– वाहिद हदीस |
मधेश : लथालिङ्ग बजेट खर्च छाडेर मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू बाराको चुनाव प्रचारमाबाराको चुनाव प्रचारका क्रममा उपेन्द्र यादवलगायत ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० सकिन अब तीन महिना मात्र बाँकी हुँदा मधेश प्रदेश सरकारको विकास खर्च सन्तोषजनक छैन । तर, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म यही १० वैशाखमा हुने उपचुनावमा केन्द्रित भएका छन् ।
४ फागुनबाट प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिएका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले दुई महिनामा विकास निर्माणमा खासै चासो देखाएका छैनन् । बरु, मुख्यमन्त्री यादव तथा प्रदेशका अन्य मन्त्रीहरू बारामा हुने उपचुनावमा केन्द्रित भएका छन् । प्रदेशमा अहिले जनता जमाजवादी पार्टी, माओवादी केन्द्र र जनमत पार्टीको संयुक्त सरकार छ । नेकपा एमाले एक साताअघि सरकारबाट बाहिरिएको थियो ।
बाराको उपचुनावलाई प्रदेश सरकारमै रहेका जसपा र जनमतले प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन् । जसपाबाट पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र जनमतबाट माओवादी परित्याग गरी केही दिनअघि पार्टी प्रवेश गरेका शिवचन्द्र कुशवाहसहित नेकपा एमालेका पुरुषोत्तम पौडेल, राष्ट्रिय पार्टीबाट रमेश खरेललगायतका उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन् । त्यसमा पनि जसपाका यादव र जनमतका कुशवाहले यसलाई प्रतिष्ठाको लडाइँ बनाएका छन् ।
चुनावी मैदानमा देखिएको प्रतिस्पर्धाको असर भने प्रदेश सरकारको दैनिक काममा परिरहेको छ । मन्त्रीहरू बारामा केन्द्रित भएका छन् ।
मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले बाराको कलैयामा सम्पर्क कार्यालय खोलेका छन् । मुख्यमन्त्री यादवले सोही कार्यालयबाट पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको चुनावी अभियानमा सहयोग गरिरहेका छन् ।
त्यस्तै, जनमतका मन्त्रीहरू पनि मन्त्रालयको कामभन्दा बढी पार्टीका उम्मेदवार कुशवाहको पक्षमा मत माग्ने ध्याउन्नमा देखिन्छन् । मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूसमेत उपचुनावमा केन्द्रित हुँदा कतिपय मन्त्रालयका सचिवहरू पनि बिदामा बसेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को ९ महिनामा कुल बजेटको २१.४२ प्रतिशत अर्थात् चालुतर्फ ४ अर्ब ३६ करोड ७ लाख २० हजार ८७७ र पुँजीगततर्फ ५ अर्ब ६८ करोड ४३ लाख ७८ हजार ३०७ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको ४६ अर्ब ९१ करोड ४८ लाख बजेट विनियोजन गरिएकोमा हालसम्म १० अर्ब ५ करोड १३ लाख ९९ हजार १८६ रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी मनोज झाले जानकारी दिए ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा चालुतर्फ २० अर्ब ९३ करोड ३९ लाख ४५ हजार र पुँजीगततर्फ २५ अर्ब ९८ करोड ९४ लाख ३ हजार बजेट ल्याएको हो । प्रदेश सरकारले विभिन्न ११ वटा मन्त्रालय र सातवटा मातहतका निकायको गरी कुल १८ निकायका लागि सो बजेट ल्याएको थियो ।
चैत मसान्तसम्मको खर्चको अवस्था के छ ?
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बजेट १८ अर्ब ३५ करोड ४७ लाख १५ हजार रुपैयाँ रहेकोमा चैत मसान्तसम्ममा ३ अर्ब ४१ करोड ३१ लाख ३५ हजार ४२८ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि ७ अर्ब ९३ करोड ७२ लाख ३२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा ३ अर्ब ६१ करोड ४६ लाख १३ हजार ९१० रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
त्यस्तै उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयका लागि ४ अर्ब ५४ करोड २८ लाख ४८ हजार ६ सय रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा चैत मसान्तसम्म ९२ करोड २७ लाख ६० हजार ४८५ रुपैया खर्च भएको छ ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ४५ करोड ७ लाख ८३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा अहिलेसम्म ३८ करोड ६७ लाख ४ हजार ८९६ रुपैयाँ खर्च गर्न सकेको छ ।
खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको कुल बजेट १ अर्ब ६८ करोड ८६ लाख ७१ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा चैत मसान्तसम्म ५० करोड २३ लाख ७१ हजार ६३३ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका लागि १ अर्ब ३६ करोड ३५ लाख १८ हजार ३१९ रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा चैत मसान्तसम्ममा १५ करोड ३३ लाख २२ हजार ४१ रुपैया खर्च भएको छ ।
त्यस्तै, गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयको कुल बजेट ६४ करोड ३३ लाख २० हजार रुपैयाँ रहेकोमा चैत मसान्तसम्ममा ९ करोड ४३ लाख ४८ हजार ३८८ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको ५७ करोड ४९ लाख ३४ हजार बजेटमध्ये ६ करोड २ लाख ३ हजार ८६४ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको वार्षिक बजेट २३ करोड ५१ लाख २६ हजार ९०१ रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ६ करोड ११ लाख २३ हजार ४०४ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
कानुन, न्याय तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालयका लागि ५ करोड ३४ लाख १३ हजार ५ सय रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा २ करोड ९ लाख ८४ हजार १५९ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
त्यस्तै वाणिज्य, आपूर्ति तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले ४ करोड ८३ लाख ९ हजारमध्ये चैत मसान्तसम्ममा ५३ लाख ४१ हजार ८५८ रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ । साभारःशिलापत्र
