काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई असोज १ मा कार्यालय जानबाट रोक्ने उद्देश्यले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल लम्ब्याउने सत्ता गठवन्धनको योजना प्रधानमन्त्री एवं गठवन्धनको ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको कारण विफल भएको छ ।
संसदको कार्यकाल लम्ब्याएर नयाँ साँसदहरु आउँदासम्म अहिलेका साँसदहरुलाई कायम राख्ने, उनीहरुलाई तलब भत्ता खुवाइराख्ने कुराको चर्को विरोध भइरहेको थियो । गठवन्धनका नेताहरु पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादवको दबाबपछि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल आउँदो चुनावभन्दा पछिसम्म नै कायम राख्ने कानुनी व्यवस्था गर्न खोज्नुको मुल उद्देश्य असोज १ गते प्रधानन्ययाधीश जबरालाई कार्यालय जानबाट रोक्नु थियो ।
तर देउवाले साथ नदिएका कारण असोज १ मा जबरा कार्यालय जाने संभावना बढेर गएको छ । उनीविरुद्ध दर्ता गरिएको महाभियोग प्रस्तावको वैधानिकतामाथि अहिले नै पनि प्रश्न उठिरहेको छ । असोज १ गतेभित्र महाभियोग प्रस्ताव दुई तिहाई बहुमतले पारित नगरे उक्त दिनदेखि जबराको निलम्बन स्वतः फुकुवा हुने र जबरा असोज १ गते कार्यालय जाने कसैले रोक्न सक्नेछैन् ।
ठूलठूला भ्रष्टाचार र व्यक्ति हत्याका मुद्दाहरु खेप्दै आएका प्रचण्ड, माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव जबरादेखि त्रसित छन् । उनीहरुकै दबाबका कारण देउवाले आफ्नो सत्ता जोगाउन महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न सहमत भएका थिए । जबरालाई कार्यालय फर्किनबाट रोक्न कानुनमन्त्री गोविन्द शर्मा कोइरालामार्फत संसदको कार्यकाल लम्ब्याउने प्रावधानसहितको विधेयक अघि बढाउने काम माधव नेपाललगायतले गरेका थिए ।
देउवाले मनोनयनको अघिल्लो दिनभन्दा बढी कार्यकाल लम्ब्याउने गरी थालिएको कानुन संशोधन प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएका कारण जबराविरुद्ध असोज १ भित्र महाभियोग प्रस्ताव दुईतिहाई बहुमतले पारित गर्नैपर्ने, नभए प्रस्ताव स्वतः निष्क्रिय भई उनलाई कार्यालय फर्किन माग प्रशस्त हुनेछ ।
आइतबार अपराह्न सत्ता गठबन्धनको बैठक बसिरहेका बेला प्रधानमन्त्री देउवाले कानुनमन्त्री शर्मालाई बोलाएर विधेयक अघि नबढाउने निर्देशन दिएका थिए । प्रतिनिधिसभामा शुक्रबार राति दर्ता भएको केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा ‘प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचन भई त्यस्तो सभाको पहिलो बैठक बसेको दिनबाट अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त भएको मानिनेछ’ भनिएको थियो ।
त्यो विधेयक पारित हुँदा संसद कायम रहने र जबरामाथिको निलम्बन पनि कायम रहने बुझाई माधव नेपाल, प्रचण्डहरुको थियो । त्यसपछि उनी काममा फर्किन नपाई निलम्बनकै अवस्थामा अवकाश प्राप्त गर्ने विश्वास उनीहरुले लिएका थिए ।
मंसिर ४ मा हुने आमनिर्वाचनका लागि असोज २ र ३ मा दलहरूले समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्ने तालिका भएकाले उम्मेदवारी दर्ताअघि सांसद पदमुक्त हुनुपर्ने निर्वाचन आयोगको आचारसंहितामा उल्लेख भएको व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल आगामी असोज १ सम्म रहने आयोगको भनाइ छ ।
त्यसअघि जबराको बयान लिने, उनले न्यायपालिकाभित्र विकृति सिर्जना गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको भनी औंल्याएका व्यक्तिहरुसँगसमेत सोधपुछ गर्ने, बयानका बारेमा थप अध्ययन गरेर प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभालाई बुझाएर त्यहाँ पनि थप छलफल गरी प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेलाई समेत विश्वासमा लिएर दुईतिहाई बहुमतबाट महाभियोग पास गर्ने संभावना देखिन्न ।
महाभियोगसम्वन्धी प्रक्रिया प्रस्ताव दर्ता भएको तीन महिनाभित्र त्यही बेलाकै संसद अधिवेशनले पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया नगरेका कारण यसको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठेको छ । सोही कारण महाभियोग सिफारिस समितिको जबराको बयान लिनेभन्दा बाहेक अरु काम अघि बढाउन नसक्ने अवस्था देखिन्छ ।
देउवाले निर्देशन दिनुअघि संशोधन विधेयक आइतबारको बैठकमा फास्ट ट्र्याकबाट अघि बढाइएको थियो । प्रतिनिधिसभाको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले विधेयक परिपक्व हुन लाग्ने पाँच दिनलाई घटाएर एक दिनमा झार्नुका साथै संशोधन प्रस्तावका लागि सांसदहरूले प्राप्त गर्ने ७२ घण्टा समय पनि घटाएर २४ घण्टामा झारिएको थियो । विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावसमेत स्वीकृत भएकाले सांसदहरूले सोमबारसम्म संशोधन हाल्ने समय थियो । देउवाले आफूले दिएको निर्देशनमा अडिग भएको अवस्थामा यो विधेयक पास हुने संभावना देखिन्न भने जबरा असोज १ गते कार्यालय गएर काम गर्ने बाटो पनि खुल्नेछ ।
