काठमाण्डौ/त्रिभुवन राजपथ अन्तरगत वीरगंजको गण्डक देखि मितेरीपुल सम्मको सडक विस्तार सम्वन्धी सर्वोच्व अदालतमा परेको रिट माथि आज बुधवार पनि सुनुवाई हुन सकेन ।
सर्वोच्व अदालतका न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलाशमा उक्त मुद्दा परेको थियो । लक्षमण सा रौनियार, राजकुमारी देवी तुलस्यान र भरत प्रसाद रौनियारको रिट क्रम संख्या ६ मा परेको थियो ।
त्यसैगरी अर्का रिट निवेदक वीरेन्द्र कुमार संघाईको ७ नंम्वर र विक्रम गुरुङको रिट १७ नम्वरमा परेको छ तर न्यायाधीश श्रेष्ठद्वयको संयुक्त बेन्चले खाजा समय अघि क्रम संख्या ३ सम्मको रिट निवेदकको सुनुवाई गरेपछि खाजा समय पछि एकल बेन्चमा सुनुवाई सुरु गरेको हुँदा आज पनि वीरगंजको मेनरोड सम्बन्धी रिटमा कुनै सुनुवाई हुन नसक्ने भएको हो ।
सर्वोच्व अदालतका प्रवक्क्ता विमल पौडेलका अनुसार न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको आज एकल बेन्च समेत रहेकोले टिफिन टाइम अघि संयुक्त बेन्च बसेको र त्यसपछि एकल बेन्चमा परेका मुद्दा हेर्नुपर्ने भएकोले संयुक्त बेन्चले ३ वटा रिट निवेदन उपर सुनुवाई भएको हो ।
समय अभावका कारण क्रमसंख्या ३ भन्दा पछि रहेका रिट निवेदन उपर छलफल हुन नसकेको प्रवक्ता पौडेलले बताए । इजलाश नंम्वर १ मा रहेका न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त बेन्चमा आजका लागि ३२ वटा रिट निवेदन पेशीमा राखिएको थियो । ३२ वटा रिट निवेदन मध्ये ३ वटाको मात्र सुनुवाई सकेर खाजाको लागि बेन्च उठेको थियो ।
खाजा समय पछि न्यायाधीशहरु एकल बेन्चमा बसेकोले वीरगंजको विकाससँग जोडिएको मुख्य सडक विस्तार सम्बन्धी फैसला तत्काल हुन नसक्ने संकेत देखिएको छ । एक पटक पेशीमा चढेको रिट निवेदन त्यस दिन वहश हुन नसक्दा अर्को पटक ६ देखि ८ महिनाको अन्तरालमा पेशीमा चढने भएकोले आगामी आर्थिक बर्षमा समेत मुद्दा किराना लाग्ने संकेत नदेखिएको हो ।
वीरगंजको गण्डक चोकदेखि पावरहाउस चोक, घण्टाघर, शंकराचार्य गेट हुदै मितेरी पुल सम्मको करिव ४ किलो मिटर सडक फराकिलो हुन सकेको छैन । सडक क्षेत्रसँग जोडिएका बासिन्दाले क्षतिपूर्ती पाउनुपर्ने माग राख्दै सर्वोच्व अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि गण्डक देखि मितेरी पुलसम्मको काम रोकिएको हो ।
पथलैयामा रहेको व्यापारीक मार्ग विस्तार आयोजना कार्यालयले गण्डक देखि मितेरी पुल सम्मको मुख्य सडकको केन्द्र विन्दुबाट दायाँबायाँ २५/२५ मिटर सडकको क्षेत्रफल भएको हुदाँ तोकिएको क्षेत्र भित्र बनेका संरचना हटाउन सूचना जारीगरेपछि वीरगंज निवासी विक्रम गुरुङ समेतले २०७५ मंसिर २१ गते सर्वोच्वमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
वीरगंज बजारको स्थापना सय बर्ष अघि भएको र मेनरोडसँग जोडिएका घरधनीलाई सरकारले कुनै पनि क्षतिपूर्ती नदिई सिधै व्यक्तिको सम्पती माथि अतिक्रमण गर्न खोजिएको भन्दै सडक विस्तारको काम वीरगंज बजार क्षेत्र भित्र नगर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय समेत ९ वटा सम्वन्धित कार्यालयका विरुद्ध गुरुङले रिट दायर गरेका थिए । उनले दायर गरेको रिट नम्वर ०७५-डब्लुओ-०४९४ रहेको छ ।
सर्वोच्वमा परेको रिटमा तत्कालीन न्यायाधिस चोलेन्द्र शम्शेर जवराको एकल इजलाशले सरकारको नाउँमा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै तत्काल व्यक्तिको नाउँमा भएको कुनै पनि संरचना नहटाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
