नीतिहरूकै मूल नीति राजनीतिको अकर्मन्यताले हाम्रो खानाको बन्दोबस्त दिनदिनै संकटग्रस्त हुँदै गएको छ । खासगरी, कृषिलाई आधुनिक बनाउने भन्दै गरिएको कृत्रिम रसायन विषादी र मृत बीउको प्रयोगले कृषि क्षेत्र विषाक्त र परनिर्भर हुँदै अहिले पलायनको डिलमा पुगेको छ । स्वस्थकर खानेकुरा उत्पादन र वितरणमा भइरहेको लापरबाहीले माटो र मानव स्वास्थ्यमा संकट थपिंदै गएको छ ।
त्यसमाथि थपिएको जलवायु परिवर्तनले हावा, पानी र तापक्रममा फेरबदल मात्र ल्याएको छैन, नियमित हावापानी र तापक्रममा अनिश्चितता थपेको छ । यी संकटको सामना गर्न परिस्थिति सम्हाल्न ढिला हुनुअघि नै भविष्यको खेतीपाती र खानाका बारेमा गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने भएको छ । यस अर्थमा हामीले भविष्यका लागि अपनाउने कृषि तथा खाद्य प्रणालीको बहससँगै यसको उपयुक्त ढाँचा बनाउन ढिला हुँदै गएको छ ।
औद्योगिक क्रान्तिको जगमा उपनिवेशी सत्ताले थोपरेको विकासे यात्रालाई हाम्रो उन्नतिको एक मात्र आधार बनाउँदा गएका केही दशकमा आम मानिसको गाँस, बास र कपासको बन्दोबस्तमा नयाँ–नयाँ संकट थपिंदै गएका छन् । यीमध्ये खाद्य संकट सबैभन्दा पेचिलो बन्दै गएको छ ।
यसकोे सामना गर्ने उपाय भनेको स्थानीय कृषि प्रणालीलाई प्रकृतिसम्मत बनाउने बाटो समाउने हो । यसका लागि साझा प्राकृतिक स्रोतहरूको समानुपातिक वितरण, प्राकृतिक खेती प्रणालीको अवलम्बन, स्थानीयतामा आधारित तुलनात्मक लाभका खेती प्रणालीको विकल्प छैन । समग्रमा, खनिज ऊर्जामा आधारित उत्ताउलो विकाससँगै खानाका लागि खेतीपातीका अन्य सवालहरू फर्केर हेर्न र सच्याउन अब ढिला हुँदै गएको छ ।
त्यसो त खाद्य सम्प्रभुताको रक्षा, प्रकृतिसम्मत दिगो खेतीपाती प्रणाली, न्यायोचित वितरण प्रणाली र जीवन ऊर्जाको मुख्य आधार खाना र खेतीपातीका सवाललाई संविधानमै नागरिकको मौलिक हकको रूपमा व्यवस्थित गरिएको छ । यो संवैधानिक व्यवस्थाले नेपालको खेतीपाती प्रणाली दिगो प्रकृतिमा आधारित र समुदायको खाने संस्कृति अनुरूपको हुनुपर्नेमा जोड दिन्छ ।
यी सबै हकको अर्थ के हो भने आम मानिसको आफ्नै रोजाइले कस्तो खाना, कसरी कसले उत्पादन गर्ने र यो खाना कसरी खाने भन्ने निर्णय गर्ने पद्धतिमा हाम्रो संवैधानिक हक छ । सँगै यी कुरालाई व्यवहारमा लैजान खाद्य अधिकार र सम्प्रभुता ऐन र नियमावली समेत बनिसकेको अवस्था छ ।
यी वैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्ति हुने हो भने हामीले अपनाउने कृषि तथा खाद्य प्रणालीले आजको खानाको दिगो बन्दोबस्त गर्दै भावी पुस्तालाई अहिलेको भन्दा उत्तम खाद्य तथा पोषण प्रणाली हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ । तर यस्तो राजनीतिक अठोट भने अहिलेसम्म कतै देखिएको छैन ।
बरु विभिन्न पुच्छर झुन्ड्याएका लोकरिझाइका नाराको रटान लगाउँदै कर्मकाण्डी सरकार बनाउन र ढाल्नमै हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको दिनचर्या बितेको छ । भागबन्डाका सरकार र यिनैका साझा नीति, कार्यक्रम र बजेट बनाउन सधैं चटारो छ । दशकौं बितिसक्दा समेत राजनीतिका निर्लज्ज अगुवालाई आम नागरिकको खाना र जीवनका आधारभूत बन्दोबस्त गर्न नसकेकोमा अपराधबोध समेत छैन ।
