२४ चैत, काठमाडौं । पाँचौं पुस्ताको मोबाइल इन्टरनेट प्रविधि ‘फाइभजी’ परीक्षणको अनुमति पाएको २८ महिना बितिसक्दा पनि सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम व्यावसायिक परीक्षण थाल्न अघि बढ्ने कि नबढ्ने भन्ने अलमलमा छ । अहिलेसम्म टेलिकमबाट परीक्षणका रुपमा समेत सर्वसाधारणले फाइभजी सेवा लिने अवसर पाएका छैनन् ।
अहिले नेपाल टेलिकम फाइभजी परीक्षणका लागि पाएको एक वर्षे अवधिमा परीक्षणको काम सकाइसकेको दाबी गरिरहेको छ । जबकी टेलिकमले सार्वजनिक रुपमा त्यस्तो परीक्षण गरेको नै छैन ।
रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँड तथा मूल्य निर्धारण) नीति निर्धारण समितिले चैत २०७७ मा नेपाल टेलिकमलाई फाइभजी परीक्षणको अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसका आधारमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ४ साउन २०७८ मा परीक्षण अवधिभर प्रयोगकर्ताले निःशुल्क फाइभजी प्रयोग गर्न पाउने प्रावधानसहितको कार्यविधि जारी गरेको थियो । सोही वर्षको कात्तिकमा टेलिकमलाई फाइभजी परीक्षणका लागि फ्रिक्वेन्सी प्रयोगको अनुमति दिइएको थियो ।
परीक्षणका लागि आवश्यक पर्ने फ्रिक्वेन्सी सेवाप्रदायकलाई निःशुल्क उपलब्ध हुने र सेवाप्रदायकले पनि उक्त अवधिमा प्रयोगकर्ताबाट कुनै शुल्क अशुल गर्न नपाउने प्रावधान कार्यविधिमा उल्लेख छ । यसरी परीक्षणका लागि उपलब्ध गराइएको फ्रिक्वेन्सी परीक्षणको अवधि समाप्त भएसँगै फिर्ता हुनेसमेत व्यवस्था छ ।
सेवाप्रदायकले परीक्षणको क्रममा प्राधिकरणलाई नियमित रुपले विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने कार्यविधिमा व्यवस्था छ । तर टेलिकमले विवरण नदिएपछि ३ महिनाअघि प्राधिकरणले टेलिकमसँग जानकारी मागेको थियो ।
परीक्षण सकिएको दाबी
नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता हरि ढकाल एक वर्षका लागि फाइभजी परीक्षणको अनुमति पाएको र परीक्षण सकिसकेको दाबी गर्छन् । ‘फाइभजीको फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डलाई कति पैसा तिर्ने, लाइसेन्स पोलिसी र शुल्क के हुने भन्ने पाइसकेका छैनौं, त्यसैले हामी चुप लागेर बसेका छौं,’ उनले भने,‘व्यावसायिक रुपमा फाइभजी सुरु हुन ती कुरा चाहिन्छन् ।’
प्रवक्ता ढकालले टेलिकाले ४/५ ठाउँमा आन्तरिक रुपमा आधारभूत परीक्षण गरिसकेको दाबी गरे । फाइभजी सेवा कस्तो हुन्छ, गति कस्तो प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा परीक्षण भइसकेको उनको दाबी छ ।
‘फाइभजीमा जानुअघि कति लगानी गर्ने, त्यो लगानीको प्रतिफल कस्तो हुन्छ भन्ने थाहा पाउनुपर्छ,’ ढकालले भने,‘धरै ठूलो लगानी हुने र प्रतिफल कम हुने भए भयो भने त पैसा उठाउन सक्छौं कि सक्दैनौं भन्ने प्रष्ट नभएसम्म फाइभजीमा लगानी गर्ने कुरा सहज छैन ।’
फोरजीमा पनि ठूलो लगानी भएको भन्दै उनले फाइभजीमा लाग्ने लगानीको प्रतिफलबारे सुनिश्चित नहुने अवस्थामासम्म टेकिलम ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा रहने उनले बताए । ‘फाइभजी जानैपर्ने प्रविधि हो, यो राम्रो र नयाँ हो,’ प्रवक्ता ढकालले भने,‘हाम्रो दीर्घकालीन व्यावसायिक योजनामा फाइभजी सेवा छ, वित्तीय पाटो सबै स्पष्ट भएपछि हामी यसमामा जान्छौं ।’
अन्योलमा टेलिकम
२०७८ मंसिरमा अनुमति पाएको नेपाल टेलिकमले अझै फाइभजी सेवा सर्वसाधारणको पहुँचमा नल्यापछि सर्वत्र चासो छ । प्राधिकरणले फाइभजी परीक्षणका लागि टेलिकमलाई २६ मेगाहर्ज ब्यान्डमा ६० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी दिएको छ । टेलिकमले बबरमहल, सुन्धारा, पोखरा र वीरगन्जमा फाइभजी उपकरणहरू जोडेको र परीक्षण भइसकेको दाबी गरेको छ ।
तर, टेलिकमभित्रै यस्तो दाबीप्रति संशय छ । टेलिकमले १७ पुस र २२ माघ २०७९मा गरी २ पटक परीक्षण सुरु गर्ने घोषणा गरेर भाका सारेको थियो । तर, टेलिकमले परीक्षणका लागि सार्वजनिक रुपमा फाइभजी सेवा थाल्न ढिलाइ गर्दा प्रतिक्षारत सेवाग्राही पनि निराश छन् ।
