काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा, सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले संसद्ले दिएको कार्यादेशअनुसार आज अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग, राजस्व न्यायाधीकरणलगायतसँग छलफल गरेको छ ।
छलफलका क्रममा ती निकायका अधिकारीले सहकारी सिद्धान्तका आधारमा नचल्दा समस्या आएको, चिनजान भएकासँग सहकारीका सञ्चालकले लेनदेन गर्ने गरेको, स्वनियमन भनिए पनि हुन नसकेको, बचत तथा ऋण सहकारीमा स्रोत नखुलेको करोडौँ रुपैयाँ अपारदर्शी रुपमा राखिएको, ऐन, नियमका प्रावधान पालना नभएका कारण सहकारीमा समस्या आएको बताएको समिति सदस्य ईश्वरी न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो ।
समितिले सरोकार भएका निकायसँग कागजात मगाएर, ती निकायका अधिकारीको भनाइ सुन्ने, बुझ्ने गरी अध्ययन गरिरहेको सचिव बबिता मिश्रले जानकारी दिनुभयो । छलफलको क्रम निरन्तर रहेको समितिले जनाएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको लामो विरोधपछि संसद्बाट एक महिनाअघि समस्या देखिएका सहकारीका विषयमा अध्ययन गर्न समिति गठन भएको थियो ।
समितिलाई समस्यामा परेका बचतकर्ताको रकमका बारेमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने, बचत फिर्ताको अवस्था कहाँ पुगेको छ, त्यसको अध्ययन गर्ने, रकम हिनामिना भएको भनिएका सहकारीबाट गोरखा मिडिया नेटवर्कमा रकम पठाउँदा कानुनबमोजिम प्रक्रिया पूरा गरी भए, नभएको अध्ययन गर्नेलगायत जिम्मेवारी दिइएको छ ।
