३१ असार, काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीको रुपमा चौथो पटक सिंहदरबार प्रवेश गरेका छन् । बहुमत, एकल बहुमत र अल्पमतको सरकार चलाइसकेका ओली यो पटक दुई तिहाइ सांसदको साथ पाएका शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीका रुपमा सिंहदरबार प्रवेश गरेका हुन् ।
कांग्रेस (८८), एमाले (७९) जनता समाजवादी पार्टी (७) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (४) सरकारमै सहभागी छन् । जनमत पार्टी (६) मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी छैन, तर उसले ओली सरकारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको अंक गणितमा प्रधानमन्त्री ओली जति शक्तिशाली देखिएका छन्, उनको मन्त्रिपरिषद् भने त्यति शक्तिशाली देखिएको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार चार दलबाट २१ मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । अनुभवी र नयाँ अनुहारको समिश्रण रहेको २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् समावेशी हुन सकेको छैन ।
सत्तारुढ कांग्रेसबाट १०, एमालेबाट ८, जसपाबाट २ र लोसपाबाट एक मन्त्री बनेका छन् । मन्त्रालयमा मात्र होइन, मन्त्री छनोटमा पनि ओलीले गठबन्धन दलहरुलाई स्वतन्त्र छाडेका छन् ।
गठबन्धन सरकार भएकाले मन्त्री छनोटको अधिकार सम्बधित दलकै हो, तर सरकारको सफलता–असफताको जस–अपजस आफूले बोक्नुपर्ने भएकाले सत्ता साझेदारले पठाउने मन्त्रीमा प्रधानमन्त्रीको पनि स्वभाविक चासो रहन्छ ।
‘प्रधानमन्त्री ओलीले यो पटक त्यसमा कुनै चासो राख्नुभएको देखिएन’, गठबन्धनका एक नेता भन्छन्, ‘उहाँले सामान्य मात्र चासो राख्नुभएको भए दीपक खड्का उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्री बन्नु हुने थिएन ।’
व्यवसायी समेत रहेका कांग्रेस सांसद खड्काको जलविद्युत आयोजनाहरुमा लगानी मात्र छैन, बाढीले त्यसमा क्षति पुगेको भनेर सरकारसँग क्षतिपूर्ति मागिरहेका छन् ।
उनी चिनियाँ लगानीकर्तासँगको साझेदारीमा निर्माणाधीन १२० मेगावाटको रसुवा–भोटेकोशी जलविद्युत् परियोजनाको प्रवर्द्धक हुन् ।
मेन्छेयाम जलविद्युत कम्पनीले प्रवर्द्धन गरेको माथिल्लो पिलुवा खोला जलविद्युत आयोजनाका लगानीकर्ता पनि हुन् । ओलीले सामान्य चासो मात्र राखेको भए खड्का मन्त्री त बन्नसक्थे, तर स्वार्थ बाझिने मन्त्रालयको नेतृत्वमा पुग्ने थिएनन् ।
अनुभवी राजनीतिज्ञ लेखक ओली सरकारमा काम गर्नसक्ने थोरै मन्त्री मध्येमा पर्छन् । तर उनलाई गृहमन्त्री बनाउने निर्णयलाई समेत कतिपयले गलत मानेका छन् । किनकी गृह मन्त्रालय मातहतको प्रहरीले भुटानी शरणार्थी, टीकापुर जग्गा हिनामिना लगायतको अनुसन्धान गरिरहेको छ, जसमा कांग्रेसकै कतिपय नेताको संलग्नता हुनसक्ने अनुसन्धान अधिकृतहरु बताउँछन् ।
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलका अनुसार नयाँ सरकार गठनका क्रममा ठूला दलहरुले भ्रष्टाचारबाट मुक्ति पाउन गठबन्धन बनाएको आरोप लागेकाले आज नै एक्सनमार्फत त्यो आरोप ठीक होइन भन्ने सन्देश दिनसक्नुपर्थ्यो । साथै हिजो लामो समय शासन सत्तामा रहँदा भएको कमिकमजोरीको आत्मसमीक्षा गर्दै आगामी दिनमा ख्याल गर्ने प्रतिवद्धता आउनुपर्ने थियो ।
तर त्यस्तो महसुस गर्न नपाएको भन्दै पोखरेलले भने, ‘कतिपय घटनामा जोडिएका व्यक्ति पनि मन्त्रिपरिषदमा देखिएको छ । आरोप लाग्नु नै अपराध गर्नु होइन, तर त्यस्तो पात्र लैजाँदा जनतामा विश्वास आर्जन गर्न सकिन्न भन्ने ख्याल गर्नुपर्ने थियो ।’
नयाँ र अनुभवीको सम्रिश्रण
दुई उपप्रधानसहित १४ मन्त्री अनुभवी हुन् । श्रम तथा रोजगारमन्त्री शरतसिंह भण्डारीसँग सबैभन्दा धेरै पटक मन्त्रीको अनुभव छ । आठ जना पहिलो पटक मन्त्री भएका हुन् ।