हामी सबैलाई थाहा छ, कृषि सपार्न किसानसम्मत विवेक भए अरू प्रकृतिका नियमबाट सिकेर गर्न सकिन्छ । यसका लागि, हाम्रा पुर्खाले परिष्कृत गरेको प्रकृतिसम्मत खेतीपाती प्रणालीका मूलभूत सिद्धान्त र मान्यताहरूमा आधारित भएर मात्र हाम्रो खाद्य प्रणाली उन्नत बनाउन सकिन्छ । प्रकृतिले सबै व्यवहार एकीकृत प्रणालीको रूपमा व्यवस्थित गर्छ । यो नै विविधताको कारण र परिणामको नियम समेत हो ।
खेतीपातीलाई घरपालुवा बनाएदेखि मानिसले अपनाउँदै आएको एकीकृत मिश्रित खेतीपाती प्रणाली यसको एउटा सानो उदाहरण मात्र हो । यस्तो खेतीले प्रजातिहरूको अन्तरनिर्भरता र सहअस्तित्वको उपयोगबाट पोषण र आहार चक्रको बन्दोबस्त मिलाइएको हुन्छ । यस्तो खेतीमा हामीलाई चाहिने उत्पादनका लागि विविधताको अधिकतम उपयोग गरिन्छ ।
यो प्रणालीमा सबै तह, वर्ग, क्षेत्रका प्रजातिको गुणात्मक समीकरण मिलाइएको हुन्छ जुन अहिलेको एकल खेतीपाती भन्दा बढी उत्पादनशील हुन्छ । सँगै प्रकृतिको पुनरुत्पादन चक्र जस्तै खेतीपातीलाई सकेसम्म सानो घेरामा सीमित गर्ने कुरा उत्तिकै मननयोग्य छ । प्रकृतिका सबै चलायमान जीवले खाना सकेसम्म सानो ऊर्जाचक्रमा व्यवस्थित गरेका हुन्छन् । यो प्रकृतिको दिगो उपयोग गर्ने नियम समेत हो ।
यो कुरालाई अहिलेको भूमण्डलीकरणको यथार्थतासँग समेत जोडेर प्रकृति र समाजको अन्तरसम्बन्धको बृहद् चित्रमा हेरिनुपर्छ । यस अर्थमा हाम्रो खेतीपातीको मार्गचित्र हाम्रै विशेषतामा आधारित हुनुपर्छ भने यसलाई बाह्य प्रकृति र समाजको अन्तरसम्बन्धको एक इकाइको रूपमा लिइनुपर्छ । यस्तो प्रणालीले मात्र विश्वव्यापी रूपमै संकटग्रस्त बन्दै गएको माटो र मानव स्वास्थ्य जटिलता, जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय ह्रास जस्ता अहिलेका मूल समस्याहरू सम्बोधन गर्न सम्भव हुन्छ ।
यस्तो प्रणालीको ढाँचा बनाउन भविष्यको खेतीपाती कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सपना देख्ने नेतृत्व, फेरिएको स्थानीय र विश्व सन्दर्भको विश्लेषण र एकीकृत कृषि ढाँचा बनाउन बहुपक्षीय प्राविधिक दक्षता र यसको कार्यान्वयनमा दृढ सेवा प्रदायकको सहभागिता र सहकार्य चाहिन्छ ।
अर्को अर्थमा स्थानीय विशेषताको रैथाने खेती प्रणालीलाई परिष्कृत गरी उन्नत बनाउन हाम्रो जैविक क्षेत्र र तिनको स्थानीय सन्दर्भको लेखाजोखा गरी उपयुक्त ढाँचा सहितको मार्गचित्र र यसको कार्यान्वयन योजना आवधिक गर्दै जाने दृढ संकल्प चाहिएको छ ।
विडम्बना, अहिलेको नेतृत्वसँग न त यसको कुनै हेक्का राख्ने राजनैतिक सुझबुझ छ, न त यिनका आसेपासे सल्लाहकारले यसप्रति ध्यान दिएका छन् । यी सबैले दलाल र दाताका बाहेक अरू कसैका कुरा सुन्दैनन् । कृषि क्षेत्रको विकासको ढाँचा केही सीमित सत्ताका दलालको चाखमा दाता र परामर्शदाताको अह्रनखटनमा बन्छ । यिनले स्थानीय विशेषताको उपयुक्त ढाँचा बनाउने भन्दा फरक बाह्य ज्ञानमा आधारित आधुनिक कृषि विकासका उडन्ते योजना बनाउने गरेका छन् ।
झनै लाजमर्दो कुरा त के छ भने हाम्रो भविष्य उन्नत बनाउने शर्तमा निर्वाचित गराएर पठाएका र आफ्नै मानो काटेर तिरेको करबाट पालनपोषण गरेका नीतिनिर्माता समेत कानमा तेल हालेर बसेका छन् । छानिएका आसेपासे हाकिम साहेबहरूको त झन् कुरै गर्नै परेन ।
