२२ चैत, काठमाडौं । घटेको ब्याजदरमा पनि निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा अपेक्षाकृत सुधार भएको छैन भने आयात तथा निर्यातमा संकुचन कायमै देखिन्छ ।
कर्जा बढ्न नसक्ने र आयात समेत घटेको तथ्यांकले आन्तरिक अर्थतन्त्रमा शिथिलता बढ्दै गएको देखिएको छ ।
वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर एक वर्षमै २.२५ प्रतिशत बिन्दुले घटेको छ । २०७९ असार मसान्तमा १३.०३ प्रतिशत बिन्दुमा पुगेको वाणिज्य बैंक कर्जाको भारित औसत ब्याजदर २०८० फागुन मसान्त आउँदा १०.७८ प्रतिशतमा झरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
२०७७ असार मसान्तमा ८.४३ प्रतिशत रहेको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर २०७८ असार मसान्तमा ११.६२ प्रतिशत र २०७९ असार मसान्तमा १२.३० प्रतिशत थियो ।
कर्जाको ब्याजदर तीन वर्षयताकै न्यून भए पनि निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा भने खासै बढ्न सकेको छैन । बिहीबार नेपाल बैंकर्स संघले आयोजना गरेको एक छलफलमा संघ अध्यक्ष सुनिल केसीले पनि अपेक्षाकृत कर्जा विस्तार हुन नसकेको र कर्जाको माग नहुनेमा ब्याजदर मात्रै कारण नरहेको पुष्टि भएको बताए ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा उच्च कर्जा विस्तार हुँदा भन्दा कर्जाको भारित औसत ब्याजदर तल आइसक्दा समेत कर्जामा माग नभएको संघ अध्यक्ष केसीको तर्क थियो ।
ब्याजदर घट्दा समेत निजी क्षेत्रमा कर्जा माग नहुनु, आयात र निर्यातमा निरन्तर संकुचन जस्ता कारण अर्थतन्त्रमा शिथिलता बढ्दै गएको देखाउँछ । यसको प्रभाव सरकारी वित्तमा समेत परेको छ ।
पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रको वाह्य क्षेत्रमा देखिएको सुधारले पूर्वाधार र उत्पादन क्षेत्रका लागि आवश्यक वस्तु तथा सेवा आयात गर्न आधार तयार भए पनि त्यसको लाभ भने अर्थतन्त्रले पाउन सकेको छैन ।
२०७८/७९ मा २ खर्ब ५५ अर्बले घाटामा रहेको शोधनान्तर स्थिति २०७९/८० मा नै २ खर्ब ९० अर्बले बचतमा गएको थियो । चालु आव आठ महिनामै शोधनान्तर बचत ३ खर्ब २७ अर्ब नाघेको छ ।
यस्तै चालु आव सुरुवातबाट नै चालु खाता निरन्तर बचतमा देखिएको छ । वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेकाले आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने आधार तयार भए पनि त्यसको लाभ भने अर्थतन्त्रले लिन नसकेको अर्थतन्त्रका सूचकहरूले देखाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले चालु आवको मौद्रिक नीतिमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम राख्ने लक्ष्य लिएको थियो ।
फागुन मसान्त आउँदा १२.४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने अवस्थामा पुगेको छ । यसले निर्माण क्षेत्रको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न कुनै समस्या नरहेको देखाउँछ । तर, सरकार र निजी क्षेत्रबाट बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता भएको र ब्याजदर घटेको अवस्थामा पनि नयाँ परियोजना अगाडि बढाउन नसक्दा अर्थतन्त्रमा शिथिलता बढ्दै गएको छ ।