पछिल्लो चार दशकदेखि नेपाली राजनीतिमा सक्रिय रहेका कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंह छैठौं पटक मन्त्री भएका हुन् । जनसंख्या तथा वातावरण, स्थानीय विकास, आपूर्ति, भौतिक योजना तथा विकास मन्त्रालय सम्हालिसकेका उनी २०७० सालमा उपप्रधानमन्त्री भएका थिए ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आठौं पटक मन्त्रीका रूपमा सिंहदरबार प्रवेश गरेका हुन् । अर्थ मन्त्रालयम भने उनको पाचौं पटक हो । पहिलो पटक २०७२ कात्तिक र दोस्रो पटक २०७७ असोजमा अर्थमन्त्री बनेको पौडेलले तेस्रो पटक २०७८ जेठमा, चौथो पकट २०७९ पुसमा अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका थिए ।
त्यसअगाडि २०५३ सालमा युवा खेलकुद तथा संस्कृति, २०६५ सालमा जलस्रोत र २०६७ सालमा रक्षामन्त्री भएका थिए ।
गृहमन्त्री रमेश लेखक तेस्रो पटक मन्त्री भएका हुन् । २०६३ सालमा प्रतिनिधि सभा पुर्नस्थापना भएपछि कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वमा गठित अन्तरिम सरकारमा सुरुमा श्रमराज्य थिए । त्यही सरकारमा लेखकले पछि श्रममन्त्री भएर काम गर्ने अवसर पाएका थिए ।
२०७० मा लेखक भौतिक पूर्वाधार तथा योजना मन्त्री भए । यो पटक एमालेसँग गठबन्धन बनाउन भूमिका खेलेका उनले रोजेको गृह मन्त्रालय पाएका हुन् ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ दोस्रो पटक संघीय मन्त्री भएका नेता हुन् । गुरुङ पनि २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलन पछिको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री थिए ।
२०७४ सालमा प्रदेश सभाको पहिलो अभ्यासमा गुरुङ गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।
उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी र खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादव तेस्रो पटक मन्त्री भएका हुन् । एमाले सांसद भण्डारी प्रचण्ड सरकारमा दुई पटक (२०७७ पुस–फागुन र २०८० फागुन–२०८१ असारसम्म) उद्योगमन्त्री थिए ।
जसपा सांसद यादव २०७९ असारमा वन तथा वातावरणमन्त्री बनेका थिए । पछिल्लो पटक जसपा फुटेपछि २३ वैशाखदेखि असार २५ सम्म स्वास्थ्यमन्त्री थिए ।
एमालेबाट बलराम अधिकारी दोस्रो पटक भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री बनेका छन् । उनी प्रचण्ड सरकारमा करिब चार महिना भूमि व्यवस्थामन्त्री बनेका थिए ।
महिला बालबालिका मन्त्री नवलकिशोर साह सुडी, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजय चौरसिया, जलस्रोत तथा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरी दोस्रो पटक मन्त्री भएका हुन् ।
जसपा सांसद सुडी अघिल्लो सरकारमा करिव १६ महिना वन तथा वातावरण मन्त्री थिए । कांग्रेस सांसद चौरसियासँग यसअघि २०५८ मा स्थानीय विकास सहायकमन्त्री भएर काम गरेको अनुभव छ । कांग्रेसकै खड्काले यसअघि २०७३ मा खानेपानी राज्यमन्त्री र चौधरी २०७४ मा युवा तथा खेलकुद राज्यमन्त्री थिए ।
बाँकी आठ जना नयाँ अनुहार हुन् ।
परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा (कांग्रेस), स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल (कांग्रेस), पर्यटनमन्त्री बद्री पाण्डे, कृषि मन्त्री रामनाथ अधिकारी, वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही कांग्रेसबाट पहिलो पटक मन्त्री भएका हुन् ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहाल, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई, रक्षामन्त्री मानवीर राई र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ता पनि एमालेबाट पहिलो पटक मन्त्री भएका हुन् ।
