१० असोज, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले १५९ जना अधिवक्ताहरुलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गरेको छ । बिहीबार बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले उनीहरुलाई उपाधि दिने निर्णय गरेको हो ।
लामो समयदेखि कानुन व्यवसायमार्फत समाजलाई योगदान गरेको, विधिको शासन प्रवर्द्धनमा सहयोग पुर्याएका अधिवक्ताहरुलाई कदर र सम्मान स्वरुप ‘वरिष्ठ अधिवक्ता’को उपाधि दिने विश्वव्यापी चलन छ ।
नेपालमा पनि कानुन व्यवसायी ऐनमा वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधीसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । लामो समयदेखि वकालतमा सक्रिय रहेको तथा समाजमा योगदान गरेका केही निश्चित कानुन व्यवसायीलाई यसरी उपाधी दिने गरिन्छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ताले अदालतमा बहस पैरवी गर्न जाँदा साथमा एक जना अधिवक्ता लिएर जानुपर्ने नियम छ ।
नेपालमा पहिलो पटक १२ कात्तिक २०१३ मा सर्वोच्च अदालतले पहिला पटक वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले २०७७ सालमा वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधी दिने मापदण्ड बनाएको थियो । मापदण्ड अनुसार, सर्वोच्च वा उच्च अदालतमा कानुन व्यवसाय गरेको १५ वर्ष पुगेपछि मात्रै उपाधि दिन सकिने व्यवस्था राखिएको थितयो ।
यसअघि अधिवक्ताको अनुमतिपत्र लिएको अवधिलाई गणना गर्ने चलन थियो, चार वर्षअघिको मापदण्डले पेशामा सक्रिय रहेको आधार खोज्न सकिने व्यवस्था थपेको थियो ।
त्यसका लागि १५ वर्ष सक्रियपूर्वक कानून व्यवसाय गरेको प्रमाण र आफूले बहस गरेका कम्तीमा ५० वटा फैसला पेश गर्नुपर्ने नियम छ ।
सर्वोच्च अदालतले अन्य पेशा व्यवसायमा रहेको, कुनै सरकारी निकाय, सार्वजनिक संस्था वा विश्वविद्यालय लगायतका पूर्णकालिन काम गर्ने कानुन व्यवसायीलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधी नदिने मापदण्ड बनाएको थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ताको छनौट र सिफारिसका लागि प्रधानन्यायाधीश वा उनले तोकेको न्यायाधीशको अध्यक्षतामा अरु ३ जना न्यायाधीश भएको सिफारिस समिति गठन हुन्छ ।
समितिको सिफारिसका आधारमा सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण बैठकले उपाधिबारे निर्णय गर्नेछ । विवाद भएमा गोप्य मतदानको प्रावधान समेत राखिएको छ । सर्वोच्चले क्षमता प्रतिष्ठान, समाजलाई दिएको योगदान, नैतिक आचरण र निष्ठालाई समेत आधार बनाउनेछ ।
हेर्नुहोस् सूची :
