काठमाडौँ / नेपाल प्रहरीले पर्याप्त प्रतिस्पर्धा नगराई ७१ करोड बराबरको खरिदमाथि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले विभिन्न १४ प्रकारका व्यक्तिगत सामान र ७ प्रकारका सञ्चार उपकरणका लागि ५९ करोड ८२ लाख र ट्र्याक सुटमा ११ करोड २९ लाख खर्च गरेकोमा प्रश्न उठाएको हो।
पहिलो खरिदमा पर्याप्त प्रतिस्पर्धा नै नगराई खरिद गरेको भन्दै खरिद मूल्यमै प्रश्न उठाएको छ भने दोस्रोमा प्रहरी कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउने लत्ता कपडाको सूचीमै नभएको ६० हजार पिस ट्र्याक सुट एक व्यापारीसँग किनेको भनेर प्रश्न उठाएको हो।आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११ मा सार्वजनिक निकायले मालसामानको लागत अनुमान तयार गर्दा स्पेसिफिकेशनको अधीनमा रही अघिल्लो वर्षको खरिद, प्रचलित बजार दरभाउ, उद्योग वाणिज्य सङ्घले जारी गरेको दररेट लगायतका विषयलाई आधार लिनुपर्ने उल्लेख छ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले बोलपत्रको माध्यमबाट प्रहरी कर्मचारीका लागि उलन पाइन्ट-सर्ट, कटन पाइन्ट-सर्टलगायत विभिन्न १४ प्रकारका व्यक्तिगत सामान र ७ प्रकारका सञ्चार उपकरण खरिद गरी ५९ करोड ८२ लाख खर्च लेखेको उल्लेख छ।
तर उक्त मालसामानहरूको लागत अनुमान तयार गर्न उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूसँग दररेट माग गरेकोमा कार्यालयबाट दररेट उपलब्ध नभएको बेहोरा उल्लेख गरी विभिन्न आपूर्तिकर्ताले उपलब्ध गराएको दररेटमध्ये सबैभन्दा न्यून मूल्यको आधारमा लागत अनुमान तयार गरेको र आपूर्तिहरूले लागत अनुमान तयारीको लागि बढी र बोलपत्र पेस गर्दा न्यून मूल्य कबोल गरी मूल्य सूची पेस गरेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
‘यसरी सीमित आपूर्तिकर्ताहरूले उपलब्ध गराएको दररेटको आधारमा तयार गरेको लागत अनुमान यथार्थपरक भएको सम्बन्धमा आश्वस्त हुन सकिएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ’लागत अनुमानको तुलनामा ०.०९ देखि १.७३ प्रतिशतसम्म मात्र न्यून कबोल गरेको देखिँदा पर्याप्त प्रतिस्पर्धा भएको देखिँदैन।’
प्रतिवेदनमा मालसामानहरूको लागत अनुमान तयार गर्दा सम्बन्धित माल वस्तुहरूको कारोबार गर्ने बढीभन्दा बढी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय फर्महरूसँग दररेट माग गरी खरिदलाई प्रतिस्पर्धी र मितव्ययी बनाउन सुझाव दिइएको छ।
ट्रयाकसुट खरिदलाई प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १६८ को अनुसूची १६ मा प्रहरी कर्मचारीले पाउने व्यक्तिगत सामानको दरबन्दीको विवरणमा उल्लेख नभए पनि खरिद गरेको भन्दै प्रश्न उठाइएको छ।
कार्यालयले बोलपत्रको माध्यमबाट एक आपूर्ति संयुक्त उपक्रमसँग ६० हजार सेट ट्रयाकसुट खरिदको लागि २०७९ मंसिर १५ मा खरिद सम्झौता गरी मूल्य अभिवृद्धि करसमेत ११ करोड २९ लाख ५४ हजार भुक्तानी गरेको उल्लेख छ।प्रहरी नियमावलीअनुसार प्रहरी कर्मचारीले पाउने व्यक्तिगत सामानको दरबन्दीको विवरणमा ट्र्याक सुट समावेश नभएको र नियमावलीको संशोधन नगरी खरिद गर्ने कार्य नियमसम्मत नदेखिएको भन्दै सम्बन्धित निकायबाट नियमावली संशोधन गराई खरिद गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले खरिद गरेको सफ्टवेयरको सुरक्षामा समेत महालेखाले प्रश्न उठाएको छ। सूचना प्रविधि प्रणाली (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) निर्देशिका, २०७१ को बुँदा नम्बर ४ मा सरकारी निकायले आफ्नो कार्य विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन गर्नको लागि प्रयोग गर्ने सूचना प्रविधि प्रणाली निर्माण गर्दा प्रणालीसम्बन्धी कागजात तयार गरी मानकअनुरूप भए नभएको निर्धारण गर्न सूचना प्रविधि विभागमा पठाउनुपर्ने र विभागले जाँचबुझ गरी प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था रहे पनि प्रहरीले प्रमाणीकरणै नगरेर चलाएको उल्लेख छ।
कार्यालयको कार्यसम्पादन, सेवा प्रवाह, प्रतिवेदनको लागि ४ सफ्टवेयर निर्माण र १५ सूचना प्रणाली सञ्चालनको लागि विभिन्न आपूर्तिहरूसँग खरिद सम्झौता गरी ११ करोड २० लाख ६६ हजार खर्च गरेकोमा प्रमाणीकरण गराएको नदेखिएको र प्रमाणीकरण नगरी प्रयोग गर्दा युजरलगको व्यवस्था, डिजिटल हस्ताक्षर मैत्री सुविधा र गभर्मेन्टल इन्टरप्राइजेज आर्किटेक्चरमा आधारित स्वीकृत मापदण्डअनुसार नभई कार्यसम्पादन प्रभावकारी नहुनाको साथै गोप्य सूचना चुहावट हुन सक्ने जोखिम हुने उल्लेख छ।
सशस्त्रको २५ करोडको खर्चमा प्रश्न
महालेखाको प्रतिवेदनमा सशस्त्र प्रहरीले २५ करोडको सवारीसाधन खरिद गरेकोमा पनि प्रश्न उठाएको छ। अर्थ मन्त्रालयबाट जारी २०७९।८० को बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शनको बुँदा नम्बर ५५ मा सरकारी कार्यालयहरूको लागि चार पाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद नगरिने उल्लेख रहे पनि सशस्त्रले भने गाडी किनेको थियो।अर्थ मन्त्रालयले २०७९।५।७ को पत्रबाट कार्यालयको लागि प्रति एकाइ ५० लाखका दरले ५० थान पिकअप गाडी खरिद गर्न २५ करोड बजेट सुनिश्चित गरेको र उल्लिखित बजेटबाट पिकअप गाडी ६० थान र विद्युतीय कार १ थान खरिद गरी २४ करोड ६० लाख ६४ हजार खर्च गरेको थियो।स्वीकृत परिमाणभन्दा बढी खरिद गर्नुपूर्व अर्थ मन्त्रालयको सहमति नलिएको र कार्यालयले सरकारी नीति तथा निर्देशनको पालना नगरेको उल्लेख छ।