सरकारी कम्पनीको यस्तो अलमलले निजी सेवा प्रदायकहरुलाई फाइभजी सेवा थाल्ने अनुमति दिन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई समस्या भएको छ । निजी सेवा प्रदायक एनसेलले त प्राधिकरणमाथि सार्वजनिक रुपमा अन्याय गरेको आरोप नै लगाउँदै आएको छ ।
प्राधिकरणले टेलिकमलाई फाइभजी परीक्षणका लागि २६०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा ६० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी दिएको छ । सुरुमा उपकारण र प्रविधि आयातकर्तासँग वार्ता र सामान आपूर्ति गर्न नै टेलिकमले ढिलाइ गरेको बताएको टेलिकमले आएका समान जडान गरेर प्रविधि सार्वजनिक परीक्षण भएको विषयलाई समेत सार्वजनिक जानकारीमा नल्याएको पाइएको छ ।
चिनियाँ कम्पनीमार्फत तयारी सकेर परीक्षण गर्न लागिएकाले फाइभजीमा अमेरिकी चासो भएकाले पनि रोकिएको चर्चा थियो । तर, टेलिकमले भने अरू नै कारणहरू देखाएर पन्छिएको थियो ।
फाइभजीको रेडियो एक्सेस नेटर्वक (र्यान) र ‘कोर’तर्फको आपूर्तिकर्ता फरक हुँदा दुवैलाई आपसमा जोड्न पनि टेलिकमले सकस भोगेको उसको दाबी थियो । स्रोतका अनुसार टेलिकमलाई अहिले पनि फाइभजी सपोर्ट गर्ने मोबाइल डिभाइसको इकोस्टिम तयार गर्न पनि चुनौती छ । सबै डिभाइसमा परीक्षण सकिएपछि सर्वसाधारणमा फाइभजी सुरु गर्ने योजना रहेको बताएको टेलिका अहिले एक वर्षे परीक्षण नै सकिसकेको बताइरहेको छ ।
तर, परीक्षणको प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । टेलिकमले अहिलेसम्म फाइभजीको व्यावसायिक तथा बजार योजना पनि तयार गरेको छैन । परीक्षण गरिएका ठाउँमा फाइभजीका लागि बेस स्टेसनहरू तयार त छन् । तर, ती अहिले प्रयोगमा छैनन् ।
छैन फाइभजीको बजार आधार
विश्वभरि नै अहिले फाइभजीको योजना निर्माण, लाइसेन्स प्राप्ति, नेटवर्क डिप्लोयमेन्ट, ट्रायल र लन्चमा लगानी हुँदैछ । धेरै देशमा कुनै न कुनै रुपमा फाइभजी चलिसकेको छ । अनुसन्धानहरुले सन् २०२० देखि २०२५ बीचमा पाँच अर्बभन्दा बढी फाइभजी फोन बजारमा आउने र २०३५ सम्म फाइभजीले विश्वव्यापी बिक्रीका गतिविधि १३१ खर्ब अमेरिकी डलरले बढाउने देखाएका छन् ।
विश्वभर धेरै कम्पनीले फाइभजी डिभाइस उत्पादन गरिरहेकाका छन् । फाइभजी चल्ने ह्यान्डसेटको इकोसिस्टम पनि सुधारिंदै गएको पनि फाइभजी परीक्षण गर्न नै नेपाल टेलिकमले रुचि देखाएको छैन । परीक्षण नै समस्यामा परेदेखि नै टेलिकम व्यावसायिक रुपमा फाइभजी सेवा सुरु गर्नेबारे अन्योलमा छ ।
दूरसञ्चार विज्ञहरु नेपालले तुरुन्तै फाइभजीमा लगानी गरेर ठूलो प्रतिफल हात पार्न सक्ने अवस्था देख्दैनन् । फाइभजीमा ठूलो लगानी गर्नुअघि फोरजी परियोजनाको समीक्षा गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ । फाइभजीको तीव्र गति र महँगो मूल्यअनुसार त्यसको उपयोग मोबाइल चलाउन मात्रै नहुने र इन्टरनेटमा आधारित विभिन्न ठूला व्यावसयिक परियोजना र बजार आधारहरु तयार नभएसम्म यस्तो सेवामा लगानी गर्नु पनि जोखिमपूर्ण मानिन्छ ।
लगानी गरेपछि प्रतिफल लिने सुनिश्चितता पनि चाहिने भएकाले फाइभजी सेवा सुरु भएपछि त्यसको व्यावसयिक प्रयोग कहाँ–कहाँ हुन्छ भन्ने सुनिश्चित हुनुपर्ने दूरसञ्चार प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘मोबाइल प्रयोगकर्तालाई फोरजीले नै राम्रो गतिको इन्टनेट दिइरहेको छ, मोबाइलमा फाइभजी चलाएर मात्रै लगानी उठ्दैन,’ प्राधिकरणका एक अधिकारी भन्छन्,‘नेपाली बजार फाइभजी प्रयोगका तयार नै भइसकेको छैन, बजारलाई फाइभजी प्रयोग गर्ने र उत्पादन तथा सेवा जोड्ने गरी गरी नीतिहरु बनाउनु चाहिँ महत्वपूर्ण छ, जुन काम सरकारले गर्न चाहेको नै देखिंदैन ।’
यति मात्रै कारणले फाइभजी सेवा अन्योलमा परेको हैन । विशेषगरी फाइभजी प्रविधिका अधिकतम् उपकरणहरू चीनको हुवावेले विकास गरेको छ र उसैले विश्वव्यापीरूपमा सप्लाइ पनि गर्दैछ । अमेरिकासहित पश्चिमा देशले चीनमा विकास भएका बौद्धिक सम्पत्तिसहितको उपकरणको प्रयोगलाई रुचाउने गरेका छैनन् ।
अधिकारीहरु नै भूराजनीतिक र कुटनीतिक सम्बन्धहरूको प्रभावले समेत तत्काल यस्तो सेवा थाल्न सहज नभएको दाबी पनि गर्छन् ।
