काठमांड़ौ/ नागरिकता बिधेयक प्रमाणीकरणको माग गर्दै सर्वोच्चमा दर्ता भएका पाँचवटा रिट निवेदनको सुनुवाइ आज हुँदैछ। शुक्रबार न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासमा पेसी तोकिए पनि हेर्न नभ्याइएपछि आजका सुनुवाइ हुने भएकाे हाे।
सर्वोच्च अदालतमा बिहीबार राष्ट्रपतिलाई विधेयक प्रमाणीकरणका लागि परमादेश दिन माग गर्दै पाँचवटा रिट दर्ता भएका थिए। अधिवक्ता सुनीलरञ्जन सिंह, अधिवक्ताद्वय सुनीलकुमार यादव र विजय पोखरेल, अधिवक्ता सागर बराल, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विद्यार्थी राज बराल र काठमाडौं स्कुल अफ लमा अध्ययनरत अविनेश अधिकारी, मोरङको रंगेली नगरपालिकाका देव शर्मा र सोनु रौनियारले संयुक्त र छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गराएका हुन्।
उनीहरूको रिटमा संघीय संसद्ले दोस्रोपटक प्रमाणीकरण गरी पठाएको विधेयक संविधानको सीमा १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण नगरेकी राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरण गर्नु भन्ने आदेश दिन माग गरिएको छ।
नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्न सर्वप्रथम साउन १५ मा राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको थियो। त्यसको १५औँ दिन साउन २९ मा राष्ट्रपति भण्डारीले पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सन्देशसहित संसद्मा फिर्ता गरेकी थिइन्।
त्यसपछि उक्त दुवै विधेयकलाई संघीय संसद्ले पुनः हुबहु पारित गरेर भदौ २० मा राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो। संविधानको धारा ११३ (४) अनुसार यसरी दोस्रोपटक आएको विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र (असोज ४ भित्र) प्रमाणीकरण गर्नुपथ्र्यो तर भण्डारीले विधेयक प्रमाणीकरण नगरी संविधानको उक्त प्रावधानलाई नै निष्क्रिय पारिदिएको रिटमा उल्लेख गरिएको छ।
राष्ट्रपति भण्डारीले संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएर दोस्रोपटक शीतलनिवास पुगेको नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेकी थिइन्। संविधानको धारा ११३ मा राष्ट्रपतिले संघीय संसद्बाट एकपटक पारित भएको विधेयक पुनर्विचार गर्न फिर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
तर, सोही धाराको उपधारा ४ मा संघीय संसद्ले पारित गरेर दोस्रोपटक पठाएमा राष्ट्रपतिले अनिवार्य प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको सोही धारा उल्लंघन गर्दै विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेकी थिइन्।
