काठमाडौँ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ)का कर्मचारीलाई प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्मका लागि राजीनामा दिन रोक लगाइएको छ।
प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनसम्मका लागि मातहत सबै दर्जाका कर्मचारीलाई राजीनामा दिन रोक लगाएको दुवै सुरक्षा निकायले जनाएका छन्।
विशेष गरी तल्लो तहका कर्मचारी स्वैच्छिक अवकाशमा जाने क्रम बढेपछि दुवै सुरक्षा निकायले यस्तो नीति अपनाएका हुन्।
अहिले कार्यरत जनशक्तिबाट मात्रै चुनावको सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न अपुग हुने भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले एक लाख २० हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्न प्रस्ताव गरेको छ।
चुनावका लागि गृह मन्त्रालयले प्रहरी र सशस्त्रलाई सुरक्षा कार्य योजना बनाउन भनेको छ। कार्य योजना निर्माणका क्रममा राजीनामा दिएर जनशक्ति बाहिरिँदा निर्वाचनमा खटिने जनशक्ति अभाव हुने दुवै सुरक्षा निकायले जनाएका छन्।
हाल नेपाल प्रहरीमा करिब ८० हजार र सशस्त्रमा ३७ हजार जनशक्तिको दरबन्दी छ। प्रहरीका करिब ६२ हजार र सशस्त्रका ३२ हजार जनशक्ति चुनावमा खटाउन सकिने दुवै सुरक्षा निकायले गृह मन्त्रालयमा पेस गरेको प्रारम्भिक खाकामा उल्लेख छ।
सेवासुविधावृद्धि नहुने, सरुवा–बढुवामाविभेद, वैदेशिक रोजगारी र देशभित्रै स्वरोजगारको अवसर तथा पेन्सन पाउने न्यूनतम अवधि पूरा भएपछि प्रहरी र सशस्त्रका तल्लो दर्जामा कार्यरत ठुलो संख्यामा कर्मचारीले राजीनामा दिने गरेका छन्।
राजीनामा दिन धेरैजसो कार्यालय सहयोगीदेखि नायब निरीक्षकसम्म छन्।