विगत तीन आर्थिक वर्ष उच्च मूल्यवृद्धि समान रहेकोमा चालु आव मूल्यवृद्धि पनि नियन्त्रणमा छ । राष्ट्र बैंकले चालु आवमा मुद्रास्फीति ६.५ प्रतिशतभित्र कायम राख्ने लक्ष्यसहित मौद्रिक नीति ल्याएको थियो ।
तर, आठ महिनाको औसत नै त्सभन्दा कम हुँदा फागुनको वार्षिक बिन्दुगत मुद्रास्फीति ४.८२ प्रतिशतमा झरेको छ । यसले समेत आर्थिक गतिविधि विस्तारका लागि लचिलो नीति लिने आधार बनेको छ ।
आयातमा आधारित अर्थतन्त्रमा आयात निरन्तर गत वर्षभन्दा कम देखिन्छ । गत आव १६.१ प्रतिशत र चालु आव आठ महिनाको तथ्यांकमा आयात २.७ प्रतिशत घटेको छ ।
आयातमा मध्यवर्ती वस्तुको हिस्सा लगातार घट्दै गएर अन्तिम उपभोग्य वस्तुको हिस्सा लगातार बढ्दै गएको छ । यसले आयातित वस्तुले रोजगारी र उत्पादन वृद्धिमा पुर्याउने योगदान थप कमजोर बन्दै गएको देखाउँछ ।
आयातमा अन्तिम उपभोग्य वस्तुको हिस्सा बढ्दै जाँदा निर्यात पनि घटेको छ । गत आवमा मात्रै २१.४ प्रतिशत घटेको निर्यात चालु आव आठ महिनामा गत आवको तुलनामा ४ प्रतिशतले घटेको छ ।
आयातमा देखिएको संकुचन र रेमिट्यान्समा भएको वृद्धिको प्रभावले वाह्य क्षेत्र बलियो बन्दै गएको हो । चालु आव आठ महिनामा रेमिट्यान्स २१ प्रतिशत बढेर ९ खर्ब ६१ अर्ब पुगेको छ । जसले शोधनान्तर बचत ३ खर्ब २७ अर्ब नाघ्दा चालु खाता बचत १ खर्ब ६७ अर्ब पुगेको छ ।
यस्तै विदेशी विनियम सञ्चिति पनि चालु आव आठ महिनामै २१.७ प्रतिशत बढेको छ । असार मसान्तमा १५ खर्ब ३९ अर्ब रहेको विदेशी विनियम सञ्चिति फागुन मसान्त आउँदा १८ खर्ब ७३ अर्ब पुगेको हो ।
पर्यटन आय बढे पनि खुद सेवा आय घाटामै
चालु आव आठ महिनामा पर्यटकले नेपाल आएर गर्ने खर्च (भ्रमण आय) बढेर ५१ अर्ब ३९ करोड पुगेको छ । गत आव सोही अवधिमा भ्रमण आय ३६ अर्ब १६ करोड रहेकोमा ४२.१ प्रतिशतले बढेको हो । तर, नेपालीले विदेश भ्रमणमा गर्ने खर्च (वैदेशिक अध्ययनमा जाने समेत) अत्यधिक बढ्दा भ्रमण आयमा वृद्धि भए पनि खुद सेवा आय घाटामा नै देखिन्छ ।
चालु आव आठ महिनामा अध्ययन तथा वैदेशिक भ्रमणमा नेपालीले गर्ने खर्च (भ्रमण व्यय) ४५.७ प्रतिशत बढेर १ खर्ब २२ अर्ब ८१ करोड पुगेको छ । जसमध्ये शिक्षातर्फको मात्रै ८० अर्ब १४ करोड रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
यस्तै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी गत वर्ष सोही अवधिको तुलनामा सुधारोन्मुख देखिन्छ । तर, अघिल्ला आवका तुलनामा चालु आव आठ महिनाको खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी न्यून देखिन्छ ।
२०७८/७९ मा खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी १९ अर्ब २२ करोड थियो । यस्तै गत आवमा ७ अर्ब ७७ करोड थियो । चालु आव आठ महिनामा खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ५ अर्ब ६३ करोड पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
