत रुपमा गोर्खा मिडियामा ऋण प्रवाह भएको अवस्था छैन भने रविमाथि प्रहरीले संगठित अपराधको अनुसन्धानको विषय समेत जोडिसकेको छ । झनै सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमाथि समेत अनुसन्धान हुने अवस्था छ । यस्तो अवस्थाले आगामी दिनमा सहकारी पिडितहरुले आफ्नो बचतको रकम फिर्ता भएमा समेत गोर्खा मिडियाका सञ्चालकहरुविरुद्धको उजुरीमा मिलापत्र हुने र मुद्दा फिर्ता लिने अवस्था छैन ।
प्रहरीले शुक्रबार जिल्ला अदालत कास्कीबाट पक्राउ अनुमति लिँदा नै, सहकारी ठगीका साथसाथै संगठित अपराध समेत गरेको आरोप जोडेको छ । अपराधबाट सम्पत्ति आर्जन गरेको विषय जोडिए स्वतः सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा समेत अनुसन्धान गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । यो आधारमा हेर्दा लामिछाने लगायत गोर्खा मिडियाका सञ्चालकहरुले सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल राजनीतिकर्मीमाथि फौजदारी अभियोग लाग्दा कठिन हुने बताउँछन् ।
‘राजनीतिमा टिकिरहने प्रमुख आधार नैतिकता हो, त्यसमा प्रश्न उठ्ने गरी फौजदारी मुद्दा लाग्दा करियरमा टिक्न नसकेका कैयौं उदाहरण छन्’ उनी भन्छन्, ‘यस्ता कतिपय मुद्दा प्रमाणित भएमा राजनीतिमा सक्रिय हुन नै बन्देज लाग्छ ।’
उनका अनुसार फौजदारी अभियोगमा पनि नैतिक पतन जोडिने विषय निकै नै गम्भिर प्रकृतिको मानिन्छ, नैतिक पतन भएमा सार्वजनिक पदमा पुग्ने हक स्वतः समाप्त हुन्छ । दाहाल भन्छन्, ‘भ्रष्टाचार बाहेक अरु कसुरमा नैतिक पतनवारे स्पष्ट व्यवस्था छैन । तर सम्पत्ति शुद्धीकरण, संगठित अपराध जस्ता आरोप प्रमाणित भएमा नैतिक पतनको अवस्थाबाट जोगिन निकै कठिन हुन्छ ।’
