३० चैत, धनगढी । आरोप प्रत्यारोप अनि सांसदमाथि नै कारबाहीपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) को दुवै समूह एमाले–माओवादी केन्द्र गठबन्धनसँग मिलेर सुदूरपश्चिममा सरकार बनाउन तयार भएको छ । तर गठबन्धनले दिएको मुख्यमन्त्री पद कसले लिने भन्ने नयाँ रडाको सुरू भएको छ ।
पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले कैलाश चौधरीलाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा अघि सार्दै संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीलाई निलम्बन गरेको पत्र प्रदेश सभामा पठाएकी छन् भने रेशम चौधरी पक्षले प्रदेश सांसद लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई अगाडि राखेको छ ।
५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा सबभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस (१८)ले नेकपा एमाले (१०) वा माओवादी केन्द्र (११) सँग सहकार्य गर्दा बाहेक ७ सांसद भएको नाउपा निर्णायक छ । नाउपाले समर्थन नगरेकै कारण एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्र सिंह रावलले मुख्यमन्त्री भएको महिना दिनमै राजीनामा दिनु परेको थियो ।
त्यसपछि पनि बहुमतको सरकार बन्न सकेन र संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहले केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन फेरिएसँगै माओवादीको साथ पाए । अनि, नाउपा पनि सरकारमा गयो ।
केन्द्रमा माओवादीले गठबन्धन फेरेसँगै शाह अल्पमत परे । यसले नाउपा भने विवाद सुरू भयो । अध्यक्ष रञ्जिता पक्षधर एमाले–माओवादीसँग गठबन्धन गर्ने पक्षमा उभिए भने रेशम चौधरी पक्ष कांग्रेस सरकारमा रहन चाह्यो । ७ मध्ये रेशम पक्षमा दलका नेतासहित ५ जना रहे भने रञ्जिता पक्षमा दुई जना भए ।
बहुमत पक्षले रञ्जिता पक्षका कैलाश चौधरीलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाएर आफ्नो पक्षका सबै मन्त्री बनाए । रञ्जिताले भने सबैलाई फिर्ता हुन निर्देशन दिइन् । त्यसलाई अवज्ञा गरेको भन्दै उनले २१ चैतमा कृषि राज्यमन्त्री समेत रहेकी समानुपातिक सांसद इन्दिरा गिरीलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरिन् ।
सभामुखले त्यसलाई सदर गरेपछि मुख्यमन्त्री शाहले विश्वासको मत नपाउने पक्का भयो । उनले २२ चैतमा राजीनामा दिए, नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरू भयो । दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार गठनका लागि मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न प्रदेश प्रमुखले दिएको समय २ वैशाख साँझ ५ बजेसम्म छ ।
दाबी पेश गर्ने समय नजिक आइपुग्दा नाउपाको एउटा विवाद टुंगो लागेको छ, कोसँग गठबन्धन गर्ने ।
कांग्रेससँग मिल्दा बहुमत नपुग्ने, अनि एमाले–माओवादी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री दिने भएपछि रेशम पक्ष पनि नयाँ गठबन्धनसँग सहकार्य गर्न तयार भएको छ । ‘अहिलेको नयाँ समीकरण अनुसार अघि नबढ्दा सुदूरपश्चिममा सरकार बन्न सक्दैन भन्ने निष्कर्षमा दुवै पक्ष पुगेको छ’ नाउपाका एक नेता भन्छन्, तर मुख्यमन्त्री कसलाई बनाउने भन्नेले नयाँ विवाद सिर्जना गरेको छ ।’
अब मुख्यमन्त्रीमा विवाद
मुख्यमन्त्री र एउटा मन्त्रालय (भौतिक पूर्वाधारमा दाबी) पाउने भएपछि नाउपामा सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भनेर नयाँ विवाद सुरू भएको छ । अध्यक्ष रञ्जिताले मुख्यमन्त्रीमा आफ्नो विश्वास पात्र प्रदेश सभा सदस्य कैलाशलाई अघि सारेकी छन् भने रेशम पक्षले लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई प्रस्ताव गरेको छ ।
कैलाशलाई मुख्यमन्त्री बनाउने बाटो खोल्न रञ्जिताले प्रदेश संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीलाई निलम्बन गरेको पत्र सभामुखलाई पठाएकी छन् ।
पार्टीमा विभिन्न विषयमा छलफल गर्न पटक–पटक बोलाउँदा सहभागी नभएको र स्पष्टीकरण पनि चित्तबुझ्दो नभएकाले विधानअनुसार निलम्बन गरिएको पत्रमा उल्लेख छ ।
प्रदेश प्रमुखलाई समेत बोधार्थ पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘…..नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको आन्तरिक विधान २०७८ धारा १७ (क) को २,४ र ५ बमोजिम कार्य गरेकाले पार्टीको मिति २०८०/१२/३० गतेको निर्णय बमोजिम निजलाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गरिएको व्यहोरा जानकारी गराउँदछु ।’
नाउपा केन्द्रीय सदस्य दामोदर पण्डितले चौधरीलाई पार्टीको विधानमा भएको व्यवस्था बमोजिम प्रदेश सभा सदस्यबाट निलम्बन गरिएको बताए । ‘उहाँलाई प्रदेश सभा सदस्य पदबाट निलम्बन गरिएको हो,’ पण्डितले अनलाइनखबरसँग भने, ‘पत्रमा उल्लेख गरिएकाे विधानमा त्यही व्यवस्था छ ।’
रेशम पक्षका सांसदहरूले भने शुक्रबार लक्ष्मणकिशोरलाई मुख्यमन्त्रीमा अघि सार्ने निर्णय गरेका छन् ।
‘विधि पद्धति बाहिर गएर पेल्न खोजिन्छ भने स्वीकार्य छैन’ नयाँ गठबन्धनसँग मिलेर सरकार बनाउन तयार हुँदा पनि कारबाही गर्नुको कारण नबुझेको भन्दै चौधरीले भने, ‘विधि प्रक्रिया नपुगाएको कारबाहीलाई स्वीकार गरिंदैन ।’
नाउपामा एउटा विवाद टुंगिएसँगै अर्को विवाद आएपछि सरकार गठनको तयारीमा रहेका दलहरू पनि अलमलमा परेका छन् । किनकि नाउपा संसदीय दलका नेतामाथि गरिएको कारबाहीबारे सभामुखले कुनै निर्णय लिएका छैनन् ।
रञ्जिता पक्षका नेताहरू घनश्याम चौधरीलाई निलम्बन गर्ने र कैलाश चौधरीलाई दलको नेता बनाउने पार्टी अध्यक्ष रञ्जिताकाे निर्णय सभामुखले सदर गर्नेमा विश्वस्त छन् । उनीहरूका अनुसार भाेलि १ वैशाखमा कैलाश चाैधरी मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना छ ।
तर, नयाँ समीकरण बनाउन सक्रिय कतिपय नेता भने यसले प्रदेशलाई थप बद्नाम बनाउने चिन्ता व्यक्त गर्छन् । सरकार बनाउने र भत्काउने खेलमा भएका एकपछि अर्को कदमले प्रदेशकै बद्नाम भएको भन्दै एक सांसद भन्छन्, ‘जालमर्दो अवस्था आइसक्यो ।’