मन्त्रिपरिषदमा दोहोरिएका अधिकांशको विगतले उत्साही नबाउन नसकेको पोखरेल बताउँछन् । ‘विगतमा जस्तो हुन्छ या नयाँ ढंगले काम गर्नुहुन्छ, यो हेर्नैपर्ने हुन्छ’ पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त समेत पोखरेलले भने, ‘राम्रो गर्नसक्नु भएन भने समस्या आउनसक्छ ।’
भएन समावेशी, खस आर्यकै बर्चश्व
प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको नयाँ मन्त्रिपरिषद समावेशी छैन । दलितको उपस्थिति शून्य छ ।
मन्त्रिपरिषदमा दलितको उपस्थिति गराउने प्रयास कांग्रेस र एमाले दुवै दलबाट भएको थियो । कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियार र एमालेका सचिव छविलाल विश्वकर्मालाई मन्त्री बनाउनुपर्ने भनेर लविइङ भएको थियो । तर दुबै मन्त्रीको अन्तिम सूचीमा परेनन् ।
महिला उपस्थिति पनि सहभागितामा सिमित छ । २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा आरजु देउवा राणा र विद्या भट्टराई मात्र महिला छन् । जातीय रुपमा मन्त्रिपरिषदमा खसआर्यकै बर्चस्व छ । प्रधानमन्त्री ओली सहित १३ जना खसआर्य समुदायमा छन् ।
| खसआर्य | मधेशी | थारु | जनजाति | दलित | जम्मा | |
| १३ | ५ | १ | ३ | ० | २२ | |
| प्रतिशत | ५९.०९ | २२.७२ | ४.५४ | १३.६३ | ० | १०० |
मधेशी समुदायका ६ जना, जानजाति समुदायबाट तीन र थारु समुदायबाट एक जना मन्त्री छन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय, मानवशास्त्र विभाग प्रमुख विनोद पोखरेल बाध्यकारी बनाउँदा मात्र दलहरुले महिला तथा सीमान्तकृत समुदायलाई सहभागी गराउने गरेको बताउँछन् । ‘गुट व्यवस्थापन आदिमा सिमान्तकृत समुदाय पछाडि परिहाल्दोरहेछ ।
हाम्रोमा यस्तो प्रवृति छ’ उनले भने, संसदमा पनि यति प्रतिशत भनेर बाध्यकारी बनाएपछि मात्र भयो । अब कि मन्त्रिपरिषदमा पनि कानुनले बाध्यकारी बनाउनपर्यो । नभए नैतिक रुपमा छाड्दा यस्तो देखियो ।’
बलियो मधेश, कमजोर कर्णाली
प्रदेशगत रुपमा सातै प्रदेशको प्रतिनिधित्व छ । मधेश प्रदेशबाट सबभन्दा धेरै ६ जना मन्त्री छन् ।
सुदूरपश्चिम र कोशी प्रदेशबाट चार/चार जना मन्त्री छन् । प्रधानमन्त्री ओली आफैं कोशी प्रदेशको झापाबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् । भौतिक पूर्वाधारमन्त्री दाहाल, रक्षामन्त्री राई र उर्जा मन्त्री खड्का पनि कोशी प्रदेशबाटै हुन् ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी समेत रहेकी परराष्ट्रमन्त्री आरजु, गृहमन्त्री लेखक, पर्यटनमन्त्री पाण्डे र उद्योगमन्त्री भण्डारी सुदूरपश्चिमका हुन् ।
सहरी विकासमन्त्री सिंह, स्वास्थ्य मन्त्री पौडेल र कृषि मन्त्री अधिकारी बागमती प्रदेशका हुन् ।
| कोशी | मधेश | बागमती | गण्डकी | लुम्बिनी | कर्णाली | सुदूरपश्चिम | जम्मा | ||
| ४ | ६ | ३ | २ | २ | १ | ४ | २२ | ||
| प्रतिशत | १८.१८ | २७.२७ | १३.६३ | ९.०९ | ९.०९ | ४.५४ | १८.१८ | १०० |
गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशबाट दुई/दुई जना मन्त्री छन् । संचारमन्त्री गुरुङ र शिक्षा मन्त्री भट्टराई गण्डकी प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् भने अर्थमन्त्री पौडेल र सहकारीमन्त्री अधिकारीले लुम्बिनी प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्छन ।
कर्णाली प्रदेशबाट भने वनमन्त्री शाही छन् ।
जिल्लागत रुपमा भने नवगठित मन्त्रिपरिषद्मा १७ जिल्लाको प्रतिनिधित्व भएको छ । चार जिल्लाबाट ९ जना मन्त्री भएका छन् भने बाँकी १३ जना फरक–फरक जिल्लाका हुन् ।
खानेपानीमन्त्री यादव, संघीय मामिलामन्त्री गुप्ता र कानुनमन्त्री चौरसिया मन्त्री पर्साका हुन् ।
महिलामन्त्री सुडी र खेलकुदमन्त्री चौधरी सप्तरी, सहरी विकासमन्त्री सिंह र स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल काठमाडौं तथा प्रधानमन्त्री ओली र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री दाहाल झापाका हुन् ।