नेपालको कृषि विकास रणनीति, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना र कृषि सपार्न भन्दै भित्र्याइएका दर्जनौं परियोजना यसका केही उदाहरण हुन् । अपवाद बाहेक, यी सबै नेपालको कृषि क्षेत्र पलायनको प्रमाण हुन् । यस्ता योजनाको सफलताको कथा लेख्ने, सुन्ने, सुनाउने र यसैको भरमा कृषि विकास भएको उद्घोष गर्ने सबै कृषि क्षेत्रमा डढेलो लगाएर यसको रापतापमा रमाउने रोमन साम्राज्यको निरो र उसका पाहुना यस्तो किन भयो ? भनेर प्रश्न सोध्ने आँट नेपाली समाजले गुमाइसकेको भान हुन्छ ।
यो आम मानिसका अप्ठेरोमा बेला–बेला गोहीको आँसु खसालेर आफ्नो गुजारा चलाउनमै व्यस्त छ । जालझेल र तिकडमबाट आफ्नो दुनो सोझ्याउन पल्केको भुईंफुट्टा वर्ग सत्तामा गजधम्म विराजमान छ । हुनत यो कुराबाट समाजको कुनै क्षेत्र अछुतो छैन । होस् पनि कसरी, उन्नत समाजको दिशाबोध गर्ने उद्घोषसँगै सत्तासीन हुन पुगेका राजनीतिक दल र तिनका अगुवा अहिले सबैभन्दा निकम्मा र ढोंगी देखिन्छन् । यिनलाई आम मानिसको खानाको बन्दोबस्त राज्यको दायित्व हो भन्नेसम्म बोध भएको प्रतीत हुँदैन ।
यसको प्रमाण खोज्न अन्त कतै जानुपर्दैन सरकार, प्रतिपक्ष र यसका हर्ताकर्ता सरोकारवालाको नौटंकी हेरे पुग्छ । आम मानिसको खानाको बन्दोबस्त गर्न कृषि सपार्ने कुरा यी कसैको प्राथमिकतामा पर्दैन । झनै लाजमर्दो कुरा त के छ भने हाम्रो भविष्य उन्नत बनाउने शर्तमा निर्वाचित गराएर पठाएका र आफ्नै मानो काटेर तिरेको करबाट पालनपोषण गरेका नीतिनिर्माता समेत कानमा तेल हालेर बसेका छन् । छानिएका आसेपासे हाकिम साहेबहरूको त झन् कुरै गर्नै परेन ।
यिनकै अकर्मण्यताले हाम्रो कृषिको भविष्य दिशाबोध गर्न सधैं अलमल हुने गरेको छ । अर्को कुरा, विगतदेखि नै सरकारले विकासे योजना बनाउन दान र ऋणका आशले विदेशी परामर्शदाता र दातालाई गुहार्ने गरेका छन् । विडम्बना, यसरी बनेका कैयौं योजना लागू नहुँदै तुहिन्छन् भने सयौं यस्ता योजनाका उनीहरूकै चाखमा परियोजनाहरू बन्छन् । प्रतिवेदनमा सफलताका कथा लेखेर टुंगिन्छन् । यो चक्र सात दशकदेखि चलिरहेको छ ।
यस्ता योजना परियोजनाले हाम्रो भूगोल र समाजसँग बिल्कुलै मेल नखाने उनीहरूकै परिवेशमा आधारित ज्ञान र अनुभव थोपर्ने गरेको तितो अनुभव छ । सँगै, यस्ता योजना व्यवहारमा लागू नहुने मात्र नभएर बाहिरको सबै राम्रो भन्ने भाष्य बनाउँदै आम मानिसको सामाजिक मनोविज्ञानको अभियन्त्रीकरण गर्ने गरेको छ । यस्तो बाह्य अभियन्त्रणाको जालोबाट मुक्त हुन समेत हामीले आफ्ना योजना आफैं बनाउने आँट गर्नुपर्ने भएको छ ।
अन्त्यमा, हाम्रा विवेकपूर्ण साझा पहलले मात्र हाम्रो खेतीपाती र खानाको भविष्य सुरक्षित हुन्छ । यो मात्र हाम्रो आफ्नै र हाम्रा सन्ततिका लागि जीवन र जीवन्त माटो बचाउने अन्तिम उपाय हो । यो कुरा बुझाउँदै, सार्वजनिक नीति निर्माणको अगुवाइ गर्ने निर्वाचित जनप्रतिनिधि र उनीहरूलाई सघाउने राज्य सञ्चालनका अगुवालाई झक्झक्याएर हाम्रो विशेषतामा उपयुक्त नीतिनिर्माण गर्न तन्द्राबाट बिउँझाउनुको तत्कालै अर्को विकल्प छैन ।
यी सबै कुराको मनन् गरी स्थानीय विशेषताको आधारमा उपयुक्त प्रकृतिसम्मत कृषिको ढाँचा र मार्गचित्र बनाउन दबाब दिऔं, पहल गरौं । आउनुहोस्, हाम्रो आफ्नै विशेषताको कृषि सपार्ने मार्गचित्र बनाउन हामी आफैं जुटौं । अन्यथा हेक्का राखौं, कृषि पलायनको यात्रा रोकिने छैन । यसको अर्थ हो, हामी सबै यसका मलामी बन्नुको विकल्प समेत बाँकी रहने छैन ।
