वीरगंज । वीरगंज महानगरपालिका वडा नम्बर-३ छपकैयाँ स्थित रेल्वे रोडसँगै जोडिएको एक अर्ब भन्दा बढी मूल्यको एक बिगाह १२ कठ्ठा जग्गा मालपोत कार्यालय पर्साले सार्वजनिक कायम गरी नेपाल सरकारको नाममा गर्ने फैसला गरेको छ ।
विगत लामो समय देखी भूमाफियाहरुले नक्कली कागजात खडा गरी स्वामीत्वको विवाद देखाउँदै आएको उक्त जग्गालाई मालपोत कार्यालय पर्साले सार्वजनिक कायम गर्दै नेपाल सरकारको नाममा गर्ने फैसला गरेको प्रमुख मालपोत अधिकृत डमरु प्रसाद निरौलाले बताउनुभयो ।
तारा चन्द केडिया, जगदीश नारायण साह कानु, इन्दु देवी, तारणी विक्रम शाह, शरद विक्रम शाह हरिनारायण गुप्ता लगायतले आफ्नो दाबी गर्दै किचलो गर्दै आएका थिए ।
तर उक्त जग्गा २०४६ सालमा नयाँ नापी हुँदा जग्गाधनी महल खाली रही कोही कसैले आवाद नगरेको अवस्थामा हुँदा पनि भूमाफियाहरुले कब्जा गर्न खोजेको देखेपछि संस्थागत रुपमा नै वीरगंज महानगरपालिकाको २०८० असोज २६ गतेको बोर्ड बैठकले सार्वजनिक कायम गर्नु पर्ने निर्णय गर्दै मालपोत कार्यालय पर्सामा निवेदन दिएको थियो ।
जसमा बुधबार मालपोत कार्यालयले व्यक्तिगत दाबीलाई खारेज गर्दै महानगरपालिकाको पक्षमा जग्गा सार्वजनिक कायम हुने गरी नेपाल सरकारको नाममा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मालपोत कार्यालय पर्साको बुधवारको निर्णय सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा महानगरले चालेको कदममा महत्वपूर्ण सफलता भएको बीरगंज महानगरपालिकाका प्रमुख राजेश मान सिंहले बताउनुभयो ।
विगतमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको २०६८ जेठ ४ गतेको निर्णय अनुसार ताराचन्द केडियाको नाउँमा मालपोत कार्यालय पर्सामा दर्ता रहेको कित्ता नम्बर ११७ र ९७ नम्बरको जग्गा व्यक्तिको नाम खारेज गरी नेपाल सरकारको नाउँमा लालपूर्जा बनाएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा दिनु भनेर आदेश दिएको थियो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको निर्णय र सोही निर्णयको आधारमा भूमिसुधार विभागको निर्देशनमा केडियाको जग्गा नेपाल सरकारको नाउँमा गर्ने निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायधीस ईश्वर खतिवडा र हरि प्रसाद फुयाँलको २०७९ साउन २६ गते बसेको संयुक्त बेन्चले अख्तियार अनुसन्धान आयोगको ठाडो निर्देशनमा मालपोत कार्यालय पर्साले व्यक्तिको नाउँमा रहेको जग्गा नेपाल सरकारको नाउँमा कायम गर्ने निर्णय बदर गरिदिएको थियो । सर्वोच्चले जग्गाको हकदावी र कागजपत्र बुझी फैसला गर्ने अधिकार मालपोत कार्यालय पर्सालाई दिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई आधार बनाएर मालपोत कार्यालय पर्साले कित्ता न- ११७ र ९७ दाबी गर्ने व्यक्तिहरूलाई प्रमाणसहित हकदावी गर्न पत्राचार गरेको थियो । उक्त जग्गाको मुद्दा पटक पटक तारेख तोकेर बुधबार मालपोतले फैसला गरेको हो ।
बुधबार मालपोत कार्यालय पर्सामा भएको बहसमा ताराचन्द्र केडीयाको पक्षबाट अधिवक्ता बाल मुकुन्द खरेल, महानगरपालिकाको तर्फबाट अधिवक्ता कमलमोहन पोखरेल र कानुन अधिकृत अधिवक्ता ईश्वर बरालले बहस पैरवी गरेका थिए भने अन्य पक्षका तर्फबाट पक्षहरू स्वयम् उपस्थित भई प्रमुख मालपोत अधिकृत डमरु प्रसाद निरौलाको इजलासमा आफ्नो नाममा दर्ता हुनुपर्ने मागदावी पेस गरेका थिए ।
प्रमुख मालपोत अधिकृत डमरु प्रसाद निरौलाको अर्धन्यायिक इजलासले मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ (२) बमोजिम नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने फैसला सुनाएको हो ।
साविक छपकैया गाविस “वी” वडा न-९ हाल वीरगंज महानगरपालिका वडा न-२ मा रहेको नारायणी अस्पतालसँगै जोडिएको पूर्व पट्टीको ३२ कठ्ठा जग्गा आफ्नो दाबी गर्दै केडिया परिवार सहित ७ जना व्यक्तिले आफ्नो भएको दाबी सहित मालपोत, नापी हुँदै सर्वोच्च अदालत सम्म पुगेका थिए ।
